सात-बारा....1

एक शेतकरी होता. तो अगदी जुन्या वळणाचा परंतु हुषार होता. त्या गावी एम.आय.डी.सी होणार म्हटल्यावर व त्याची जमीन एम.आय.डी.सी. मध्ये जाणार म्हटल्यावर त्याने सातत्याने एकच हरकत दिली . "एम.आय.डी.सी.त जमीन गेली तर एकदम मिळालेला पैसा काय पुरणार आहे काय साहेब? त्यापेक्षा दुसरी जमीन घेवुन दया". अशी तो प्रत्येक बैठकीच्या वेळी हरकत घ्यायचा! मध्यंतरी तो एकटाच कलेक्टर कचेरीपुढं दोन दिवस उपोषणाला बसला. गावकऱ्यांनी त्याची समजूत काढून उपोषण सोडायला लावले. किमान दहा वेळा जिल्हा प्रशासनाने त्यास "पर्यायी जमीन देण्याची तरतुद एम. आय. डी.सी कायदयात नाही " असे उत्तर दिले.

तात्पर्य : एम.आय.डी.सी.त जमीन गेल्यावर त्यांच्या मोबदल्यात दुसरी जमीन मिळावी, असे शासकीय धोरण नसल्यामुळे अकारण अर्जफाटे करणे, उपोषण करणे व्यर्थ आहे!


शेखर गायकवाड 

वारस.........

 सखारामला तीन मुले होती.त्यापैकी एक गावात रहात होता व दुसरे दोघेजण नोकरीनिमित्त मुंबईला रहात होते. सखारामच्या मृत्युनंतर गावाकडे राहात असलेल्या मुलाने वारस नोंद लावण्यासाठी अर्ज दिला. परंतु त्यामध्ये मुंबईला राहणा-या थोरल्या दोन्ही भावांची नांवे मात्र डावलली .

सदर वारस नोंदीवर भावांनी तक्रार केली व तक्रार नोंदीमध्ये इतर 2 भावांना नोकरी असल्यामुळे वडीलोपार्जित जमीनीची गरज नाही, असा युक्तीवाद गावाकडच्या भावाने केला. समोरासमोर जाब जबाबात सुध्दा, "यांना काही कमी नाही. त्यामुळे भावांची नावे वारस म्हणून लावू नयेत" असे प्रतिज्ञेवर त्याने सांगितले. पण मंडळ अधिकाऱ्यांनी त्याच्या हरकती फेटाळून वारस म्हणून तिन्ही मुलांची नावे लावली.

तात्पर्य : नोकरीस असलेल्या भावांना वारसाहक्कामध्ये डावलणे, कायद्याला धरुन नाही.

शेखर गायकवाड

 भाऊहिस्सा.......

 सुर्यभान नावाचा शेतकरी होता. त्यांच्या एकत्र कुटुंबात अनेक जमिनी होत्या. परंतु आजोबांपासुनच कुटुंबात वाटण्या झाल्या नव्हत्या. नव्या पिढीत भांडणे नको म्हणुन थोरल्या चुलत्याने जमिनीचे वाटप करायचे ठरविले. स्वत:ला पाच मुले असणा-या थोरल्या चुलत्याने मला जास्त मुले असल्याने जास्त जमिन मिळाली पाहीजे असे सांगितले. चार भावात मिळुन दहा मुले असल्याने जमिनीचे एकुण दहा हिस्से करावे व त्यापैकी पाच हिश्श्याची जमिन आपल्याला मिळाली पाहीजे असे थोरल्याचे म्हणणे होते. शेवटी भांडण दिवाणी कोर्टात गेले. कोर्टाने मात्र चार भावांचे चार हिस्से पाडले व प्रत्येकाला 1/4 हिश्श्याची जमीन देऊ केली.

तात्पर्य : स्वत:च्या मनाला येईल ते तत्व लावुन स्वार्थी भुमिका घेण्याचा प्रयत्न कुटुंबातील अनेक जण करीत असतात.

शेखर गायकवाड

 ताबा.........

 शहरात राहाणा-या एका जमीन मालकाची जमीन रायदेव कसत होता . 10 वर्षात त्यांने जमीनीत विहीर खोदली व सर्व पिके घेतली. नंतर त्यांने 7/12 वर पिकपहाणी सदरी नांव लावून घेतले.

मालकाने कायदेशीर मार्गाने हालचाली सुरु केल्या. त्याने प्रथम कसणा-याविरुध्द मनाईचा दावा लावला. केवळ रायदेवचा जमिनीत ताबा आहे म्हणून दिवाणी न्यायालयाने मालकाला मनाई हुकूम दिला नाही. जमीन मालकाचा मनाईचा दावा फेटाळला म्हणून रायदेव तेव्हापासुन मीच जमीनीचा मालक आहे असे सांगु लागला. काही दिवसांनी त्याने परस्पर जमीन विक्रीला काढली पण घेणाराने विचारले, "ही जमीन तुमच्या मालकीची कशी ?" त्यावर रायदेवकडे कोणतेही उत्तर नव्हते.

तात्पर्य : मालकाचा मनाई दावा फेटाळला म्हणुन एखादी व्यक्ती आपोआप मालक ठरु शकत नाही!

शेखर गायकवाड

 हिताचे रक्षण......

 जगदीप नावाचा एक प्रगतीशील शेतकरी शेतात नवनवीन प्रयोग करायचा. एका गंभीर आजारपणामुळे तो अतिशय तरुण वयात मयत झाला. मुलबाळ नसलेल्या जगदीपच्या आईने जगदीपच्या बायकोचे नांव मात्र वारस म्हणून डावलण्याच्या प्रयत्न केला. मात्र सुन हुशार असल्यामुळे जगदीपच्या बायकोने विधवा म्हणून आपला वारसा हक्क वेळीच लेखी अर्जाद्वारे लक्षात आणून दिल्यामुळे तिच्या हक्काचे रक्षण झाले.

तात्पर्य :आपल्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी वेळीच दक्षता घेतली पाहिजे.

शेखर गायकवाड 

 नातं.........

एक शेतकरी मयत झाला त्याला बायको आणि 2 मुले वारस होती. मात्र धाकटया मुलाचे, आजारामुळे अगोदरच अकाली निधन झाले होते. त्याचा गैरुायदा घेऊन थोरल्या भावाने आपल्या भावाची बायको व मुलगी वारस असतांना त्यांना डावलुन आपले नाव लावणारी वारस नोंद करुन घेतली. काही दिवसानंतर धाकटयाच्या बायकोला ही बातमी समजली. तिला लवकर 7/12, वारस नोंद इत्यादी उतारे सुध्दा वेळेवर मिळणार नाहीत अशी सोय थोरल्या दीराने केली होती. तिने मात्र न डगमगता मंजुर झालेल्या वारस नोंदीविरुध्द अपील दाखल केले. अपिलात मात्र ही वारस नोंद रदद झाली व धाकटयाच्या बायकोची व मुलींच्या नावाची सुदा वारस म्हणून नोंद झाली.

तात्पर्य: सामाजिक कारणामुळे व लोभामुळे कायदेशीर वारसांना डावलण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे.

शेखर गायकवाड

 पोटहिस्सा.........

 वडीलांनी गणपत व केशव या आपल्या 2 मुलांना गट नं.41 ही शेतजमीन वाटप करुन दिली. वाटपाप्रमाणे दोघेही आपआपल्या हिश्याची जमीन कसु लागले. तलाठयाने त्याच्या 2 हिश्यांना गट नंर 41/1 व 41/2 अशी नांवे दिली.

पुढे 2 भावांच्यात भांडणे झाल्यावर गणपतने स्वत:च्या गट नंबर 41/1 या जमीनीची मोजणी करुन मागितली. परंतु मोजणी खात्याकडे 41/1 या जमीनीचा मोजणी नकाशा नव्हता. त्यामुळे मोजणी खात्याने गणपतला सांगितले तु पोट हिश्याची मोजणी करुन घे व त्यासाठी पोटहिस्सा गट नंबरचे विभाजन केवळ 7/12 वर होऊन चालत नाही. पोटहिश्श्याची मोजणी होऊन मोजणी फी वेगळी भरा. त्याला हे कळेना!


तात्पर्य : पोट हिश्यांची मोजणी झाल्याशिवाय मुळ गटाच्या तुकडयांची मोजणी करता येत नाही. कारण आपसांत वाटण्या केल्यातरी जमीनीचे रेकॉर्ड हे मूळ गटाप्रमाणेच सरकार दरबारी असते.

शेखर गायकवाड

वारस नोंद 

दत्तात्रय नावाच्या खातेदारास 4 भाऊ होते. एकत्र कुटुंबात दतात्रय व त्यांचे चुलते, पुतणे असे सर्वजण जमीन कसत होते. पण जमीन मात्र अजुन आजोबांच्या नावावर होती.

आजोबांच्या मृत्युनंतर वडील व चुलत्यांमध्ये वाटपाबददल काही एकमत होत नव्हते. त्यामुळे भांडणात 7/8 महिने निघून गेले. काही लोकांनी सुचविले की, वाटप नंतर करता येईल. पण निदान वारस नोंद करा म्हणजे सर्वांची नांवे पहिल्यांदा 7/12 वर येतील. पण वारसा हक्कासाठी अर्ज देतानाच घरात भांडणे सुरु झाली. त्यामुळे पुढे 4/5 वर्षे ते सर्वसंमतीने कोणताही अर्ज ते देऊ शकले नाहीत. पुढे संबंध बिघडल्यामुळे प्रॉपर्टीचा वादच सुटेना!

तात्पर्य - खातेदार मयत झाल्यावर शक्यतो 90 दिवसात वारस नोंद करुन घ्यावी.

शेखर गायकवाड

 शेतजमीनीची मोजणी

 कोणत्याही खातेदाराने मोजणीबाबतचा अर्ज दाखल केल्यानंतर अशा मोजणी प्रकरणाला मोजणी रजिस्टर क्रमांक दिला जातो. त्यानंतर या प्रकरणामध्ये या जमीनीबद्दलचे जे मूळ रेकॉर्ड कार्यालयात आहे त्या मूळ रेकॉर्डमधून टिपण / फाळणी व एकत्रीकरण झाले असल्यास त्या योजनेचा उतारा तयार करुन या प्रकरणामध्ये लावला जातो व हे संपूर्ण प्रकरण मोजणी करणार्‍या भूकर मापकाकडे (सर्व्हेअर) दिले जाते. मोजणीसाठी प्राप्त झालेल्या अशा प्रकरणामध्ये संबंधित भूकर मापक हा अर्ज करणार्‍या व्यक्तिंना व पत्ते देण्यांत आलेल्या लगतच्या कब्जेदारांना मोजणीच्या अगोदर किमान 15 दिवस रजिस्टर पोष्टाने नोटीस पाठवून तारीख कळवतो. सर्वसाधारणपणे जून ते ऑक्टोबर या पावसाठी मोसमात तालुक्यामध्ये रेकॉर्डबद्दलचे काम केले जाते. उर्वरित काळात जमीनीच्या मोजणीचे काम सर्व्हेअरमार्फत केले जाते. प्रत्यक्ष मोजणीच्या दिवशी, मोजणी करण्यासाठी भूकर मापकास मदतीसाठी लागणारे मजूर, निशाणदार, चुना, हद्दीचे दगड इत्यादी साहित्य हे अर्जदाराने स्वत:च्या खर्चाने पुरविणे अपेक्षित आहे.

आजकालच्या सर्व मोजणी या प्लेन टेबल मोजणी पध्दतीने केल्या जातात. प्रत्यक्ष जमीनीची लांबी, रुंदी किंवा बांधाचे माप न घेता प्लेन टेबल पध्दतीने मोजणीदाराला मोजणी नकाशा हा तंतोतंत वस्तुस्थितीप्रमाणे तयार करता येतो. जमीन वर, खाली, ओबडधोबड व ओढया-नाल्याची असली तरी तिचे निश्चित असे आकारमान हे या प्लेन टेबल पध्दतीने समजू शकते.

मोजणीसाठी आलेले सर्व्हेअर हे सर्वप्रथम जी जमीन मोजावयाची आहे त्या जमीनीची पाहणी करुन प्रत्यक्ष वहिवाट कोठे आहे याबाबत अर्जदार शेतकर्‍यास विचारणा करतात. प्रत्यक्ष वहिवाटीप्रमाणे हद्द लक्षात यावी म्हणून खुणा ठेवल्या जातात. त्याचप्रमाणे जमीनीमध्ये किंवा त्या गटाजवळ असलेल्या मुळ मोजणीच्या खुणा म्हणजे सर्व्हे नंबरचा दगड किंवा बांधाचा दगड किंवा उरळया याच्या खुणा विचारात घेऊन प्लेन टेबलच्या आधारे जमीनीची मोजणी केली जाते. मोजणीच्या वेळी अनेकवेळा जो शेतकरी अर्ज करतो त्याच्या लगतचे शेतकरी मात्र गैरहजर राहतात. विशेषत: जर अतिक्रमणाचा प्रश्न निर्माण झाला असेल तर अतिक्रमण करणारी व्यक्ती हजर रहात नाही. एखादी व्यक्ती मोजणीच्या वेळी गैरहजर राहिले तरी त्यांच्या गैरहजेरीमध्ये मोजणी करता येते. तथापि मोजणी करण्यांत येणार आहे अशाप्रकारची आगाऊ नोटीस संबंधीत व्यक्तिला बजावली गेली असली पाहिजे किंवा त्या व्यक्तिनी ही नाटीस घ्यावयास नकार दिला असला पाहिजे. मोजणीच्या आधारे प्लेन टेबल वर आपोआप जमीनीच्या खूणा व नकाशा तयार होत जातो. मोजणीच्या संदर्भात अर्जदारासह सर्व संबंधिंतांचा लेखी जबाबसुध्दा सर्व्हेअरकडून घेतला जातो. एखाद्या व्यक्तीने जबाब न दिल्यास, त्याने जबाब द्यावयास नकार दिला असा पंचनामा करतात. प्लेन टेबलच्या आधारे होणारी ही मोजणी नेहमीच जमीनीच्या मूळ रेकॉर्डशी तुलना करुन पाहिली जाते. त्यामुळे कधीकधी जमीनीची मोजणी झाली की लगेचच हद्दीच्या खुणा न दाखवता पुन्हा तालुक्यामध्ये जाऊन मूळ रेकॉर्डशी तुलना करुन क्षेत्राचा मेळ बसल्यानंतर काही दिवसांनंतर जमीनीच्या हद्दी दाखविल्या जातात.

मोजणीच्या हद्दी दाखविल्यानंतर अर्जदाराने हद्दीच्या निशाणी (दगड) त्या हद्दीच्या खुणांप्रमाणे बसवून घेणे अपेक्षित आहे.

मोजणीनंतरची कार्यवाही :
अशा पध्दतीने जमीनीची मोजणी करुन प्रत्यक्ष हद्दी पुन्हा दाखविल्यानंतर तालुका कार्यालयात मोजणी नकाशाच्या स्वच्छ दोन प्रती तयार केल्या जातात. अशा मोजणी नकाशामध्ये मोजणी कोणी मागितली आहे त्या अर्जदाराचे नांव, मोजणीची तारीख, सर्व्हेअरचे नांव, नकाशाच्या दिशा, हद्दी दाखविल्याचा दिनांक, नकाशाचे स्केल व सहीशिक्का इत्यादी महत्वाचा तपशिल लिहिलेला असतो. जर वहिवाटीची हद्द आणि रेषेप्रमाणे येणारी हद्द वेगवेगळया असतील तर अशी वहिवाटीची हद्द तुटकतुटक रेषेने व रेकॉर्डप्रमाणे येणारी हद्द ही सलग रेषेने दाखविली जाते. या दोन्हीमध्ये अतिक्रमणाचे क्षेत्र रंगाने रंगवून दाखविले जाते. मोजणी नकाशावर सुध्दा - - - ही वहिवाटीची हद्द असून ______ ही रेकॉर्डची हद्द आहे व क रंगाने दाखविलेले क्षेत्र हे - गट नं. मधील असून त्यामध्ये - गट नंबराच्या मालकाने अतिक्रमण केले आहे असा उल्लेख असतो. अशा पध्दतीने मोजणीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अर्जदाराचा अर्ज निकाली काढून त्यास मोजणी नकाशाची एक प्रत दिली जाते.

निमताना मोजणी अर्ज :
वरील पध्दतीने जमीनीची एकदा मोजणी झाली आणि सर्व्हेअरने हद्दी पुन्हा दाखविल्यानंतर जर अशी मोजणी जर मान्य नसेल तर मूळ मोजणीच्या विरोधात अपील करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार थेट तालुका निरिक्षक भूमि अभिलेख यांचेकडे निमताना मोजणीसाठी अर्ज केला जातो. अशा अर्जावरुन स्वत: तालुका निरिक्षक हे, पुन्हा केलेल्या मोजणीची परत खात्री करुन स्वतंत्र मोजणी करुन जमीनीची हद्द दाखवतात.

शेखर गायकवाड

 महिलांनो, तुम्हाला हे माहित आहे का?

 शेत जमीनीच्या बाबतीत किंवा घराच्या बाबतीत, रेकॉर्ड कोठे ठेवले जाते, हे रेकॉर्ड ठेवण्याबद्दल काय नियम आहेत, प्रॉपर्टीचा वारसा हक्क कसा प्राप्त होतो, प्रॉपर्टीचे वाटप कोणत्या पध्दतीने होते, सिटी सर्व्हेचा उतारा म्हणजे काय, 7/12 चा उतारा म्हणजे काय, जमीनीच्या किंवा घराच्या नोंदी कशा होतात, अशा असंख्य प्रश्नांची उत्तरे माहित असणे हे आधुनिक काळातील प्रत्येक महिलेसाठी आवश्यक आहे. स्त्री-पुरुष समानतेच्या बाबतीत मोठया प्रमाणावर प्रयत्न होत असतांना स्त्रीयांना अधिकाधिक कायदेशीर तरतुदीबद्दल माहिती होणे व विशेषत: प्रॉपर्टीच्या हक्काबद्दल माहिती होणे आवश्यक आहे. एखाद्या कायद्याची तरतूद आपल्याला माहिती नाही ही गोष्ट कोर्ट मानत नाही. कायदा प्रसिध्द झाला व तो लागू झाला की तो आपोआप अंमलबजावणीसाठी पात्र झाला असे कोर्ट मानते. त्यामुळे कायद्याचे अज्ञान ही सबब कोणालाही सांगता येत नाही. पण त्याचबरोबर समाजातील बहुसंख्य लोकांना कायद्याबद्दलची माहिती नसते, ही गोष्ट निर्विवाद सत्य आहे.

प्रॉपर्टीमधील शेत जमीन व घर किंवा फलॅट या महत्वाच्या घटकाबद्दल तरी निदान सर्व प्रकारची कायदेशीर माहिती प्रत्येक महिलेला असली पाहिजे. किंबहुना आपण मुलांच्या जन्मापासूनचे सर्व रेकॉर्ड किंवा फोटोचे अल्बम ठेवतो, त्याच पध्दतीने आपण ज्या घरामध्ये राहतो ते घर आपण ज्या खरेदी खताने विकत घेतले आहे त्या खरेदी खताची प्रत, सिटी सर्व्हेला नांव लावल्याच्या नोंदीचा उतारा व प्रॉपर्टी कार्डाचा उतारा ही कागदपत्रे प्रत्येक घरामध्ये स्वतंत्र फाईलमध्ये असली पाहिजेत. त्याचबरोबर जमीनीचे बिन शेतीचे आदेश, टाऊन प्लॅनिंग विभागाने मंजूर केलेला लेआऊटचा नकाशा, आर्कीटेक्टने बनवलेले व मंजूर असलेले बांधकामाचे नकाशे व घरपट्टीच्या भरलेल्या सर्व पावत्या ही सर्वकागदपत्रे या फाईलमध्ये असली पाहिजेत.

त्याचप्रमाणे शेत जमीनीच्या बाबतीत देखील जमीन आपल्याकडे केव्हा आली, पूर्वजांकडे कशी आली, तिला कायदेशीर आधार काय, ती कोणत्या पध्दतीने हस्तांतरीत झाली. जमीनीच्या मोजणी संबंधातील जुने रेकॉर्ड, वारसा हक्क दाखविणारी वंशवेल आणि जमीन महसुलासंबंधचे 7/12, 7अ व वसूली संबंधीची कागदपत्रे अशा फाईलमध्ये लावली पाहिजेत.

प्रॉपर्टीबद्दल वरीलप्रमाणे काही मुलभूत माहिती ही संबंधीत कायद्याच्या तरतुदीमध्ये वाचायला मिळते. तथापी कायद्याची भाषा अतिशय क्लिष्ट व किचकट असल्यामुळे कायद्याचे पुस्तक वाचून अनेकवेळा नेमकी तरतूद समजत नाही. निदान प्रॉपर्टीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाच्या असणार्‍या महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा, भू संपादन कायदा, पुनर्वसन कायदा, अर्बन सिलींग कायदा, सिटी सर्व्हे मॅन्युअल, कूळ कायदा इत्यादी कायद्याच्या महत्वाच्या तरतुदी माहित असल्या पाहिजेत. पूर्वीच्या पिढीतील अनेक लोकांना केवळ कायदेशीर तरतूद वेळेवर माहिती न झाल्यामुळे त्रास सहन करावा लागला. आपल्या नवीन पिढीला असा त्रास होऊ नये म्हणून वेगवेगळया कायद्याच्या मुलभूत तरतुदींची माहिती महिलांनी करुन घेतली पाहीजे.

कायदा व त्याच्या तरतुदींबरोबरच कार्यपध्दतीची जाणीव असणे देखील आवश्यक आहे. कार्यपध्दतीमध्ये प्रत्यक्ष कामकाज कोणत्या पध्दतीने करावे लागते याची माहिती मिळते. उदा. घराची नोंद लावण्यासाठी अर्ज केव्हा द्यावा, कोणाकडे द्यावा, त्यासोबत कोणती कागदपत्रे जोडावीत, नोंद धरल्यानंतर किमान किती वेळ प्रतिक्षा करावी लागते, नोटीस कोणाकोणाला दिली जाते इत्यादी महत्वाची माहिती कार्यपध्दतीमध्ये आपणास समजू शकते. त्याचबरोबर प्रकरण गुंतागुंतीचे झाल्यास त्याबाबत दाद कोठे मागावी, अपील कोठे करावे, अपील प्राधिकारी कोण, किती मुदतीमध्ये अशी दाद मागितली पाहिजे व त्याबद्दलची कार्यपध्दती काय हे देखील माहित होऊ शकते.

प्रॉपर्टीच्या हक्काच्या संदर्भात माणसा-माणसांमधील इर्षा, अभिलाषा, महत्वाकांक्षा, विरोध हेवेदावे , मत्सर या मानवी प्रवृत्तींचा सुध्दा मोठा विपरित परिणाम होतो. त्यामुळे समाजातील घडामोडी विचारात घेऊन व या प्रवृत्ती विचारात घेऊनच कायदेशीररित्या त्यावर मात कशी करता येईल याचा प्रत्येकाने विचार केला पाहिजे. महिलांनी या विषयात अधिकाधिक रस घेतल्यास समाजातील वाद निश्चित कमी व्हायला मदत होईल.


- शेखर गायकवाड. 

 जमिनीसंबंधीची कागदपत्रे

अत्याधुनिक पध्दतीने शेती करण्याबरोबरच शेतीविषयक बदलत्या कायद्याचे ज्ञान होणे शेतकर्‍यांच्य दृष्टीने अत्यंत आवश्यक आहे.विविध कायद्यांची व जमिनीच्या रेकॉर्डची माहिती नसल्यामुळे मागच्या पिढीतील अनेक शेतकर्‍यांना त्रास सहन करावा लागला, हे आपणास माहीत आहे.

.देशभरामध्ये विविध न्यायालयात सध्या सुमारे अडीच कोटीच्या वर खटले प्रलंबित आहेत. एकटया महाराष्ट्रातच अशा खटल्यांची संख्या 30 लाखाच्यावर आहे. प्रत्येक खटल्यातील दोन बाजू व त्यामध्ये गुंतलेली कमीतकमी दोन कुटुंबे विचारात घेतली तर खटल्यामध्ये किती व्यक्ती गुतलेल्या आहेत याचा अंदाज बांधलेला बरा! यातील बहुतांश खटल्यांमध्ये, खटल्याचे मूळ कारण हे मुख्यत: मालमत्ता किंवा मिळकत हे आहे.

अत्याधुनिक पध्दतीने शेती करणार्‍या शेतकर्‍यांनी आपल्या शेतीमध्ये नव-नवीन प्रयोग करुन आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन उत्पन्न वाढीचे जोरदार प्रयत्न चालविले आहेत. त्या प्रयत्नांना कायदेविषयक ज्ञानाची जर जोड दिली गेली तर असा शेतकरी निश्चितपणे प्रगती करु शकेल. यासाठी प्रत्येक शेतकर्‍याने जमिनीबाबतचे रेकॉर्ड सतत अद्यावत ठेवणे आवश्यक आहे व कायद्याच्या तरतुदी समजावून घेतल्या पाहिजेत.

खरेतर प्रत्येक शेतकर्‍याने आता स्वत:च्या जमिनीसंबंधीच्या कागदपत्रांची एक मुलभूत फाईल तयार केली पाहिजे. अशा फाईलमध्ये किमान खालीलप्रमाणे कागदपत्रे ठेवावीत.

(1) मालकीविषयीची कागदपत्रे :
जमीन आपल्या मालकीची कशी झाली हे दाखविणारी कागदपत्रे मूळ स्वरुपात प्रत्येक शेतकर्‍याने आपल्याकडे ठेवली पाहिजेत. यामध्ये मुख्यत: खरेदीचा दस्त, बक्षीसपत्राचे दस्त, मृत्युपत्र, किंवा अन्य स्वरुपाचा मूळ दस्तऐवज यांचा समावेश होतो. जर वडीलोपार्जित जमीन नावावर आली असेल तर प्रत्येक शेतकर्‍याने एका कोर्‍या कागदावर वंशवेल लिहून काढला पाहिजे. त्यामध्ये आजोबांचे नांव, त्यांना असणारी एकूण मुले व मुली, त्यांच्या मृत्युनंतर झालेल्या वारसाच्या नोंदी, कायद्यानुसार आलेला हिस्सा व त्यानुसार किती जमीनीपैकी किती क्षेत्र आपल्या नावावर झालेले आहे हे शेतकर्‍याला समजले पाहिजे. यामध्येच सर्व वारसांच्या नोंदी, फेरफार नोंदीचे उतारे, वारस ठरावाचे उतारे लावावेत.

(2) 7/12 उतारा :
आपल्या हक्काची नोंद दरवर्षी योग्यरित्या केली जाते किंवा नाही हे पाहण्यासाठी प्रत्येक शेतकर्‍यांने दरवर्षी आवर्जुन 7/12 च्या उतार्‍याची नक्कल घेऊन मूळ फाईलला लावली पाहिजे. जमीन मालकीची झाल्यापासूनचे सर्व 7/12 उतारे या फाईलमध्ये लावल्यास शेतकर्‍याच्या नवीन पिढीलादेखील आपले हक्क समजण्यास मदत होईल.

(3) जमीन मोजणीचे नकाशे :
ज्या ज्या जमीनी आपल्या मालकीच्या अगर वहिवाटीच्या आहेत, अशा जमीनीच्या मोजणीचे नकाशे प्रत्येकशेतकर्‍याजवळ असणे आवश्यक आहे. शेजारच्या शेतकर्‍याने अतिक्रमण केल्यानंतर ऐनवेळी धावपळ करुन किंवा अर्जंटमोजणीची फी भरुन जमीन मोजण्यापेक्षा आपल्या सर्व जमीनी एकदा रितसर मोजून त्यांचे नकाशे आपल्याजवळ
ठेवले पाहीजेत.

शेखर गायकवाड

 जमिनीचा मोबदला

 

धरणग्रस्तांच्या पुनवर्सनासाठी पुनवर्सन कायदयानुसार अधिसूचना निघाली अन एका धरणाच्या लाभक्षेत्रातील गावांच्या शेतकरी खातेदारांमध्ये खळबळ माजली. जो तो आपली जमीन धरणग्रस्तांसाठी शासनाकडे जाऊ नये म्हणून प्रयत्न करीत होता. कितीही प्रयत्न व अर्जफाटे केले तरी शंकरराव नावाच्या एका खातेदाराची जमिन पुनर्वसन कायद्याखाली संपादन करण्यात आली. परंतु त्याने सरकारने देऊ केलेली मोबदला रक्कम सुरवातीला घेतली नाही.

संपादन झाले तरी जमिनीच्या 7/12 वर कब्जेदार सदरी सरकारचे नांव न लागता इतर हक्कात पुनर्वसनासाठी राखीव असा जुना शेरा कायम राहीला. 25 वर्ष उलटल्यावर व शंकरराव मयत झाल्यावर त्याच्या मुलाने सदाशिवने जमिनीचा मोबदला मागायला सुरुवात केली. मध्यंतरीच्या काळात भुसंपादन कार्यालय बंद झाल्यामुळे सदाशिव याला कलेक्टर कचेरीतुन आमच्याकडे कागद सापडत नाही असे उत्तर देण्यात आले. हे उत्तर बघितल्यावर आमरण उपोषण करुन त्याने सरकारला वेठीस धरले. व जमिनीच्या मोबदल्याची मागणी केली. पुन्हा कसुन शोध घेतला असता सदाशिवच्या वडिलांनी जमिनीचे सर्व पैसे सन 1976 साली घेतले असल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर सरकारने पण सदाशिववर फौजदारी खटला दाखल केला व त्यात सदाशिवला अटक करण्यात आली.

तात्पर्य : फसवण्याचा केलेला प्रयत्न अनेकवेळा अंगलट येवु शकतो

शेखर गायकवाड

 कायदयाच्या गोष्टी

शेतकरी हा शेतजमिनीला काळी आई मानतो व त्याचे या आईवर अतोनात प्रेम असते. गावठाणामध्ये शाडुची माती आणुन शेकडो वर्षापासुन घर बांधुन राहात असलेले लोकं गावठाणाला पांढरी असे संबोधत  तर प्रत्यक्ष पिके घेत असलेल्या काळया शेतजमिनीला काळीआई असे संबोधत. मी या पांढरीमध्ये जन्माला आलो आणि काळया आईमध्येच मरणार असं म्हणणा-या शेतक-यांच्या कित्येक पिढया शेतीमध्येच गेल्या आहेत.  शेतजमिन आणि शेतकरी यांच्यातील अतुट नाते लोक साहीत्य, संत साहीत्य, ग्रामीण कथा व कविता यामधुन प्रकट झालेले आहे.
 

 स्वातंत्र्यानंतर धरणे, तलाव, औद्योगिक वसाहती, नागरी वसाहती , विकास प्रकल्प, गृहनिर्माण प्रकल्प,  सेझ अशा अनेक कारणांमुळे शेतकरी विस्थापित होत आहेत. मुंबई, पुणे , नाशिक, औरंगाबाद, नागपुर, अमरावती, अशी वाढती महानगरे आणि जवळपास सर्व महानगरपालीका व नगरपालीका क्षेत्राच्या जवळ घरांच्या गरजेमुळे जमिनी बिगरशेतीकडे  व घरे बांधण्याकडे वर्ग होत आहे.  अशा जमिनीपोटी लाखो रुपये हातात येणारा शेतकरी सुध्दा थोडयाच वर्षात कफल्लक झाल्याची सुध्दा राज्यात असंख्य उदाहरणे आहेत. मोठया प्रमाणावर अचानक हाती आलेला हा पैसा मुलत: चैनीवर, मोटार गाडयांवर व अनावश्यक वस्तुंवर खर्च केल्यामुळे जमिन पण गेली व पैसा पण संपला अशी विचित्र अवस्था झाल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे जागतिकीकरण व वाढते शहरीकरण या पार्श्वभुमीवर शेतकऱ्याला आपल्या जमीनीबद्दल व आपल्या कुटुंबाबद्दल निर्णायक भुमिका ठरवावी लागेल.

गेल्या ५० - ६० वर्षात जनजीवनामध्ये प्रचंड व वेगाने बदल झाला आहे. शेतीचे क्षेत्र सुध्दा त्यास अपवाद नाही. १९५०-६० च्या दशकात अपुऱ्या साधनांसह जुनाट कृषि अवजारे वापरणारा, रासायनिक खतांचा अत्यल्प वापर करणारा, मोटेने पाणी काढणारा शेतकरी मधल्या ५० वर्षात बदलुन आता अत्याधुनिक ट्रॅक्टर वापरणारा, ड्रीप इरीगेशन करणारा, अति रासायनिक वापरामुळे पुन्हा संेद्रीय शेतीच्या वळणावर उभा असलेला , प्रचंड भांडवली गुंतवणुक करावी लागलेला शेतकरी आता अधिकच गोंधळलेला वाटतो. पिढयानपिढया शेती करणारा व शेतीतुन प्रचंड आनंद मिळविणारा शेतकरी प्रचंड भांडवली खर्चाची झालेली ही शेती टिकणे शक्य नाही अशी मनोमन खात्री पटल्यामुळे, एकत्र कुटुंब पध्दतीमुळे संपुष्टात आल्यामुळे, नव्या पिढीची शेती सोडुन अन्य क्षेत्राकडे चालु असलेली वाटचाल स्पष्ट दिसत असल्यामुळे अधिक हळवा झाला आहे. शेतकऱ्याच्या आत्महत्येमागे इतर अनेक कारणांबरोबरच शेतकऱ्यांच्या मनातील ही घालमेल हे सुध्दा एक कारण असावे.
 

दररोजच्या वृत्तपत्रात आपण ज्या बातम्या वाचतो त्यामध्ये जमिनीवरुन झालेली भांडणे, त्यावरुन      झालेले खुन, मारामा-या इत्यादी, अशा प्रकारच्या बातम्यांचा मोठया प्रमाणावर समावेश असतो. त्याचबरोबर सर्वसामान्य माणुस “ कायदा गाढव आहे ” हे वाक्य सर्रास वापरतांना आपण पाहतो. शेतक-यांमध्ये जमिनीवरुन होणा-या भांडणाची संख्या फार मोठी आहे व गेली शेकडो वर्षे हे वाद चालु आहेत. या सर्व वादांच्या मागे मानवाच्या महत्वाकांक्षा, इर्षा, विरोध, लोभ या मुलभूत प्रवृत्ती दडलेल्या आहेत. गेल्या २० वर्षात मी उपजिल्हाधिकारी व अप्पर जिल्हाधिकारी म्हणुन काम करीत असतांना    शेतक-यांमधील वादांच्या ३-४ हजारावर केसेसमध्ये निकाल दिलेले आहेत. लहानलहान मुद्यांवरुन सुरु होणारी ही भांडणे माणसांचे संपुर्ण आयुष्य, वेळ व पैसा खर्च करणारी तर आहेतच पण संपुर्ण जीवनच एखाद्या खटल्यामुळे वाया गेलेली सुध्दा हजारो कुटूंबे आज आपल्याला पहायला मिळतात.

संपुर्ण भारतात आज सुमारे ४ कोटी खटले वेगवेगळया न्यायालयात चालू आहेत. या प्रत्येक खटल्यामध्ये सर्वसाधारणपणे पाच ते दहा पक्षकार असतात. किमान दोन पक्षकार आहेत असे गृहीत धरले तरी या देशातील ८ कोटी पक्षकारांना व त्यांच्या कुटुंबाना खटल्याची झळ बसली आहे. प्रत्येक कुटुंबातील सरासरी ५ माणसे सदर खटल्यात गुंतलेली धरली तर सुमारे ४० कोटी माणसांचा संबंध कोणत्या ना कोणत्या तरी खटल्याशी निश्चितच येतो. याचा अर्थच असा की, भारताच्या लोकसंख्येच्या १/३ लोक हे सकाळी उठल्यापासुन वकील, कागदपत्रे, पोलिस स्टेशन, दिवाणी / फोजदारी / महसूली व इतर  न्यायालये, रेकॉर्डरुम या सगळयात गुंतलेले आहेत.
 

अशा परिस्थितीत आपल्याला प्रचंड आनंद दिलेली शेती पुढच्या पिढीकडे सुरक्षितपणे कशी सुपुर्द करता येईल व त्यासाठी त्याने कोणती कायदेशीर काळजी घेतली पाहीजे,  हे कायदयाच्या गोष्टींच्या द्वारे सांगण्याचा हा एक छोटासा प्रयत्न आहे .
 

शेखर गायकवाड

 चुकीची दुरुस्ती

एकदा एका शेतक-याने आपल्या मालकीची ग.नं 41 ही जमीन विकली. खरेदीखतामध्ये मात्र ग.नं 410 अशी चूक लिहितांना झाली. खरेदीदाराने जमीनीचा ताबा घेतला. पण त्याचे नांव कागदोपत्री काही लागेना.तलाठयाने खरेदीदारास जमीन मालकाकडून चुकीची दुरुस्ती करुन आणण्यास सांगितले. परंतु जमीन विकणारा माणूस आपल्याला आता सही देणार नाही अशी त्याला भिती वाटत होती. म्हणून खरेदीदाराने ग.नं 41 लाच नोंद लावा असा तलाठयाकडे आग्रह धरला. तलाठयाने त्याला मुळ मालकाला समोर बोलावण्यास सांगितले. मूळ मालक हजर झाला अन म्हणाला, "मी एकदा खरेदी दिली आहे. आता मी कोणत्याच कागदावर पुन्हा सही करणार नाही!"

तात्पर्य -रजिष्टर दस्तातील ग.नं. क्षेत्र खरेदीदारांची नांवे असा महत्वाचा मजकुर लिहीतांना चुकला असेल तर त्यासाठी चूक दुरुस्तीचा दस्त केला पाहिजे. खरेदी दस्तासारख्या कायमस्वरुपी व महत्वाच्या दस्तामधील आपल्या सोयीचाच फक्त मजकुर वाचावा व गैरसोयीच्या मजकुराकडे दुर्लक्ष करावे ही मागणी योग्य नाही.

शेखर गायकवाड 

अर्धवट ज्ञान

 एका गावात एक साहेबराव नावाचा माणूस रहात असे. नसत्या उठाठेवी करण्यांत त्याला फार आनंद होई. कोणाचे लग्न जमवून दे, कोणाचा जमीनीचा व्यवहार जमवून दे, जमलेले व्यवहार मोडून दे, असे अनेक उद्योग तो करी.

सारे गांवकरी त्याला 'वकील साहेब' नांवाने हाक मारीत.
थोडक्यात काय तर, गावातला कसलाही व्यवहार असला की, साहेबराव तिथे हजर असे. मध्यस्थाची भूमिका तो अगदी उत्साहाने पार पाडे आणि तेच त्याच्या उदरनिर्वाहाचे साधनही होते!
स्वस्तात विकल्या जाणाऱ्या जमीनीचा भाव साहेबरावामुळे थोडा वाढला म्हणून विकणारा खूष होई आणि साहेबरावाला बक्षिसी देई. तर घेणारा सुध्दा फार स्वस्तात व्यवहार जमवून दिला म्हणून साहेबरावाला मोबदला देई!

एकदा काय झालं. एका माणसाला पैशाची फारच गरज भासली. त्याने जमीन दुसऱ्याकडे गहाण टाकायचे ठरवले. झालं, नेहमीप्रमाणे साहेबराव व्यवहाराच्या बैठकीला हजर! जमीनीचं क्षेत्र जास्त होतं आणि पैशाची त्या माणसाची गरजही मोठी होती.
पैसे देणाऱ्याला वाटे जर पैसे परत नाही आले तर जमीन तरी गहाण म्हणून लिहून घ्यावी म्हणजे देणं वसूल होईल.
साहेबरावाने मग एक आयडिया काढली. खिशातून दहा रुपयाचा स्टॅम्पपेपर काढला आणि त्याच्यावर सगळया अटी लिहायची कल्पना मांडली. सगळे साहेबरावच्या हुशारीवर खुष झाले. स्टॅम्पपेपरवर लिहून व्यवहार पूर्ण झाला.
पुढे दोन वर्षे ओलांडली पण पैसे परत मिळण्याची शक्यता मात्र पूर्ण बुडाली. शेवटी हे भांडण कोर्टात गेले.

कोर्टाने विचारले कागद रजिस्टर केलेला आहे का?
त्यावर सगळयांचे चेहरे पडले. वकील म्हणाला, कोणत्या अर्धवट शहाण्याने हा कागद लिहीला? शंभर रुपयापेक्षा जास्त किंमतीच्या जमीनीचा व्यवहार हा रजिस्टरच असला पाहिजे!
झालं. सगळे साहेबरावाला दोष देत गावात परतले. जो तो म्हणत होता "साहेबरावाचा फटका बसलेला मी काय एकटाच आहे होय?"

तात्पर्य : 1. भारतीय नोंदणी कायद्यानुसार शंभर रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या मिळकतीचा व्यवहार हा रजिस्टर असला  पाहिजे.
2. अर्धवट ज्ञानामुळे मोठी हानी होते.

शेखर गायकवाड 

 स्मशानभुमी

 एका मोठया गावात स्मशान भुमीसाठी जमिन कमी पडायला लागली म्हणून गावकऱ्यांनी धडपड सुरु केली. अनेक वेळा चर्चा झाल्यावर गांवक-यांनी व ग्रामपंचायतीने मुकुंद नांवाच्या शेतकऱ्याची गावठाणाच्या जवळच असलेली जमीन स्मशानभुमीसाठी घेण्याचे ठरविले. त्यांनी लगेच ग्रामपंचायतीचा ठराव मंजूर केला आणि कलेक्टरांना अर्ज देऊन तातडीने स्मशानभुमीसाठी जमीन संपादीत करावी अशी मागणी केली.

दरम्यान बहुमताच्या जोरावर गावातल्या पुढा-यांनी मी गरीब माणुस आहे म्हणुन माझी जमिन स्मशानभुमीसाठी घेण्याचे ठरविले आहे, अशी लेखी तक्रार मुकुंदने कलेक्टरकडे केली. चौकशी केल्यावर गावातल्या सर्व पुढाऱ्यांच्या मोठमोठया जमिनी गावाच्या जवळ असतांना मुकुंदची एकच एकर असलेली सर्व जमिन गावाने ठरवुन स्मशानभुमीसाठी घ्यायचा डाव आखल्याचे स्पष्ट झाले . एवढेच नाहीतर केवळ मुकुंद हा एकटाच शेतकरी अल्पसंख्यांक जातीचा असल्यामुळे जाणीवपुर्वक त्याचीच जमीन घ्यायचा डाव गावकऱ्यांनी आखल्याचे निदर्शनास आले.

तात्पर्य : जमिनींच्या बाबतीत ग्रामीण भागात प्रचंड गाव गुंडी केली जाते.

शेखर गायकवाड 

 सिलींगच्या जमिनीची विक्री

 चंद्रकांत नावाच्या एका सैनिकाला सिलिंग कायदयाखाली कसण्यासाठी जमीन मिळाली होती. मिलीटरी मधुन रिटायर झाल्यावर अनेक वर्षे त्याने जमीन कसली. पुढे मुलगा नोकरीला लागल्याने म्हातारपणी त्याने शहरात राहायचे ठरविले, त्यावेळी त्याने सिलींगची जमीन विकायला काढली. ती जमीन मिळेल म्हणुन गावातल्या 2 - 4 नागरीकांनी जमीनीची किंमत पाडुन मागीतली.

कचेरीत चौकशी केली तेव्हा त्यांना समजले की ही जमीन विकण्यापुर्वी जिल्हाधिकारी याची परवानगी घ्यावी लागते व त्या पुर्वी शेतीसाठी विकताना सरकारला 50% नजराणा रक्कम भरावी लागते.

तात्पर्य : सिलिंग कायदयाखाली मिळालेली जमीन पूर्वपरवानगी घेऊन विकता येते. मात्र नियमानुसार शासनाला अनर्जित उत्पन्नाची रक्कम भरावी लागते.

शेखर गायकवाड 

आदिवासीची जमीन

 चिंधु नावाच्या एका आदिवासीने शंभुराव नावाच्या एका बिगर आदिवासी व्यक्तीची जमीन खरेदी घेतली. 4 ते 5 वर्षातच अर्थिक परीस्थीतीमुळे चिंधुला त्याची जमीन विकण्याची गरज निर्माण झाली. जमीन खरेदी घेणाऱ्या व्यक्तीला त्याने सांगीतले की, मी जरी आदिवासी असलो तरी ही जमीन पुर्वी एका बिगर आदिवासी माणसाची होती. त्यामुळे तुम्हाला कुणाची पण परवानगी लागत नाही. तुम्ही बेलाशक व्यवहार करावा. पण खरेदी करणाऱ्याने चौकशी केली असता त्याला समजले की, एकदा आदिवासीच्या नावावर जमीन आली की, ती आदिवासीची जमीन ठरते व अशा जमीनीची कोणालाही विक्री करतांना शासनाच्या पुर्व परवानगीची गरज आहे.

तात्पर्य : एका आदिवासीने बिगर आदिवासी व्यक्तीची जमीन खरेदी केली असली तरीसुध्दा ती जमीन विकतांना शासनाची पुर्व परवानगी आवश्यक असते.

शेखर गायकवाड 

 गावाची जमीन

 एका दानशुर माणसाने 1930 साली गावासाठी स्वत:ची 40 एकर जमीन गुरे चारण्यासाठी दान दिली. या जमीनीची देखभाल गावातील पंच कमिटीने करावी अशी त्यांची इच्छा होती व दानपत्रात त्याने तसे नमुद केले. 40/50 वर्षे गेल्यावर या पंचांनी जमीनीचे वाढलेले बाजार भाव विचारात घेऊन खुशाल एका व्यापाऱ्याला ही जमीन विकुन टाकली व जमीनीचे पैसे खिशात घातले. गावाचा रोष होऊ नये म्हणुन फक्त 2 लाख रुपये त्यांनी गावाच्या नांवाने बँकेत जमा केले व कंपनीने स्वत:हुन उदार म्हणुन गावाची केवढी मोठी सेवा केली असे सांगुन कंपनीच्या लोकांचा सत्कार घडवुन आणला. कोणतरी तक्रार केल्यावर हा प्रकार उघउकीस आला. संपूर्ण चौकशी करण्यात आली. सर्व पंचांना अटक करण्यात आली.

तात्पर्य : सार्वजनिक मिळकत स्वत:च्या स्वार्थासाठी वापरणारे अनेक लोक आहेत. त्यासाठी गावकऱ्यांनी दक्ष राहीले पाहीजे.

शेखर गायकवाड 

  

नॅशनल हायवे

एका माणसाची हायवेच्या शेजारी खेटुन 5 एकर जमीन होती. सरकारने हायवेचे रुंदीकरण करुन 6 पदरी रस्ता करण्याचे ठरविले. याची माहिती मिळताच त्या माणसाने ही जमीन हायवे शेजारी असल्यामुळे जास्त भावाने विकुन टाकली. जमीन खरेदी घेणाऱ्या माणसाला तेथे हॉटेल बांधायचे होते. थोडी जमीन हायवे मध्ये गेल्यानंतर राहीलेल्या जमीनीत हॉटेलसाठी त्याने परवानगी मागीतली. पण ती जमीन नॅशनल हायवेच्या 75 मिटर अंतरात असल्यामुळे कोणतेच बांधकाम करता येत नाही असे नगररचना विभागाने त्याला लेखी उत्तर दिले. हे जेव्हा त्याच्या लक्षात आले होते तेव्हा फार उशीर झाला होता! जमीन पण गेली, महागडी जमीन गळयात पडली आणि हॉटेलपण बांधता येईना अशी त्याची परिस्थिती झाली.

तात्पर्य : या प्रकरणात हायवेच्या रुंदीकरणात जमीन जाणार असतांना जमीन विक्री केली गेली. राष्ट्रीय महामार्गाच्या मध्यापासुन 75 मी. बांधकाम रेषेत कोणतेही बांधकाम करता येत नाही.


शेखर गायकवाड 

 म्हातारीचं शेत

 एका गावात लक्ष्मीबाई नावाच्या बाईची एक जमीन 50/60 वर्षे पडिक होती. ही बाई गाव सोडुन 60/70 वर्षा पुर्वी मुंबईला गेली व परत आली नाही. गावातल्या प्रत्येकाचा तिच्या 10 एकर जमिनीवर डोळा होता. त्याच आडनावाच्या एका लांबच्या नातेवाईकाने आपण लक्ष्मीबाईचे नातू आहोत असे खोटे प्रतिज्ञापत्र व अर्ज देऊन एकदा वारस नोंद करण्याचा प्रयत्न केला.

वंशवेल न लिहीता थेट नातू असल्याचे त्याने अर्जात म्हटले होते! गावातल्या अनेक लोकांनी, "आपण एवढे जवळचे नातू असतांना हा आपल्याबरोबर स्पर्धा करायला कोणता नातू आला?", अशी विचारणा करीत या बनावट नातवाला पोलीसांच्या ताब्यात दिले.

तात्पर्य : कलियुगात अशा अनेक नव्या नात्यांचा जन्म झाला आहे. त्यामुळे जमीन व्यवहारांमधील गुंतागुंत वाढली आहे.

शेखर गायकवाड 

 पुनर्वसनाची बंदी

एका जिल्हयात एक मोठे धरण होण्यासाठी अनेक वर्ष आंदोलन चालू होते. शेवटी शासनाने लोकांची मागणी मान्य केली. धरणाच्या मंजुरीची घोषणा पेपरमध्ये वाचल्याबरोबर श्रीरंग नावाच्या खातेदाराने रात्रीतुन आपली जमीन मुले व नातु यांच्या नावावर वाटप करुन दिली. पुनर्वसन कायदयाची बंदी येण्यापुर्वीच जमीन वाटुन दिल्यामुळे पुर्नवसन कायदयातुन त्याची सुटका झाली. इतरांच्या जमीनी सरकारने संपादीत केल्या. श्रीरंगच्या हुशाचं अनेक वर्षे लोक कौतुक करीत राहीले. मात्र दुर्देवाने म्हातारपणी त्याची मुलं त्यास सांभाळण्यास तयार नव्हती. त्याला मोठा पश्चाताप झाला. ही जमीन एखादया धरणग्रस्ताला गेली असती तर बरं झालं असतं असं म्हणण्याची त्याच्यावर पाळी आली.

तात्पर्य : पुनर्वसनाची बंदी येणार हे कळल्यावर आपल्या जमीनींचे वाटप करणारा माणूस आपली पुनर्वसन कायदयातून कशी सुटका होईल हे पाहात असतो, पण नियतीच्या मनात काय असेल ते तो कसे ठरवणार?

शेखर गायकवाड 

 रस्त्याची मागणी

एका गावात रामभाऊ नावाचा माणुस राहात होता. त्याच्या नावावर गावांत दोन-तीन ठिकाणी जमीनी होत्या. त्याच्या शेजारच्या शेतक-याने त्याच्या एका जमीनीतुन जाण्या-येण्यासाठी रस्ता देणेबाबत विनंती केली. परंतु त्या शेतक-याला रामभाऊने पाऊलवाट सुध्दा दिली नाही.

काही दिवसांनंतर रामभाऊने त्याच्याच दुसऱ्या एका शेतात जाण्यासाठी शेजारच्या शेतकऱ्याच्या शेतातुन 10 फुट रुंदीचा रस्ता मागीतला. तो शेतकरी मात्र हतबल झाला. पण ही रामभाऊची चलाखी त्या शेतक-याला चौकशी केल्यावर समजली. मग मात्र ती गोष्ट त्याने मामलेदारांच्या लक्षात आणुन दिली. त्यामुळे त्याचा दुटप्पीपणा लगेचच उघडा पडला!

तात्पर्य : छेाटया शेतक-याकडून जास्त रुंदीचा रस्ता मागणारा व स्वत:च्या जमीनीतून मात्र पाऊलवाट सुध्दा न देणारा शेतकरी हा फार काही दुर्मिळ नाही.

शेखर गायकवाड

धरणात बुडालेली जमीन

लेल्या सर्व जमीनीची भुसंपादनाची रक्कम सुध्दा धरण ग्रस्तांना देण्यात आली. बुडालेल्या गांवाचे 7/12 बंद करण्यात आले. सरकारकडुन जमीनीचा मोबदला घेऊन सुध्दा एका भास्कर नावाच्या शेतकऱ्याने धरणात गेलेल्या जमीनीचा 7/12 जोडुन त्या जमीनीवर पुन्हा बँकेचे 8 लाख रुपयांचे कर्ज काढले. बँकेचे हप्ते थकले तेव्हा बँकेने कर्जाच्या वसुलीसाठी तगादा सुरु केला. बँकेचे साहेब जमीन पहायला आल्यावर तर त्यांना बँकेचे पैसे बुडाल्याची खात्री झाली. लोकांनी सांगितले, "साहेब, त्या तिथे पाण्याखाली भास्करची जमीन होती!" तात्पर्य : धरणात बुडालेल्या जमीनीचा मोबदला शासनाकडून घेऊनसुध्दा त्याच जमिनीवर कर्ज काढणारे अतियश महान दर्जाचे काही लोक समाजात आहेत! शेखर गायकवाड   विधवेचे कुळ  अनुसयाबाई या विधवा म्हातारीची जमीन चंद्रकांत नावाचा माणुस कसत होता. म्हातारीला कुणाचा आधार नाही हे बघुन कुळ कायदयाने जमीन आपल्या नावावर करण्याचा त्याने डाव आखला. आजुबाजूच्या शेतकऱ्यांशी बोलून त्यांची साक्ष काढण्याचे त्याने ठरविले. विधवा बाईच्या जमीनीला कुळ लागत नाही हे त्याला कचेरीत गेल्यावर समजले. गावातील लोकांनी त्यांचा बेत म्हातारीला सांगीतल्यावर म्हातारी वेळीच जागी झाली. त्याने ती जमीन चंद्रकांतकडून काढून घेऊन तिसऱ्या माणसाला वेळीच कसायला दिली. तात्पर्य : कुळकायद्यानुसार विधवेच्या जमीनीला कूळ लागु शकत नाही. परंतु असहाय्यतेचा वापर करुन कोण कशासाठी भांडत बसेल ते आजकाल सांगता येत नाही. शेखर गायकवाड

सैनिकाच्या जमिनीला कुळ
 एका गांवात सुर्यकांत नावाच्या एका सैनिकाची जमीन होती. सुर्यकांत नोकरी निमित्ताने जम्मु-काश्मीर मध्ये होता आणि पंढरीनाथ नावाचा माणुस त्याची जमीन कसत होता. अशी 2/3 वर्ष गेल्यावर त्याने गावातील पुढाऱ्यांना हाताशी धरुन सुर्यकांतच्या जमीनीला मी कुळ आहे, असा अर्ज केला. शिवाय सैनिकाला नोटीस न देता व माहिती होऊ न देता मालक होण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी त्याने आजुबाजुच्या शेतकऱ्यांचे जाब-जबाब व प्रतिज्ञापत्रे स्वत:च्या बाजुने लिहुन काढली.

सैनिकाच्या जमीनीला कुळ लागत नाही हे त्याला मामलेदारांनी सांगीतल्यावर त्यांचा वाईट हेतु सगळयांच्या निर्दशनास आला.

तात्पर्य : सैनिकाच्या जमीनीला कुळकायद्यानुसार कूळ लागु शकत नाही.

शेखर गायकवाड 

 देवस्थानचा पुजारी

बळवंतराव नावाचा एक पुजारी देवाची पुजाअर्चा करीत असे. तोच त्या देवस्थान इनामी जमीनीचा वहीवाटदार होता. पेशव्याच्या काळात देवस्थानला इनाम म्हणुन मिळालेली ही जमीन आपली स्वत:ची खाजगी मिळकत आहे असे सांगुन त्यांनी आजोबा, पणजोबाचे नांव असलेले 7/12 उतारे दाखवुन ही जमीन एका व्यापाऱ्याला विकुन टाकली. व्यापाऱ्याने पण बळवंतरावांचे व त्यांच्या वाडवडीलांची 7/12 वरील नावे पाहून व्यवहार केला. इनामाची जमीन असल्यामुळे व ती जमीन विकण्याचा त्याला अधिकार नसल्यामुळे जमीन घेणाऱ्या व्यापाऱ्याचे नाव काही लागेना. फसवणुक झाल्याचे त्याच्या उशीरा लक्षात आले. देवाची जमीन विकण्याचा पुजाऱ्यास हक्कच नसल्याचे स्पष्ट झाले.

तात्पर्य : देवाची जमीन विकणारा माणूस कायदेशीर आधार व अधिकार असल्याशिवाय जमीन विकू शकत नाही. विशेषत: जमीन इनामाची असल्याने अशा व्यवहारास धर्मादाय आयुक्त तसेच शासनाची पुर्वपरवानगी अत्यावश्यक आहे.

शेखर गायकवाड

चुकीची पिकपहाणी

 रघुनाथ नावाच्या शेतकऱ्याने आपल्या दोन एकर क्षेत्रावर ऊस लावला. ऊस हे बागायती पीक असल्यामुळे त्यावर शिक्षण कर भरावा लागतो. शिक्षण कर सरकारला जास्त भरावा लागु नये व त्यावर पुन्हा जिल्हा परिषद करसुध्दा भरावा लागु नये म्हणुन त्याने एकच एकर ऊसाची नोंद 7/12 वर पिकपहाणी सदरी लावुन घेतली. अचानक प्रचंड पुर आल्यामुळे गावातल्या जमीनींचे व पिकांचे मोठे नुकसान झाले.

रघुनाथच्या ऊसात 15 दिवस गुडघाभर पाणी राहीलं! सगळा ऊस पिवळा पडला. सरकारकडुन नुकसान भरपाई मिळतांना रघुनाथला इतर शेतकऱ्याच्या मानाने कमी पैसे मिळाले. आपले क्षेत्र जास्त होते व त्यामुळे नुकसान भरपाई जास्त मिळाली पाहिजे हे त्याला आता, महसुल अधिकाऱ्यांना पटवून देता येईना!

तात्पर्य : शिक्षण कर कमी भरावा लागावा म्हणून पिकपहाणीला कमी क्षेत्र नोंदवुन घेणारा व मदतीच्या वेळी तलाठयाला जास्त क्षेत्र आहे असे सुचविणारी व्यक्ती!

शेखर गायकवाड 

 भुसंपादन

  एक गावातुन कॅनॉल जाणार होता. कॅनॅालसाठी पाटबंधारे खात्याचे अधिकारी येऊन गावात सर्व्हे करु लागले. एका जमीनीमध्ये मोजणीसाठी सर्व्हेअर गेल्यावर रामचंद्र नावाच्या शेतकऱ्यांने त्यांना विनंती केली की, साहेब कॅनॉल जरा वरच्या बाजुला घेतला तर आमच्या जमीनीचे नुकसान थोडे कमी होईल. त्यावर इंजिनिअरने कॅनॉलचे काम थोडे वरच्या बाजुने सरकावण्याचा निर्णय घेतला. वरच्या बाजुची जमीन आमचीच आहे असे सांगुन प्रत्यक्षात आपला चुलत भाऊ सखारामची जमीन कॅनॉलमध्ये जाईल अशी सोय रामचंद्रने केली होती. जिल्हयाच्या गावी नोकरी करणाऱ्या सखारामला आपल्या जमीनीतून कॅनॉल जाणार हे समजले तेव्हा फार उशीर झाला होता! शिवाय कॅनॉल हा लेव्हलप्रमाणे आपल्याच शेतातून गेला याबददल त्याला आश्चर्य वाटले नाही!

तात्पर्य : आम्ही एकत्र आहोत असे दाखवून भुसंपादनासाठी भावाचे क्षेत्र दाखविणारा माणूस कलीयुगात फारसा दुर्मिळ नाही!

 खटला

  

दत्तकपत्राचा एक वाद 1915 साली दोन शेतकऱ्यांत सुरु झाला. करण्यांत आलेले दत्तकविधान चुकीचे असून, वारस म्हणून आपलाच जमीनीत हक्क आहे असे हे भांडण सुरु होते. हा वाद तालुका न्यायालय, जिल्हा न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत चालला. तोपर्यंत 1969 साल उजाडले. त्यानंतर जमीनीत कुळ असून कुळाचा हक्क ठरविल्याशिवाय हे भांडण सुटणार नाही असा नव्यानेच युक्तीवाद केला गेला व त्यानंतर हे भांडण कुळकायदया-खालील वाद म्हणून महसूल कोर्टात सुरु झाले. तहसिलदार, उपजिल्हाधिकारी, रेव्हेन्यू ट्रीब्युनल, उच्च न्यायालय व परत फेरतपासणी असे हे प्रकरण 30 वर्ष चालले.

नंतर पुन्हा दिवाणी न्यायालयात वाद सुरु झाला. एकूण70 वर्षाहुनही जास्त काळ चाललेल्या या वादातील एकूण जमीन होती फक्त 46 गुंठे. भांडणारे दोन्ही शेतकरी मात्र अंतिम निकालापर्यंत मयत झाले होते. त्याची मुलेही म्हातारी झाली होती. या सर्व प्रकरणात या दोन्ही शेतकऱ्यांनी जेवढा पैसा खर्च केला त्यात दोघेही प्रत्येकी 46 एकर जमीन खरेदी करु शकले असते!

तात्पर्य - जमीनीच्या भांडणात ज्याच्या ताब्यात जमीन आहे त्याचा उददेश नेहमी खटले लांबविण्याचा असतो तर, ज्याच्या ताब्यात जमीन येणार आहे त्यांचा उददेश खटला लवकर चालावा असा असतो. म्हणून डोळसपणे व हित पाहून निर्णय घेतले पाहिजेत.

 नुकसान

 

शेजारी राहणा-या व जमीन कसणा-या दोन शेतक-यांमध्ये बांधावरुन जोरात भांडण झाले. भांडण मिटविण्यासाठी हर त-हेचे पर्यंत केले पण यश आले नाही. शेवटी वाद कोर्टात गेला. ज्याने दावा लावला होता त्याने प्रतिज्ञाच केली होती की, जोपर्यंत कोर्टाकडून निकाल माझ्या बाजूने होत नाही तोपर्यंत या जमीनीत पाऊल टाकणार नाही. त्यामुळे जमीन पडीक पडली. पहिला निकाल विरोधात गेल्यावर अपिल करुन त्याने भांडण पुढे चालू ठेवले. तब्बल पंधरा वर्षानी कोर्टाचा निकाल लागेपर्यत त्याने स्वत:ची चार एकर जमीन पडीक ठेवली! ती जमीन पुन्हा लागवडीखाली आणण्यासाठी त्याला हजारो रुपये खर्च करावे लागले. शिवाय वेळ व मनस्ताप किती झाला याची तर गणतीच नको!

तात्पर्य - व्यवहार आणि कायदा यांची सांगड घालतांना स्वत:चे एकंदरीत नुकसान किती होते याचा विचार पाहिजे. खटल्याचे अर्थशास्त्र आता शेतक-यांनी जाणले पाहिजे. एखादे भांडण आपल्या आर्थिक हिताचे आहे का याचा तरी किमान विचार केला पाहिजे. खटल्याबददलची आपली मानसिकता आता बदलली पाहिजे.

शेखर गायकवाड 

  

 सिलींगच्या जमीनीवर कर्ज
 एका सैनिकाला सरकारकडून कसण्यासाठी सिलिंग कायद्याखाली शेतजमीन मिळाली.जमीनीवर नविन शर्त असा उल्लेख आल्यावर सैनिक घाबरला. अनेकांना त्याने त्या शब्दाचा अर्थ विचारला.

गावातील सर्वांनी त्याला सांगितले की,जमीन तुला सरकारच्या परवानगीशिवाय विकता येणार नाही व गहाणही ठेवता येणार नाही. त्याला वाटले माळरान जमीनीत काहीही उगवत नाही. आणि सुधारणाही करता येणार नाहीत. त्यावर त्यांने फार विचार केला.

सरकारने जमीन दिली म्हटल्यावर तिच्यावर कर्ज काढून सुधारणा करायला तर नक्कीच परवानगी असणार असं त्याला वाटलं. त्याने कलेक्टर कचेरीत चौकशी केल्यावर त्याचा अंदाज खरा ठरला. नवीन शर्तीवर जमीन दिली असलीतरी कर्ज काढून त्याला जमीनीत सुधारणा करता येईल अशी तरतूद कायद्यात असल्याचे स्पष्ट झाले.

तात्पर्य – महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 कायद्यानुसार नविन शर्तीच्या जमीनीवर कर्ज काढायला कोणाच्याही पूर्व परवानगीची गरज नाही. या संदर्भातील कलम 36 (4) च्या कायदेशीर तरतूदी आवर्जुन माहीती करुन घेतल्या पाहिजेत.

शेखर गायकवाड 

 शर्तीची जमीन
 एका गावातील एक हुशार माणूस नेहमी इतरांपेक्षा वेगळे काही तरी करीत असे. त्याचे कर्तृत्व पाहून लोक त्यांचे कौतुक करीत व उलाढाली पाहून तो हे सगळे कसे करतो याचे आश्चर्य त्यांना वाटे. एकदा त्याने शेजारच्या गावातील जमीन स्वस्तात खरेदी केली. दोन लाख रुपये भाव चालू असतांना त्या माणसाने पन्नास हजार रुपये एकराने जमीन कशी घेतली, याबाबत अनेक किस्से ऐकू येऊ लागले. चार सहा महिन्यातच हा माणूस तालुक्याला मामलेदार कचेरीत हेलपाटे मारु लागला. एक दिवस तो रडका चेहरा करुन गावात परतला. नातेवाईकांनी त्याला विचारले, "काय झाले ?" त्यावर त्याने सांगितले की , "नवीन शर्तीची जमीन मी सरकारची परवानगी न घेता खरेदी घेतली. मला वाटले किरकोळ दंड भरुन ती नियमित करुन घेता येईल. परंतु याबाबत कायद्यात कोणतीही तरतुद नाही." त्यामुळे जमीन आता सरकार जमा होणार आहे. शिवाय माझे आर्थिक नुकसान पण होणार आहे". आता त्याला मोठा पश्चाताप झाला. भानगडीच्या जमीनी खरेदी केल्यातर जास्त नफा मिळतो या त्याच्या धारणेला धक्का पोहोचला होता!

तात्पर्य - नवीन शर्तीच्या जमिनी पूर्व परवानगीशिवाय खरेदी करु नका. अनेकवेळा केलेला शॉर्टकट फार महागात पडतो. शिवाय झालेला व्यवहार देखील बेकायदेशीर ठरतो.

शेखर गायकवाड




 वाटेकरी
 एका शेतकऱ्याने आपली जमीन शेजारच्या शेतकऱ्याला वाटयाने कसायला दिली. अर्धा वाटा ठरला. दोन वर्षांनतर वाटयाने दयायला परवडत नाही म्हणून स्वत: मालकाने जमीन मी कसणार असे सांगितल्यावर वाटेकरी याने सांगितले, "मी कसा आता जमीन देईन? मी आता कुळ कायद्याप्रमाणे कूळ झालो आहे". त्यामुळे जमीनमालक शेतकरी घाबरला. पुढे अनेक वर्षे कुळकायद्याचा वाद दोघांमध्ये सुरु झाला.

तात्पर्य : जमीनी संबधीच्या कायदेशीर तरतुदींचा अभ्यास न करता व्यवहार केल्यास संकटच ओढवणार. कायदेशीररित्या दुस-याची जमीन कसणारी व त्याबददल खंड देणारी व्यक्ती म्हणजे कूळ होय.

शेखर गायकवाड



साक्षीदार आणि पुरावा
 एका साक्षीदाराने कोर्टासमोर साक्ष दिली व साक्षीमध्ये अनेक कागदपत्रांचा उल्लेख केला. या सर्व कागदपत्रांवर आपणासमोर सही झाली आहे व त्यातील दोन महत्वाच्या कागदपत्रांची प्रत आपणाजवळ देण्यात आली होती असे त्याने साक्षीत सांगितले. हे दस्तऐवज आज कोर्टात आणले आहेत काय असे वकीलाने विचारल्यावर रानातल्या झोपडीला आग लागल्यामुळे ही सर्व कागदपत्रे जळून गेल्याचे त्याने सांगितले. झोपडीला आग लागल्याबददल पोलीस स्टेशनला फिर्याद दाखल का केली नाही असे कोर्टाने विचारल्यावर, "मी महिनाभर यात्रेला गेलो होतो" असे त्यांनी सांगितले. यात्रेवरुन आल्यावर तरी फिर्याद का केली नाही असं विचारल्यावर "कुणाविरुध्द फिर्याद करणार? असा प्रश्न पडल्यामुळे तक्रार केली नाही", असे सांगितले.

तात्पर्य : असे बेरकी साक्षीदार आपल्याला समाजात सतत पाहायला मिळतात.

शेखर गायकवाड



दानशुर
 एकत्र कुटंबातील थोरल्या भावाने आपले भाऊ लहान असतांनाच आपल्या जमीनीचे स्वत:ला सोईस्कर असे वाटप करुन घेतले. वाटपामध्ये आपल्याला दीड एकर जमीन जास्त येईल अशी दक्षता घेतली. काही वर्षानंतर त्याचे धाकटे भाऊ सज्ञान झाल्यावर त्यांच्या ही बाब लक्षात आली . आपण जास्त जमीन घेतली आहे हे लक्षात आल्याबरोबर घरात व नातेवाईकांमध्ये या विषयाबददल चर्चा सुरु झाली. त्याचे धाकटे भाऊ देखील या विषयाची सर्वत्र चर्चा करु लागले. आपले बिंग फुटु नये म्हणून त्याने एक एकर जमीन गावातील शाळेला दान देण्याचे लेखी पत्र दिले.

थोडया दिवसांनी दानशुर असलेल्या भावाचा शाळेला जमीन दिल्यामुळे गावात मोठा सत्कार झाला . तेव्हा दोघेही धाकटे भाऊ आपल्या थोरल्या व दानशूर भावाबददल मनातल्या मनात नावे ठेवत होते. कारण दान देऊनसुध्दा हुशारीने त्याने अर्धा एकर जास्त जमीन स्वत:च्या नावे ठेवली होती.

तात्पर्य – दुसऱ्याच्या जमीनीवर दानशुरपणा करणारे लोक आहेत व त्यांना समाजात प्रतिष्ठा मिळते.

शेखर गायकवाड



कारस्थान गावकऱ्यांचे...
 एका मोठया गावात स्मशान भुमीसाठी जमिन कमी पडायला लागली म्हणून गावकऱ्यांनी धडपड सुरु केली.  अनेक वेळा चर्चा झाल्यावर गावक-यांनी व ग्रामपंचायतीने मुकुंद नावाच्या शेतकऱ्याची  गावठाणाच्या जवळच असलेली जमीन स्मशानभुमीसाठी  घेण्याचे ठरविले. त्यांनी लगेच ग्रामपंचायतीचा ठराव मंजूर केला आणि कलेक्टरांना अर्ज देऊन तातडीने स्मशानभुमीसाठी जमीन संपादीत करावी अशी मागणी केली.

दरम्यान बहुमताच्या जोरावर गावातल्या पुढा-यांनी मी गरीब माणुस आहे म्हणुन माझी जमिन स्मशानभुमीसाठी घेण्याचे ठरविले आहे, अशी लेखी तक्रार मुकुंदने कलेक्टरकडे केली. चौकशी केल्यावर गावातल्या सर्व पुढाऱ्यांच्या मोठमोठया जमिनी गावाच्या जवळ असतांना मुकुंदची एकच एकर असलेली सर्व जमिन गावाने ठरवुन स्मशानभुमीसाठी घ्यायचा डाव आखल्याचे स्पष्ट झाले . एवढेच नाहीतर केवळ मुकुंद हा एकटाच शेतकरी अल्पसंख्यांक जातीचा असल्यामुळे जाणीवपुर्वक त्याचीच जमीन घ्यायचा डाव गावकऱ्यांनी आखल्याचे निदर्शनास आले.

तात्पर्य : जमिनींच्या बाबतीत ग्रामीण भागात प्रचंड गाव गुंडी केली जाते.

शेखर गायकवाड

घरातील कुळ......
 शेतकरी कुटुंबातील एक जण पोट भरण्यासाठी शहरात राहायला गेला. त्याची जमीन त्यांचा भाऊ कसत होता. पुढे कालांतराने भाऊ मयत झाल्यावर त्यांची मुले जमीन कसू लागली. काही दिवसांनतर गावातील लोक त्या मुलांना म्हणू लागले की, "अरे जमीन तुम्ही कसता व जमीनीला मात्र तुमच्या चुलत्याचे नाव? झालं. पुतण्यांना जमीनीची हाव सुटली. हळूच त्यांनी 7/12 वर वहिवाटीला नावे लावून घेतली व जमीनीचे कुळ असल्याचा दावा दाखल केला. त्याचे नातेवाईक म्हणू लागले, "अरे तुझ्याच चुलत्याची जमीन आहे त्याला फसवू नका". पाच वर्षानंतर शेवटी दाव्याचा फैसला झाला. निकालपत्रात मात्र घरातील माणूस कूळ होऊ शकत नाही असे म्हटले होते. आता त्या मुलांना आपली चूक कळून चुकली.

तात्पर्य - संयुक्त कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तींनी जमीन कसली तर ती जमीन मूळ खातेदाराने स्वत:च कसली असे कुळकायदा मानतो. अनेकवेळा एका चांगल्या उददेशासाठी निर्माण झालेल्या कायदयाचा उपयोग काही हितसंबधी लोक अशा चुकीच्या पध्दतीने घेतात!

शेखर गायकवाड

 चलाखी
 एका गावात एक असहाय्य विधवा म्हातारी राहत होती. तीची मोठी मालमत्ता होती. गावातील काही लोक तिची जमीन कसत व उत्पन्नाचा अर्धावाटा आणून देत. सर्व लोकांचा तिच्या जमीनीवर डोळा होता. म्हातारीला कुणीच वारस नसल्याने म्हातारीची जमीन आपल्याला मिळावी म्हणून गावातील लोक अनेक शकला लढवीत असत. एकदा एकाने म्हातारीला यात्रा घडवून आणण्याचा घाट घातला. तेव्हा म्हातारी म्हणाली, "नकोरे बाबा, इथंच कष्ट करायचे. कष्टातच खरा परमेश्वर असतो!" दुस-या एकाने दिवाळीत म्हातारीला लुगंड घेतलं आणि म्हातारी आपल्याला दत्तक घेते काय याची चाचपणी करायला सुरुवात केली. तिस-या एकानं दररोज संध्याकाळी म्हातारीचे पाय चेपायला सुरुवात केली. म्हातारी म्हणे, "अरे बाबा, मी कुठे कामाला जाते? माझ्या पायांना काही झाले नाही. काही दिवसांनी म्हातारी मयत झाली. म्हातारी मेल्यावर तिच्या मालमत्तेबाबत गावांत चर्चा सुरु झाली. म्हातारीने मात्र हुशारीने गावातील शिक्षण संस्थेला आपली जमीन दान करण्याबाबतचे मृत्युपत्र दिले होते. शिवाय मृत्युपत्राची अंमलबजावणी करण्यासाठी एका वकीलांनाच नेमले होते. हे लक्षांत आल्यावर सर्वांची तोंडे बंद झाली.

तात्पर्य - आपल्या इच्छेप्रमाणे आपल्या मिळकतीची विल्हेवाट लावण्याच्या हक्काचे जाणीवपूर्वक संरक्षण केले पाहिजे.

शेखर गायकवाड 

 जुना कागद
 एका गावातील मोक्याच्या जागेवर सर्वांचा डोळा होता. या जमीनीचा म्हातारा मालक ही जमीन कधी विकायला काढतो याचा अंदाज प्रत्येक गावकरी आपापल्या पध्दतीने विचार करीत .

एक दिवस पारावर चर्चा झाली. त्यामध्ये तीन-चार शेतकरी बसले होते. त्यावेळी जमीन मालक तेथे आला. आड वळणाने एका शेतक-याने जमीनीचा विषय काढला. त्यावर मालक म्हणाला, "पंधरा वर्षापूर्वीच मी दुस-या एकाला रजिष्टर खरेदीखत करुन दिले आहे". त्यावर सर्व शेतकरी त्याला म्हणाले, "अरे बारा वर्ष संपल्यावर कागद जुना होतो, आता त्या कागदाला काही किंमत नाही". त्यावर म्हातारा म्हणाला, "अरे मलाबी तसेच वाटल हुतं. पण मी माहिती घेतली आहे. कागद जुना बिना कधीच होत नाही."

तात्पर्य -रजिष्टर दस्त केल्यावर केवळ 12 किंवा 15 वर्ष उलटल्यामुळे तो दस्त आपोआप रददबातल ठरत नाही. या संदर्भात शेतक-यांमध्ये मोठया प्रमाणावर गैरसमज असतात. जमीनीतील मालकी हक्क हा वारसाने, उत्तरा‍धिकाराने, खरेदीने किंवा विविध दस्तामुळे निर्माण होतो. 7/12 वर केवळ हक्कांची नोंद केली जाते.

शेखर गायकवाड

 शर्तीची जमीन

 एका गावातील एक हुशार माणूस नेहमी इतरांपेक्षा वेगळे काही तरी करीत असे. त्याचे कर्तृत्व पाहून लोक त्यांचे कौतुक करीत व उलाढाली पाहून तो हे सगळे कसे करतो याचे आश्चर्य त्यांना वाटे.

 एकदा त्याने शेजारच्या गावातील जमीन स्वस्तात खरेदी केली. दोन लाख रुपये भाव चालू असतांना त्या माणसाने पन्नास हजार रुपये एकराने जमीन कशी घेतली, याबाबत अनेक किस्से ऐकू येऊ लागले. चार सहा महिन्यातच हा माणूस तालुक्याला मामलेदार कचेरीत हेलपाटे मारु लागला.

एक दिवस तो रडका चेहरा करुन गावात परतला. नातेवाईकांनी त्याला विचारले, "काय झाले ?" त्यावर त्याने सांगितले की , "नवीन शर्तीची जमीन मी सरकारची परवानगी न घेता खरेदी घेतली. मला वाटले किरकोळ दंड भरुन ती नियमित करुन घेता येईल. परंतु याबाबत कायद्यात कोणतीही तरतुद नाही." त्यामुळे जमीन आता सरकार जमा होणार आहे. शिवाय माझे आर्थिक नुकसान पण होणार आहे". आता त्याला मोठा पश्चाताप झाला.

भानगडीच्या जमीनी खरेदी केल्यातर जास्त नफा मिळतो या त्याच्या धारणेला धक्का पोहोचला होता!

तात्पर्य - नवीन शर्तीच्या जमिनी पूर्व परवानगीशिवाय खरेदी करु नका. अनेकवेळा केलेला शॉर्टकट फार महागात पडतो. शिवाय झालेला व्यवहार देखील बेकायदेशीर ठरतो.

 

वहिवाटीच्या खुणा......

 बापु नावाच्या शेतक-याने शेजारच्या सुरेश नावाच्या शेतक-याच्या जमिनीत अतिक्रमण केले. बांध कोरत कोरत चांगली 10 ते 15 गुंठे जमिन बापुने वाढवण्याचा प्रयत्न केला. सुरेशचे आणि त्याचे अनेकवेळा भांडण झाले पण बापुने आपण अतिक्रमण केले नाही असे सांगितले. शेवटी सुरेशने जमिनीची सरकारी मोजणी आणली. तेव्हा रात्रीतुन बापुने वहिवाटीच्या खुणा काढुन टाकल्या. मोजणीच्या वेळी जाणीपूर्वक बापू गैरहजर राहीला. तरी सुध्दा मोजणी मध्ये 15 गुंठे अतिक्रमण केल्याचे लक्षात आले. मोजणी करणाऱ्या भुकरमापकाने नकाशावर कोणत्या क्षेत्रावर अतिक्रमण झाले आहे हे देखील स्पष्टपणे दाखवले.

तात्पर्य : चलाखी केली तरी कधीतरी उघड होते. पण तोपर्यंत प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागतो.

 भुसंपादन.........

 एक गावातुन कॅनॉल जाणार होता. कॅनॅालसाठी पाटबंधारे खात्याचे अधिकारी येऊन गावात सर्व्हे करु लागले. एका जमीनीमध्ये मोजणीसाठी सर्व्हेअर गेल्यावर रामचंद्र नावाच्या शेतकऱ्यांने त्यांना विनंती केली की, साहेब कॅनॉल जरा वरच्या बाजुला घेतला तर आमच्या जमीनीचे नुकसान थोडे कमी होईल. त्यावर इंजिनिअरने कॅनॉलचे काम थोडे वरच्या बाजुने सरकावण्याचा निर्णय घेतला. वरच्या बाजुची जमीन आमचीच आहे असे सांगुन प्रत्यक्षात आपला चुलत भाऊ सखारामची जमीन कॅनॉलमध्ये जाईल अशी सोय रामचंद्रने केली होती. जिल्हयाच्या गावी नोकरी करणाऱ्या सखारामला आपल्या जमीनीतून कॅनॉल जाणार हे समजले तेव्हा फार उशीर झाला होता! शिवाय कॅनॉल हा लेव्हलप्रमाणे आपल्याच शेतातून गेला याबददल त्याला आश्चर्य वाटले नाही!

तात्पर्य : आम्ही एकत्र आहोत असे दाखवून भुसंपादनासाठी भावाचे क्षेत्र दाखविणारा माणूस कलीयुगात फारसा दुर्मिळ नाही!

एका मोठया धरणात अनेक गांवे बुडाली. बुडालेल्या गावच्या लोकांचे पुनर्वसन 50 कि.मी. अंतरावर दुसऱ्या तालुक्यात करण्यात आले. बुडालेल्या सर्व जमीनीची भुसंपादनाची रक्कम सुध्दा धरण ग्रस्तांना देण्यात आली. बुडालेल्या गांवाचे 7/12 बंद करण्यात आले. सरकारकडुन जमीनीचा मोबदला घेऊन सुध्दा एका भास्कर नावाच्या शेतकऱ्याने धरणात गेलेल्या जमीनीचा 7/12 जोडुन त्या जमीनीवर पुन्हा बँकेचे 8 लाख रुपयांचे कर्ज काढले. बँकेचे हप्ते थकले तेव्हा बँकेने कर्जाच्या वसुलीसाठी तगादा सुरु केला. बँकेचे साहेब जमीन पहायला आल्यावर तर त्यांना बँकेचे पैसे बुडाल्याची खात्री झाली. लोकांनी सांगितले, "साहेब, त्या तिथे पाण्याखाली भास्करची जमीन होती!"

तात्पर्य : धरणात बुडालेल्या जमीनीचा मोबदला शासनाकडून घेऊनसुध्दा त्याच जमिनीवर कर्ज काढणारे अतियश महान दर्जाचे काही लोक समाजात आहेत!

 अनेक मालक.........

कोकणातील एका जमिनीवर एका कुटुंबातील आजोबा-पणजोबांपासून 20-25 सामाईक नावे दाखल होती. त्यांच्यात वाटण्या न झाल्यामुळे आता 7/12 वर एक एकर जमीनीवर 20/22 नातेबाईकांची नांवे होती. ते सर्व मुंबईत राहात असत. त्यापैकी एकच जण कोकणात शेती करत असे. एवढी कमी जमीन आणि अनेक नावे असल्यामुळे आहे त्या जमीनीत कष्ट करण्यासाठी गावाकडच्या एकास अजिबात उत्साह नव्हता. त्याउलट सर्वांची जमीन हा एकटाच कसून सुध्दा तो आम्हाला काहीच देत नाही असं इतरांना वाटत असे. पण जमीनीचा हक्क सोडायला मात्र कोणीही तयार नव्हता.

तात्पर्य : थोडया क्षेत्रावर अनेक मालक असतील तर शेती करणे अशक्य आहे. हक्क सोडपत्र करुन किंवा मोबदला घेऊन हक्क सोडता येतो.


शेखर गायकवाड

 अडविलेला ओढा........

 एका शेतक-याला नैसर्गिक ओढयातुन व नाल्यातुन पावसाळयात पाणी मिळत असे. वर्षानुवर्षे एक भाताचे पीक तो चांगल्या पध्दतीने अशा पाण्यावर घेत असे. परंतु हळूहळू वरच्या शेतकऱ्यांची पाण्याची गरज व हाव वाढली आणि त्यांनी दगडी बांध घालून बांध अडविला व पाणी खाली वाहण्याचे बंद झाले. अशा पध्दतीने सरकारी ओढा अडविला कसा याचे या शेतकऱ्याला आश्चर्य वाटले. त्याने सरकारी कार्यालयात तक्रारी केल्या. तरीही बांध कोणीही काढून टाकीना. शेवटी त्याने कायदेशीर मार्ग चोखाळला. मामलेदार कोर्ट ॲक्ट खाली त्याने तहसिलदार यांना कायदेशीर अर्ज केला.

तात्पर्य : मामलेदार कोर्ट ॲक्ट खाली नैसर्गिक नाला किंवा ओढा अडविला असेल तर अडथळा दूर करण्याचा हुकूम करता येतो.

शेखर गायकवाड

 अडविलेला ओढा

 एका शेतक-याला नैसर्गिक ओढयातुन व नाल्यातुन पावसाळयात पाणी मिळत असे. वर्षानुवर्षे एक भाताचे पीक तो चांगल्या पध्दतीने अशा पाण्यावर घेत असे. परंतु हळूहळू वरच्या शेतकऱ्यांची पाण्याची गरज व हाव वाढली आणि त्यांनी दगडी बांध घालून बांध अडविला व पाणी खाली वाहण्याचे बंद झाले. अशा पध्दतीने सरकारी ओढा अडविला कसा याचे या शेतकऱ्याला आश्चर्य वाटले. त्याने सरकारी कार्यालयात तक्रारी केल्या. तरीही बांध कोणीही काढून टाकीना. शेवटी त्याने कायदेशीर मार्ग चोखाळला. मामलेदार कोर्ट ॲक्ट खाली त्याने तहसिलदार यांना कायदेशीर अर्ज केला.

तात्पर्य : मामलेदार कोर्ट ॲक्ट खाली नैसर्गिक नाला किंवा ओढा अडविला असेल तर अडथहा दूर करण्याचा हुकूम करता येतो.

शेखर गायकवाड

 आदिवासींच्या जमिनीचे साठेखत......

 

 एका कृष्णा नावाच्या शेतक-याने 1976 साली आदिवासी व्यक्तीबरोबर जमीनीच्या व्यवहारासाठी साठेखत केले व त्या बदल्यात आदिवासीला मोठी रक्कम दिली. आदिवासी खातेदाराने सर्व रक्कम वापरली. परंतु आजारपणामुळे काही महिन्यात तो मरण पावला. त्यांची मुले मात्र आता झालेला व्यवहार मानण्यास तयार नव्हती . शेवटी कृष्णाने साठेखताच्या आधारे खरेदीखत करुन मिळण्यासाठी दिवाणी कोर्टात दावा लावला.

दिवाणी कोर्टाने कोर्टामार्फत खरेदीखत करुन देण्याचे आदेश दिले. तरी सुध्दा कृष्णाची मुले व्यवहार करुन देण्यास तयार झाले नाहीत. जमीन आदीवासी खातेदाराची असल्यामुळे सरकारची पुर्वपरवानगी आवश्यक असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. कोर्टाचा निर्णय झाल्यावर कृष्णाने शासनाकडे आदिवासींची जमीन खरेदी घेण्यासाठी रितसर परवानगी मागितली.

तात्पर्य : कोर्टाच्या खरेदीखत करुन देण्याच्या आदेशानंतर सुध्दा आदीवासीची जमीन खरेदी करण्यासाठी शासनाची रितसर परवानगी आवश्यक आहे.

शेखर  गायकवाड

डबल खरेदीखत
 शंकर नावाचा एक जमीन मालक होता. त्याच्या आजारपणात त्याने भरमूआण्णा यांस मुखत्यारपत्र करुन दिले. पुढे शंकर पुर्णपणे आजारपणातून बरा झाला. त्याने आपली सर्व जमीन विकण्याचे ठरवले. त्या जमिनीची विक्री मुळ मालक शंकरने केली व त्यांच जमीनीची विक्री मुखत्यारपत्र धारक भरमूअण्णाने पण केली.

शंकरने दोन एकर जमीनीचे खरेदी घेणाऱ्याकडून आठ लाख रुपये घेतले तर त्याच्या मुखत्यारपत्र धारकाने म्हणजे भरमूअण्णाने त्याच जमीनीचे नऊ लाख रुपये घेतले व दोन वेगवेगळया व्यक्तींना जमीन विकली. दोन्ही खरेदीदारांची जेव्हा गाठ पडली तेव्हा उशीर झाला होता. जमीन मालकाने पध्दतशीररित्या खरेदी घेणाऱ्यांकडून एकाच जमिनीचे डबल पैसे लुबाडले होते.

तात्पर्य : एकाच जमीनीचे मालकाने व मुखत्यारपत्र धारकाने डबल खरेदीखत करणे बेकायदेशीर आहे.

शेखर गायकवाड
 हरकत
   

कसेल त्याची जमीन या तत्वावर आधारीत कुळकायदा आला. कुळकायद्यानुसार भुजंगराव हा कूळ रावसाहेब या जहागीरदार माणसाच्या जमीनीचा कुळ ठरला व 1962 साली 32 ग नुसार मालक पण झाला. 20 वर्षानंतर त्याने जमीन विकायचे ठरवले.

कुळकायदा कलम-43 नुसार भुजंगरावने कुळकायद्यात मिळालेली जमीन विकण्यासाठी प्रांत ऑफीसला परवानगीचे प्रकरण केले. हे समजल्यावर पुर्वीचे मालक रावसाहेब यांच्या मुलांनी परवानगी देण्यास विरोध केला. कुळाला जमीन विकायची असल्यास त्यांनी ती मुळ मालकास म्हणजे आपणास विकावी असे त्यांचे म्हणणे होते. त्यांची हरकत फेटाळून प्रांत ऑफीसरने भुजंगरावला जमीन विकण्यास परवानगी दिली. कुळ कायदयांच्या 32 ग अन्वये मालकी हक्क मिळालेली व 32 म च्या प्रमाणपत्रानुसार कुळांच्या नावे झालेल्या मिळकतीशी मुळ मालकाचा कसलाही संबंध उरत नाही. सदर मिळकत कुळ कायदयाने विहीत केलेली परवानगी घेवुन विक्री करता येते.

तात्पर्य : कुळकायद्याने कुळाच्या मालकीची झालेली जमीन पुन्हा मुळ जमीन मालकांस मागण्याचा हक्क नाही.

शेखर गायकवाड

 पिकपहाणी

 रंगनाथ नावाचा जमीनमालक जिल्हयाच्या ठिकाणी रहात होता. तो मजुरांकडून शेती करुन घेत असे. शिकलेला व दक्ष असल्यामुळे तो दरवर्षी वेळच्यावेळी तलाठयाला जमीन महसूल भरुन पावती व अद्यावत 7/12 उतारा घेत असे.

सन 2009 साली 7/12 उतारे घेतले तेव्हा पिकपहाणी "खुद्द" लावल्याची त्याने खात्री केली. पण काही दिवसांनी त्याला तहसिल कार्यालयाकडून सन 2009 पिकपहाणीच्या चौकशीची नोटीस आली. त्यामुळे रंगनाथ अस्वस्थ झाला. तो पूर्वी घेतलेले 7/12 उतारे घेऊन थेट तहसिलदार यांना भेटला. तेव्हा पिकपहाणी "खुदद" अशी लिहून नंतर बेकायदेशीररित्या फॉर्म 14 तलाठयाने भरल्याचे स्पष्ट झाले. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख नोंदवहया तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे नियम 31 नुसार ही कृती बेकायदेशीर आहे.

तात्पर्य : एकदा "खुदद" पिकपहाणी लावली असतांना त्याच वर्षासाठी पुन्हा 14 नंबर भरता येत नाही.

शेखर गायकवाड

 शिवेचा रस्ता

 भय्यासाहेबांची जमीन दोन गावांच्या शिवेवर होती. त्या शिवेश्वर रस्त्यावर आजुबाजुच्या शेतक-यांनी अतिक्रमण करुन करुन रस्ता बुजवुन टाकला. गावातल्या अनेकांची गैरसोय झाली. पण धनदांडग्या शेतक-यांपुढे त्यांचे काही चालेना. शिवेचा रस्ता किती रुंद असतो याची माहीती घेण्याचा भय्यासाहेबांनी प्रयत्न केला. पण तलाठयाला सुध्दा याची माहीती नव्हती. शेवटी मोजणी खात्याकडून शिवेची सर्व मोजमापे मिळाली.

सर्व्हे नंबरचा गावचा नकाशा व रस्त्याची शंखु साखळीची मापे विचारात घेवुन भैय्यासाहेबांनी रस्ता खुला करण्यासाठी केस सुरु केली . मामलेदार कोर्ट ॲक्टच्या तरतुदीखाली वहिवाटीचा अस्तीत्वात असलेला रस्ता अडविला म्हणून भैय्यासाहेब व इतर काही शेतकऱ्यांनी दावा केला आणि अक्षरश: 15 दिवसांत त्यांचा रस्ता खुला करण्याचे तहसिलदारांनी आदेश दिले.

तात्पर्य : शिवेचा रस्ता अडविला तर तो रस्ता पुन्हा सुरु करता येतो. त्यासाठी तहसिलदार यांना मामलेदार कोर्ट ॲक्टच्या तरतुदीनुसार अर्ज केला पाहिजे.

 खाजगी वन कायदा

 राजारामच्या जमिनीवर 7/12 वर अचानक इतर हक्कात खाजगी वनांसाठी राखीव असा शेरा आला. त्यामुळे तो घाबरुन गेला. ज्वारी/ बाजरीची पिके घेतलेल्या जमीनीत अचानक फॉरेस्ट खाते कोठून व कसे आले हे काही त्याच्या लक्षात येईना. चौकशी केल्यावर त्याला एक नविनच बाब समजली.

1935 साली भारतीय वन कायदयाखाली त्यापैकी जमीन असल्यामुळे त्यांच्या वडीलांना एक नोटीस आली होती. त्या आधारे 1976 साली झालेल्या खाजगी वन कायदयानुसार त्यांना आता पुन्हा नोटीस येणार व 16 एकरापेक्षा कमी जमीन 1976 साली असल्यास फॉरेस्टमधुन सर्व जमीन वगळली जाणार होती. पण 16 एकराच्या वरची सगळी जमीन सरकारजमा करुन वन विभागाच्या मालकीची होणार होती!

तात्पर्य : खाजगी वन कायदा 1976 साली करण्यात आला. त्यानुसार फॉरेस्ट सदृष्य झुडुपी जंगल असणाऱ्या खाजगी जमीनींवर बंधने आली.

शेखर गायकवाड

 एकत्र कुटुंबाची जमीन

 

गंगाधर नावाच्या शेतक-याच्या नावावर 22 एकर जमीन होती. त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या 3 मुलांच्या नावावर ही जमीन आली. वडील जिवंत होते तोपर्यन्त कोणताही वाद नव्हता. पण गंगाधर मयत झाल्यावर त्यांच्या मुलांकडे त्यांचे चुलतभाऊ वाटणी मागू लागले.

मुलांची आई म्हणाली आम्ही तर 25 वर्षापुर्वीच तुम्हाला जमीनी वाटुन दिलेली आहे. त्यावर चुलते व चुलतभाऊ म्हणाले, "दाखवा कोणती जमीन आम्हाला दिली ते?" प्रत्यक्षात त्यांनी त्यांच्या वाटणीची जमीन व्यसनांमुळे पूर्वीच विकून टाकली होती. जुने 7/12 उतारे व नोंदी काढल्यावर ही बाब स्पष्ट झाली. परंतु तोपर्यंत सर्व नातेवाईकांमध्ये चुलत्यांनी गंगाधरच्या मुलांची बदनामी केली होती!

तात्पर्य : एकत्र कुटुंबाची जमीन पुर्वीच विकून टाकून पुन्हा वाटप मागण्याचा प्रयत्न करणे चुकीचे आहे!

शेखर गायकवाड

नोंदणी नसलेला व्यवहार
 प्रभाकरची जमीन खालसा व गंगाधरची जमीन नविन शर्तीची होती. त्यांनी त्यांच्या जमीनीची आपापसात अदलाबदलीने विक्री करण्यासाठी प्रांत ऑफीसला परवानगी मागितली.

अदलाबदलीनंतर एका जमीनीवरील नवीन शर्त हा शेरा दुसऱ्या जमीनीवर येईल हे त्यांच्या लक्षात आले. त्यांनी प्रांत आफॅीसरची परवानगी न घेता केवळ जमीनींची अदलाबदल केली व मोबदला करतांना आपापसात काही अटी ठरवुन घेतल्या. परंतु त्याबाबत कोणताही कायदेशीर दस्त न करता, वाटप न करता केवळ तोंडी मोबदला करुन तलाठयाकडून नोंद करुन घेतली. कोणताही दस्त नसल्याकारणाने त्यांच्या मुलांमध्ये पुढच्याच वर्षी त्या जमीनीबाबत भांडणे सुरु झाली.

भारतीय नोंदणी कायदयाच्या कलम 17 नुसार 100 रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या मालमत्तेचा व्यवहार हा नोंदणीकृतच असला पाहिजे. तसा तो नसल्यामुळे प्रभाकरच्या मुलांनी अपील केले व त्यामुळे ती नोंद रदद झाली.

तात्पर्य : 100 रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीचा कोणताही दस्त हा नोंदणीकृतच असला पाहिजे.

शेखर गायकवाड 

 गहाणखत 

 राजारामने त्यांच्या जमीनीपैकी काही जमीन नितीन व मुकुंदा यांना खरेदीखताने दिली. त्यामुळे ते त्या जमीनीत सहहिस्सेदार झाले आहे. मुकुंदा व नितीन यांनी त्यांच्या हिश्याच्या जमीनीवर बॅकेचे कर्ज घेतले. बॅकेने त्याप्रमाणे गहाणखताचा दस्त तयार केला व मिळकतीच्या अधिकार अभिलेखात नोंद घेतली. सदर नोंद होण्यासाठी राजाराम हा मिळकतीत सहहिस्सेदार असल्याने म्हणणे मांडण्यासाठी त्यास नोटीस काढण्यात आली. त्यावर राजारामने गहाणखताची नोंद घेण्यास हरकत घेतली . परंतु राजारामला अशी हरकत घेण्याचा कोणताही अधिकार नाही कारण ज्यावेळी राजारामने नितीन व मुकुंद यांना जमीन खरेदी दिली त्यांचवेळी त्या क्षेत्रापुरता त्यांचा संबध संपुष्टात आला. त्यामुळे गहाणखताच्या दस्तानुसार 7/12 वर नोंद घेणे आवश्यक आहे असा निर्णय मंडळ अधिकारी यांनी दिला.

तात्पर्य : जमिनीचा मालकी हक्क संपुष्ठात आल्यानंतर मुळ जमिन मालकाने हरकत घेण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.

अज्ञानाला कर्ज

 बजरंग नावाच्या एक शेतक-याने त्याची आर्थिक परिस्थिती नसतांना गरजेपोटी बँकेकडुन कर्ज घेण्याचा निर्णय घेतला. ऐपत नसल्यामुळे त्याला खरं तर कर्ज मिळत नव्हते. शेवटी एकात्मिक ग्रामीण विकास योजनेतून कर्ज मंजूर करण्याचा जिल्हा प्रशासनाने निर्णय घेतला. त्याच्या स्वत:च्या व अज्ञान मुलाच्या नांवावर कर्ज काढण्यासाठी प्रकरण केले.

7/12 वर बजरंग व दिलीप अपाक बजरंग अशी नांवे होती. बँकेने सुध्दा गरज ओळखुन कर्ज प्रकरण मंजुर केले. कर्ज फेडायची वेळ आल्यावर मात्र बजरंग बँकेच्या साहेबाला म्हणाला, "साहेब तुम्ही लहान मुलाच्या नांवावर कर्ज दिलेच कसे ? मी फक्त माझ्या हिश्श्याचे कर्ज फेडणार. लहान मुलाच्या नावावरील कर्जाची तुम्हाला वसुली करता येणार नाही!

तात्पर्य : स्वत:च्या सोयीसाठी लोक कायद्याचा वापर करतात. गैरसोयीचे असेल तेव्हा कायदा गाढव असतो!

शेखर गायकवाड

 अविभक्त हिस्सा
 अनुज, गोपाळ, क्षितीज आणि दिव्यजीत या चार मुलांची नावे वारसाहक्काने जमीनीला लागली होती. काही वर्षांनी गोपाळला पैशाची गरज लागली. त्याने आपल्या भावांकडे जमीन वाटप करुन मागितली. पण त्याचं कोणीही ऐकेना. आपण थोडी वडिलोपार्जित जमीन विकू असा विचार त्याने बोलून दाखवला, पण त्याला सर्वांनी विरोध केला. शेवटी गोपाळने आपल्या अविभाज्य हिश्श्याच्या जमीनीची नोंदणीकृत खरेदीखताने विक्री केली. त्यावेळी इतर सहहिस्सेदारांची परवानगी घेतली नाही म्हणून त्याच्या तिनही भावांनी खरेदी घेणाऱ्याविरुध्द तक्रार देऊन नोंदीला हरकत घेतली. मात्र मंडळ अधिकाऱ्याने ही तक्रार फेटाळून लावली.

तात्पर्य : मालमत्ता हस्तांतरण कायदयांच्या कलम 44 नुसार अविभक्त हिश्याची जमीन विकता येते व जमीन विकत घेणारी व्यक्ती जमीन विकत देणाराची जागा घेते.

शेखर गायकवाड 



नवीन शर्तीची जमिन
 कुरुनाथ नावाच्या शेतकऱ्याकडे त्याची वडिलोपार्जित पण वतनाची जमीन होती. अर्थातच ती नवीन शर्तीने धारण केली होती. आर्थिक गरजेमुळे त्याने ती विकायला काढली. आनंदराव नावाच्या व्यक्तीने ही नवीन शर्तीची जमीन खरेदी करण्यासाठी साठेखत करारनामा करुन घेतला व सदर जमीनीच्या खरेदीसाठी जिल्हाधिकारी यांची परवानगी घेण्यासाठी अर्ज केला.

गुरुनाथने 15 दिवसांत जमीनीची सर्व रक्कम मागितली. त्यावर आनंदराव म्हणाला "अरे परवानगी काय माझ्या हातात आहे काय? आता 50 टक्के रक्कम घे! परवानगी आल्यावर उरलेले 50 टक्के पैसे देतो! पण गुरुनाथ ऐकेना. शेवटी 80 टक्के पैसे आनंदरावने अगोदर दिले. पुन्हा दोनदा 10 टक्के रक्कम दिली. परवानगी 4 महिन्यांनंतर मिळाली तेव्हा शासनाला 50 टक्के नजराणा रक्कम भरण्याचे आदेश त्यात होते. त्यामुळे आनंदरावाला पुन्हा सरकारला 50 टक्के पैसे भरावे लागले. अशा पध्दतीने बाजारभावाच्या दीडपट पैसे भरुन हा व्यवहार त्याला करावा लागला.

तात्पर्य : वतनाच्या नविन शर्तीची जमीन खरेदी करण्यापुर्वी जिल्हाधिकारी यांची परवानगी घेवूनच खरेदी करावी. तोपर्यंत व्यवहार करताना सरकारला किती अनर्जित रक्कम भरावी लागेल याची अगोदर माहीती घ्यावी.

 खरेदी घेणाऱ्या माणसावर अन्याय
 रामराव नावाच्या एका शेतकऱ्याने महीपती व इतर 4 जणांकडून शेतजमीन खरेदी केली. जमीनीची खरेदीखतानुसार नोंद करण्यात आली. परंतु नजर चुकीने तलाठी यांचेकडुन महिपती या खरेदी देणाराचे नांव 7/12 ला तसेच राहून गेले. त्यामुळे काही दिवसांनी महिपतीने त्यांच जमीनीची पुन्हा दुस-या इसमास विक्री केली. त्यामुळे दोनही खरेदीदारांवर अन्याय झाला. शिवाय दोनदा महसूली कोर्टात दावे चालले आणि वकिलांवर भरमसाठ खर्च झाला.

खरेदी केलेल्या जमीनीचा उतारा घेतांना ज्या महिपतीकडून जमीन खरेदी केली त्यांचे नांव कमी झाले किंवा कसे याची खात्री रामरावने वेळीच केली असती तर पुढचा अनर्थ टळला असता!

तात्पर्य : जमीन खरेदी केल्यावर खरेदी देणाऱ्या जमीन मालकाचे नांव कमी झाले किंवा नाही याची खात्री खरेदी घेणाऱ्याने करणे आवश्यक आहे.

शेखर गायकवाड
डबल खरेदीखत

 शंकर नावाचा एक जमीन मालक होता. त्याच्या आजारपणात त्याने भरमूआण्णा यांस मुखत्यारपत्र करुन दिले. पुढे शंकर पुर्णपणे आजारपणातून बरा झाला. त्याने आपली सर्व जमीन विकण्याचे ठरवले. त्या जमिनीची विक्री मुळ मालक शंकरने केली व त्यांच जमीनीची विक्री मुखत्यारपत्र धारक भरमूअण्णाने पण केली.

शंकरने दोन एकर जमीनीचे खरेदी घेणाऱ्याकडून आठ लाख रुपये घेतले तर त्याच्या मुखत्यारपत्र धारकाने म्हणजे भरमूअण्णाने त्याच जमीनीचे नऊ लाख रुपये घेतले व दोन वेगवेगळया व्यक्तींना जमीन विकली. दोन्ही खरेदीदारांची जेव्हा गाठ पडली तेव्हा उशीर झाला होता. जमीन मालकाने पध्दतशीररित्या खरेदी घेणाऱ्यांकडून एकाच जमिनीचे डबल पैसे लुबाडले होते.

तात्पर्य : एकाच जमीनीचे मालकाने व मुखत्यारपत्र धारकाने डबल खरेदीखत करणे बेकायदेशीर आहे.

शेखर गायकवाड

 अविभक्त हिस्सा 
 अनुज, गोपाळ, क्षितीज आणि दिव्यजीत या चार मुलांची नावे वारसाहक्काने जमीनीला लागली होती. काही वर्षांनी गोपाळला पैशाची गरज लागली. त्याने आपल्या भावांकडे जमीन वाटप करुन मागितली. पण त्याचं कोणीही ऐकेना. आपण थोडी वडिलोपार्जित जमीन विकू असा विचार त्याने बोलून दाखवला, पण त्याला सर्वांनी विरोध केला. शेवटी गोपाळने आपल्या अविभाज्य हिश्श्याच्या जमीनीची नोंदणीकृत खरेदीखताने विक्री केली. त्यावेळी इतर सहहिस्सेदारांची परवानगी घेतली नाही म्हणून त्याच्या तिनही भावांनी खरेदी घेणाऱ्याविरुध्द तक्रार देऊन नोंदीला हरकत घेतली. मात्र मंडळ अधिकाऱ्याने ही तक्रार फेटाळून लावली.

तात्पर्य : मालमत्ता हस्तांतरण कायदयांच्या कलम 44 नुसार अविभक्त हिश्याची जमीन विकता येते व जमीन विकत घेणारी व्यक्ती जमीन विकत देणाराची जागा घेते.
  जमीनीवरील हक्क

अर्जुन नावाच्या खातेदाराने त्याच्या जमीनीची विक्री केली. खरेदीखतामध्ये जमीनीचा ताबा खरेदीदारांना दिल्याबाबतचा स्पष्टपणे उल्लेख केला. परंतु खरेदी खतानंतर सदर जमीनीत आपण पिके घेत असल्याकारणाने पिकपहाणीस आपले नाव लावणेबाबत तहसिलदार यांचेकडे अर्जुनचा भाऊ प्रदीप याने अर्ज केला. शिवाय त्याने खरेदीच्या नोंदीविरुध्द तक्रारी अर्ज सुध्दा केला. जमीनीचा ताबा आपला असल्यामुळे, झालेले खरेदीखत आपल्याला न विचारता झाल्यामुळे बेकायदेशीर आहे असे त्याचे म्हणणे होते. भारतीय पुरावा कायदयाच्या कलम 91 व 92 नुसार त्याच्या भावाच्या तोंडी पुराव्यास महत्व देता येणार नाही!

तात्पर्य : महसूल अधिकारी फेरफार नोंदीवर निर्णय घेतांना केवळ खरेदीखताने आलेला हक्क नोंदविणारे अधिकारी असतात.

माहेरची मिळकत
 यशेादाबाईला तिच्या वडिलांच्या जमीनीत हिस्सा प्राप्त झाला होता. ती लग्नानंतर नांदायला सासरी गेली. तिला लग्नानंतर मुलबाळ झाले नाही. आजारपणामुळे ती पुढे मृत्यु पावली. तिच्या मृत्युनंतर सदरच्या जमीनीस तिच्या सासरच्या कुटुंबातील व्यक्तीचे नाव वारस म्हणून लावण्यास तिच्या बहिणीच्या मुलाने हरकत घेतली. एखादी मिळकत स्त्रीला तिच्या माहेरुन मिळाली असेल व लग्नानंतर तिला मुलबाळ झाले नाही तसेच वर्ग 1 चे वारस नसतील तर हिंदु वारसा कायदयाचे कलम 15 नुसार सदर मिळकत पुन्हा ज्या घराण्यातुन आली असेल त्याच घराण्यात जाते. म्हणजे तिच्या माहेरच्या वारसांना मिळते.

तात्पर्य : जर एखादी मिळकत माहेरुन मिळाली असेल व त्या बाईस मुले नसतील तर सदरची मिळकत ही वडिलांच्या वारसांना जाते. नवऱ्याच्या वारसांना नाही!
  

परागंदा
 गंगुबाई हिचा पती आनंदराव अनेक वर्षापासुन तिला सोडून राहात होता. तिला दोन मुले होती. गंगुबाईने त्यांच्या जमीनीत कष्ट करुन मुलांचा सांभाळ केला. परंतु जमीन आनंदरावच्या नांवावर असल्याकारणाने तिला व तिच्या मुलांना ती जमीन विक्री करता येईना किंवा कर्ज घेऊन सुधारणा करता येईना. त्यामुळे गंगुबाईने आनंदराव परागंदा झालेला आहे. त्यामुळे त्यांचे नांव कमी करुन मी त्यांची पत्नी असल्याने माझे नांव जमीनीला लावावे यासाठी अर्ज केला. त्यानुसार चौकशी करीत असतांना तिचा पती आनंदराव हजर झाला.

गंगुबाईने कष्टाने मुलांना वाढविले व मोठे केले ही बाब न्यायालयाला ग्राहय धरता आली नाही. याबाबत गंगुबाईने दिवाणी दावा करुन पतीच्या जमीनीत पोटगी म्हणून हिस्सा मागणे अपेक्षित होते. पण तिने मात्र पती परागंदा आहे म्हणून चक्क वारस नोंद करण्याचा प्रयत्न केला.

तात्पर्य : सामाजिक दृष्ट्या भांडण व कायदा यांत बऱ्याचवेळा अंतर असते.