.visit to www.pppmsindia.org.in

सध्या ग्रामीण भागातील इंधन व विजेच्या टंचाईच्या काळात बायोगॅसचे इंधन फार गरजेचे बनले आहे. यासाठी बायोगॅस विकास योजनेची ग्रामीण भागातील लाभार्थींना माहीती असणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय बायोगॅस विकास व खत व्यवस्थापन कार्यक्रम ही योजना सन 1982/83 पासून जिल्हापरिषदेमार्फत राबविण्यास सुरुवात झाली असून 100 टक्के केंद्र पुरस्कृत असलेल्या 20 कलमी कार्यक्रमामध्ये तिचा समावेश आहे.
कौटुंबिक बायोगॅस म्हणजे काय व त्याची गरज

जनावरांचे शेण, मानवी विष्ठा, व तत्सम सेंद्रीय पदार्थांचे बंदिस्त घुमटात (डोम) कुजविण्याची प्रक्रिया करुन त्यापासून तयार होणाऱ्या वायूला बायोगॅस असे म्हणतात. याला जैवीक वायू असेही म्हणतात. ग्रामीण भागात इंधन व विजेच्या टंचाईच्या काळात बायोगॅसचे इंधन फार गरजेचे बनले आहे. तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण संतुलित समृध्द ग्राम योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतीना कुटुंबाच्या प्रमाणात बायोगॅस बांधकाम करावी लागणार आहेत. त्यामुळे ही योजना ग्रामीण भागात अत्यंत गरजेची बनलेली आहे.

                                                 बायोगॅस योजनेचा उद्‌देश व फायदे

स्वयंपाकासाठी बायोगॅस पुरविणे, एल.पी.जी. व इतर पारंपारीक ऊर्जा साधनांचा वापर कमी करणे, एकात्मिक उर्जा धोरणात नमुद केल्यानुसार स्वंयपाकासाठी आवश्यक ऊर्जा मिळविणे, रासायनिक खताचा वापर कमी करुन सेंद्रीय खताचा वापर करण्यास लाभार्थीना प्रवृत्त करणे, ग्रामीण भागातील स्त्रीयांचे जीवनमान सुधारणे व त्याना होणारा त्रास कमी करणे, बायोगॅस सयंत्रास शौचालय जोडून ग्रामीण भागातील स्वच्छता राखण्यास मदत करणे, कार्बनडाय ऑक्साईड आणि मिथेन यासारख्या वायूंचे वातावरणातील उत्सर्जनाचे प्रमाण घटवून वातावरण बदलांचे नियमन करणे, निसर्गातील वृक्ष तोडीस आळा घालून निसर्गाचा समतोल राखणे, बायोगॅस पासून वीज निर्मिती करुन कौटुंबिक गरजा भागविणे इ. बाबी बायोगॅस उभारणीतून साधता येतात.

बायोगॅस यंत्रामध्ये कुजवण्याची प्रक्रिया बंद जागेत होत असते त्यामुळे गॅस वातावरणात पसरत नाही तर त्यापासून बायोगॅस निर्माण होतो व त्या वायुचे स्वयंपाकासाठी ज्वलन होते, त्यातून विषारी वायुचा नायनाट होतो. त्यामुळे प्रदुषण होत नाही . बायोगॅस सयंत्रामधून बाहेर पडणारी रबडी (स्लरी) म्हणजे शेतीसाठी लागणारे उकृष्ट दर्जाचे सेंद्रीय खत होय. त्यामुळे जमिनीचा पोत सुधारतो व पिकांच्या उत्पादनातही वाढ होते. घरगुती चुलीमुळे होणाऱ्या धुरातील कार्बन डायऑक्साइड या विषारी वायुचे प्रदूषण होते. तसेच महिलांच्या डोळयांसाठी सुध्दा अपायकारक आहे हे आपल्याला बायोगॅसमुळे टाळता येते. स्वयपाक कमी वेळेत करता येतो. रिकाम्या जागेत केलेल्या मानवी व पशु विष्ठेमुळे हवेतील प्रदुषणामुळे व डासांमुळे कॉलरा ,गॅस्ट्रो, मलेरिया , डेंगु इ . महाभयंकर रोगांचा फैलाव होतो. तो आपण सयंत्रास शैाचालय जोडल्यामुळे रोखू शकतो . ग्रामीण भागातील जनता आरोग्यदायी होवून गाव प्रदुषण मुक्त होते .म्हणजेच निर्मल गाव स्वच्छ व सुंदर बनते. गोबरगॅससाठी शेणाची गरज असल्यामुळे जनावरे पाळणे हे आवश्यक आहे. परंतु जनावरांमुळे आपल्याला शेतीची मशागत व त्यांच्यापासून मिळणारे दुधदुभते यामुळेही आर्थिक फायदा होतो. घरगुती चुलीसाठी लाकडांचे जळण आवश्यक असते. सर्वसाधारणपणे एका कुटुंबासाठी वर्षाकाठी एका वृक्षाचे लाकूड जळणासाठी लागते. त्यामुळे मोठया प्रमाणात वृक्षतोड होते. परंतु बायोगॅसमुळे जंगल तोडीस आपोआपाच आळा बसतो. बायोगॅस योजनेचा महत्वाचा फायदा म्हणजे बायोगॅस सयंत्रास शौचालय जोडल्यामुळे ग्रामीण भागातील स्वच्छतेचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी मदत होते. ग्रामीण भागातील ज्या लाभार्थिकडे स्वत:ची जनावरे व बायोगॅस बांधकामासाठी जागा आहे. तो सदर योजनेचा पात्र लाभार्थी आहे.

                                               बायोगॅस बांधकामासाठी अर्ज कसा करावा ?

महाराष्ट्रात सदरची योजना महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास व जलसंधारण विभागमार्फत म्हणजे जिल्हा परिषदेचा कृषी विभागामार्फत राबविली जाते याशिवाय खादी ग्रामोद्योग आयोगामार्फत ही योजना राबविली जाते.

जिल्हा परिषदेमार्फत बायोगॅस बांधकाम करावयाचे झाल्यास प्रथम आपल्या ग्रामपंचायती मार्फत पंचायत समितीकडे बायोगॅस बांधकामासाठी अर्ज करावा. अर्जामध्ये लाभार्थीजवळ असलेली जनावरे व कुटूंबातील व्यक्तीची संख्या नमूद करावी .पंचायत समितीकडून बायोगॅस बांधकामास मंजूरी मिळाल्यानंतर बायोगॅस बांधकाम करावे.
                                                 बायोगॅस बांधकाम कसे करावे ?

बांधकाम करण्यासाठी घराजवळील उंच ,कोरडी ,मोकळी व बराच वेळ सुर्यप्रकाश मिळणारी जागा निवडावी , जागा शक्यतो घराजवळ अगर गोठयाजवळ असावी . जमिनीखाली पाण्याची पातळी दोन मिटरपेक्षा खाली असावी , निवडलेल्या जागेजवळ झाडे, पाण्याची विहीर ,पाण्याचा हातपंप नसावा. बायोगॅस बांधकामास मंजूरी मिळाल्यानंतर आपल्याकडे असलेली जनावरे व कुंटुंबातील संख्या विचारात घेऊन खालील प्रमाणे बायोगॅसचे प्रकार केंद्रशासनाने मान्यता दिलेल्या बायोगॅस मॉडेलचेच बांधकाम करावे. बांधकामावरून बायोगॅसचे दोन प्रकारे पडतात. तरंगती गॅस टाकी सयंत्र प्रकार, स्थिर घुमट सयंत्र प्रकार स्थानिक जमीन व हवामानाचा प्रकार विचारात घेऊन बायोगॅस प्रकाराची निवड केली जाते. महाराष्ट्र राज्यात ज्या भागात मुरमाची व तांबूळ मातीचा प्रकार आहे त्या ठिकाणी दिनबंधू स्थिर घुमट सयंत्र प्रकाराचे बांधकाम करता येते व ज्या ठिकाणी काळी माती अगर पाण्यामुळे जमीन फुगणारी आहे अशा ठिकाणी फेरोसिंमेट ,प्रि फॅब्रिकेटेडे फेरोसिमेंट (शिवसदन )या प्रकाराचे बायोगॅस बांधता येतील .

दिनबंधु स्थिर घुमट सयंत्र प्रकारचा बायोगॅस हा कमी खर्चात होणारा बायोगॅस आहे. तो सर्वसामान्य लाभार्थीस परवडणारा आहे. मात्र सदर सयंत्राचे बांधकाम केवळ प्रशिक्षित व कसबी गवंडयाकडून करून घेणे आवश्यक आहे. गवंडयास सयंत्र उभारणीचा अनुभव व विश्वास असला पाहिजे, अन्यथा घुमटाला तडा जाणे ,बांधकामाची मोजमापे चुकीची असणे ,वायू गळती होणे अशा बाबी होतात व अनुदान मिळण्यास किंवा सयंत्र चालु होण्यास अडचणी निर्माण होतात. तरंगती टाकीचा बायोगॅसही चांगला चालतो मात्र सदर प्रकारचे बायोगॅस बांधकामास खर्च बराच येतो व सयंत्रावर असलेली तरंगती लोखंडी टाकी काही दिवसांनी गंजल्यामुळे अगर अन्य कारणांनी बंद पडल्यास ती बदलण्याचा खर्च वाढतो. बायोगॅस बांधकामासाठी लागणारे साहीत्य हे चांगल्या प्रकारचे व दर्जाचे आवश्यक आहे. सध्या महाराष्ट्रात जास्तीत जास्त दिनबंधु प्रकारचे बायोगॅस बांधले जातात व त्यासाठी लागणारे प्रशिक्षित गवंडी जिल्हा परिषदेने प्रशिक्षण देऊन तयार केले आहेत.

बायोगॅस बांधकामासाठी लाभार्थीचे कुवत नसेल तर त्यासाठी राष्ट्रीयकृत व सहकारी बँका कडून कर्ज पुरवठा केला जातो व मिळणाऱ्या अनुदानाची रक्कम लाभार्थीच्या कर्ज खाती जमा केली जाते. या शिवाय बायोगॅस स्वयंपाकाव्यतिरिक्त इतर कारणासाठी वापर केलेस उदा. उर्जा साधनांचा वापर कमी करुन डिझेल बचत करणे ,जनरेटर ,रेफ्रिजटेर यांच्या वापरासाठी बायोगॅस वापर केल्यास प्रति सयंत्रास 5000 रु. अनुदान देण्यात येते. यासाठी जिल्हा परिषदेमार्फत योग्य त्या तंत्रज्ञानाची माहिती घेऊन लाभार्थीना सहाय्य करण्यात येणार आहे.

बायोगॅस बांधकाम तांत्रिकदृष्टया योग्य प्रकारचे झाल्यानंतर बायोगॅस कार्यरत असेलच पाहून बांधकाम करणाऱ्या यंत्रणेमार्फत सदरचे बायोगॅस 5 वर्षे विना तक्रार चालू ठेवणे बाबत लाभार्थीला हमी पत्र दिले जाते व सदर कालावधीत बांधकामातील दोषामुळे सयंत्र बंद पडल्यास ते विना मोबदला लाभार्थ्याला दुरूस्त करून दिले जाते मात्र काही बाबतीत कौटुंबिक लवादामुळे ,लाभार्थिचे अयोग्य नियोजन , नैसर्गीक आपत्ती यामुळे सयंत्र बंद पडल्यास ते लाभार्थिस स्वत: दुरुस्त करून घ्यावे लागते.

स्वयंसेवी संस्थाचा सहभाग

राष्ट्रीय बायोगॅस विकास योजनेची अंमलबजावणी मध्ये काही स्वंयसेवी संस्थाचा सहभाग घेतला जातो. सदर संस्थेकडे प्रशिक्षित गवंडी असून त्यांचेमार्फत बायोगॅसचे बांधकाम केले जाते. बांधकाम पूर्ण होऊन सयंत्र कार्यरत झाल्यानंतर सदरच्या स्वयंसेवी संस्था लाभार्थिस पाच वर्षे सयंत्र विना तक्रार चालू ठेवणे बाबतचे हमी पत्र लिहून देतात.
बायोगॅसचा वापर व निगा

बायोगॅसचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर त्याचा वापर व निगा हा महत्वाचा भाग आहे व त्यावरच बायोगॅसचे आयुष्य व कार्यक्षमता अवलंबून आहे. ज्या संस्थेमार्फत बायोगॅस बांधकाम केले जाणार आहे ती संस्था आपणास 5 वर्षे आपले सयंत्र सुस्थितीत व कार्यरत ठेवणेबाबतचे हमी पत्र लिहून देणारी आहे. सदरची संस्था कोणती आहे हे शेतकऱ्यांना माहिती असावे . त्याचा पुर्ण पत्ता व दुरध्वनी क्रमांक शेतकऱ्यांकडे असणे आवश्यक आहे. बायोगॅस सयंत्रास आय.एस.आय. मार्क असलेली शेकडी जोडणे आवश्यक आहे. शेगडीची छिद्रे अधून मधून स्वच्छ करावीत. गॅसचा वापर करताना घरामध्ये न जळालेल्या गॅसचा वास आला तर गॅस गळती आहे. असे समजून सर्व खिडक्या उघडया करून न जळालेल्या गॅस घराबाहेर घालवावा तो पर्यत काडी पेटवू नये अगर दिवा वगैरे लावू नये. यामुळे आगीचा धेाका टळतो. शेगडी पेटवतेवेळी आगपेटीची काडी पेटवून बर्नरवर धरावी व नंतर शेगडीचे बटन चालू करून शेगडी पेटवावी . खताचा खडा मधून मधून साफ करावा . खताचे किमान दोन खड्डे करावेत व त्याचा आळीपाळीने वापर करावा .खडयातील शेणाची पातळी नेहमी आऊटलेट मधून शेण बाहेर पडण्याचा सांडी पेक्षा कमी असावी म्हणजे शेणाची रबडी सहजरीत्या बाहेर पडेल . सयंत्राचे आउटलेटवर फरशीचे झाकण घालणे बंधनकारक आहे. कारण सयंत्राचे आऊटलेट उघडे राहिल्यास त्यामध्ये पशुपक्षी ,मुले वगैरे पडून धेाका होण्याची शक्यता असते. आपणाकडे उपलब्ध असलेली जनावरे , व्यक्ती यांचा विचार करूनच सयंत्रची क्षमता ठरविणेत यावी. दररोज आपणाकडे उपलब्ध असलेली शेण व तेवढेच पाणी घालून त्याचा शेणकाला करून सयंत्रामध्ये सोडावा.थंडीच्या दिवसात शक्यतो कोमट पाण्याचा वापर करावा. शेणाशिवाय स्वयंपाक घरातील खरकटे ,भाजीपाल्याचे अवशेष यांचे लहान भाग करून घातले तरी चालू शकतात. गॅस वाहक पाईप मध्ये हवेचा गारवा लागल्यास पाणी होते त्यासाठी गॅस वाहक पाईप शक्यतो एका बाजूस उतरती जोडावी ज्या ठिकाणी गॅस वाहकपाईप वाकलेली ( बेंड झालेली) असेल त्या ठिकाणी पाणी काढण्याची नळी जोडावी व नळीतून मधून -मधून नियमीत पाणी काढावे. गॅस वापरवेळी शेगडी भडकू लागली अगर निळया ज्योती ऐवजी ज्योत तांबडी पेटू लागली किंवा भांडी काळी पडू लागली तर पाईपमध्ये पाणी साठवले आहे असे समजावे . व त्वरीत पाणी बाहेर काढून घ्यावे. बायोगॅसला शौचालय जोडलेले असल्यास ते स्वच्छ करताना फिनेल, जंतूनाशके, साबण, सोडा, डिर्टजंट पावडर इत्यादी रासायनिक द्रव्याचा वापर करु नये. राखेने शौचालय स्वच्छ करावे. शेगडी वापरात नसेल तेव्हा किंवा रात्री सयंत्रावरील मुख्य व्हॉल्व बंद करावा. स्वयंपाक करुन गॅस शिल्लक राहत असेल तर बायोगॅसवर चालणाऱ्या दिव्याचा वापर करावा. बायोगॅस बांधकाम पूर्ण होताच त्याची नोंद लाभार्थीने आपल्या घराच्या उताऱ्यावर करुन घ्यावी. ही नोंद पुढील काळासाठी उपयोगी पडते.

वीज निर्मिती करीताही बायोगॅसचा वापर करता येतो. सयंत्राचे बांधकाम, वापर व निगा याबाबत अधिक माहितीसाठी तालुकास्तरावरील कृषि विभाग, पंचायत समिती (सर्व) व जिल्हा स्तरावर कृषि विभाग, जिल्हा परिषद सांगली यांच्याशी संपर्क साधावा.

निकृष्ट चारा सकस करण्याची प्रक्रिया

सांगली जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती आहे. शासनाकडून या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी अनेक प्रकारच्या उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. दुष्काळी परिस्थितीला तोंड देणाऱ्या शेतकऱ्यांबरोबरच त्यांच्या पशूधनाचीही काळजी घेण्याची जबाबदारी शासनाने खंबीरपणे उचलली. या पशूधनासाठी चाऱ्याचा पुरवठा करताना तो सकस असावा ही बाब कटाक्षाने पाळली गेली. निकृष्ट चाऱ्यास सकस बनविण्याच्या प्रक्रियेचा यासाठी फार मोठा उपयोग झाला. अशा या निकृष्ट चाऱ्यास सकस बनविण्याच्या प्रक्रिया जाणून घेऊ या…. खालील लेखात….

गव्हाचा भुसा, काड, भाताचा पेंढा, मक्याची ताटे, बाजरीचे सरमाड, ऊसाचे पाचट, वाडे, तुरीचे, हरभऱ्याचे भुसकट इत्यादी निकृष्ट चाऱ्यावर प्रक्रिया करुन त्यांचे सकस चाऱ्यात रुपांतर करता येते. निकृष्ट चाऱ्यातील प्रथिनांचे व मूळ पचनीयतेचे प्रमाण युरिया प्रक्रिया करुन वाढवता येते.

युरिया प्रक्रिया करण्याची पध्दत – 
प्रक्रियेकरीता सिमेंट क्राँक्रीटचा ओटा किंवा सारवलेली स्वच्छ जागा निवडावी. वाळलेला 10 किलो भाताचा पेंढा किंवा गव्हाचे काड व्यवस्थित 4 ते 6 इंच उंचीचा समान थर करुन ठेवावा. 3.60 लीटर पाण्यात 4 किलो युरिया पूर्णपणे विरघळून घ्यावा. प्रत्येक प्रक्रियेच्या वेळी ताजे मिश्रण तयार करुनच प्रक्रिया करावी. युरिया व पाण्याचे तयार केलेले निम्मे मिश्रण गव्हाचे काड/भाताच्या पेंढ्यावर समप्रमाणात झारीने फवारावे. लाकडी दाताळ याच्या सहाय्याने किंवा हाताने वैरणीचा थर उलटा करावा. उर्वरीत पाणी युरिया मिश्रण वैरणीवर फवारुन घ्यावे. 
प्रक्रिया केलेल्या वैरणीचा कोपऱ्यात व्यवस्थित ढीग करावा. ढीग करताना वैरणीचे थरावर थर देऊन भरपूर दाब द्यावा. जेणेकरुन वैरण घट्ट दाबून बसेल आणि त्यातील जास्तीत जास्त हवा बाहेर पडेल. घट्ट नसलेल्या ढिगातील वैरणीवर युरिया प्रक्रिया परिणामकारक होत नाही असे दिसून आलेले आहे. ढिगाचे पावसापासून संरक्षण करणे आवश्यक आहे. वैरणीचा ढीग गोणपाट किंवा प्लॅस्टीकच्या कागदाने पूर्णपणे झाकावा. पूर्ण 4 आठवडे ढिग उघडू नये आणि हलवू नये. चार आठवड्याच्या कालावधीत युरीयापासून तयार होणारा अमोनिया वैरणीवर प्रक्रिया करतो त्यामुळे वैरण मऊ होऊन त्यातील नत्राचे प्रमाण वाढते आणि वाळलेल्या वैरणीचा रंग पिवळा सोनेरी होऊन वैरण खाण्यास योग्य अशी तयार होते. युरिया प्रक्रिया करावयाची जागा स्वच्छ, टणक, पाऊस आणि दलदल यापासून संरक्षित असावी. प्रथम पशुवैद्यकीय तज्ञाकडून युरिया प्रक्रिया करणे शिकून नंतर स्वत:च करावी.

युरीया प्रक्रिया केलेली वैरण कशी खाऊ घालावी – 

ढिगातील वैरण काढताना प्रत्येक वेळी समोरच्या बाजूचा आवश्यक तेवढा भाग काढून घेऊन पुन्हा ढिग पूर्ववत सरळ करुन पुरेसा दाब देवून ठेवावा. प्रक्रिया केलेली वैरण खाऊ घालण्यापूर्वी सुमारे एक तास पसरवून ठेवावी, जेणेकरुन वैरणीतील अमोनिया वायूचा वास निघून जाईल. प्रक्रिया केलेल्या वैरणीची चव जनावरांना एकदम न आवडल्याने जनावरे वैरण खात नसतील तर अशी वैरण इतर प्रक्रिया न केलेल्या वैरणीत थोडी थोडी मिसळून जनावरांना खायला घालावी आणि हळूहळू प्रक्रिया केलेल्या वैरणीचे प्रमाण वाढवावे. प्रक्रिया केलेली वैरण जनावरांना खायला देण्यास सुरुवात केल्यानंतर 15 दिवसांनी जनावरांचे दुग्धोत्पादन, शरीरस्वास्थ आणि शरीराची वाढ याबाबत निरीक्षण करावे. प्रक्रिया केलेली वैरण सलग पध्दतीने जनावरांना खाण्यास दिल्यास उत्तम परिणाम दिसून येतील.

प्रक्रिया केलेली वैरण जनावरांना हिरव्या वैरणीबरोबर किंवा स्वतंत्रपणे खाऊ घालता येईल. प्रक्रिया केलेली वैरण दुभत्या, भाकड, गाभण गाई, म्हशींना तसेच 6 महिन्यावरील वासरांना कोणत्याही प्रमाणात खाऊ घालता येईल. सहा महिन्यापेक्षा कमी वयाच्या वासरांना आणि तीन महिन्यापेक्षा कमी वयाच्या करडांना प्रक्रियायुक्त वैरण खाण्यास देऊ नये. रवंथ करणाऱ्या सर्व मोठ्या जनावरांना देण्यास हरकत नाही.

युरीया मिश्रणाचा वापर करताना घ्यावयाची काळजी – 

पहिले 10 ते 15 दिवस प्रक्रिया केलेली वैरण कमी प्रमाणात जनावरांना खाण्यास द्यावी आणि हळू हळू त्याचे प्रमाण वाढवावे. प्रक्रिया केलेली वैरण जनावरांना दिवसाचे कमी तापमानाचे वेळी म्हणजेच सकाळी व संध्याकाळी खाऊ घालावी. प्रक्रिया केलेली वैरण खाऊ घालताना रोज कमीत कमी 4 ते 5 कि.ग्रॅम हिरवी वैरण देण्याची व्यवस्था करावी. जीवनसत्वाचा पुरवठा होण्याकरीता प्रत्येक जनावरास तज्ञ पशुवैद्यकाच्या सल्लाने रोज जीवनसत्व पावडर द्यावी. प्रक्रिया केलेली वैरण, जनावरांना खाऊ घालत असताना सोयाबिनचे आंबवण, सोयाबिनचे पदार्थ खाण्यास देऊ नये. पशुखाद्यामध्ये प्रति किग्रॅ 10 ते 15 ग्रॅम युरीया असतो व युरीया प्रक्रिया केलेल्या 5 ते 6 कि.ग्रॅ. वैरणीत सुमारे 100 ग्रॅम युरिया असतो. युरीया मळीची प्रक्रिया केलेली वैरण खाऊ घालताना अशा वैरणीव्दारे आणि पशुखाद्याव्दारे मिळून प्रत्येक जनावरास रोज 190-200 ग्रॅमपेक्षा जास्त युरीया दिला जाणार नाही याची काळजी घ्यावी.

युरीया प्रक्रिया केलेली वैरण खाऊ घालण्याचे फायदे – 

रोज 5 लीटर दूध देणाऱ्या गायीस आणि 3 लीटर दूध देणाऱ्या म्हशींना वरील प्रक्रिया केलेली वैरण खाण्यास दिल्यास त्यांना आंबवण देण्याची आवश्यकता नाही. भरपूर दूध देणाऱ्या जनावरांच्या रोजच्या देय आंबोणातून 1/3 आंबोण जरी कमी केले तरी त्यांच्या दूध उत्पादनावर ही प्रक्रिया केलेली वैरण खाण्यास दिल्याने कसलाच विपरीत परिणाम किंवा दुधामध्ये घट झाल्याचे दिसून येत नाही. कमी खर्चात दुभत्या जनावरापासून जास्त दूध उत्पादन मिळवता येते. प्रक्रियेमुळे गव्हाच्या काडातील प्रथिनांचे प्रमाण 4 टक्के पर्यंत आणि एकूण पचनीय पदार्थांचे प्रमाण 56 टक्क्यांपर्यत वाढल्याचे दिसून आले आहे. म्हणजेच यामध्ये कडब्यापेक्षा 3 टक्के जास्त पचनीय प्रथीने व 5 टक्के जास्त एकूण पचनीय पदार्थ असतात. 5 ते 6 लीटर पर्यंत दूध देणाऱ्या गाई / म्हैशींना प्रक्रिया केलेली वैरण खाऊ घातल्यास त्यांच्या दुधात दररोज पाव ते एक लीटर पर्यंत वाढ झाल्याचे दिसून येते. प्रक्रिया केलेली ही कमी खर्चाची वैरण संपूर्ण वर्षभर खाऊ घालता येते. गव्हाचा भूसा, काड तसेच भाताचा पेंढा इत्यादीसारख्या टाकाऊ वैरणीचा चांगला वापर करता येतो. स्वत:कडे असलेला कडबा विकून त्या बदल्यात जनावरांसाठी गव्हाचे काड/भाताचा पेंढा वापरल्यासही उत्पन्नात भर पडेल

100 किग्रॅ कुटी केलेल्या निकस वैरणीवर 2 किग्रॅ युरीया, 2 किग्रॅ गुळ, 1 किग्रॅ खनिज मिश्रण आणि 2 किग्रॅ मीठ 40 लिटर पाण्यात पूर्णपणे विरघळून घेऊन निकस चाऱ्यावर फवारावे. गुळ /साखरेची मळी उपलब्ध नसल्यास गुळाचा वापर करावा. प्रत्येक वेळी मिश्रण करुन ते ताबडतोब वापरावे. या पध्दतीने प्रक्रिया केलेली कुट्टी पहिले 15 दिवस रोज 3 किलोप्रमाणे खाऊ घालावी. आणि नंतर हळूहळू हे प्रमाण वाढवत 5 ते 6 किग्रॅ पर्यंत न्यावे. या कुट्टीबरोबर हिरवी वैरण किंवा पशुखाद्य मिसळून घातले तरी चालेल. महाराष्ट्रात विशेषत: कोकण विभागामध्ये भाताचा पेंढा किंवा इतर भागात गव्हाचे काड भरपूर प्रमाणात उपलब्ध आहे. तेव्हा त्यावर युरिया प्रक्रिया करुन जनावरांना खाऊ घातल्यास निश्चितच अल्प किंमतीत प्रथिनयुक्त चारा मिळण्यास मदत होईल.

-- डॉ. एन.एन.सावकारे,
प्रादेशिक सह आयुक्त, पुणे

मंत्रिमंडळ निर्णय : राज्य पुरस्कृत सुक्ष्म सिंचन योजना राबविण्यास मान्यता

मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत राज्य पुरस्कृत सुक्ष्म सिंचन योजना राबविण्यास मान्यता, पुणे येथे 3 ते 7 जुलै दरम्यान आशियाई ॲथलेटिक्स चॅम्पियनशीप स्पर्धा घेण्यास मान्यता आणि 1986 पूर्वीच्या एम.फिल पदवीधारक अध्यापकांना एक आगाऊ वेतनवाढ देण्यास मंजुरी असे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
 
पुणे येथे 3 ते 7 जुलै दरम्यान आशियाई ॲथलेटिक्स चॅम्पियनशीप स्पर्धा

महाराष्ट्रात जुलै 2013 मध्ये 20 वी आशियाई ॲथलेटिक्स चॅम्पियनशीप स्पर्धा आयोजित करण्यास मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. दि. 3 ते 7 जुलै या कालावधीत पुणे येथे आयोजित होणाऱ्या या स्पर्धेसाठी 18 कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. 

ॲथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया या संस्थेतर्फे आयोजित केली जाणारी ही स्पर्धा सुरुवातीला तामिळनाडू येथे होणार होती. मात्र, तामिळनाडू शासनाने नकार दिल्यानंतर दिल्ली शासनाने देखील या स्पर्धेच्या आयोजनात असमर्थता दर्शविली. त्यानंतर फेडरेशनने ही स्पर्धा महाराष्ट्रात आयोजित करण्याविषयी विनंती केली. या स्पर्धेबाबतीत मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र शासनाच्या क्रीडा सचिवांशीही चर्चा केली होती. राज्याने सर्वसमावेशक असे नवीन क्रीडा धोरण जाहीर केले असून खेळाच्या विकासाला प्राधान्य देण्याच्या दृष्टीने या स्पर्धेच्या आयोजनाचा निर्णय घेण्यात आला. 

स्पर्धेच्या यशस्वी आयोजनाच्या दृष्टीने विविध समित्यांची नियुक्ती करण्यात येत असून देशाच्या दृष्टीने प्रतिष्ठेच्या या स्पर्धेसाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी नियोजन करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले.
 
1986 पूर्वीच्या एम. फिल पदवीधारक अध्यापकांना एक आगाऊ वेतनवाढ मंजुरीस मान्यता

1986 पूर्वी सेवेत असलेल्या आणि त्यापूर्वी एम. फिल पदवी धारण करणाऱ्या अध्यापकांना 1 जानेवारी 1986 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने एक आगाऊ वेतनवाढ मंजूर करण्याचा निर्णय झाला.  ही वेतनवाढ अकृषी विद्यापीठे व संलग्नित अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयातील अधिव्याख्यात्यांना लागू होईल. यासाठी येणाऱ्या 2 कोटी 10 लाख रुपये या खर्चासही मान्यता देण्यात आली. 

कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठ शिक्षक संघाने या संदर्भात 6 ऑक्टोबर 2008 रोजी  शासनास निवेदन सादर केले होते. या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली  होती. 
 
राज्य पुरस्कृत सुक्ष्म सिंचन योजना राबविण्यास मान्यता

केंद्र शासनाच्या योजनेशी समांतर अशी राज्य पुरस्कृत सुक्ष्म सिंचन योजना राबविण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. वर्ष 2013-14 पासून ही योजना कार्यान्वित करण्यात येईल व त्याकरिता एकूण 470 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येतील. ज्या शेतावर सुक्ष्म सिंचन संच बसविण्यात येत आहेत त्याची नोंद महसूल अभिलेखात घेण्यात येईल, तसेच या योजनेचे सनियंत्रण कृषी विभाग करेल.

राज्यातील शेतकऱ्यांकडून सुक्ष्म सिंचन संचांची मागणी मोठ्या प्रमाणात आहे. तथापि, केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय सुक्ष्म सिंचन अभियान अंतर्गत मागणीच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होत नसल्यामुळे, निधी अभावी मोठ्या प्रमाणात प्रस्ताव प्रलंबित राहत आहेत. ही बाब विचारात घेऊन राज्य पुरस्कृत सुक्ष्म सिंचन योजना राबविण्याचे राज्य शासनाने निश्चित केले आहे.

राज्य योजना कार्यान्वित करण्यासाठी 2014-15 पासून प्रत्येक वर्षी 250 कोटी रुपये निधी केंद्र शासन, डीपीडीसीचा निधी वापरून व राष्ट्रीय कृषी विकास योजनांमधून उपलब्ध करून देण्यात येईल. सदर योजना कोकण, मराठवाडा व विदर्भातील गोंदिया, गडचिरोली व भंडारा जिल्ह्यांमध्ये राज्य योजना म्हणून राबविण्यात येईल. त्यासाठी राष्ट्रीय सुक्ष्म सिंचन अभियानांतर्गत व विदर्भ सधन सिंचन विकास कार्यक्रम (VIIDP), राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY) अंतर्गत केंद्र शासनाचा निधी, प्रथम संपूर्ण राज्यासाठी  व आवश्यकतेनुसार राज्य शासनाचा निधी वापरण्यात येईल.

सद्यस्थितीत इतर राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्राची सिंचनाची टक्केवारी खूपच कमी आहे. उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन करावयाचे झाल्यास सिंचनाची टक्केवारी वाढविणे क्रमप्राप्त आहे. त्यासाठी ठिबक सिंचन व तुषार सिंचन या तंत्रांचा अवलंब करणे आवश्यक झाले आहे. असे करण्याने उत्पादन व उत्पादकता यामध्ये वाढ होण्यास मदत होणार आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणात विजेची बचतदेखील होणार आहे. महाराष्ट्रामध्ये तण काढण्यासाठी मजुरांचा प्रश्न भेडसावत असून सदर तंत्रज्ञानामुळे मजुरांचाही प्रश्न निकाली निघणे शक्य होणारआहे.

जूनच्या सरासरीच्या 37 टक्के पाऊस; पेरणीपूर्व कामे जोरात

राज्यात मान्सूनचे आगमन झाले असून जून महिन्याच्या सरासरी 222.1 मि.मी. पावसाच्या तुलनेत आजपर्यंत 81.2 मि.मी. म्हणजेच 36.6 टक्के पाऊस झाला आहे. 
1 ते 10 जून अखेर एकूण 355 तालुक्यांपैकी 25 तालुक्यांत 25 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला असून 29 तालुक्यांत 25 ते 50 टक्के, 56 तालुक्यांत 50 ते 75 टक्के आणि 68 तालुक्यांत 75 ते 100 टक्के पाऊस झाला. एकंदर 177 तालुक्यांत 100 टक्क्यांपेक्षा अधिक पाऊस झाला, हे तालुके विभागनिहाय असे आहेत : कोकण विभाग- 29, नाशिक-28, पुणे-29, कोल्हापूर-22, औरंगाबाद-12, लातूर-22, अमरावती-27 आणि नागपूर-8.

पेरणीपूर्व कामे सुरु

राज्यात खरीपाचे सरासरी क्षेत्र 134.69 लाख हेक्टर असून, पेरणीपूर्व मशागतीची कामे जोरात सुरु आहेत. 0.3 टक्के क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. कोकण, कोल्हापूर व पुणे विभागात भात रोपवाटिका तयार करण्याचे काम सुरु आहे. कापसाची पेरणी 33,600 हेक्टर क्षेत्रावर, सोयाबिनची पेरणी 1400 हेक्टर क्षेत्रावर तसेच भात पिकाची 8000 हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. 

खते, बियाणे उपलब्ध

खरीपासाठी बियाणांची गरज निश्चित करण्यात आली असून 14.47 लाख क्विंटल म्हणजे मागणीच्या 75 टक्के बियाणे पुरवठा झाला आहे. खतांच्या बाबतीतही 45 टक्के पुरवठा करण्यात आला आहे. 

टँकर्सच्या संख्येत किंचित घट


एकंदर 4,482 गावे आणि 10,882 वाड्यांना 5,456 टँकर्स पाणी पुरवठा करीत आहेत. मागील आठवड्यापर्यंत सुमारे 5500 टँकर्स होते. गेल्या वर्षी याच सुमारास 2,554 टँकर्स होते. पाणी पुरवठा विभागास टंचाई परिस्थितीत पाणी पुरवठा योजनेसाठी 2012-13 मध्ये 513 कोटी 98 लाख इतका निधी देण्यात आला असून एप्रिल व मे 2013 या दोन महिन्यांकरिता 201 कोटी 80 लाख इतका निधी देण्यात आला आहे.

साडेआठ लाख जनावरे छावणीत

राज्यातील 11 (अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड, उस्मानाबाद, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, बुलढाणा) जिल्ह्यांमध्ये जनावरांच्या 1,244 छावण्या सुरु आहेत. चारा वितरणावर आतापर्यंत एकूण 1125 कोटी इतका खर्च झाला आहे. या छावण्यांत 7 लाख 35 हजार 743 मोठी आणि 1 लाख 10 हजार 596 लहान अशी 8 लाख 46 हजार 339 जनावरे आहेत. 

टंचाई परिस्थितीत लोकांना गावातच रोजगार उपलब्ध व्हावा या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण रोजगार हमी योजनेखाली एकूण 27 हजार 644 कामे सुरु असून या कामावर 4 लाख 19 हजार 483 मजूर काम करीत आहेत.

14 टक्के पाणीसाठा

राज्यातील विविध जलाशयात पाणी साठ्याची 10 जूनची स्थिती पुढीलप्रमाणे :- कोकण 35 टक्के (गतवर्षी 27 टक्के), मराठवाडा 4 टक्के (गतवर्षी 6 टक्के), नागपूर 24 टक्के (गतवर्षी 22 टक्के), अमरावती 19 टक्के (गतवर्षी 15 टक्के), नाशिक 7 टक्के (गतवर्षी 6 टक्के), पुणे 11 टक्के (गतवर्षी 11 टक्के) इतर धरणांमध्ये 23 टक्के (गतवर्षी 24 टक्के)

शेतकऱ्यांना सक्षम करणारी स्वाभिमान योजना

दारिद्रय रेषेखाली अनुसूचित जाती व नवबौध्द भूमिहीन शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावेत, या कुटूंबाचे सबलीकरण व त्यांचा स्वाभीमान वाढविण्यासाठी व त्यांना कसण्या करिता चार एकर कोरडवाहू किवा दोन एकर ओलीताखाली जमीन देण्यासाठी शासनाने अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकाचे सबळीकरण व स्वाभिमान योजना नव्याने सुरु केली आहे जमीन खरेदीसाठी 50 टक्के अनुदान व 50 टक्के अनुदान व 50 टक्के कर्ज या स्वरुपात  मदत केली जाते या योजनेची माहिती...

समाजातील मागासवर्गीय अनुसूचित जाती व  नवबौध्दाकरिता शैक्षणिक सुविधा राज्य शासनाने उपलब्ध  केल्यामुळे  त्यांच्यामध्ये शिक्षणाचे प्रमाण वाढत आहे. सध्याच्या उदारीकरणाच्या धोरणानुसार नोकऱ्या उपलब्ध होण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. त्यामुळे सर्वसाधारण लोकामध्ये आढळून येणारे सुशिक्षित  बेरोजगारांचे प्रमाण अनुसूचित जाती व नवबौध्दाच्या लोकामध्ये जास्त आढळते.

ज्या अनुसूचित जाती, नवबौध्द कुटूंबाकडे कसण्याकरिता जमीन आहे.त्यांना उत्पन्नाचे साधन नसल्याने  रोजगार हमी योजना किवा खाजगी व्यक्तीकडे मजूरी करावी लागते. परिणामी त्यांच्या राहणीमानावर प्रतिकूल परिणाम होतो. त्यांना उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढावे. त्यांच्या राहणीमानात बदल  व्हावा. त्यांचे मजुरीवर  असलेले अवलंबित्व कमी करुन देण्यासाठी त्यांना कायम स्वरुपी उत्पन्नाचे साधन स्त्रोत उपलब्ध  व्हावेत म्हणून कसण्याकरिता जमीन उपलब्ध  करुन देण्यासाठी अनुसूचित व नवबौध्द जमीन खरेदीसाठी या योजनेतून 50 टक्के शासकीय अनुदान व 50 टक्के कर्ज या स्वरुपात आर्थिक मदत दिली जाते.

या योजनेत कुटूंबाना जी जमीन वाटप करावयाची आहे त्या जमीनीचे दर निश्चित करणे, जमीन खरेदी करणे, लाभार्थ्यांची निवड करणे यासाठी संबधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरिय समिती कार्यान्वित करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे येथील समाज कल्याण विभागाचे संचालक, जिल्हा भूमिलेख अधिकारी, सहनोंदणी मुल्यांकन या समितीचे सदस्य असून विशेष समाज कल्याण अधिकारी समितीचे सदस्य सचिव आहेत.

जिल्हास्तरिय समितीने खरेदी केलेल्या जमीनीचे ठिकाण, जमीनीचे दर, जमीनीचे नकाशे, लाभार्थ्याची यादी व ज्यांना जमीनीचे वाटप करावयाचे आहे त्यांच्याकडून करारनामा करण्यात येतो. या जमीन खरेदी व लाभार्थ्यांच्या निवडीस मंजूरी  दिल्यानंतर लाभार्थींना प्रत्यक्ष जमीनीचा ताबा दिला जातो.या योजनेतंर्गत शासनाकडून जमीन खरेदी करुन अनूसूचित जातीच्या कुटूंबाना  पती पत्नीच्या नांवे करण्यात येते. विधवा व परित्यक्त्या स्त्रिया यांच्या नावे जमीन केली जाते. अनुसूचित  जाती व नवबौध्द घटकांच्या दारिद्रय  रेषेखालील भूमिहीन शेतमजूर कुटूंबांना 4 एकर कोरडवाहू किवा 2 एकर ओलीताखाली जमीन देण्यात येते.                                                                    

जमीन खरेदीसाठी या खर्चापैकी  50 टक्के रक्कम अनुदान म्हणून दिली जाते. कर्जाचा भाग, वित्तीय संस्था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ नवी दिल्ली, राष्ट्रीयकृत सहकार बँक  या संस्थाकडून आर्थिक निधी दिला जातो. एन.एस.एफ.डी.सी च्या कर्जावर राज्य शासनाची हमी दिली जाते.  वित्तीय संस्था  व बँक देय व्याज शासनाकडून दिले जाते. समाज कल्याण संचालक यांच्याकडून शासकीय निधी उपलब्ध  करुन देण्यात येतो.समाज कल्याण संचालक पुणे यांच्यावर या योजनेचे नियंत्रण सोपविण्यात आले आहे.

या योजनेतंर्गत लाभार्थी किमान 18 ते 60 वर्षे वयोगटातील असावा.तो दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन शेजमजूर असावा.भूमिहीन शेतमजूर, परित्यक्त्ता स्त्रिया यांना लाभार्थीच्या निवडीत प्राधान्यक्रम दिला जातो.महसूल व वनविभागाने ज्यांना गायरान व सिलीगंच्या जमीनीचे वाटप केले आहे. त्या लाभार्थी कुटूंबाना  या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

खरेदी केलेली जमीन ही पती, पत्नीच्या नावे खरेदी केली जाते. भूमिहीन शेतमजूर, परित्यक्त्या स्त्रियांना त्यांच्या नावावर खरेदी करण्यात यावी. कोणत्या कारणास्तव  जमीन कोणत्याही  व्यक्तीला हस्तातंरित  करता येणार नाही. भुमिहीन शेतमजुर कुटूंबाला  देण्यात येणारे कर्ज हे बिनव्याजी व दहा वर्षे मुदतीकरिता दिले जाते. कर्जफेडीची सुरुवात कर्ज मंजूर झाल्यानंतर दोन वर्षानंतर केली जाते.भूमिहीन लाभार्थींना  ही जमीन कोणत्याही परिस्थितीत विक्री करता येणार नाही.त्यांना विहीत मुदतीत  कर्जाची फेड करणे बंधनकारक आहे. लाभार्थींनी स्वत: जमीनीचा वापर करणे आवश्यक आहे.तसा करारनामा करुन द्यावा लागतो

आगोटची बेगमी

कोकणच्या हिरव्यागार डोंगर रांगांवर ढग बरसू लागले आहेत. अस्सल कोकणी मेव्याच्या गोडीचा आनंद घेतल्यावर इथला शेतकरी पेरणीच्या कामात व्यस्त झालायं. शेतात 'हिरवं स्वप्न' फुलविण्यासाठी कुटुंबासोबत त्यांची धडपड सुरू झाली आहे. पाऊस जोरदार असला तरी दुपारच्या जेवणची, घरच्या भाजीपाल्याची त्याला तेवढी चिंता नाही. कारण त्याने आधीच बेगमी करून ठेवली आहे.. आगोटची बेगमी...

कोकणात 'पाऊस पडतो' असं इथे आल्यापासून कधीच वाटलं नाही..इथे पाऊस कोसळतो...धो-धो कोसळतो.अशा पावसात घरातून निघायचं तर केवळ चिंब होण्यासाठीच. बाजारात जाऊन काही खरेदीचा विचार तर दूरच. आणि नेमका पाऊसही ठरवून यावा तसा आठवडा बाजाराच्या दिवशी आला तर मोठीच पंचाईत. मग पुढचा आठवडा दोन वेळच्या भाज्या किंवा तोंडीलावणे पुरविणे ही गृहीणीची समस्या. पण शेतकऱ्याला शेतात राबताना या समस्येचा गंधही लागू नये हे त्याच्या कारभारणीचे कसब. त्यासाठी तयारी मे महिन्यातच सुरू झालेली असते. पावसाळ्याच्या चार महिन्यासाठी संसाराला लागणाऱ्या साहित्याची जुळवाजुळव उन्हाळ्याच्या शेवटी केली जाते. या जीवनावश्यक वस्तूंनाच कोकणातील ग्रामीण भागात 'आगोट' असे म्हणतात. ही बेगमी केली की शेतकरी आणि त्याची कारभारीण निश्चिंतपणे शेतीच्या कामात गुंततात.

पावसाळ्यापूर्वी घराची कौले शाकारण्याचे काम सुरू होते. पावसाच्या सरी घरात येऊ नये म्हणून छताच्या पुढच्या बाजूस नारळीच्या पानापासून बनविलेली झापडे लावली जातात. पन्हाळी नीट केली जातात. पावसाळी सरपणासाठी परिसरातील झाडांपासून मिळणारे लाकूड वाळवून ठेवले जाते. घराच्या शेजारीच लाकडांकरिता गवत व पेंड्याने शाकारलेली छोटी खोपटी बांधली जाते आणि त्यामध्ये लाकडे व्यवस्थित रचून ठेवली जातात. मातीच्या चूली नीटपणे रचल्या जातात.

आगोटचा महत्वाचा भाग असतो वाळवण. कुर्डया, पापड आणि शेवयांसोबतच धान्य कडधान्ये वाळविली जातात. यात ज्वारी आणि नाचणीची प्रामुख्याने समावेश असतो. अलिकडे त्यात गव्हाचीदेखील भर पडली आहे. अन्न साठविण्यासाठी स्वतंत्र कणगी असते. साठवण्याच्या ठिकाणी ओलावा राहणार नाही याची काळजी घेतली जाते. कोकणात तांदुळाची भाकरी रोजच्या जेवणात असते. त्यामुळे तांदुळ धुतले जातात. उन्हात चांगले वाळवून ते कणगीत ठेवले जातात. वर्षाचा मसाला तयार केला जातो. शाकाहारी आणि मांसाहारी पदार्थांसाठी वेगळा मसाला असतो.

सारभाताचा बेत कोकणातील घराघरात असतो. सारासाठी कोकमचा उपयोग करण्यात येतो. याशिवाय कोकमाचा वापर प्रामुख्याने मच्छिचे पदार्थ बनवितांना केला जातो. कोकम साठविण्यापूर्वी त्याला वाळविण्याची पद्धत काहीशी क्लिष्ट असते. कोकमाचे बी काढून उर्वरीत फळाचा रस काढला जातो. त्या रसात वरचे साल धुतले जाते. नंतर त्याला वाळवतात. अशी प्रक्रीया सहा ते सात वेळा करावी लागते. अन्यथा त्यास पावसाळ्यात कीड लागण्याची शक्यता असते. कोकम आणि साखर यांचे एकावर एक थर काचेच्या बरणीत रचतात. बरणीचे तोंड कापडाने बांधून ती उन्हात ठेवली जाते. त्यापासून तयार होणारा रस म्हणजे कोकम सरबत. साखरेचा उपयोग न करता केवळ उन्हात कापडावर कोकम वाळविण्याची पद्धतही उपयोगात आणली जाते.

या बेगमीतील महत्वाचा भाग असतो सुक्या मासोळीची खरेदी. बाजारात न विकली गेलेली ताजी मासोळी उन्हाळ्यात वाळवून ठेवली जाते. बंदराजवळच्या भागात गेल्यावर तोरणाच्या रूपात मासोळी वाळविण्यासाठी लावलेली आढळते. रस्त्याच्या कडेला खराब झालेल्या जाळ्यांच्या खालीदेखील मासोळी वाळविली जाते. जाळ्यांमुळे पक्ष्यांचा त्रास कमी होतो. ही मासोळी आठवडा बाजारात विक्रीसाठी येते. याशिवाय पापलेट, सुरमय आदी मोठी मच्छी मीठात खारविली जाते आणि तीही बाजारात विक्रीसाठी येते. सुकलेलं 'म्हावरं' तर आवडीचंच. असे पदार्थ भात पिकापासून मिळणाऱ्या पेंड्यात बाहेरीची हवा मच्छिला लागणार नाही अशा तऱ्हेने व्यवस्थित बांधून कौलारू घरात माळ्यावर अड्याच्या पोटसराला बांधून ठेवतात आणि गरज पडेल तसा पावसाळ्यात त्याचा जेवणात वापर केला जातो. बऱ्याचदा असे पदार्थ ठेवतांना स्थानिक वनस्पती असलेल्या कुंब्याच्या पानाचा उपयोग केला जातो. त्यामुळे बाहेरचा ओलावा आत लागत नाही.

रत्नागिरीला शनिवारी भरणाऱ्या आठवडा बाजारात वाळलेल्या मासोळीचे जवळा,आंबाडी, सोडे, बोंबिल, बले, दांडी, मांदेली, बांगडा असे विविध प्रकार मिळतात. या पदार्थांना पाण्याचा थेंब लागला तरी ते खराब होण्याची शक्यता असल्याने त्याची साठवण व्यवस्थितरित्या केली जाते. हे गृहिणीवर्ग खुबीने करतात आणि गडीमाणूस पावसाळ्याच्या सरी कोसळल्यावर निश्चिंतपणे शेताकडे पेरणी, चिखलणी आदी कामांसाठी जातो. वस्तू खरेदीसाठी बाजारात जायची चिंता नसते, पावसाच्या सरीवर सरी कोसळत राहतात, घरात चुलीपाशी घरची लक्ष्मी स्वयंपाकात मग्न असते. दुपारी डोक्यावर डोक्यावर इरलं घेऊन पावसातून वाट काढीत आलेल्या कारभारणीने सोबत आणलेल्या गाठोड्यात मसालेदार कोळींबी आणि तांदळाची भाकरी असणारच याची गड्यालाही खात्री असते. आगोटची बेगमी त्याचसाठी तर असते...!

-डॉ.किरण मोघे

" रेशीम उद्योगाची कास धरा लक्ष्मी येई घरा "

रेशीम उद्योगामध्ये महाराष्ट्र राज्याचा अपारंपारीक राज्यातून क्रमांक प्रथम जरी असला तरी या उद्योगाविषयाची राज्यातील बऱ्याच शेतकऱ्यांना कसल्याच प्रकारची माहिती नसल्याचे निदर्शनास येते. खरं पाहता रेशीम उद्योग हा शेतीपुरक उद्योग म्हणून अलिकडच्या काळात काही लोकांमध्ये रूजलेला दिसतो. बदलत्या वातावरणामुळे व ऋ तुमानामुळे शेतकरी त्रस्त आहेत. शेतकऱ्यांना नेहमी बसणारा पारंपारिक पिक उत्पादनामधील फटका तसेच पिक पध्दतीमध्ये वातावरणानुसार करावे लागणारे बदल व होणारा प्रचंड खर्च या बाबीवर जर शेतकऱ्यांना समर्थपणे मात करायची असेल तर, रेशीम उद्योगाशिवाय दुसरा चांगला पर्याय नाही.

रेशीम उद्योग शेतीपुरक आहे. तुतीच्या बागेची जोपासना करणे व त्याचा पाला रेशीम किटकांना संगोपन गृहामध्ये खाऊ घालणे; यामुळे वातावरणाचा या उद्योगावर फारसा परिणाम होत नाही. मुलत: तुतीचे रोप वृक्ष स्वरूपाचे असल्याने ते जोमाने वाढते परंतु उद्योगामध्ये त्याची प्रत्येक पिकानंतर छाटणी होत असल्याने व सध्या जास्त पाल्याचे उत्पादन देणाऱ्या तुतीच्या जाती वापरात असल्याने पाल्याचे उत्पादन चांगले मिळते. एकदा लागवड केल्यानंतर तीच लागवड जवळपास 12-13 वर्षापयंर्त वापरता येत असल्यामुळे लागवडीचा वांरवार खर्च करावा लागत नाही. रेशीमचे पिक कमी कालावधीचे असल्याने ( 25-30 दिवस ) एका वर्षात शेतकरी 5- 6 पिके घेऊ शकतो परंतु पांरपारिक पिक पध्दतीमध्ये हे शक्य होत नाही. या उद्योगामध्ये असणारे तंत्रज्ञान सोपे, सुलभ असल्याने उद्योग कोणीही व कोणत्याही वयोगटातील स्त्री-पुरूषांना करता येणे सहज शक्य आहे. हा उद्योग प्रदुषण कमी करण्यासाठी, रोजगार उपलब्धतेसाठी तसेच लोकांचा शहराकडे जाणारा लोंढा कमी करण्यासाठी उपयुक्त आहे.

हा उद्योग सुरू करण्यासाठी जास्त खर्च लागत नाही. तसेच ऊंसाच्या तुलनेत पाणीही 4 पट कमी लागते. या उद्योगातून उत्पादित झालेल्या कोषाना राज्यात हमी बाजारपेठ उपलब्ध असून शासनामार्फत कोश खरेदी केली जाते. त्यामध्ये शेतकऱ्यांना तोटा सहन करावा लागत नाही. शिवाय शेतकऱ्याने शासनास कोष विक्री करण्याबाबत सक्ती नसल्याने हल्ली शेतकरी खाजगी व्यापाऱ्यांना विक्री करून भरपूर पैसा कमावीत आहेत. 

रेशीम उद्योग करण्यासाठी काही बाबींची मुख्यत्वे पुढीलप्रमाणे गरज गरज असते. तुतीची लागवड ( बाग) तुती पाला उत्पादन करणेसाठी, रेशीम किटकांची रोग विरहीत अंडी, किटक संगोपन गृह व साहित्य. कौश्यल्य पुर्ण मनुष्यबळ इ. या सर्व बाबीसाठी सुध्दा शेतकरीस्तरावर जास्त खर्च किंवा भाग भांडवल लागत नाही पण राज्यामध्ये रेशीम उद्योग वाढावा व शेतकऱ्यंाचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी राज्याच्या रेशीम संचालनालयामार्फत सर्व जिल्हयामध्ये जिल्हा रेशीम कार्यालयाची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. त्यांच्या मार्फत रेशीम विस्ताराचे काम केले जाते व सोई सवलती दिल्या जातात तसेच मोफत तांत्रिक मार्गदर्शन केले जाते. 

रेशीम शेती उद्योगाच्या विकासासाठी रेशीम संचालनालयामार्फत पुढीलप्रमाणे योजनानिहाय सहकार्य केले जाते.
राज्य शासनाच्या योजनांमध्ये जिल्हास्तरीय योजना, रोजगार हमी योजना- ( राष्ट्रीय कृषी विकास योजना ) केंद्र शासनाच्या योजनांमध्ये केंद्रिय रेशीम मंडळाच्या विविध योजना, कृषि तंत्रज्ञान व व्यवस्थापन यंत्रणा ( आत्मा) यांचा समावेश आहे.

जिल्हास्तरीय योजनेमध्ये जिल्हास्तरीय योजना अंतर्गत शेतकऱ्यांना तुती लागवडीकरीता पुढील बाबींकरीता अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येते. बेणे पुरवठा नाममात्र दराने शेतकऱ्याने तुती लागवडी करीता 500/- रू. भरून नाव नोंदणी केल्यानंतर जिल्हा कार्यालयामार्फत जवळच्या शेतकऱ्याकडून मोफत बेणे पुरवठा केला जातो. अंडीपुंज पुरवठा नाममात्र दराने अंडीपुंजाची असणाऱ्या किंमतीच्या 75 टक्के अनुदानाची रक्कम संचालनालयामार्फत दिली जाते. शेतकऱ्याकडून 25 टक्के रक्कम अंडीपुजापोटी घेतली जाते. उदा. 100 अंडीपुंजाची किंमत 600/- रू. असल्यास शेतकऱ्याकडून 150/- प्रमाणे रक्कम घेतले जातात. तुती लागवड केल्यानंतर शेतकऱ्यास कार्यालयामार्फत विनामुल्य प्रशिक्षण दिले जाते व त्या दरम्यान प्रशिक्षण भत्ता व विद्यावेतन म्हणून रू. 750/- दिले जाते. कौशल्य विकास साध्य करण्यासाठी शेतकऱ्यांना संचालनालयामार्फत राज्यातील रेशीम उद्योग करणाऱ्या शेतकऱ्यांना भेट देणे करता सहलीचे आयोजन केले जाते. तसेच कर्नाटक राज्यामधील रेशीम उद्योगाची पहाणी करणे करीता राज्याबाहेर सहलीचे आयोजन सुध्दा केले जाते. यासाठी शेतकऱ्यांना कोणताही खर्च करावा लागत नाही.

रोजगार हमी योजनेंतर्गत (राष्ट्रीय कृषी विकास योजना ) 1 हेक्टर पर्यन्त तुती लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात येते. या योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना प्रति एकर क्षेत्रास रू. 20,000/- अनुदान देण्यात येते. यापैकी पहिल्या वर्षी रू. 6000/- रोजमजूरी व रू. 8000/- साहित्य स्वरूपात अनुदान देण्यात येते. दुसऱ्या वर्षी मजूरी रू. 3000/- व तिसऱ्या वर्षी रू. 3000/- अनुदान देण्यात येते. 

केंद्र शासनाच्या योजनेमध्ये कृषि तंत्रज्ञान व व्यवस्थापन यंत्रणा ( आत्मा ) अंतर्गत कृषि विभागाकडून प्रशिक्षण/शैक्षणीक सहल/मेळावे/ प्रचार प्रसिध्दीसाठी जिल्हा कार्यालयाना निधी उपलब्ध होतेा. व तो निधी शेतकऱ्यासाठी खर्च करता येतो. 

केंद्रीय रेशीम मंडळाच्या योजनेमध्ये आदर्श किटक संगोपन गृह बांधण्याकरीता - 50 टक्के अनुदान देण्यात येते. खर्चाचे अशा प्रकाराने 75000/- व 150000/- व 200000/- पर्यंत किटक संगोपन गृहाच्या खर्चास 50% प्रमाणे अनुदानाची रक्कम दिली जाते. याप्रमाणे कमीत कमी 37500/- व जास्तीत जास्त 1 लक्ष पर्यंत अनुदान देण्यात येते. ठिंबक सिंचन संच उभारणीकरीता प्रती एकरी लाभार्थ्याना रू. 20000/- चे खर्चास 75% अनुदान दिले जाते. म्हणजेच एकरी रू. 15 हजार अनुदान देण्यात येते. चॉकी किटक संगोपन केद्र उभारणी करीता लाभार्थ्याना 50 टक्के अनुदान देण्यात येते. अशाप्रकारे रू. 2.50 लक्ष किंवा 5 लक्ष चॉकी किटक संगोपन केद्राच्या बांधकाम खर्चास 50% अनुदानाची रक्कम दिली जाते. दुबार जातीचे किटक संगोपन घेणाऱ्या किटक संगोपन साहीत्य पुरवठा केला जातो त्यापोटी शेतकऱ्याकडून रू. 12500/- घेवून त्याला 50000/- रू. चे साहीत्य दिले जाते. राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत रिलींग मशीनरी उभारणी करीता 10 लक्ष खर्च अपेक्षित धरून त्यापैकी लाभार्थ्याना 9.00 लक्ष अनुदान दिले जाते. ( 90 : 10 ) तसेच रिलींग शेड उभारणी करीता अपेक्षीत खर्च रू. 2.50 लक्ष धरून त्यापैकी 50 टक्के अनुदान दिले जाते. व्टिस्टींग मशीन उभारणी करीता युनीट कॉस्ट रक्कम रू. 6.00 लक्ष खर्च अपेक्षित धरून. त्यापैकी 75 टक्के अनुदान लाभार्थ्याना दिले जाते.

टसर रेशीम उद्योगासाठी देखील लाभार्थ्याना राज्य व केंद्र शासनाच्या योजनाअंतर्गत लाभ देण्यात येतो. टसर उद्योग करणाऱ्या आदीवासी लाभार्थ्याना जंगल नाममात्र दराने भाडेपटटयावर उपलब्ध करून देण्यात येते. टसर रोपवनाच्या जोपासनेसाठी बीज उत्पादकांना सहाय्य- युनीट कॉस्ट 7500/- च्या 80 टक्के रू. 6000/-चे साहित्य स्वरूपात दिले जाते. शेतकरी प्रशिक्षण व अभ्यास दौरा करीता प्रती लाभार्थी 500/- चे अनुदान दिले जाते. किटक संगोपन साहित्य खरेदी करिता बीज उत्पादकांना सहाय्य कॉस्ट 7500/- च्या 80 टक्के रू. 600/- चे साहित्य स्वरूपात अनुदान दिले जाते. टसर पीक विमा योजनेंतर्गत अंडीपंुज खाजगी घटकामार्फत उत्पादन करणाऱ्या लाभार्थ्यांस 1.00 लक्ष युनीट कॉस्टच्या 80 टक्के रक्कम रू. 80 हजारचे अनुदान दिले जाते.


डॉ. चंद्रशेखर हिवरे, संचालक,
रेशीम संचालनालय, नागपूर
दूरध्वनी 0712-2569926/27
भ्रमणध्वनी 9423472437

राज्य शासनाचे क्रांतीकारी पाऊल

चार स्तरांवर महिला लोकशाही दिन आयोजित करण्याचे शासनाने अलिकडेच घोषित केले आहे. हा महिला लोकशाही दिन आहे तरी काय ? तो कशासाठी आयोजित केला जात आहे. ? कोणत्या महिला आणि कोणत्या तक्रारी या महिला लोकशाही दिनात मांडता येतात, अशा अनेक शंका महिलांच्या मनात उदभवू शकतात. महिला लोकशाही दिनात अर्ज कसा करावा, कुठे करावा, कुणाला अर्ज करता येतो, या संबंधात माहिती देण्याचा प्रयत्न या लेखात करण्यात आला आहे. 

राज्य घटनेने प्रत्येक नागरिकाला समान हक्क समान संधी असा मूलभूत हक्क दिलेला असला तरीही भारतीय समाज व्यवस्था लक्षात घेता महिलांना समाजात दुय्यम दर्जाची वागणूक दिली जाते हे वास्तव आहे. महिलांना त्यांचे हक्क आणि संधी मिळावी, त्याचप्रमाणे पीडित महिलांना त्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी व्यासपीठ मिळावे, त्यांच्या तक्रारी, अडचणी यांची शासकीय यंत्रणेकडून सोडवणूक व्हावी आणि त्यांना सुलभ मार्गदर्शनाची सुविधा उपलब्ध व्हावी यासाठी एक प्रभावी उपाय योजना म्हणून महिला लोकशाही दिन तालुका, जिल्हा, विभागीय आयुक्त आणि राज्यस्तरावर आयोजित करण्याचा निर्णय शासनाने 4 मार्च रोजी घेतला.

महिला लोकशाही दिन राज्यात चार स्तरावर आयोजित करण्यात येत आहे. तालुका स्तरावर प्रत्येक महिन्याचा चौथा सोमवार, जिल्हा स्तरावर प्रत्येक महिन्याचा तिसरा सोमवार, विभागीय आयुक्त स्तर आणि राज्यस्तरावर प्रत्येक महिन्याचा दुसरा सोमवार महिला लोकशाही दिन म्हणून आयोजित केला जातो. अर्थात या दिवशी सार्वजनिक सुट्टी असल्यास त्यानंतर येणारा कामकाजाचा दिवस हा महिला लोकशाही दिन असणार आहे. 

महिला लोकशाही दिनासाठी प्रत्येक स्तरावर महिला लोकशाही दिन समितीचे गठन करण्यात आलेले आहे. मंत्रालयीन स्तरावर महिला व बाल विकास मंत्री या समितीचे अध्यक्ष आहेत. तर राज्यमंत्री, भारतीय प्रशासन सेवेतील वरिष्ठ महिला अधिकारी, भारतीय पोलीस सेवेतील वरिष्ठ महिला अधिकारी आणि महिला व बाल विकास विभागाचे प्रधान सचिव हे या समितीचे सदस्य आहेत. राज्य महिला आयोगाचे सचिव या समितीचे सदस्य सचिव आहेत. 

विभागीय स्तरावर महिला लोकशाही दिन समितीचे अध्यक्ष विभागीय आयुक्त आहेत. भारतीय प्रशासन सेवा आणि भारतीय पोलीस सेवेच्या वरिष्ठ महिला अधिकारी या सदस्य तर महिला व बाल विकास विभागाचे विभागीय उप आयुक्त सदस्य सचिव आहेत. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी, हे समितीचे अध्यक्ष असून तालुका स्तरावर तहसिलदार समितीचे अध्यक्ष आहेत. प्रशासकीय महिला अधिकारी व वरिष्ठ पोलीस महिला अधिकारी तसेच गटविकास अधिकारी या समितीचे सदस्य आहेत. 

अर्ज स्वीकृतीचे निकष - महिला लोकशाही दिनामध्ये अर्ज करताना तो विहित नमुन्यात असावा. तक्रार व निवेदन वैयक्तिक स्वरुपाचे असावे आणि तक्रार अर्ज दोन प्रतीत सादर करावा असे अर्ज स्वीकृतीचे निकष ठेवण्यात आले आहेत. ज्या अर्जदारांचे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे, सेवा वा आस्थापना विषयक आहे, तक्रार/निवेदन वैयक्तिक स्वरुपाचे नाही आणि अर्ज विहित नमुन्यात नाही असे अर्ज महिला लोकशाही दिनात स्वीकारले जाणार नाहीत. 

महिला लोकशाही दिन केव्हा होणार नाही- ज्या ज्या क्षेत्रामध्ये निवडणूक आचारसंहिता लागू करण्यात आलेली आहे त्या त्या ठिकाणी महिला लोकशाही दिन त्या काळात होणार नाही. विधी मंडळ अधिवेशन काळात राज्यस्तरावरील महिला लोकशाही दिन होणार नाही. 

कार्यवाही -
 महिला लोकशाही दिनी प्राप्त होणाऱ्या सर्वस्तरावर तक्रार अर्ज स्वीकारल्यानंतर ज्या विभागाशी संबंधित तक्रार आहे त्या विभागाच्या विभाग प्रमुखांकडे सदर तक्रार अर्ज पाठविण्यात येतील. संबंधित विभाग प्रमुख सदर तक्रारीवर केलेल्या कार्यवाहीच्या अहवालासह महिला लोकशाही दिनाच्या दिवशी हजर राहणार आहेत. सदर अर्ज व त्यावरील अहवाल, त्याबद्दलचे नियम, शासनाची भूमिका याबाबींचा विचार करुन महिला लोकशाही दिनी त्या त्या स्तरावरील समिती योग्य निर्णय घेईल.

महिला लोकशाही दिनी प्राप्त निवेदनावर कार्यवाहीचा आढावा घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. साधारणपणे अर्जदाराला एका महिन्याच्या आत अंतिम उत्तर मिळावे अशी योजना आहे. 

लोकशाही दिनात विहित नमुन्यातील अर्जाच्या प्रती नागरिकांना विनासहायास व विनामूल्य उपलब्ध व्हाव्यात अशी व्यवस्था करण्यात आली असून तहसिलदार, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, महिला आयोग यांच्या कार्यालयात विहित नमुन्याच्या प्रती उपलब्ध होवू शकतात. महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयातही हे अर्ज मिळू शकतील. 

अर्ज कसा करावा ? -
 तालुका महिला दिनासाठी अर्जदाराने आपला अर्ज तहसिलदाराना उद्देशून करावा. त्याचप्रमाणे तहसिलदार कार्यालयात महिला लोकशाही दिनाच्या दिवशी आणि वेळेत अर्जदाराने मूळ अर्जासह उपस्थित रहावे. त्याचप्रमाणे विहित नमुन्यात केलेल्या अर्जाची आगावू प्रत महिला लोकशाही दिनाच्या 15 दिवस अगोदर तहसलिदारांकडे पाठविणे आवश्यक आहे. या बाबींची पूर्तता केली नाही तर महिला लोकशाही दिनात प्रत्यक्ष अर्ज सादर करता येणार नाही. अर्जदाराचे नाव व पूर्ण पत्ता, दूरध्वनी, भ्रमणध्वनी क्रमांक अर्जावर लिहावा. विनंती/निवेदन/तक्रारीच्या समर्थनार्थ दाखल केलेली कागदपत्रे अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे.

जिल्हाधिकारी महिला लोकशाही दिनात अर्ज करताना अर्जदाराने तालुका महिला लोकशाही दिनात अर्ज केला होता काय, केला असल्यास तो क्रमांक आणि तहसिलदारांकडून मिळालेले उत्तर याचा तपशिल द्यायचा असून जिल्हाधिकाऱ्यांना उद्देशून अर्ज करावा. येथेही अर्जदाराने मूळ अर्जासह उपस्थित राहणे आवश्यक असून अर्जाची आगाऊ प्रत 15 दिवस अगोदर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवायची आहे. अर्जासोबत तहसिलदारांच्या उत्तराची प्रत जोडणे आवश्यक आहे.

विभागीय स्तरावरील महिला लोकशाही दिनात अर्ज करताना तो आयुक्तांना उद्देशून करावा. तालुका महिला लोकशाही दिन व जिल्हाधिकारी स्तरावरील महिला लोकशाही दिन टोकन क्रमांकाची प्रत, तहसिलदारांच्या तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उत्तराची प्रत अर्जासोबत जोडावयाची आहे. मूळ अर्जासह आयुक्तांच्या कार्यालयात महिला लोकशाही दिनाच्या वेळी उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे विहित नमुन्यातील अर्जाची आगाऊ प्रत 15 दिवस अगोदर पाठविणे आवश्यक आहे.

राज्यस्तरावरील मंत्रालय लोकशाही दिनात अर्ज महिला व बाल विकास मंत्री यांना उद्देशून करावा. अर्जासोबत तालुका महिला लोकशाही दिनाच्या टोकन क्रमाकांची प्रत जोडावी. या अर्जावर अर्जदाराचे नांव, पूर्ण पत्ता, दूरध्वनी /भ्रमणध्वनी क्रमांक, विषय, तालुका स्तरावर अर्ज केला होता काय, असल्यास त्याचा टोकन क्रमांक अर्जावर लिहावा. जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त यांच्याकडे महिला लोकशाही दिनात अर्ज केला असल्यास त्याचा टोकन क्रमांक तसेच संबंधितांनी दिलेल्या उत्तराची प्रत या अर्जासोबत जोडावी.

महिला लोकशाही दिनाचा 4 मार्च रोजी शासन निर्णय विहित नमुना आदी सविस्तर माहिती, महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे. नव्यानेच आयोजित करण्यात येत असलेल्या महिला लोकशाही दिनाचे शासनाने उचलले पाऊल हे पुरोगामी राज्याने महिलांची प्रतिष्ठा, त्यांचे हक्क, संधी आणि न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी उचलेले एक आणखी क्रांतीकारी पाऊल आहे हे नक्की. या संधीचा फायदा पिडित महिलांनी घ्यावा.

-आकाश जगधने

महाराष्ट्राची महा 'वास्तू' नवीन महाराष्ट्र सदन

नवी दिल्ली हे राजधानीचे शहर आपल्या ऐतिहासिक वारसाच्या पाऊलखुणांचे शहर म्हणून ओळखले जाते. प्राचीन भव्य इमारती, उत्तुंग मनोरे, आणि चित्तवेधक कलाकुसर असणा-या इमारती हे येथील वैशिष्टये. दिल्लीत मिरविणार्‍या प्रत्येक इमारतीने आपले असे वैशिष्टय जोपासले आहे. याच ऐतिहासिक वारस्याला समृध्द करणारी एक भव्य इमारत ‘ नवीन महाराष्ट्र सदन ’ दिल्लीच्या मध्यभागी ल्युटन्स झोनमध्ये डौलाने उभी झाली आहे. बांधकामात ढोलपुरी लाल दगडांचा वापर दिल्लीतील इमारतींचे वैशीष्टये आहे. हाच बाज या इमारतीत सांभाळण्यात आला आहे. तथापि, सहयांद्रीचा कणखर बाणा दाखवित हिमालयाकडे तोंड करून ही इमारत उभी झाली आहे. दिल्लीचे तख्त राखण्याची ताकद मराठा साम्राज्यात ज्या महापुरूषाच्या भीमपराक्रमाने आली त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा सिंहासनारुढ राजवैभवी पुतळा या भव्य इमारतीच्या मध्यभागी आहे. ज्यांच्या समाजसुधारणेच्या लढयातून हा देश उभा राहिला त्या महात्मा ज्योतिबा फुले यांचा पुतळा शिवरायांच्या पुतळयाच्या उजव्या बाजुला तर भारताला जागतिक महाशक्ती बनविण्यासाठी समानतेला घटनात्मक अधिष्ठान देणारे घटनाकार भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा डाव्या बाजुला थाटात उभा आहे. प्रथमदृष्टीस पडणारी ही रचना महाराष्ट्राचा सामाजिक, राजकीय वारसा नि.शब्दपणे सांगण्यास पुरेसी आहे.

या शिवाय आतील मोक्याच्या दर्शनी भागात छत्रपती शाहू महाराज, महाराष्ट्राचे शिल्पकार यशवंतराव चव्हाण यांचे पुर्णाकृती प्रेरणादायी पुतळे उभारण्यात आले आहे. नवीन महाराष्ट्र सदन दिल्लीतील सर्व राज्यांच्या विश्रामगृहांना मार्गदर्शक ठरेल अशा हायटेक सुखसुविधांनी सज्ज आहे. या विश्रामगृहाची संकल्पना ऐतिहासिक शनिवारवाडा आणि विश्रामबाग वाडा यांच्या वास्तुरचनेप्रमाणे आहे. पाहताक्षणी मराठी माणसाचा ऊर भरून यावा अशी ही भव्य वास्तू दिल्लीत आज अस्तित्वात असणार्‍या सर्व राज्यांच्या भवनांमध्ये सर्वात मोठी आणि सर्वाधिक देखणी असून दिल्लीच्या वैभवात भर घालणार्‍या या इमारतीचे दिल्लीकरांनाही फार कौतुक आहे.

या इमारतीने दिल्लीतील प्रशासकीय चौकट आणखी घट्ट करण्यात मदत होणार आहे. 1913 पासून दिल्लीचा प्रवास राजधानीच्या दिशेने सुरू झाला. महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय पाऊलखुणांचा प्रवासही तेव्हापासूनचा आहे. या वास्तूची ओळख करताना हा मागोवा अभ्यासने क्रमप्राप्त ठरतो.... 1919 मध्ये इंग्रज कालीन भारतीय घटनेनुसार त्यावेळी भारतातील विविध राजघराण्यांचे प्रतिनिधीत्व सांगणारे एक कक्ष संसदेमध्ये सुध्दा तयार करण्यात आले होते. त्यामुळे स्थानिक राज्य संस्थांना व्दिदलीय राज्यकारभारात सहभागी होता येणार होते. तत्कालीन संस्थाधिशांना नवी दिल्लीला येऊन संसदेच्या कामकाजात सहभागी होणे अनिवार्य होते. त्याशिवाय त्याच्या राजकारभाराविषयीचे अभिप्राय किंवा चिंता त्यांना मांडणे शक्य होणार नव्हते. यासाठीच दिल्लीमध्ये 1920 च्या सुमारास संपर्क कार्यालये आणि राज्य भवनांची निर्मिती सुरू झाली. पुढे देश स्वतंत्र झाल्यानंतर या प्रणालीचे आधुनिकीकरण करुन त्याचा वापर राज्याच्या संपर्क कार्यालयासाठी करण्यात आला. सांगली संस्थानच्या मालकीचे सांगली भवन, याची निर्मिती सध्याच्या कोपरनिकस मार्गावर 8 मार्च 1948 रोजी झाली. स्वातंत्र्यानंतर सांगली या संस्थानचा मालकीसंबंध तत्कालीन मुंबई राज्याशी आला. त्यामुळे या जागेची मालकी त्यावेळच्या मुंबई राज्याला देण्यात आली. 1 मे 1960 रोजी मुंबई राज्याचे विभाजन होवून महाराष्ट्र आणि गुजरात अशी दोन राज्य निर्माण झाली.

1 मे 1960 मध्ये महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मिती नंतर दिल्लीमधील कनॉट प्लेस येथील यार्क हॉटेल येथे महाराष्ट्राचे पहिले अधिकृत कार्यालय होण्याचा मान महाराष्ट्र परिचय केंद्राला मिळाला. राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्र परिचय केंद्राची निर्मिती केली. मुख्य माहिती अधिकारी भा.कृ.केळकर हे परिचय केंद्राचे पहिले अधिकारी होय. याच काळात ल्यूटन रोडवरील पूर्वीच्या सांगली संस्थानच्या सांगली हाऊसला महाराष्ट्र सदन हे नाव देण्यात आले. 1962 मध्ये या ठिकाणी नवीन विश्राम गृहाची निर्मिती सुरु झाली आणि 1963 मध्ये ती पूर्ण झाली. या ठिकाणी दुस-या जागतिक महायुध्दाच्या काळात संरक्षण मंत्रालयाने सैनिक व घोड्यांच्या निवा-यासाठी तयार केलेल्या बराकींचे रुपांतर सदनातील अत्यावश्यक सेवा देणा-या कर्मचा-यांच्या घरात करण्यात आले. राज्याच्या मंत्रीमंडळाने 7 ऑक्टोबर 1964 रोजी या ठिकाणी राज्याचे संपर्क कार्यालय निर्माण करण्यास मान्यता दिली. तेव्हाचे उद्योग आणि कामगार विभागाचे उपसचिव श्री. के.के.मोघे (IAS) यांनी पहिले संपर्क अधिकारी म्हणून 1965 रोजी कार्यभार स्वीकारला. सुरुवातीच्या काळात 1968 पर्यंत राज्याचे संपर्क कार्यालय महाराष्ट्र सदनातून नव्हे तर डिफेन्स कॉलनीतून (डि-267,डिफेन्स कॉलनी) भाडेतत्वावर कार्यरत होते. महाराष्ट्र सदनात केवळ निवासाची व्यवस्था होती. 1968नंतर हे कार्यालय महाराष्ट्र सदनात स्थानांतरीत झाले. त्यामुळे महाराष्ट्र सदनात अतिरिक्त जागेची कमतरता भासायला लागली.

या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी 1970 मध्ये 2 भागांमध्ये काही खोल्यांचे पुन्हा बांधकाम करण्यात आले. 1979 मध्ये या खोल्यांवर दुसरा मजला बांधण्यात आला. अशाप्रकारे टप्याटप्याने सध्या अस्तित्वात असणा-या कोपरनिकस मार्गावरील महाराष्ट्र सदनाचे काम पूर्ण करण्यात आले. येथील जागा या नव्या भव्य निर्माणासाठी पूरेशी नव्हती. जागेची चणचण भासायला लागली....यातूनच नव्या जागेचा पुढे शोध लागला...या नवीन महाराष्ट्र सदनाच्या जागेच्या शोधाची आणि निर्मितीची धडपड रोमहर्षक आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील भारत सरकारने कस्तुरबा गांधी मार्गावरील 6.18 एकराचा हा प्लॉट हिमाचलमधील सिरमूरचे महाराज यांना दिला होता. 1930 मध्ये त्यांना राज्याचे सदन बांधण्यासाठी ही जागा देण्यात आली होती. सिरमूरच्या महाराजाने 1932 मध्ये बडोदयाच्या महाराजांना ही जागा विकली. त्यानंतर दुस-या महायुध्दाच्या काळात संरक्षण मंत्रालयाने या जागेवर मंत्रालयाच्या अधिका-यांसाठी काही बांधकाम केले. तेव्हापासून हा प्लॉट भारत सरकारच्याच ताब्यात होता.

1951 मध्ये भारत सरकारने ब्रिटीश कालीन राजघराण्याना त्यांच्या राजभवनासाठी दिलेली जागा ही त्या त्या राज्याची मालमत्ता असेल, असे घोषित केले. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर निर्माण झालेल्या मुंबई राज्याच्या ताब्यात बडोद्याच्या राज्याची ही जमीन आली. राज्य पुनर्निर्माण धोरणानुसार मुंबई राज्यातून महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन राज्यांची निर्मिती झाली. त्यावेळच्या नव्या राज्य निर्मिती कायद्यानुसार गुजरातच्या बाहेर असणारी मूळ मुंबई राज्याची सर्व संपदा महाराष्ट्र राज्याची झाली. अशाप्रकारे बडोदयाच्या राजाची ही जागा 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याला मिळाली.

तथापि महाराष्ट्र राज्याला आपल्या अधिपत्यातील या जमिनीच्या मालकीचा शोध 1970 साली जागेच्या चणचणीतून लागला. त्यानंतर भारत सरकारकडे या जागेसाठी पाठपुरावा सुरु झाला. 1970 ते 1999 या 29 वर्षाच्या दीर्घकाळाच्या पाठपुराव्यानंतर 10 मे 1999 रोजी भारत सरकारने ही जागा आहे तशा अवस्थेत या तत्वावर महाराष्ट्र सरकारला हस्तांतरीत केली. या जागेवर हस्तांतरणाच्यावेळी 11 बांधकामे होती. त्यातील 0.25 एकरावर असणारी कुमकुम कोठी खासगी मालकीची असल्याचा दावा संबंधितांनी केला असून ही जागा वगळता अन्य जागेवर सध्याची वास्तू उभी राहिली आहे. तत्पूर्वी 1999 मध्ये ब्लॉक सी मध्ये राज्य सरकारने 100 खाटांचे सरकारी विश्रामगृह सुरु केले. हे विश्रामगृह अल्पकाळ चालले. नव्या सदनाच्या निर्मितीच्या आदेशानंतर ते बंद करण्यात आले. जागेच्या हस्तांतरण व विविध परवानगी आणि कायदेशीर बाबी पूर्ण झाल्यानंतर 12 डिसेंबर 2006 ला सध्याच्या जागेवर प्रत्यक्ष बांधकामास सुरूवात झाली. 

आता या इमारतीच्या बांधकामाची रचना लक्षात घेऊया...इमारतीची संपूर्ण रचना उंचीला असणारी बंधने लक्षात घेवून करण्यात आली आहे, कारण ही इमारत ल्युटन झोनमध्ये असल्यामुळे केवळ 2 मजल्याच्या बांधकामाला या ठिकाणी परवानगी आहे. महाराष्ट्रात मराठा शासन असताना वैभवशाली वाडा संस्कृती अस्तित्वात होती. अगदी त्या थाटात या इमारतीचे बांधकाम करण्यात आले आहे. मध्यल्या ऐसपैस जागेपासून दोन्ही बाजुला पाहुण्यांसाठीच्या खोल्यांच्या भागांचे विभाजन करण्यात आले आहे. इमारतीत भरपूर सूर्य प्रकाश खेळावा अशी रचना सर्वत्र करण्यात आली आहे. याशिवाय मा. मुख्यमंत्री, मा. राज्यपाल व अन्य अतिविशिष्ट व्यक्तिंना आवश्यक तो निवांतपणा व सुरक्षा मिळावी यासाठी या इमारतीच्या रचनेत विशेष काळजी घेण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री व राज्यपाल यांच्या सदनिकांना स्वतंत्र प्रवेशद्वार आहे. मंत्री व आमदार यांच्या कक्षांना सुटसुटीत जागा असून, याकक्षातून बाहेरील बगीचा आणि पाण्याचे कारंजे स्पष्ट दिसतात. सार्वजनिक वापराचे भोजन कक्ष, बैठक कक्ष, यांना मुख्य लॉबीला जोडण्यात आले असून मागील भागात अत्यावश्यक पायाभूत सुविधा पुरविणारी यंत्रणा निर्माण करण्यात आली आहे. वाहनांसाठी राखीव जागा ठेवण्याच्या कायद्याचा अंमल करुन या ठिकाणी 207 गाड्यांना पार्क करता येईल ऐवढी भव्य पार्किग व्यवस्था करण्यात आली आहे. 

इमारतीला महाराष्ट्राच्या वाडा संस्कृतीचे ऐतिहासिक देखणेपण यावे यासाठी मोठया ढोलपुरी दगडांचा वापर करण्यात आला आहे. इमारतीच्या आतील भागात पाण्याचे कारंजे, परावर्तीत होईल असा मोकळा सूर्य प्रकाश आणि सभोवताली हिरवळ राहील याची काळजी घेण्यात आली आहे. महत्वाच्या ठिकाणी लँडस्केप करण्यात आले असून विविधांगी रंगांचे वृक्ष लावण्यात येणार आहेत. बगीच्याचा मध्यवर्ती भाग मात्र छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या सिंहासनारुढ पुतळ्याच्या सौंदर्यीकरणासाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. या प्रेरणादायी पुतळयाच्या सभोवताल बगीचा असून पुतळ्याच्या मागच्या बाजुला भव्य वास्तू दिमाखदारपणे उभी आहे.नवी महाराष्ट्र सदनाचे बांधकाम मुंबईच्या झोपडपट्टी पुर्नविकास प्राधीकरणाच्या अंतर्गत विकासकाला खाजगी लाभाच्या मोबदल्यात करण्यात आले आहे. विकासक के.एस. चमणकर यांनी ही अद्यावत वास्तु सर्व सुविधायुक्त अशी निर्माण केली असून राज्य सरकारवर यासाठी कोणताही आर्थिक भार दिलेला नाही.

या कामात श्री. पी. जी. पत्की, वास्तुविशारद यांनी या बांधकामाला सुंदर आकार दिला आहे ल्‍यूटन्स बंगला विभाग कक्षेतील हे बांधकाम असून त्याअनुरुप सर्व आवश्यक शर्तींचे पालन करण्यात आले आहे. या इमारतीच्या अंतर्गत बांधकामाला सहा भागांमध्ये जोडण्यात आले आहे. एकूण बांधकामक्षेत्र हे 16105 चौ.मी. असून प्रत्यक्षात ते 173290 चौ. फुट बांधकामाच्या बरोबरीचे आहे. इमारतीचे बांधकाम 12 डिसेंबर 2006 ला सुरु झाले आणि 12 जुलै 2012ला पूर्ण झाले. या इमारतीमध्ये 138 कक्ष आहेत. यामध्ये राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यासाठी बनविलेले अदयावत कक्ष 13 खोल्यांचे विस्तारित कक्ष आहेत. या दोन पद निहाय आरक्षित कक्षांशिवाय इमारतीमध्ये वितरित करण्यासाठी 132 कक्ष उपलब्ध आहेत. त्यापैकी आठ कक्ष हे वरिष्ठ मंत्री, 16 कक्ष राज्य मंत्री/ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, 6 कक्ष हे मुख्य सचिव व अतिरिक्त मुख्य सचिवांसाठी, 21 कक्ष आमदारांसाठी, 80 कक्ष पाहुण्यांसाठी, 2 कक्ष अपंग व्यक्तिसाठी ठेवण्यात आलेले आहे.

या नव्या इमारतीमधील पोर्च, लॉबी प्रशस्त आहे. बैठक स्थान, सभागृह, पत्रकार परिषद सभागृह,ग्रंथालय, खासदार समन्वय कक्ष बॅक्वेट हॉल, डायनिंग हॉल, जिम्नॅशियम, अत्यावश्यक शॉपिंग कक्ष, जीवनावश्यक वस्तुंचे केंद्र, सांस्कृतिक केंद्र, क्लास रुम, , बिझनेस सेंटर, व्यवस्थापन व कर्मचा-यांसाठी काही राखीव कक्ष समाविष्ट आहेत.याशिवाय अदयावत असे स्वयंपाक गृह, स्टाफ कँटीन, लाँड्री, आस्थापना विभाग, व शक्तिशाली ए.सी. प्लँट आदी आवश्यक गरजांची निर्मिती उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करुन करण्यात आली आहे. याशिवाय या ठिकाणी काम करणा-या कर्मचा-यांसाठी विश्रामगृह, ड्रेसिंग रुम, स्टाफ लॉकर व्यवस्था केलेली आहे. प्रत्येक पाहुण्यांचा कक्ष अटॅच बाथरूम, अदयावत बेड, व आवश्यक फर्निचरयुक्त आहे. तसेच संगणक, वायफाय इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक कुलुप व्यवस्थेने परिपूर्ण आहे. हा संपूर्ण परिसर सीसीटीव्ही कॅमे-यांने सुरक्षिततेच्या दृष्टीने कायम निगराणीत असणार आहे.

या इमारतीला पर्यावरणप्रेमी ठेवण्यासाठी सीवेज ट्रीट्रमेंट प्लॅट, रेनवाटर हार्वेस्टींग व्यवस्था आणि वाटर साप्टनिंग प्लॅन्टचा अंतर्भाव आहे. इमारतीच्या देखणेपणाला बाधा येवू नये यासाठी कुठेही छतावर पाण्याच्या टाकींचा वापर नाही. मात्र हायड्रो पेन्यूमॅटीक सिस्टमचा वापर करुन पाणी खेळते राहील अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. इमारतीचा रखरखाव वातानुकुलित कक्षाची देखभाल, लीफ्टची देखभाल विकासाला सुरूवातीला पाच वर्षे करावी लागणार आहे.

भव्यता महाराष्ट्र सदनाची
* एकूण परिसर - ६ एकर
* एकूण रूम -138
* मुख्यमंत्र्यांचे दालन - 13 कक्षांचे दालन
* राज्यपालांचे दालन – 13 कक्षांचे दालन
* कॅबिनेट मंत्र्यांसाठी व उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींसाठी एकूण 3 कक्षांचे एकूण 8 दालन
* राज्य मत्र्यांसाठी एकूण 2 कक्षाचे एकूण 16 दालन
* प्रधान सचिव दर्जाच्या अधिकार्‍यासाठी 6 दालन
* आमदार महोदयांसाठी अद्यावत 21 कक्ष
* विकलांग व्यक्तींसाठी 2 कक्ष
*अधिकारी व मान्यवरांसाठी 80 प्रशस्त कक्ष
* व्यवस्थापन पाहणार्‍या कर्मचार्‍यांसाठी 4 कक्ष
* सुसज्ज ग्रंथालय
* म्युझियम 
* खासदार कक्ष,
* 500 आसन क्षमतेचे प्रेक्षागृह
* 100 आसन क्षमतेचा पत्रकार कक्ष


प्रवीण टाके
जनसंपर्क अधिकारी,
महाराष्ट्र परिचय केंद्र,नवी दिल्ली
 

© Copyright PPPMS . All Rights Reserved.

Designed by Avim and sponsored by PPPMS India