मुलगी वाचवा

भारतात दिवसेंदिवस मुलींची संख्या दर हजार मुलामागे कमी होत असल्याचे पाहणीतुन आढळून आले आहे. ही भविष्य् काळासाठी अतिशय चिंतेची बाब असून यावर आळा न घातल्यास अधिक समस्याला तोंड द्यावे लागणार आहे. यासाठी प्रसवपूर्व निदानतंत्र (विनिमयन आणि दुरुपयोगावरील प्रतिबंध) अधिनियम 1994 या विध्येयकावर 20 सप्टेंबर 1994 रोजी मा. राष्ट्रपतीनी स्वाक्षरी केली. आणि प्रत्यक्षात 1 जानेवारी 1996 पासुन हा कायदा अस्तित्वात आला.

भारतातील बहुसंख्य नागरी विभागामध्ये, प्रसवपूर्व निदान करणाऱ्या केंद्राची गेल्या काही वर्षामध्ये वाढ झालेली असून त्यातुन काही केंद्रे गर्भचिकित्सा करण्यासाठी  प्रसवपूर्व निदान तंत्राचा गैरवापर करतात. गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व तंत्रज्ञान (गर्भलिंग निवडीस प्रतिबंध) हा कायदा गर्भधारणेच्या व प्रसूतीच्या आधी गर्भलिंग निवडीला आळा घालतो.  1994 साली कायदा अस्तित्वात आला व 2003 मध्ये त्यात सुधारणा झाल्या. गर्भलिंग जाणून घेण्यासाठी सोनोग्राफीसारख्या तंत्रज्ञानाच्या वापरावर नियंत्रणाच काम हा कायदा करतो. काही वैद्यकीय कारणे वगळता गर्भाचे लिंग माहित करुन घेणे बेकायदेशीर आहे. गेल्या काही वर्षात गर्भाचं लिंग जाणून घेण्यासाठी सर्वात जास्त्‍ वापरले जाणारे तंत्रज्ञान म्हणजे अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी होय. 1980 नंतर सोनेाग्राफीचे तंत्रज्ञान सर्वदूर पसरलं. परिणामी गर्भलिंग निदानात वाढ झाली. आणि मुलगी असेल तर नंतर गर्भपात करण्याचे प्रयत्न्‍ वाढत गेले. 0-6 वयातील मुलींची संख्या झपाटयाने खालावू लागली.

सन 2001 च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रामध्ये दर हजारी पुरुषामागे 922 स्त्रियांचे प्रमाण आहे. ठाणे जिल्हयामध्ये 1991 च्या जनगणनेनुसार दर हजारी पुरुषामागे स्त्रियांचे प्रमाण 879 होते. तेच प्रमाण 2001 साली 857 तर मुंबई शहरात 826 इतके खाली आलेले आहे. सन 2001 च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्र राज्यातील बहुसंख्य जिल्हयामध्ये स्त्रियांचे प्रमाण कमी झाल्याचे प्रकर्षाने जाणवते. सन 2001 च्या जनगणनेनुसार राज्यात 0 ते 6  वयोगटातील मुलींचे प्रमाण दर हजार मुलामागे 917  इतके कमी झाले आहे.

भारतीय कुटूंबामध्ये मुलाचे ज्या प्रमाणात स्वागत होते. त्याप्रमाणे मुलीचे होत नाही. आणि त्याचा परिणाम गर्भलिंग तपासणी करण्यावर होतेा. वास्तविक गर्भ लिंग निदान करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. अशा प्रवृत्ती टाळण्यासाठी जिल्हास्तरावर गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदानतंत्र कायद्याची परिणाम कारक अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हास्तरीय दक्षता पथकाची स्थापना केली असून नियमित सोनेाग्राफी केंद्राची तपासणी या पथकाकडून केली जाते. गर्भलिंग तपासणी करणारे डॉक्टर्स , त्यांचे मदतनीस तसेच गर्भवती स्त्रीला अशा प्रकारचे लिंग निदान केल्यास शिक्षा होऊ शकते.

शुन्य् ते सहा वयोगटातील दर हजार मुलामागे असणारी मुलींची संख्या मोजून लिंग गुणोत्तर काढले जाते. भारतामध्ये हे गुणोत्तर दिवसेंदिवस विषम होत आहे. 1961 मधील 976 पासून 2001 मधील 927 पर्यंत मुलींची संख्या कमी झाली आहे. जगभरातील अनुभव पाहता स्वाभाविक लिंग गुणोत्त्र 950 हुन जास्त् हवे. ही तफावत पाहता गर्भलिंग निदान म्हणजे तंत्रज्ञानाचा गैरवापर , इतकच नाहीतर मुली आणि स्त्रियांना दिले जाणारे दुय्य्म स्थान आहे. यामुळे त्यांना आयुष्यभर भेदभाव सहन करावा लागतो. तसेच समाजाची आणि कुटूंबाची पुरुषप्रधान रचना, मुलगाच हवा या संदर्भामध्ये या प्रश्नाचा विचार करायला हवा. लग्नात हुंडा आणि मुलीकडे परक्याचे धन म्हणून पाहण्याची वृत्ती यामूळेही मुलीचा विचार ओझं म्हणूनच केला जातो. मुलीबाबत होणार दुर्लक्ष किंवा भेदभाव अनेक प्रकारचा आहे. त्यात अपुरा आहार, आरोग्य् किंवा शिक्षणापासून वंचित ठेवणे आणि कुटूंबात होणारी हिंसा याचेच तिव्र रुप म्हणजे मुली नकोशा होणं किंवा गर्भलिंग निदानाचा वापर करुन मुलींना जन्मालाच न घालणे होय.

गरिबी आणि निरक्षरता याला कारणीभूत आहे का ! तर नाही. हा चुकीचा समज आहे. जिथे शिक्षणाची स्थिती चांगली आहे आणि आर्थिक समृध्दी आहे तिथेही गर्भलिंग निदान होते. 2011 च्या जनगणनेनुसार दिल्ली, पंजाब, हरयाना आणि गुजरात सारख्या राज्यामध्ये मुलींचे प्रमाण 900 शे हून कमी झाले आहे. पंजाब मधील फतेहगढसाहेब जिल्हयात 766, तर हरयानाच्या कुरुक्षेत्र जिल्हयात 771, अहमदाबादमध्ये 836 आणि दिल्लीच्या समृध्द अशा साऊथ वेस्ट जिल्हयात एक हजार मुलामागे केवळ 846 मुली आहेत.

मुंबईतही मुलींची संख्या 922 इतकी कमी आहे. आणि हे सर्व जिल्हे देशातील संपन्न् जिल्हे म्हणून गणले जातात. मात्र गडचिरोली सारख्या मागास जिल्हयात याचे प्रमाण राज्यात 956 इतकी आहे. लिंग गुणोत्तरामुळे निसर्गाच सुक्ष्म् संतुलन ढळू शकतो. तर समाजाचा नैतिक तानाबाना बिघडून जाउ शकतो. मुली कमी असल्यातर त्यांचा दर्जा किंवा स्थान सुधारेल हा काहीचा समज खरा नाही. उलट स्त्रियावरील अत्याचारात भर पडेल. बलात्कार आणि स्त्रियांचे अपहरण , देहविक्रय यासारख्या अनिष्ठ घटना घडू शकतात.

1971 च्या वैद्यकीय गर्भपात कायद्याप्रमाणे आईच्या जिवाला धोका, गर्भामध्ये व्यंग, बलात्कारातुन किंवा गर्भनिरोधक निकामी झाल्याने झालेली गर्भधारणा या परिस्थितीत भारतात गर्भधारकाला मान्यता आहे. फक्त् गर्भाच लिंग निदान करुन माहिती केल्यानंतर गर्भपात करण्याला मंजुरी नाही. कायद्यानुसार बाईला सुरक्षित व कायदेशीर गर्भपात सेवा मिळणं हा तिचा अधिकार आहे. सुरक्षित व कायदेशीर गर्भपाल्याची सेवा, बाळंतपणातील आजारपण आणि मातामृत्यु टाळण्यासाठी आवश्यक आहे.

कुटूंबातील पालक, भाऊ, बहिण, सदस्य आणि मित्र म्हणून आपल्या प्रत्येकाचीत एक निश्चित भुमिका आहे. आपल्या घरी, शेजारी, समाजात व कामाच्या ठिकाणी या विषयाबाबत जागरुकता निर्माण करा. भेदभावाचा विरोध करा, मुली आणि स्त्रियावरील हिंसा सहन करु नका, हुंडा देऊ किंवा घेऊ नका. आणि संपत्तीत समान हक्काचा आग्रह धरा. आपल्या परिसरातील मुला-मुलीमध्ये समानता आणण्यासाठी प्रयत्न् करा. कायद्याचे उल्लंघन होते असे लक्षात आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना कळवा. http:/pndt.gov.in  या संकेतस्थळावर कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची यादी उपलब्ध आहे. गर्भलिंग निदानाचा गैरवापर केले म्हणून पहिल्या गुन्हयासाठी 3 वर्षाची कैद आणि 10 हजार रुपयापर्यंत दंडाची शिक्षा आहे. मात्र ते सिध्द करता आले पाहिजे.
 
रामचंद्र गोटा,  जिल्हा माहिती अधिकारी  गडचिरोली

यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना

महाराष्ट्र ही संतांची कर्मभूमि, पावनभूमि म्हणून देशभरात सुपरीचित आहे. या राज्यावर फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या पुरोगामी विचारसरणीचा पगडा आहे. त्यामुळेच समाजामध्ये सामाजिक, आर्थिक समता प्रस्थापित करण्यासाठी राज्य शासन देखील वंचित घटकांसाठी महत्वाचे निर्णय घोषित करुन त्याची अंमलबजावणी करते.

भटक्या जमातीतील कुटूंब आपल्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी कुठेही स्थिर न राहता या ठिकाणाहून त्या ठिकाणी भटकंती करतात. त्यामुळे त्यांच्या कुटूंबाची सामाजिक, आर्थिक व र्शैक्षणिक प्रगती योग्य प्रकारे होत नाही. या जमातीतील अनेक कुटूंब समूह-समूह तयार करुन आपले जीवन व्यतीत करतात. या भटकंतीमुळे कुठेही स्थैर्य नाही. पालकांमध्ये शिक्षणाचा अभाव असल्याने मुलांच्याही  शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होते. या समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी या भटकंती करणाऱ्या कुटूंबांना स्थैर्य देण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेच्या माध्यमातून विमुक्त जाती, भटक्या जामाती प्रवर्गातील कुटूंबाचा राहणीमानाचा दर्जा उंचाविणे, त्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी स्त्रोत निर्माण करणे, विविध शासकीय योजनाव्दारे स्वयंरोजगाराच्या संधी त्यांच्यासाठी उपलब्ध करणे असा महत्वाकांक्षी उद्देश सफल करण्यासाठी ही योजना अमलात आणली आहे.

राज्यातील 33 जिल्ह्यात ही योजना राबविण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात ज्या गावात विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गाची जास्त लोकसंख्या आहे अशी तीन  गावे निवडण्यात येणार असून त्या गावातील एकूण  20 कुटूंबांना लाभ मिळेल. लाभार्थी कुटुंबाला प्रत्येकी पाच गुंठे जमीन उपलब्ध करुन त्यावर 269 चौरस फूट क्षेत्रात घरकूल तसेच उर्वरित जागेत विविध स्वयंरोजगार सुरु करण्यासाठी प्रोत्साहन व सहकार्य देण्यात येणार आहे. उपरोक्त 33 जिल्ह्यात प्रत्येकी तीन वसाहती याप्रमाणे एकूण 99 वसाहती दरवर्षी निर्माण करण्यात येतील.

यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेंतर्गत घरकुल झाल्यानंतर त्या कुटुंबासाठी पाणीपुरवठा, वीज पुरवठा तसेच अंतर्गत रस्ते, गटारे, सेप्टींक टँक इतर नागरी सुविधा करण्यात येतील. त्यामुळे एक वसाहतीचा अंदाजे खर्च 88 लक्ष 63 हजार इतका अपेक्षित राहणार आहे. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी संचालक विमुक्त जाती, भटक्या जामाती, इतर मागासवर्ग पुणे हे आहरण व संवितरण अधिकारी  असून सदर निधी पीएलए खात्यात जमा करुन बांधकाम यंत्रणेला वितरित करण्याची कार्यवाही त्यांच्यामार्फत होते. तर संबंधित विभागाचे प्रादेशिक उप आयुक्त समाजकल्याण हे नियंत्रण अधिकारी म्हणून काम पाहतात.

गरजू लाभार्थीला या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी काही निकष, प्राधान्यक्रम व अटी आहेत. त्यानुसार लाभार्थी कुटूंब हे विमुक्त जाती प्रवर्गातील असावे. आणि त्यांची उपजिवीका गावोगावी भटकंती करुनच सुरु आहे हे स्पष्ट व्हावे. त्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1 लक्ष रुपयापेक्षा कमी असावे. स्वत:च्या मालकीचे घर नको. तसेच हे कुटूंब भूमिहीन असावे. कुटुंबाचे वास्तव्य झोपडी, कच्चे घर किंवा पालामध्ये असावे. यापूर्वी त्याने राज्यात कुठेही घरकूल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. तसेच तो लाभार्थी महाराष्ट्र राज्याचा अधिवासी असावा आणि त्याने वर्षभरात किंमान सहा महिने एका ठिकाणी वास्तव्य केलेले असावे. गावोगावी भटकंती करुन पालात राहणाऱ्या कुटुंबाला प्रथम प्राधान्य आहे. यानंतर दारिद्र्य रेषेखालील कुटूंब, घरात कोणीही कमावता नाही अशा विधवा परितक्त्या किंवा अपंग महिलांचा यासाठी विचार करण्यात येईल. तर काही ठिकाणी पूरग्रस्त क्षेत्रातील कुटुंबाची निवड करण्याची सुध्दा तरतूद आहे.

अंमलबजावणीसाठी जिल्हस्तरीय समिती

यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक, विद्युत वितरण कंपनीचे प्रतिनीधी, नगररचना विभागाचे सहायक संचालक, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा कृषी अधीक्षक, जिल्हा उद्योग केंद्राचे व्यवस्थापक, वसंतराव नाईक वित्त व विकास महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक तसेच जिल्हाधिकारी यांनी विमुक्त जाती, भटक्या जामती प्रवर्गासाठी कार्य करणारा सामाजिक कार्यकर्ता हे या समितीचे सदस्य आहेत. तर समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त हे सदस्य सचिव म्हणून जबाबदारी पार पाडतील.

लाभार्थ्यांच्या निवडीसाठी तालुकास्तरावर कार्यान्वयन समिती आहे. या समितीचे उपविभागीय अधिकारी समिती प्रमुख आहे. तहसिलदार, गटविकास अधिकारी, भूमि अभिलेखचे तालुका निरीक्षक, विद्युत वितरण कंपनीचे प्रतिनीधी, तालुका कृषी अधिक व संबंधित मंडल अधिकारी हे सदस्य असून या समितीची दरमहा बैठक आयोजित करण्यात येऊन त्याचा अहवाल जिल्हास्तरीय समितीकडे सादर होणार आहे. प्रादेशिक उप आयुक्त समाज कल्याण विभाग यांच्या कार्यालयातील निरीक्षक हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत.

लाभार्थ्यांनी ही कागदपत्रे सादर करावी

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांनी प्रस्तावासोबत सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र, कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1 लक्ष रुपयापेक्षा कमी असल्याचे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, भूमिहीन असल्याबाबतचा दाखला, महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्याबाबत अधिवास प्रमाणपत्र तसेच कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीने राज्यात इतर कोणत्याही ठिकाणी घरकूल योजनेचा लाभ घेतला नसल्याबद्दलचे शपथपत्र 100 रुपयाच्या स्टॅम्पपेपरवर सादर करणे आवश्यक आहे.

अशोक खडसे

पीक व्यवस्थापन तंत्रज्ञानाने शेतकरी झाला कोट्यधीश

शिक्षणाच्या माध्यमातून प्रगतीकडे वाटचाल करणे कठीण नाही. मोर्शी येथील कृषी विज्ञान शाखेचे पदवीधर गजानन बारबुद्धे यांनी शेतीमध्ये सरस उत्पादन घेऊन हे सिद्ध केले आहे. त्यांनी शेतात लावलेल्या मिरची, हळद, अद्रक, काकडी, कारली, कापूस, चवळी या पिकांचे एक कोटीपेक्षा अधिक उत्पादन घेऊन विक्रम केला आहे.

याविषयी बोलताना, पाणी आणि खतांचे योग्य नियोजन केल्याने मशागतीचा वायफळ खर्च, श्रम आणि वेळ वाचल्याचे आणि त्यामुळे चांगली शेती करू शकल्याचे गजानन यांनी सांगितले. पीक व्यवस्थापन तंत्रज्ञान शेतात उभारणारे ते एकमेव शेतकरी ठरले आहेत. आज अनेकजण नोकरीच्या मागे लागून आणि जमीन विकून भूमिहीन झाले आहेत. आजही ८० टक्के शेतकरी आणि युवक म्हणतात, शेती परवडत नाही. त्यापेक्षा व्यवसाय करुन दुकानदारी थाटणे परवडेल. परंतु यांत्रिक पद्धतीची जोड दिली तर उत्तम शेती करता येऊ शकते, हे गजानन यांनी दाखवून दिले आहे.

गजानन यांनी सहा वर्षापूर्वी ठिबक सिंचन पद्धतीचा अवलंब करुन आणि त्यास आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन शेती व्यवसाय सुरू केला. पाण्याच्या योग्य नियोजनासाठी ठिबक सिंचन पद्धत वापरणे गरजेचे होते. त्यांनी कपाशी, मिरची ही पिके घेण्यास सुरुवात केली. नवनवीन प्रयोग करुन शेती उत्पादन भरभराटीला गेले. शेतात मशागतीनंतर साडेतीन चार फूटावर बेड पद्धतीने पिके घेणे सुरू केले. योग्य वेळेनुसार ठिबक सिंचनाद्वारे पाणी पुरवठा करुन अल्पशा पाण्यावर त्यांनी उत्तम शेती केली. यातून उत्पादनात दरवर्षी वाढ होऊन आता ३८ एकर शेतजमिनीतून एक कोटी रुपयांपर्यंत उत्पादन निघू लागले आहे.

यावर्षी त्यांनी हळद, अद्रक, कपाशी, मिरची, कारली, काकडी, गहू, एरंडी, चवळी ही पिकेसुद्धा १०० टक्के ठिबक सिंचनावर घेतली. शेतामध्ये पिकांचे नियोजन आणि मशागतीसाठी स्वयंचलित पीक व्यवस्थापन तंत्रज्ञान युनिट उभारले. तापमान नियंत्रण करण्याकरिता फॉगिंग सिस्टिम, खत आणि पाणी नियोजनाकरिता सेन्सर सिस्टिम लावण्यात आली. इलेक्ट्रीक कन्डक्टीव्हीटी आणि पाण्याची घनताही नियंत्रित केली जाते, यामुळे पिकांना योग्य वेळी प्रमाणबद्ध खत आणि पाणी मिळते.

यावर्षी ४८८४ जातीची आणि सिजेन्टा १२ या जातीच्या मिरचीची चार एकर जमिनीत पाच फूट बाय एक फूट या अंतरावर लागवड केली. मिरचीच्या झाडाची उंची आता पाच फुटांपेक्षाही अधिक असून यातून भरघोस उत्पादन निघाले आहे. मिरचीसाठी प्रती किलोमागे सहा रुपये खर्च केला असून आता १८ रुपये प्रती किलोप्रमाणे बाजारभाव मिळत आहे.

ठिबक सिंचन पद्धतीतून मिरचीबरोबरच हळद, अद्रक, कापूस, गहू, कारली, काकडी आदी पिकांचे भरघोस उत्पादन निघाले आहे. शेतात नेट हाऊस उभारून ॲन्टीव्हायरल नेट लावून कोठलेही कीटकनाशक न वापरता टॉमेटोचे पीक घेण्यात आले आहे. केवळ उत्पादन घेऊन गजानन शांत बसले नाहीत तर राज्यात विविध बाजारपेठेत विविध उत्पादनांना योग्य भाव मिळतो, त्याचाही त्यांनी लाभ घेतला.

एकंदरित आधुनिक प्रक्रिया, तंत्रज्ञानाचा उपयोग आणि मेहनत यातून भरघोस उत्पादन घेणाऱ्यांपैकी गजानन हे एक युवा शेतकरी असून स्वयंचालित पीक व्यवस्थापन तंत्रज्ञान युनिट उभारल्याने श्रम, वेळ आणि पैसा वाचल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले आहे.


  • अनिल गडेकर
  • जळगावची केळी कोकणात

    कोकण म्हटले की काजू, आंबा, फणस आणि नारळ-पोफळीच्या बागा डोळ्यासमोर येतात. यांसह शेतकऱ्याच्यादृष्टीने भात पीक हाच येथील अर्थकारणाचा मुख्य आधार. मात्र कृषी क्षेत्रातील नवनवीन तंत्रज्ञान नव्या पिढीच्या माध्यमातून आता कोकणात रुजू लागले आहे. कृषी विभागाच्या सक्रीयतेमुळे शेतकरी अधिक लाभ देणाऱ्या पिकांकडे वळू लागला आहे. स्वत: शेतात प्रयोग करून शेतकऱ्यांना नवी दिशा देणाऱ्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील मजगावच्या काशिनाथ बापट यांच्यासारख्या कृषी सहायकांमुळे या प्रक्रीयेला गती मिळाली आहे.

    बापट यांच्या वडिलांची परंपरागत 49 गुंठे शेती आहे. या शेतात परंपरेने भातपीक घेतले जाई. मात्र बापट यांनी ठिबक सिंचनाचे काम करणाऱ्या संस्थेच्या माध्यमातून जळगावी केळीची माहिती घेतली. त्यांनी सुहास सहस्रबुद्धे आणि गजानन गोखले या शेतकऱ्यांनाही केळी लागवडीसाठी प्रवृत्त केले. जळगावहून ट्रक भरून केळीची कलमे आणण्यात आली. घरच्या शेतातील 22 गुंठे क्षेत्रात पाच फुटाच्या अंतराने त्यांनी केळीची लागवड केली. दोन रांगांमधील अंतर सात फुट ठेवले. गतवर्षी एप्रिल महिन्यात लागवड केल्यानंतर वेळेवर आवश्यक असणारी खते आणि ठिबकच्या माध्यमातून सिंचन केले. परिणामी एका वर्षात त्यांच्या शेतीतील उत्पादन सुरू झाले आहे.

    जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी राजेंद्र साबळे आणि तालुका कृषी अधिकारी श्री.साळुंके यांच्या मार्गदर्शनाखाली बापट यांनी पाणी आणि खताचे उत्तम नियोजन केले. त्यामुळे घडाला चांगली फळधारणा झाली आहे. त्यांना एका घडाचे 450 ते 500 रुपये प्राप्त होत आहेत. भातशेती केल्यास एका गुंठ्याला साधारण दीड हजार रुपये उत्पन्न मिळते, मात्र केळी लागवडीने प्रती गुंठा पाच हजार रुपये उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा असल्याचे बापट यांनी सांगितले. जळगावच्या केळीचा दर्जा चांगला असल्याने केळींना बाजारात मागणी आहे. त्यामुळे कोकणातील शेतकऱ्यांनी नियोजनबद्ध पद्धतीने हे पीक घेतल्यास निश्चितच लाभदायी ठरेल, असा विश्वास ते व्यक्त करतात.

    कृषी विभागातील आपली सेवा बजाविताना फावल्या वेळात शेतासाठी वेळ देऊन बापट यांनी केलेला हा नवा प्रयोग यशस्वी झाला आहे. परिसरातील इतर शेतकऱ्यांनाही तो मार्गदर्शक ठरला आहे. मजगावमधील इतर शेतकरीदेखील केळी लागवडीची माहिती घेण्यासाठी त्यांच्या शेतीला भेट देत आहेत. केवळ पारंपरिक पद्धतीने न जाता नव्या तंत्रज्ञानाची माहिती घेण्याची आवड शेतकऱ्याला नेहमीच लाभदायी ठरते, हेच त्यांच्या यशातून स्पष्ट झाले आहे.

    - डॉ.किरण मोघे

    बचतीतून स्वावलंबन



















     

    © Copyright PPPMS . All Rights Reserved.

    Designed by Avim and sponsored by PPPMS India