संरक्षण ग्राहक हिताचे...
ग्राहक हिताचे संरक्षण हा वैधमापन शास्त्र यंत्रणेचा मूळ उद्देश असून त्यासाठी या कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात येणा-या व्यापारी आस्थापना आवेष्टक व उत्पादक, आयातदार आवेष्टनाचे काम करणा-या आस्थापना, औद्योगिक संस्था यांना अचानक भेट देऊन वेळच्या वेळी तपासण्या केल्या जातात.
त्यांच्याकडे वापरात ठेवलेली व ताब्यात असलेली वजने, मापे, तोलन व मापन उपकरणे यांची विहित मुदतीत पडताळणी व मुद्रांकनाचे काम केले जाते.तसेच माल कमी देणे, ज्यादा किंमतीने मालाची विक्री करणे, खरेदीच्या वेळी ठरलेल्या मोजमापापेक्षा फसवणुकीने जादा माल घेणे यासारख्या वजनमापे कायद्याअंतर्गत तरतुदीच्या भंगाबद्दल संबंध्‍ितांवर गुन्हे दाखल केले जातात.
ग्राहक या नात्याने, सुज्ञ नागरिकाने आपली फसवणूक होणार नाही यासाठी दक्ष राहिले पाहिजे.वैधमापनशास्त्र, म्हणजे वजन मापाचे शास्त्र.
या यंत्रणेमार्फत पुढील अधिनियम व नियमांची अंमलबजावणी करण्यात येते.
वजने व मापे मानके अधिनियम १९७६,
वजने मापे मानके (आवेष्टीत वस्तू) नियम १९७७,
वजने मापे मानके (अंमलबजावणी) नियम १९८५,
महाराष्ट्र वजने मापे मानके (अंमलबजावणी) नियम १९८७.
प्रत्येक वस्तू मार्केट मध्ये वजने वा मापाने दिली जाते.हे करीत असताना व्यापा-याने वजन बरोबर करुन दिले किंवा कसे ? घेतलेली वस्तू द्रव स्वरुपात असेल तर ती बरोबर दिली किंवा नाही याबाबत या यंत्रणेकडून खातरजमा केली जाते. ही मेट्रीक पध्दत असून ती १९५८ ला लागू झाली. पूर्वी लांबीची मोजणी फूटामध्ये व्हायची मात्र त्यावर कायद्याने बंधन घातले आहे.
एखादी वस्तू जर पॅकेटमध्ये बंद असेल तर त्या पॅकेटवर ६ गोष्टी असणे कायद्याने बंधनकारक आहे.
वस्तूच्या मॅन्युफॅक्चरचे नाव पॅकेटवर असायला पाहिजे.
त्या पॅकेट मध्ये काय आहे ?
वजन किती आहे?
युनिट असेल तर किती युनिटस् आहे?
पॅकेटस् वर निर्मितीचा महिना व वर्ष.
अधिकतम विक्री किंमत...(सर्व करासहित)
कन्झुमर केअर क्रमांक.
बाजारात मिळणा-या आयातीत वस्तूंवरदेखील त्यांच्या आयातदाराचे तसेच त्याची पॅकिंग करणा-यांची (इम्पोर्ट व पॅकर) नावे व पत्ते असणे आवश्यक आहे.त्यापैकी एखादीही माहिती वस्तूवर नमूद नसेल तर तो कायद्याने गुन्हा ठरतो आणि आणि गुन्ह्यासाठी कायद्यात शिक्षाही नमूद केली आहे.
वरील प्रकारचे सर्व गुन्हे हे खात्यामार्फत सामोपचाराने मिटविले जातात.संबधितावर नोंदविलेल्या गुन्ह्यात त्यांनी आरोपाचा इन्कार केल्यास ते गुन्हे प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात पाठविला जातो.
वरील ६ गोष्टी पैकी एखाद्या पॅकेटवर आवश्यक माहिती लिहिली नसल्याचे आढळले तर त्या संदर्भात वैधमापनशास्त्र विभागास तक्रार करायला हवी.
विभागाच्या नजिकच्या कार्यालयात,दूरध्वनीद्वारे किंवा इमेलव्दारे कोणाताही ग्राहक तक्रार नोंदवू शकतो.
ग्राहकांचे तक्रारीनुसार किंवा त्यांनी पुरविलेल्या माहितीनुसार विभागाचे निरिक्षक किंवा सहाय्यक नियंत्रक त्या दुकानावर छापा मारु शकतात.
थोडक्यात कोणताही विक्रेता, दुकानदार आपली फसवणूक करणार नाही याची दक्षता जागरुक नागरिक या नात्याने प्रत्येक ग्राहकाने घ्यावी.ही दक्षता घेवूनही अपयश आल्यास आपल्या नजिकच्या संबधित यंत्रणेशी संपर्क साधावा.
लेखक : फारुक बागवान
स्वयंसहाय्यता बचतगटांना खेळते भांडवल देण्याची कार्यपद्धती
स्वयंसहाय्यता बचतगटांना खेळते भांडवल देण्याची कार्यपद्धती
प्रस्तावना
केंद्र शासनाने ग्रामीण दारिद्र्य निर्मूलन करण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान सुरु केले आहे. या अभियानाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्यात महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान या नावाने सुरु आहे. मार्च 2014 पूर्वी या योजनेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी बँकांनी खालील कार्यप्रणालीचे अवलंबन करुन बचतगटांना या कार्यालयाच्या शिफारशीप्रमाणे कर्ज मंजूर करण्यात यावे.
या अभियानांतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील स्वयंसहाय्यता गटांना खेळते भांडवल पहिले दुसरे व तिसरे चवथे व्यवसाय कर्ज उपलब्ध करुन देण्याविषयीची कार्यपद्धती खालीलप्रमाणे आहे.
खेळते भांडवल -
दारिद्र्य रेषेखालील 3 ते 6 महिने कालावधी पूर्ण केलेल्या गटांची 1 ली प्रतवारी बँक प्रतिनिधी विस्तार अधिकारी/गटसमन्वयक, एनजीओ, गटप्रतिनिधी यांनी करावयाची आहे. दशसूत्रीचे पालन करणाऱ्या गटांची 1 ली प्रतवारी करुन पात्र गटांना जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, सांगली या कार्यालयाकडून पात्रतेनुसार खेळते भांडवल अनुदान 10 हजार रुपये ते 15 हजार रुपयांच्या मर्यादेत उपलब्ध करुन द्यावयाचे आहे. हे अनुदान डी.आर.डी.ए मार्फत गटाच्या बचत खात्यात वर्ग करण्यात येईल.
बँक अर्थसहाय्य -
एसजीएसवाय अंतर्गत बँकेचे खेळते भांडवल कर्ज किंवा व्यवसाय कर्ज घेऊन फेड केलेली आहे किंवा परतफेड सुरु आहे, अशा गटांना पुढील टप्प्यांचे अर्थसहाय्य देण्यात येईल. 1 ले अर्थसहाय्य गटाची स्थापना होऊन 6 महिने किंवा फिरता निधी मिळाल्यानंतर 3 महिन्यात सदर अर्थसहाय्य बँकेने द्यावयाचे आहे. यासाठी सर्व दशसूत्री पात्र गटांची 2 री प्रतवारी पंचायत समितीच्या सहकार्याने करावयाची आहे. पात्र गटांना प्राप्त गुणांनुसारच कर्ज द्यावयाचे आहे. सदर अर्थसहाय्य 6 ते 12 महिन्यात परतफेड करावयाचे आहे. 1 ले कर्ज परतफेड झालेल्या दशसूत्री पात्र गटांना बँकेने 2 रे कर्ज विहित प्रपत्रानुसार देणेचे आहे. सदर अर्थसहाय्य 12 ते 24 महिन्यात परतफेड करावयाचे आहे. दुसरे कर्ज परतफेड झालेल्या गटांना व्यवसायासाठी 3 रे कर्ज प्रकल्प आराखड्यानुसार 2 ते 5 लाखापर्यंत द्यावयाचे आहे. सदर अर्थसहाय्य 2 ते 5 वर्षात परतफेड करावयाचे आहे. 3 रे कर्ज परतफेड झालेल्या गटांना व्यवसायासाठी प्रकल्प आराखड्यानुसार 5 ते 10 लाखापर्यंत कर्ज द्यावयाचे आहे. सदर अर्थसहाय्य 3 ते 6 वर्षात परतफेड करावयाचे आहे.
1 ले व 2 रे अर्थसहाय्य गटातील सदस्यांनी खावटी किंवा किरकोळ गरजांसाठी वापरण्यास हरकत नाही. 3 रे व 4 थे अर्थसहाय्य मात्र निवडलेल्या व्यवसायासाठीच देणेत यावे. यामध्ये आवश्यकतेनुसार कॅश क्रेडिट व मध्यम मुदत कर्ज देण्यात यावे. कर्ज मंजूर करताना आर.बी.आय.च्या सूचनेनुसार रुपये 10 लाखापर्यंतच्या अर्थसहाय्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे बंधपत्र अथवा जामीन घेणेची आवश्यकता नाही. तसेच बचत रक्कम किंवा अनामत रक्कम बँकेमध्ये ठेवण्याची आवश्यकता नाही.
बँक अर्थसहाय्य मेळावा -
पंचायत समितीकडील गटसमन्वयक, विस्तार अधिकारी यांनी ग्रामसेवक, एनजीओ, सीआरपी यांचे सहकार्याने बँकेचे कार्यक्षेत्रनिहाय दरमहा गटासाठी बँक अर्थसहाय्य मेळावा आयोजित करावयाचा आहे. अशा मेळाव्यास जिल्हा व तालुकास्तरीय प्रशासकीय अधिकारी, बँकेचे अधिकारी यांनी उपस्थित राहून पुढील बाबतीत कार्यवाही करावयाची आहे. गटांची खाती बँकेत उघडणे, त्यांना माहिती देणे, कर्ज प्रस्तावाची माहिती देणे, गटांची प्रतवारी करणे, कर्ज प्रकरणांना मंजुरी देणे व कर्जवाटप करणे, कर्ज परतफेडीबाबत मार्गदर्शन करणे व वसुली कँप घेणे.
व्याज अनुदान
याअंतर्गत किमान 70 टक्के दारिद्र्य रेषेखालील सदस्य असलेल्या गटांना कर्जावरील व्याजाचे अनुदान देय राहील. केंद शासन स्वयंसहाय्यता गटांना 7 टक्क्यावरील व्याजाचे अनुदान देणार आहे. बँक व्याजदर व 7 टक्के व्याजदर यातील फरकाची रक्कम व्याज अनुदान स्वरुपात गटाचे खात्यावर वर्ग केली जाणार आहे. व्याज अनुदान वार्षिक रुपये 3 लाखाच्या मर्यादेत गटाने घेतलेल्या बँक कर्जावर घेतले जाणार आहे. राज्य शासनसुद्धा गटाने घेतलेल्या कर्जापोटी केंद शासनाचे व्याज अनुदानाव्यतिरिक्त व्याज अनुदान देण्याची शक्यता आहे.
लेखक : जिल्हा माहिती अधिकारी, सांगली
भारतातील रोजगार निर्मिती
गरिबी-प्रतिरोधक धोरणान्‍वये गरिबी दूर करण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी विविध कार्यक्रम आपल्याकडे अनेक वर्षे राबविण्‍यात येत आहेत आणि अधिकाधिक रोजगार निर्माण करण्यासाठी, उत्पादक मालमत्ता तयार करण्यासाठी, तांत्रिक आणि व्यावसायिक कौशल्ये वाढवण्यासाठी व गरिबांच्‍या उत्पन्नाची पातळी वर नेण्यासाठी ते जास्त सक्षम देखील करण्यात आले आहेत. ह्या योजनांमधून नोकरी आणि स्व-रोजगार असे दोन्ही पर्याय दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना देण्यात येतात. 1998-99 पासून हे विविध कार्यक्रम दोन मुख्य वर्गांनुसार एकत्र करण्यात आले आहेत -
स्व-रोजगार योजना आणि
नोकरीविषयक योजना
योजनांचा प्रभाव वाढवण्यासाठी रकमेचे वाटप आणि संघटनात्मक मुद्दे अधिक व्यावहारिक करण्यात आले आहेत. अशा कार्यक्रमांचा मुख्य उद्देश गरिबी हटवणे हा असल्याने ह्यांतून फारसा कायम स्वरूपी रोजगार निर्माण होत नाही.
भारतामधील असंघटित क्षेत्रातील कामगार
असंघटित क्षेत्रातील कामगार’ म्हणजे रोजंदारीवर, थेट किंवा दलालामार्फत, स्वतः कंत्राट घेऊन किंवा स्व-रोजगार पद्धतीने, स्वतःच्या घरातून किंवा इतर कोणत्या ही ठिकाणावरून काम करणारी परंतु ESIC कायद्याचे व भविष्यनिर्वाह निधि कायद्याचे तसेच सरकारी अथवा खाजगी विमा आणि निवृत्ति-वेतनाचे फायदे किंवा प्राधिकार्‍यांनी वेळोवेळी निश्चित केलेले अन्य फायदे न मिळणारी व्यक्ती
रोजगार निर्मिती - सरकारने घेतलेला पुढाकार
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (NREGA) :
ह्यामध्ये ग्रामीण भागातील गरिबांना 100 दिवसांपर्यंत काम मिळू शकते. अशा प्रकारचे मोजमाप असलेली सामाजिक सुरक्षितता जगातील कोणत्या ही देशात नाही. ह्या कायद्याची व्याप्ती सुरुवातीला 200 ग्रामीण जिल्ह्यांपुरतीच मर्यादित होती, त्‍यात वाढ होवून सर्व म्हणजे 614 ग्रामीण जिल्हे समाविष्ट झाले आहेत (एप्रिल 2008).
खादी व ग्रामोद्योग कमिशन (KVIC)
ची पुनर्रचना करून लहान आणि ग्रामीण उद्योगांद्वारे रोजगार निर्मितीवर भर देण्यात आला आहे.
असंघटित क्षेत्रातील उद्योगांसाठी राष्ट्रीय आयोगाची (NCEUS) स्थापना
सल्लागार समितीच्या स्‍वरूपात करण्यात आली आहे तसेच ह्या क्षेत्रातील घडामोडींवर लक्ष ठेवणे, ह्या उद्योगांची उत्पादन क्षमता वाढवून कायम स्वरूपी रोजगाराची निर्मिती, विशेषतः ग्रामीण भागात, करण्याचा प्रयत्न करणे ही कामे देखील ह्या आयोगाकडे आहेत. संयुक्त प्रगतीशील शासनाने आपल्या राष्ट्रीय सामाईक किमान कार्यक्रमात दिलेल्या वचनानुसार हे करण्यात येत आहे. बदलत्या जागतिक समीकरणांमध्ये हे क्षेत्र टिकून राहावे आणि ह्याची सांगड पतपुरवठा, कच्चा माल, संसाधने, अद्ययावत तंत्रज्ञान आणि विक्री अशांसारख्या क्षेत्रांमध्ये संघटित उद्योगांशी घातली जावी असा उद्देश आहे. ह्या क्षेत्रातील एकंदर कौशल्याचा विकास करण्यासाठी काही पावले उचलण्याचा ही विचार आयोग करीत आहे.
तंत्रज्ञान आधुनिकीकरण अनुदान योजना आणि कापसावरील तंत्रज्ञानाचे अभियान
करमुक्तीसकट असलेले एक महत्‍वपूर्ण पॅकेज देण्यात आले आहे. वाढीस चालना देण्यासाठी आणि देशांतर्गत मूल्यवर्धनासाठी शुल्क आणि अधिभारांची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. तंत्रज्ञान आधुनिकीकरण अनुदान योजना आणि कापसावरील तंत्रज्ञानाचे मिशन लागू करण्याचा विचार अशा योजनांची व्याप्ती आणि तरतुदी संबंधित उद्योगांना आधुनिक बनवण्यासाठी आणि त्यांना वाजवी दरात कच्चा माल मिळवून देण्यासाठी ह्यांतील खर्च आणि संधींमध्‍ये वाढ करण्यात आली आहे. पतपुरवठ्याशी निगडित 10 टक्क्यांव्‍यतिरिक्त पायाभूत अनुदान असल्यामुळे तंत्रज्ञान आधुनिकीकरण अनुदान योजनेतील गुंतवणूक वाढून ती रु. 1300 कोटींवरून (2003-04) सुमारे 20,000 कोटी रूपयांपर्यंत गेली आहे (2006-07). संसाधने मजबूत करण्यासाठी 40 एकत्रित टेक्स्टाइल पार्क्स उभारण्याची योजना आहे. 11 व्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये कापडउद्योगासाठी तंत्रज्ञान पुरवण्याचा प्रकल्प राबविण्‍यात येईल.
नॅशनल ज्यूट बोर्ड (राष्ट्रीय ताग महामंडळ):
कच्च्या तागाची आधारभूत किंमत रू. 890 (2004-05 ) दर क्विंटल वरून वाढवून 2008-09 मध्ये रू. 1250 पर्यंत नेण्यात आली आहे. मागणी निश्चित करण्यासाठी साखर आणि धान्यांचे पॅकिंग तागामध्येच करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. तागासंबंधीचे सर्वसमावेशक राष्ट्रीय धोरण प्रथमच ठरविण्‍यात आले असून तागाची मागणी वाढवणे व ताग-उद्योगास संरक्षण पुरवणे हे त्यामागचे उद्देश आहेत. ज्यूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्‍या पुनर्रचनेचे कार्य सुरू करण्यात आले आहे. ताग क्षेत्राच्या सर्वां‍गीण विकासाकरीता ज्यूट टेक्‍नोलॉजी मिशनची सुरूवात करण्यात आली आहे. ह्या क्षेत्रात काम करणार्‍या विविध संस्थांच्या विविध गतिविधिंच्‍या समन्वयासाठी राष्ट्रीय ताग बोर्डाची स्थापना करण्यात आली आहे.
स्रोत : राष्ट्रीय सामाईक किमान कार्यक्रम, कार्यान्‍वयन स्‍थळ, 2008