यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना

महाराष्ट्र ही संतांची कर्मभूमि, पावनभूमि म्हणून देशभरात सुपरीचित आहे. या राज्यावर फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या पुरोगामी विचारसरणीचा पगडा आहे. त्यामुळेच समाजामध्ये सामाजिक, आर्थिक समता प्रस्थापित करण्यासाठी राज्य शासन देखील वंचित घटकांसाठी महत्वाचे निर्णय घोषित करुन त्याची अंमलबजावणी करते.

भटक्या जमातीतील कुटूंब आपल्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी कुठेही स्थिर न राहता या ठिकाणाहून त्या ठिकाणी भटकंती करतात. त्यामुळे त्यांच्या कुटूंबाची सामाजिक, आर्थिक व र्शैक्षणिक प्रगती योग्य प्रकारे होत नाही. या जमातीतील अनेक कुटूंब समूह-समूह तयार करुन आपले जीवन व्यतीत करतात. या भटकंतीमुळे कुठेही स्थैर्य नाही. पालकांमध्ये शिक्षणाचा अभाव असल्याने मुलांच्याही  शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होते. या समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी या भटकंती करणाऱ्या कुटूंबांना स्थैर्य देण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेच्या माध्यमातून विमुक्त जाती, भटक्या जामाती प्रवर्गातील कुटूंबाचा राहणीमानाचा दर्जा उंचाविणे, त्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी स्त्रोत निर्माण करणे, विविध शासकीय योजनाव्दारे स्वयंरोजगाराच्या संधी त्यांच्यासाठी उपलब्ध करणे असा महत्वाकांक्षी उद्देश सफल करण्यासाठी ही योजना अमलात आणली आहे.

राज्यातील 33 जिल्ह्यात ही योजना राबविण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात ज्या गावात विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गाची जास्त लोकसंख्या आहे अशी तीन  गावे निवडण्यात येणार असून त्या गावातील एकूण  20 कुटूंबांना लाभ मिळेल. लाभार्थी कुटुंबाला प्रत्येकी पाच गुंठे जमीन उपलब्ध करुन त्यावर 269 चौरस फूट क्षेत्रात घरकूल तसेच उर्वरित जागेत विविध स्वयंरोजगार सुरु करण्यासाठी प्रोत्साहन व सहकार्य देण्यात येणार आहे. उपरोक्त 33 जिल्ह्यात प्रत्येकी तीन वसाहती याप्रमाणे एकूण 99 वसाहती दरवर्षी निर्माण करण्यात येतील.

यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेंतर्गत घरकुल झाल्यानंतर त्या कुटुंबासाठी पाणीपुरवठा, वीज पुरवठा तसेच अंतर्गत रस्ते, गटारे, सेप्टींक टँक इतर नागरी सुविधा करण्यात येतील. त्यामुळे एक वसाहतीचा अंदाजे खर्च 88 लक्ष 63 हजार इतका अपेक्षित राहणार आहे. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी संचालक विमुक्त जाती, भटक्या जामाती, इतर मागासवर्ग पुणे हे आहरण व संवितरण अधिकारी  असून सदर निधी पीएलए खात्यात जमा करुन बांधकाम यंत्रणेला वितरित करण्याची कार्यवाही त्यांच्यामार्फत होते. तर संबंधित विभागाचे प्रादेशिक उप आयुक्त समाजकल्याण हे नियंत्रण अधिकारी म्हणून काम पाहतात.

गरजू लाभार्थीला या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी काही निकष, प्राधान्यक्रम व अटी आहेत. त्यानुसार लाभार्थी कुटूंब हे विमुक्त जाती प्रवर्गातील असावे. आणि त्यांची उपजिवीका गावोगावी भटकंती करुनच सुरु आहे हे स्पष्ट व्हावे. त्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1 लक्ष रुपयापेक्षा कमी असावे. स्वत:च्या मालकीचे घर नको. तसेच हे कुटूंब भूमिहीन असावे. कुटुंबाचे वास्तव्य झोपडी, कच्चे घर किंवा पालामध्ये असावे. यापूर्वी त्याने राज्यात कुठेही घरकूल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. तसेच तो लाभार्थी महाराष्ट्र राज्याचा अधिवासी असावा आणि त्याने वर्षभरात किंमान सहा महिने एका ठिकाणी वास्तव्य केलेले असावे. गावोगावी भटकंती करुन पालात राहणाऱ्या कुटुंबाला प्रथम प्राधान्य आहे. यानंतर दारिद्र्य रेषेखालील कुटूंब, घरात कोणीही कमावता नाही अशा विधवा परितक्त्या किंवा अपंग महिलांचा यासाठी विचार करण्यात येईल. तर काही ठिकाणी पूरग्रस्त क्षेत्रातील कुटुंबाची निवड करण्याची सुध्दा तरतूद आहे.

अंमलबजावणीसाठी जिल्हस्तरीय समिती

यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक, विद्युत वितरण कंपनीचे प्रतिनीधी, नगररचना विभागाचे सहायक संचालक, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा कृषी अधीक्षक, जिल्हा उद्योग केंद्राचे व्यवस्थापक, वसंतराव नाईक वित्त व विकास महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक तसेच जिल्हाधिकारी यांनी विमुक्त जाती, भटक्या जामती प्रवर्गासाठी कार्य करणारा सामाजिक कार्यकर्ता हे या समितीचे सदस्य आहेत. तर समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त हे सदस्य सचिव म्हणून जबाबदारी पार पाडतील.

लाभार्थ्यांच्या निवडीसाठी तालुकास्तरावर कार्यान्वयन समिती आहे. या समितीचे उपविभागीय अधिकारी समिती प्रमुख आहे. तहसिलदार, गटविकास अधिकारी, भूमि अभिलेखचे तालुका निरीक्षक, विद्युत वितरण कंपनीचे प्रतिनीधी, तालुका कृषी अधिक व संबंधित मंडल अधिकारी हे सदस्य असून या समितीची दरमहा बैठक आयोजित करण्यात येऊन त्याचा अहवाल जिल्हास्तरीय समितीकडे सादर होणार आहे. प्रादेशिक उप आयुक्त समाज कल्याण विभाग यांच्या कार्यालयातील निरीक्षक हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत.

• लाभार्थ्यांनी ही कागदपत्रे सादर करावी

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांनी प्रस्तावासोबत सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र, कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1 लक्ष रुपयापेक्षा कमी असल्याचे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, भूमिहीन असल्याबाबतचा दाखला, महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्याबाबत अधिवास प्रमाणपत्र तसेच कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीने राज्यात इतर कोणत्याही ठिकाणी घरकूल योजनेचा लाभ घेतला नसल्याबद्दलचे शपथपत्र 100 रुपयाच्या स्टॅम्पपेपरवर सादर करणे आवश्यक आहे.

अशोक खडसे