भारतातील रोजगार निर्मिती

गरिबी-प्रतिरोधक धोरणान्‍वये गरिबी दूर करण्‍यासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी विविध कार्यक्रम आपल्याकडे अनेक वर्षे राबविण्‍यात येत आहेत आणि अधिकाधिक रोजगार निर्माण करण्यासाठी, उत्पादक मालमत्ता तयार करण्यासाठी, तांत्रिक आणि व्यावसायिक कौशल्ये वाढवण्यासाठी व गरिबांच्‍या उत्पन्नाची पातळी वर नेण्यासाठी ते जास्त सक्षम देखील करण्‍यात आले आहेत. ह्या योजनांमधून नोकरी आणि स्‍व-रोजगार असे दोन्ही पर्याय दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना देण्‍यात येतात. 1998-99 पासून हे विविध कार्यक्रम दोन मुख्य वर्गांनुसार एकत्र करण्‍यात आले आहेत - स्‍व-रोजगार योजना आणि नोकरीविषयक योजना योजनांचा प्रभाव वाढवण्यासाठी रकमेचे वाटप आणि संघटनात्मक मुद्दे अधिक व्यावहारिक करण्‍यात आले आहेत. अशा कार्यक्रमांचा मुख्य उद्देश गरिबी हटवणे हा असल्याने ह्यांतून फारसा कायम स्वरूपी रोजगार निर्माण होत नाही. भारतामधील असंघटित क्षेत्रातील कामगार असंघटित क्षेत्रातील कामगार’ म्हणजे रोजंदारीवर, थेट किंवा दलालामार्फत, स्वतः कंत्राट घेऊन किंवा स्व-रोजगार पद्धतीने, स्वतःच्या घरातून किंवा इतर कोणत्या ही ठिकाणावरून काम करणारी परंतु ESIC कायद्याचे व भविष्यनिर्वाह निधि कायद्याचे तसेच सरकारी अथवा खाजगी विमा आणि निवृत्ति-वेतनाचे फायदे किंवा प्राधिकार्‍यांनी वेळोवेळी निश्चित केलेले अन्य फायदे न मिळणारी व्यक्ती रोजगार निर्मिती - सरकारने घेतलेला पुढाकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (NREGA) : ह्यामध्ये ग्रामीण भागातील गरिबांना 100 दिवसांपर्यंत काम मिळू शकते. अशा प्रकारचे मोजमाप असलेली सामाजिक सुरक्षितता जगातील कोणत्या ही देशात नाही. ह्या कायद्याची व्याप्ती सुरुवातीला 200 ग्रामीण जिल्ह्यांपुरतीच मर्यादित होती, त्‍यात वाढ होवून सर्व म्हणजे 614 ग्रामीण जिल्हे समाविष्ट झाले आहेत (एप्रिल 2008). खादी व ग्रामोद्योग कमिशन (KVIC) ची पुनर्रचना करून लहान आणि ग्रामीण उद्योगांद्वारे रोजगार निर्मितीवर भर देण्‍यात आला आहे. असंघटित क्षेत्रातील उद्योगांसाठी राष्ट्रीय आयोगाची (NCEUS) स्थापना सल्लागार समितीच्या स्‍वरूपात करण्यात आली आहे तसेच ह्या क्षेत्रातील घडामोडींवर लक्ष ठेवणे, ह्या उद्योगांची उत्पादन क्षमता वाढवून कायम स्वरूपी रोजगाराची निर्मिती, विशेषतः ग्रामीण भागात, करण्याचा प्रयत्न करणे ही कामे देखील ह्या आयोगाकडे आहेत. संयुक्त प्रगतीशील शासनाने आपल्या राष्ट्रीय सामाईक किमान कार्यक्रमात दिलेल्या वचनानुसार हे करण्‍यात येत आहे. बदलत्या जागतिक समीकरणांमध्ये हे क्षेत्र टिकून राहावे आणि ह्याची सांगड पतपुरवठा, कच्चा माल, संसाधने, अद्ययावत तंत्रज्ञान आणि विक्री अशांसारख्या क्षेत्रांमध्ये संघटित उद्योगांशी घातली जावी असा उद्देश आहे. ह्या क्षेत्रातील एकंदर कौशल्याचा विकास करण्‍यासाठी काही पावले उचलण्याचा ही विचार आयोग करीत आहे. तंत्रज्ञान आधुनिकीकरण अनुदान योजना आणि कापसावरील तंत्रज्ञानाचे अभियान करमुक्तीसकट असलेले एक महत्‍वपूर्ण पॅकेज देण्‍यात आले आहे. वाढीस चालना देण्यासाठी आणि देशांतर्गत मूल्यवर्धनासाठी शुल्क आणि अधिभारांची पुनर्रचना करण्‍यात आली आहे. तंत्रज्ञान आधुनिकीकरण अनुदान योजना आणि कापसावरील तंत्रज्ञानाचे मिशन लागू करण्याचा विचार अशा योजनांची व्याप्ती आणि तरतुदी संबंधित उद्योगांना आधुनिक बनवण्यासाठी आणि त्यांना वाजवी दरात कच्चा माल मिळवून देण्यासाठी ह्यांतील खर्च आणि संधींमध्‍ये वाढ करण्‍यात आली आहे. पतपुरवठ्याशी निगडित 10 टक्क्यांव्‍यतिरिक्त पायाभूत अनुदान असल्यामुळे तंत्रज्ञान आधुनिकीकरण अनुदान योजनेतील गुंतवणूक वाढून ती रु. 1300 कोटींवरून (2003-04) सुमारे 20,000 कोटी रूपयांपर्यंत गेली आहे (2006-07). संसाधने मजबूत करण्यासाठी 40 एकत्रित टेक्स्टाइल पार्क्स उभारण्याची योजना आहे. 11 व्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये कापडउद्योगासाठी तंत्रज्ञान पुरवण्याचा प्रकल्प राबविण्‍यात येईल. नॅशनल ज्यूट बोर्ड (राष्‍ट्रीय ताग महामंडळ): कच्च्या तागाची आधारभूत किंमत रू. 890 (2004-05 ) दर क्विंटल वरून वाढवून 2008-09 मध्ये रू. 1250 पर्यंत नेण्यात आली आहे. मागणी निश्चित करण्यासाठी साखर आणि धान्यांचे पॅकिंग तागामध्येच करण्याचे निश्चित करण्‍यात आले आहे. तागासंबंधीचे सर्वसमावेशक राष्ट्रीय धोरण प्रथमच ठरविण्‍यात आले असून तागाची मागणी वाढवणे व ताग-उद्योगास संरक्षण पुरवणे हे त्यामागचे उद्देश आहेत. ज्यूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्‍या पुनर्रचनेचे कार्य सुरू करण्‍यात आले आहे. ताग क्षेत्राच्या सर्वां‍गीण विकासाकरीता ज्‍यूट टेक्‍नोलॉजी मिशनची सुरूवात करण्‍यात आली आहे. ह्या क्षेत्रात काम करणार्‍या विविध संस्थांच्या विविध गतिविधिंच्‍या समन्वयासाठी राष्ट्रीय ताग बोर्डाची स्थापना करण्‍यात आली आहे. स्रोत : राष्ट्रीय सामाईक किमान कार्यक्रम, कार्यान्‍वयन स्‍थळ, 2008