मुलगी वाचवा

भारतात दिवसेंदिवस मुलींची संख्या दर हजार मुलामागे कमी होत असल्याचे पाहणीतुन आढळून आले आहे. ही भविष्य् काळासाठी अतिशय चिंतेची बाब असून यावर आळा न घातल्यास अधिक समस्याला तोंड द्यावे लागणार आहे. यासाठी प्रसवपूर्व निदानतंत्र (विनिमयन आणि दुरुपयोगावरील प्रतिबंध) अधिनियम 1994 या विध्येयकावर 20 सप्टेंबर 1994 रोजी मा. राष्ट्रपतीनी स्वाक्षरी केली. आणि प्रत्यक्षात 1 जानेवारी 1996 पासुन हा कायदा अस्तित्वात आला.

भारतातील बहुसंख्य नागरी विभागामध्ये, प्रसवपूर्व निदान करणाऱ्या केंद्राची गेल्या काही वर्षामध्ये वाढ झालेली असून त्यातुन काही केंद्रे गर्भचिकित्सा करण्यासाठी  प्रसवपूर्व निदान तंत्राचा गैरवापर करतात. गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व तंत्रज्ञान (गर्भलिंग निवडीस प्रतिबंध) हा कायदा गर्भधारणेच्या व प्रसूतीच्या आधी गर्भलिंग निवडीला आळा घालतो.  1994 साली कायदा अस्तित्वात आला व 2003 मध्ये त्यात सुधारणा झाल्या. गर्भलिंग जाणून घेण्यासाठी सोनोग्राफीसारख्या तंत्रज्ञानाच्या वापरावर नियंत्रणाच काम हा कायदा करतो. काही वैद्यकीय कारणे वगळता गर्भाचे लिंग माहित करुन घेणे बेकायदेशीर आहे. गेल्या काही वर्षात गर्भाचं लिंग जाणून घेण्यासाठी सर्वात जास्त्‍ वापरले जाणारे तंत्रज्ञान म्हणजे अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी होय. 1980 नंतर सोनेाग्राफीचे तंत्रज्ञान सर्वदूर पसरलं. परिणामी गर्भलिंग निदानात वाढ झाली. आणि मुलगी असेल तर नंतर गर्भपात करण्याचे प्रयत्न्‍ वाढत गेले. 0-6 वयातील मुलींची संख्या झपाटयाने खालावू लागली.

सन 2001 च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रामध्ये दर हजारी पुरुषामागे 922 स्त्रियांचे प्रमाण आहे. ठाणे जिल्हयामध्ये 1991 च्या जनगणनेनुसार दर हजारी पुरुषामागे स्त्रियांचे प्रमाण 879 होते. तेच प्रमाण 2001 साली 857 तर मुंबई शहरात 826 इतके खाली आलेले आहे. सन 2001 च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्र राज्यातील बहुसंख्य जिल्हयामध्ये स्त्रियांचे प्रमाण कमी झाल्याचे प्रकर्षाने जाणवते. सन 2001 च्या जनगणनेनुसार राज्यात 0 ते 6  वयोगटातील मुलींचे प्रमाण दर हजार मुलामागे 917  इतके कमी झाले आहे.

भारतीय कुटूंबामध्ये मुलाचे ज्या प्रमाणात स्वागत होते. त्याप्रमाणे मुलीचे होत नाही. आणि त्याचा परिणाम गर्भलिंग तपासणी करण्यावर होतेा. वास्तविक गर्भ लिंग निदान करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. अशा प्रवृत्ती टाळण्यासाठी जिल्हास्तरावर गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदानतंत्र कायद्याची परिणाम कारक अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हास्तरीय दक्षता पथकाची स्थापना केली असून नियमित सोनेाग्राफी केंद्राची तपासणी या पथकाकडून केली जाते. गर्भलिंग तपासणी करणारे डॉक्टर्स , त्यांचे मदतनीस तसेच गर्भवती स्त्रीला अशा प्रकारचे लिंग निदान केल्यास शिक्षा होऊ शकते.

शुन्य् ते सहा वयोगटातील दर हजार मुलामागे असणारी मुलींची संख्या मोजून लिंग गुणोत्तर काढले जाते. भारतामध्ये हे गुणोत्तर दिवसेंदिवस विषम होत आहे. 1961 मधील 976 पासून 2001 मधील 927 पर्यंत मुलींची संख्या कमी झाली आहे. जगभरातील अनुभव पाहता स्वाभाविक लिंग गुणोत्त्र 950 हुन जास्त् हवे. ही तफावत पाहता गर्भलिंग निदान म्हणजे तंत्रज्ञानाचा गैरवापर , इतकच नाहीतर मुली आणि स्त्रियांना दिले जाणारे दुय्य्म स्थान आहे. यामुळे त्यांना आयुष्यभर भेदभाव सहन करावा लागतो. तसेच समाजाची आणि कुटूंबाची पुरुषप्रधान रचना, मुलगाच हवा या संदर्भामध्ये या प्रश्नाचा विचार करायला हवा. लग्नात हुंडा आणि मुलीकडे परक्याचे धन म्हणून पाहण्याची वृत्ती यामूळेही मुलीचा विचार ओझं म्हणूनच केला जातो. मुलीबाबत होणार दुर्लक्ष किंवा भेदभाव अनेक प्रकारचा आहे. त्यात अपुरा आहार, आरोग्य् किंवा शिक्षणापासून वंचित ठेवणे आणि कुटूंबात होणारी हिंसा याचेच तिव्र रुप म्हणजे मुली नकोशा होणं किंवा गर्भलिंग निदानाचा वापर करुन मुलींना जन्मालाच न घालणे होय.

गरिबी आणि निरक्षरता याला कारणीभूत आहे का ! तर नाही. हा चुकीचा समज आहे. जिथे शिक्षणाची स्थिती चांगली आहे आणि आर्थिक समृध्दी आहे तिथेही गर्भलिंग निदान होते. 2011 च्या जनगणनेनुसार दिल्ली, पंजाब, हरयाना आणि गुजरात सारख्या राज्यामध्ये मुलींचे प्रमाण 900 शे हून कमी झाले आहे. पंजाब मधील फतेहगढसाहेब जिल्हयात 766, तर हरयानाच्या कुरुक्षेत्र जिल्हयात 771, अहमदाबादमध्ये 836 आणि दिल्लीच्या समृध्द अशा साऊथ वेस्ट जिल्हयात एक हजार मुलामागे केवळ 846 मुली आहेत.

मुंबईतही मुलींची संख्या 922 इतकी कमी आहे. आणि हे सर्व जिल्हे देशातील संपन्न् जिल्हे म्हणून गणले जातात. मात्र गडचिरोली सारख्या मागास जिल्हयात याचे प्रमाण राज्यात 956 इतकी आहे. लिंग गुणोत्तरामुळे निसर्गाच सुक्ष्म् संतुलन ढळू शकतो. तर समाजाचा नैतिक तानाबाना बिघडून जाउ शकतो. मुली कमी असल्यातर त्यांचा दर्जा किंवा स्थान सुधारेल हा काहीचा समज खरा नाही. उलट स्त्रियावरील अत्याचारात भर पडेल. बलात्कार आणि स्त्रियांचे अपहरण , देहविक्रय यासारख्या अनिष्ठ घटना घडू शकतात.

1971 च्या वैद्यकीय गर्भपात कायद्याप्रमाणे आईच्या जिवाला धोका, गर्भामध्ये व्यंग, बलात्कारातुन किंवा गर्भनिरोधक निकामी झाल्याने झालेली गर्भधारणा या परिस्थितीत भारतात गर्भधारकाला मान्यता आहे. फक्त् गर्भाच लिंग निदान करुन माहिती केल्यानंतर गर्भपात करण्याला मंजुरी नाही. कायद्यानुसार बाईला सुरक्षित व कायदेशीर गर्भपात सेवा मिळणं हा तिचा अधिकार आहे. सुरक्षित व कायदेशीर गर्भपाल्याची सेवा, बाळंतपणातील आजारपण आणि मातामृत्यु टाळण्यासाठी आवश्यक आहे.

कुटूंबातील पालक, भाऊ, बहिण, सदस्य आणि मित्र म्हणून आपल्या प्रत्येकाचीत एक निश्चित भुमिका आहे. आपल्या घरी, शेजारी, समाजात व कामाच्या ठिकाणी या विषयाबाबत जागरुकता निर्माण करा. भेदभावाचा विरोध करा, मुली आणि स्त्रियावरील हिंसा सहन करु नका, हुंडा देऊ किंवा घेऊ नका. आणि संपत्तीत समान हक्काचा आग्रह धरा. आपल्या परिसरातील मुला-मुलीमध्ये समानता आणण्यासाठी प्रयत्न् करा. कायद्याचे उल्लंघन होते असे लक्षात आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना कळवा. http:/pndt.gov.in  या संकेतस्थळावर कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची यादी उपलब्ध आहे. गर्भलिंग निदानाचा गैरवापर केले म्हणून पहिल्या गुन्हयासाठी 3 वर्षाची कैद आणि 10 हजार रुपयापर्यंत दंडाची शिक्षा आहे. मात्र ते सिध्द करता आले पाहिजे.
 
रामचंद्र गोटा,  जिल्हा माहिती अधिकारी  गडचिरोली