हिरवाईसाठी गावांचा पुढाकार .....!!

पर्यावरण जागृती आता ऐरणीवरला विषय झाला आहे. खऱ्या अर्थाने तो काळाची गरज बनला आहे. ‘आज नाही तर कधीच नाही ’ हे जनतेला पर्यावरणाच्या बाबतीत सांगण्याची गरज निर्माण झाली आहे . तेच काम आता शासनाने गावागावात पोहचविण्याचे गेल्या तीन वर्षापासून ठरविले आहे. त्याला उदंड प्रतिसाद ‍ मिळतो आहे. ‘ केल्याने होत आहे रे आधी केलीची पाहीजे ’ या उक्ती प्रमाणे शासन कामाला लागले आहे.

महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षा ‍ निमीत्त राज्यातील गावांगावात शाश्वत विकास घडवून आणण्यासाठी पर्यावरण      संतुलीत ग्राम योजना सन 2010 पासून राबविण्यात येत आहे. या योजने मध्ये निकष पूर्ण करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना तीन वर्षामध्ये लोकसंख्येनुसार 6 ते 36 लाख रुपये निधी वितरीत करण्यात येतो. अकोला जिल्हयामध्ये पर्यावरण संतुलीत समृध्द ग्राम योजनेत पहिल्या वर्षाकरीता एकुण 153 ग्रामपंचायती मागील तीनवर्षामध्ये पाञ ठरल्या आहेत. दुसऱ्यावर्षा करीता 27 तर तीसऱ्यावर्षा करता 02 ग्रामपंचायती पाञ ठरल्या आहेत. एकुण 542 ग्रामपंचायती पैकी 153 ग्रामपंचायतीने या योजनेमध्ये भाग घेतलेला आहे त्यामुळे अजून 389 ग्रामपंचायती या योजनेमध्ये सहभागी झाल्या नाहीत. या योजनेमध्ये सन 2013-14 मध्ये ग्रामपंचायतीने भाग घेण्याकरीता जनजागृती म्हणून 16 ऑगस्ट रोजी सरपंच/ग्रामसेवक, पंचायत समिती सदस्य, जि.प.सदस्य यांची कार्यशाळा घेण्यात आली या मध्ये योजनांची सविस्तर माहिती देवून निकषा प्रमाणे सर्व ग्रामपंचायतीनी सहभागी होण्या बद्दल आवाहन करण्यात आले.
पहिल्या वर्षी भाग घेणाऱ्या ग्रामपंचायती साठी निकष पुढील प्रमाणे आहेत- पहिल्या वर्षी लोकसंख्येच्या किमान 50 टक्के झाडे लावून जगवण्याची हमी ग्रामसभेने दिली पाहीजे. ग्रामपंचायत 60 टक्के हागणदारी मुक्त गांव करुन पुढील दोन वर्षात गांव निर्मल केले पाहीजे, सर्व प्रकारची कर वसुली किमान 60 टक्के करणे आवश्यक आहे. 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टीक पिशव्यावर बंदी बाबत ठराव घेणे आवश्यक आहे. विविध उत्सवातील मुर्तिचे विसर्जन प्रदुषण मुक्त उपाययोजना करणे बाबतचा ठराव घेणे आवश्यक आहे. ग्रामपंचायतने या योजनेत सहभागासाठी 2 ऑक्टोबर 2013 च्या ग्रामसभेत ठराव घेणे आवश्यक आहे.

दुसऱ्यावर्षी भाग घेणाऱ्या ग्रामपंचायती करीता निकष पुढील प्रमाणे- ग्रामपंचयतीने थकबाकीसह 80 टक्के कर वसुली करावी, ग्रामपंचायत 75 टक्के हागणदारीमुक्त करावी, लोकसंख्येनुसार पहिल्या वर्षीचे जगलेल्या झाडासह लोकसंख्येच्या 75 टक्के झाडे लावणे आवश्यक. 50 मॉयक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लॉस्टीक पिशव्यावर कायमस्वरुपी बंदी , उत्सवातील मुर्तिंच्या विसर्जनासाठी प्रदुषणमुक्त अंमलबजावणी, संत गाडगेबाबा अभियान व यशवंत पंचायतराज अभियानामध्ये किमान 50 टक्के गुण मिळवीणे आवश्यक आहे. अपारंपारीक उर्जे मध्ये 50 टक्के स्टिटलाईट सौरउर्जा , सी.एफ.एल, एलईडी बसविणे,किमान दोन टक्के कुटूंबाकडे बायोगॅसचा वापर असावा. घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत 100 टक्के कचरा संकलन व किमान 50 टक्के कचऱ्या पासून खत निर्मीती करावी . सांडपाणी व्यवस्थापना अंतर्गत 50 टक्के व्यवस्थापन करुन ‍ त्या साठीची कामे करावी तीसऱ्या वर्षी भाग घेणाऱ्या ग्रामपंचयती साठी वरील सर्व निकष 100 टक्के पूर्ण करणे गरजेचे आहे.

येत्या दोन वर्षामध्ये सर्वग्रामपंचायती हरितग्राम , स्वच्छग्राम व स्वयंपूर्ण करण्याचा राज्यशासनाचा मानस असून सर्व ग्रामपंचायतींनी पर्यावरण संतूलीत समृध्द ग्रामयोजनेत सहभागी होणे आवश्यक आहे. आपला विकास आपल्याच हातात असल्यामुळे प्रत्येक ग्रामपंचायतीने या योजनेत सहभाग नोंदवून आपला विकास साधावा.

ग्रामपंचायतींनी पुढाकार घ्यायला सुरुवात केली आहे त्यामुळे येत्या काही वर्षात गावांभोवती पून्हा वनराई बहरेल, पुन्हा मागचे वैभव परत मिळविण्यासाठी गावोगाव वृक्षलागवडीची चळवळ जोमाने उभी राहत आहे. हे चिञ निश्चितच आशादायी आहे , पर्यावरणाचे महत्व ज्येष्ठापासुन लहानांपर्यंत पोहचविण्यात शासनाला यश आले आहे. फक्त याचे रुपांतर अंमलबजावणीत होण्यासाठी कर्त्यानी पुढे येणे गरजेचे होते ते आता शासनाच्या आवाहानाला उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद देत आहेत हे चिञ खुप आशादायी आणि आश्वासक आहे. हे निश्चित....!! 
नितीन डोंगरे 

सौरऊर्जा पाणी पुरवठा योजना ठरल्या वरदान

वरोरा तालुक्यातील अनेक छोटी गावे व वस्त्यांसाठी ग्राम पंचायतीच्यावतीने पाणी पुरवठा योजना राबविणे आर्थिकदृष्टया परवडणारे नसल्याने गेल्या अनेक वर्षापासून या छोटया गावांतील नागरिकांना पाण्यासाठी पायपीट करावी लागत होती. ही बाब लक्षात घेऊन प्रशासनाने छोटी गावे व वस्त्यांसाठी सौरऊर्जेवर चालणा-या पाणी पुरवठा योजना सुरु केल्याने नागरिकांना आता 24 तास मुबलक पाणी मिळू लागले आहे. त्यामुळे या योजना छोटया गावांसाठी वरदान ठरल्या आहेत.

वरोरा तालुक्यातील सुमठाणा ग्रामपंचायी अंतर्गत येणा-या केमगांव येथील लोकसंख्या 500 च्या आसपास आहे. या गावात पाणी पुरवठा योजना अस्तित्वात नव्हती. त्यामुळे ग्रामस्थांना पाण्यासाठी पहाटेपासून पायपीट करुन लांब अंतरावरुन पाणी आणावे लागत होते. गावाशेजारी एकच विहीर आहे. उन्हाळयाच्या दिवसांत त्याही विहीरीचे पाणी आटते. 

त्यामुळे गावक-यांना पाणी समस्येशी संघर्ष करावा लागत होता. कमी लोकसंख्या असल्याने पाणी पट्टी करातून नळयोजनेची देखभाल दुरुस्ती व विजेची देयके अदा करणे कठीण असल्याने प्रशासन पाणी पुरवठा योजना राबवित नव्हते. पाण्यासाठीची पायपीट केव्हा थांबेल, या विवंचनेत केम येथील नागरिक असतांनाच, सन 2013 हे वर्ष गावक-यांसाठी भाग्याचे ठरले. गावात सौरऊर्जेवर चालणारी पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित करण्यात आली. या योजनेतून आता ग्रामस्थांना 24 तास मुबलक पाणी मिळत आहे. या योजनेतून शंभर मिटर अंतरापर्यंत पाईप लाईन टाकली जाणार आहे. पाणी पुरवठयानजिक वाया जाणारे पाणी एका हौदात साठवून जनावरांच्या पाणी पिण्याचा प्रश्नही निकाली काढला जाणार आहे. केम या गावासोबतच टेमुर्डा ग्रामपंचायतीअंतर्गत येणा-या चिचाळा व मांगली दे ग्राम पंचायतीअंतर्गत येणा-या मांगली नवीन वस्तीतही सौरऊर्जेवरील पाणी पुरवठा कार्यान्वित करण्यात आल्याने ग्रामस्थांना मुबलक पाणी मिळणे सुरु झाले आहे.

ग्राम पंचायतींना छोटया गावात व वस्त्यांमध्ये पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित कालावधी देखभाल व वीज देयके भरणे कठीण जाते. अशा गावात सौरऊर्जेवरील पाणी पुरवठा योजना सुरु असल्याने पाण्याचा प्रश्न सुटला आहे.

पाणी आले रानीवनी.. माळ हिरवा झाला..!

 राज्यातील पाणीटंचाई कायमस्वरुपी संपविण्यासाठी राज्य शासनाने सिमेंटचे पक्के दगडी नाला बांध बांधण्याचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अवर्षणप्रवण व दुष्काळग्रस्त भागात हाती घेतला. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्वत: यासाठी पुढाकार घेतला. राज्यातील 6 जिल्ह्यातील 15 तालुक्यात 474 गावात 1423 सिमेंट नाला बांध बांधण्यात आले. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील भूम तालुक्याची निवड त्यासाठी करण्यात आली होती. भूम तालुक्यात बांधण्यात आलेल्या सिमेंट नाला बांधचा एक जून 2013 रोजी लोकार्पण सोहळा पार पडला. नुकत्याच झालेल्या पावसाने यातील काही सिमेंट नाले ओसंडून वाहू लागले आहेत. जलसंधारणाच्या माध्यमातून ही किमया साधली आहे. त्याचीच ही यशकथा..

आपल्या राज्याच्या काही भागात सन 2011 आणि 2012 या वर्षात खूपच कमी पाऊस पडला. विशेषता उस्मानाबाद जिल्ह्यातील भूम, परंडा सारखे तालुके अक्षरश कोरडेच राहिले. ही परिस्थिती पाहून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी महत्वाकांक्षी असा सिमेंट नाला बंधारे बांधण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर केला. सन 2011 मध्ये भूगर्भाची पाणी पातळी 2 मीटर पेक्षा खाली गेलेल्या 15 तालुक्यात साखळी सिमेंट नाला बांध बांधण्याच्या या कार्यक्रमासाठी शासनाने 150 कोटी रुपयांचा निधीही उपलब्ध करुन दिला. 

ज्या भागात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य आहे, तेथे सिमेंट नाला बंधाऱ्यांमार्फत त्वरित पाणीसाठा करणे हा महत्वाचा हेतू त्यातून साध्य होत आहे. कधीकाळी ओसाड असणारा रानोमाळ आता या सिमेंट नाला बंधाऱ्यांतील पाणीसाठ्यामुळे हिरवागार होताना दिसतो आहे. या बंधाऱ्यात पाणी साठल्यामुळे आसपासच्या विहीरी, साठवण तलाव जणू रिचार्ज झाले आहेत. त्याचा फायदा थेट शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत झाल्याचे चित्र दिसत आहे. बंधाऱ्यांच्या परिसरात हसू फुलविण्याचे काम या सिमेंट नाला बंधाऱ्याच्या कामामुळे झाल्याचे दिसत आहे. 

हा सातत्यपूर्ण चालणारा कार्यक्रम नाही हे जरी खरे असले तरी ज्या भागात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य मोठ्या प्रमाणात आहे, तेथे त्वरीत पाण्याचा साठा निर्माण होण्यास मदत होतो. विदर्भासारख्या भागात नाबार्डच्या सहकार्याने 9 हजार 144 सिमेंट नाला बांध बांधण्यात आले. त्याचे चांगले परिणाम त्या भागात दिसून येत आहेत. त्यामुळेच राज्य शासनाने अवर्षणप्रवण क्षेत्रात अशा प्रकारचा उपक्रम राबविण्याचे ठरविले.

सिमेंट नाला बंधाऱ्याचे फायदेही अनेक आहेत. एका बंधाऱ्यामुळे 4 हेक्टर जमीन ओलिताखाली येते. एका वेळी 10 हजार घन मीटर पाणी साठा होतो. तसेच पावसाळ्यामध्ये 3 वेळा पाणी भरते. सर्वात महत्वाचे म्हणजे सिमेंट नाला बंधाऱ्याजवळील उद्भव आवर्धीत होऊन त्याचा फायदा स्थानिक नागरिकांना आणि परिसराला होतो. यावर्षी राज्यात 1423 सिमेंट नाला बंधारे पूर्ण झाले आहेत. आपल्या भूम तालुक्यात 55 सिमेंट नाला बंधारे पूर्ण झाले आहे. यातील देवांग्रा, दरेवाडी, पखरुड येथील सिमेंट नाला बंधाऱ्यात आता पाणी साठले आहे. काही बंधारे ओसंडून वाहू लागले आहेत तर काही 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त भरले आहेत. या वर्षीच्याच पावसाळ्यात त्यामध्ये पाणी अडल्यामुळे स्थानिक नागरिकांना त्याचे दृश्य परिणाम आता दिसू लागले आहेत.. 

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील भूम तालुक्यातील 21 गावांची निवड गाव निवड समितीमार्फत करण्यात आली. तेथे 59 सिमेंट नाला बांध प्रस्तावित करण्यात आले. त्यापैकी 55 कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. राज्यात वेगवेगळ्या यंत्रणांनी ही कामे केली. पुणे, सातारा, सांगली, अहमदनगर येथील काही कामे कृषी विभागामार्फत करण्यात आली तर उस्मानाबादसह सोलापूर तसेच सांगली व अहमदनगरमधील काही सिमेंट नाला बंधाऱ्यांची कामे लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) विभागामार्फत करण्यात आली आहेत. या विभागाचे उस्मानाबादचे कार्यकारी अभियंता श्री. कारीमुंगी यांनी स्वता या कामांवर नियमित पाहणी करुन त्याचा दर्जा चांगला राहिल याची काळजी घेतली. त्यांच्या कार्यालयातील सर्वच अभियंते आणि कामाशी निगडीत कर्मचाऱ्यांनीही वेळेत काम होईल यासाठी प्रयत्न केले. त्याचे दृश्य परिणाम आज भूम तालुक्यातील काही गावात दिसत आहेत.

अतिशय शास्त्रशुद्ध पद्धतीने ही कामे व्हावीत याचा वरिष्ठ पातळीवरुनही आग्रह होता. त्यासाठी नाल्यावर पुरेशा अंतरावर साखळी पद्धतीने बांधकाम करण्याच्या सूचना संबंधित विभागाला देण्यात आल्या. ही कामे गुणवत्तापूर्ण होण्यासाठी व्हायब्रेटर व मिक्सर वापर करण्याच्या आणि 21 दिवस क्युरिंग करताना गोणपाटाचा वापर करण्याच्या सूचनाही संबंधित यंत्रणेला देण्यात आल्या. त्याचप्रमाणे कामे होतील याची दक्षताही घेण्यात आली. त्यातूनच अतिशय महत्वाकांक्षी असा हा कार्यक्रम पूर्ण झाला आहे. 

उस्मानाबाद जिल्ह्याने यावर्षी प्रचंड पाणीटंचाईचा सामना केला. मात्र, अशा प्रकारच्या उपाययोजनांमधून व कार्यक्रमांमधून या प्रश्नांवर उत्तर शोधण्याचे काम राज्य शासनाने केले आहे. आगामी काळात पाणीसंकटाचा सामना करावा लागू नये म्हणून अशा प्रकारच्या सिमेंट नाला बंधाऱ्यांची उपयुक्तता भूम तालुक्यात सिद्ध होत आहे. पावसाळ्यानंतरचे हे हिरवे सुखद वातावरण आणि या उघड्या बोडक्या रानीवनी होणारा पाण्याचा खळखळाट या भागातील शेतकऱ्यांना अधिक समाधानी करीत आहे.

सुधारित पोलीस शिपाई भरती पूर्व प्रशिक्षण वर्ग योजना

अल्पसंख्यांकांच्या सर्वांगिण कल्याणासाठी केंद्र शासनामार्फत 15 कलमी कार्यक्रम राबविण्यात येत असून या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून अल्पसंख्यांक समाजामधील उमेदवारांना स्पर्धात्मक परीक्षेमध्ये समान संधी मिळण्याच्या दृष्टीने तसेच शासकीय सेवामध्ये अल्पसंख्यांकांचे असलेले अत्यल्प प्रमाण विचारात घेता महाराष्ट्र शासनाने अल्पसंख्यांक समाजामधील उमेदवारांसाठी स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण वर्ग आणि मार्गदर्शन केंद्रे सुरु करण्याची योजना सुरु केली आहे.

या योजनेच्या माध्यमातून प्रशिक्षण घेऊन अधिकाधिक अल्पसंख्यांक उमेदवार स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण वर्ग आणि मार्गदर्शन केंद्र यांचा लाभ घेऊन मोठया प्रमाणात शासकीय सेवेचा लाभ घेऊन अधिकधिक उमेदवार वेगवेगळया अधिकारी पदापर्यत जाऊ शकतील. या योजनेबाबत थोडक्यात माहिती.

योजनेचे स्वरुप, कार्यक्षेत्र व पात्र अर्जदार- या योजनेअंतर्गत प्रशिक्षणाचा कालावधी 2 महिन्यांचा राहील. लेखी परीक्षा व मुलाखतीसाठीचे प्रशिक्षण कालावधीत अल्पसंख्यांक उमेदवारांना पोलीस भरतीपूर्व परीक्षेसाठी पूर्व तयारीकरिता मराठी भाषा, सामान्य ज्ञान, लेखी परीक्षा, मानचित्र अभ्यास, मुलाखत कौशल्य याबाबत प्रशिक्षण देण्यात येईल.

मैदानी चाचणीचे प्रशिक्षण : प्रत्येक प्रशिक्षणार्थ्यास धावणे 100 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, उंच उडी, लांब उडी, गोळा फेक, अडथळयांची शर्यत, स्टॅडिंग रोप, मंकी रोप, रस्सी चढणे (रॅपलींग) सॅटिअप्स, पुलअप्स, चिनअप, पद कवायत, रायफल फायरिंग, ट्रेडिंग सुविधा उपलब्ध असल्यास पोहणे इत्यादी विषयांचे शास्त्रशुध्द प्रशिक्षण देण्यात येईल. अन्य प्रशिक्षणामध्ये प्रशिक्षणार्थ्यास अग्निशमन रोड टॅफिक ट्रेनिंग, प्रथमोपचार स्वास्थ्य शिक्षा वायरलेस कम्युनिकेशन, व्यक्तिमत्व विकास ,आपत्ती निवारण व्यवस्थापन, वाद्यवृंद प्रशिक्षण याबाबतचे प्रशिक्षणही देण्यात येईल.

उमेदवारांच्या निवडीसाठी अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे :-
प्रशिक्षणार्थीचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न रुपये 2 लाख 50 हजार पेक्षा जास्त नसावे, उमेदवार हा अल्पसंख्यांक समाजातील असावा (मुस्लीम, ख्रिश्चन, बौध्द, शीख, पारसी व जैन), उमेदवाराचे वय 18 ते 25 वयोगटातील असावा, उमेदवाराची उंची पुरुष 165 सें.मी. व महिला 155 सें.मी. छाती- पुरुष 79 सें.मी. (फुगवून 84 सें.मी.)

शैक्षणिक पात्रता – इयत्ता बारावी पास असावा, रहिवासी दाखला, सेवा योजना कार्यालयातंर्गत नांव नोंदणी दाखला व ओळखपत्राची सत्यप्रत देणे आवश्यक राहील, उमेदवार शारिरीकदृष्टया निरोगी व सक्षम असावा, निवडलेल्या उमेदवारांपैकी किमान 70 उमेदवार मुस्लीम अल्पसंख्यांक समाजातील 20 उमेदवार बौध्द, समाजातील 4 उमेदवार, ख्रिश्चन समाजातील 4 उमेदवार, जैन समाजातील प्रत्येकी एक उमेदवार, शीख व पारसी समाजामधून निवडण्यात येईल. ख्रिश्चन, जैन, शीख आणि पारसी समाजांमधून उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास इतर अल्पसंख्यांक समाजांमधील उमेदवार निवडण्यात येतील.

निवड प्रक्रिया : प्रशिक्षणासाठी उमेदवारांची निवड करतांना गृह विभागाद्वारे निश्चित केलेली शैक्षणिक अर्हता व शारिरीक पात्रता धारण करणा-या प्रत्येक जिल्ह्यातील अल्पसंख्यांक समाजातील उमेदवारांकडून जाहिरातीद्वारे अर्ज मागवून त्यामधून 100 उमेदवारांची निवड जिल्हास्तरीय निवड समितीमार्फत करण्यात येते.

पोलीस शिपाई भरतीपूर्व परीक्षा प्रशिक्षण देण्यासाठी जाहिरात प्रसिध्द करुन इच्छुक संस्थांकडून अर्ज मागविण्यात यावेत. शासनमान्या नोंदणीकृत, नामांकित आणि अनुभवी शैक्षणिक संस्था (मान्यताप्राप्त शाळा, महाविद्यालये) आणि प्रशिक्षण संस्था यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या अर्जामधून प्रशिक्षण संस्थांची निवड करण्यात यावी. निवडलेल्या प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीस प्रशिक्षणा दरम्यान रुपये 1500/- प्रतिमाह प्रमाणे विद्यावेतन देण्यात येईल., निवडलेल्या प्रशिक्षण संस्थेस प्रशिक्षणार्थींना द्यावयाचे वाचन साहित्य आणि प्रशासकीय बाबींसाठी संस्थेस प्रती प्रशिक्षणार्थी रुपये 300/- प्रमाणे अनुदान देण्यात येईल, निवडलेल्या प्रशिक्षण संस्थेस प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्याकरिता सामान्यज्ञान, मराठी भाषा आणि शारिरीक क्षमता हे विषय शिकविण्याकरिता दोन प्रशिक्षकांसाठी प्रतिमाह एकूण रुपये 30 हजार प्रमाणे दोन महिन्यांसाठी 60 हजार रुपये एवढे माधन देण्यात येईल, निवडलेल्या प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीस प्रशिक्षण दरम्यान चहापान व अल्पोहार देण्यासाठी होणा-या खर्चापोटी रुपये 15/- प्रतीदिन प्रती प्रशिक्षणार्थी एवढे प्रशिक्षण संस्थेस देण्यात येईल, गणवेश साहित्यासाठी प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीस 1 हजार रुपये, प्रशिक्षण दरम्यान चहापान व अल्पोपहार देण्यासाठी होणा-या खर्चापोटी रुपये 15 प्रतीदिन, प्रती प्रशिक्षणार्थी एवढे अनुदान प्रशिक्षण संस्थेस देण्यात येईल.  तरी अधिकाधिक अल्पसंख्यांक उमेदवारांनी या प्रशिक्षणाचा लाभ घ्यावा.

श्री शिवाजी महाराज वनश्री पुरस्कार योजना

सामाजिक वनीकरणाच्या वनेत्तर क्षेत्रातील वृक्षारोपण व संवर्धन यामध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणा-या व्यक्ती व संस्था यांना महाराष्ट्र राज्य वनश्री पुरस्कार 2008 मध्ये सुरु करण्यात आला.  आता या पुरस्काराचे नाव बदलण्यात आले असून छत्रपती शिवाजी महाराज वनश्री पुरस्कार असे करण्यात आले आहे. 

वनेत्तर जमिनीवर वृक्ष संवर्धनास अधिक व्यापक प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने या पुरस्काराच्या रकमेत प्रशासनाने भरीव वाढ केली आहे. पुरस्काराच्या रकमेत वाढ केल्याने वृक्षरोपण व संवर्धन करणा-या व्यक्ती-संस्था यांना प्रोत्साहन मिळणार आहे.

महसूल स्तरावर व्यक्ती, ग्राम पंचायत, शैक्षणिक संस्था, सेवाभावी संस्था, ग्राम व जिल्हा यासाठी प्रथम पुरस्कार 50 हजार रुपये, व्दितीय पुरस्कार 30 हजार रुपये.  राज्यस्तरावर संवर्गनिहाय व्यक्ती, ग्राम पंचायत, शैक्षणिक संस्था, सेवाभावी संस्था, ग्राम व जिल्हा यासाठी प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपये, व्दितीय पुरस्कार 75 हजार व तृतीय पुरस्कार 50 हजार रुपये देण्यात येणार आहे. यापूर्वी 50 हजार, 40 हजार, 30 हजार, 25 हजार व 15 हजार रुपयाचे पुरस्कार देण्यात येत होते. 

सर्व महसूल विभाग स्तरावरुन प्राप्त झालेल्या प्रथम व व्दितीय क्रमांकाच्या विजेत्यांमधून (महसूल विभाग स्तरावरील 60 पुरस्कार प्राप्तकर्त्यांमधून) सदर 15  राज्यस्तरीय विजेत्यांची निवड करण्यात येईल.  सदर राज्यस्तरावर निवड झालेली व्यक्ती-संस्था यांना महसूल विभाग स्तरावरील देय ठरणारी पुरस्काराची रक्कम व राज्यस्तरावरील प्रदान करण्यात येणा-या पुरस्काराची रक्कम यापैकी अधिकची रक्कम प्रदान करण्यात येईल. कोणत्याही परिस्थितीत पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती-संस्था यांना देण्यात येणारी पुरस्काराची रक्कम ही राज्यस्तरावरील पुरस्काराच्या रकमेपेक्षा अधिक असणार नाही.

सदर पुरस्काराची रक्कम राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे, स्मृतीचिन्ह व प्रशस्तीपत्र या स्वरुपात देण्यात येईल.   याबरोबरच वृक्ष लागवडीच्या कामात खाजगी संस्थांना प्रोत्साहित करण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज वनश्री पुरस्काराच्या धर्तीवर रु.10 हजाराच्या मर्यादेत तीन खाजगी संस्थांना मानचिन्ह देण्याबाबत निर्णय होता.  या निर्णयात सुधारणा करण्यात आली असून मानचिन्हासोबत पुरस्काराची रक्कम प्रत्येकी रुपये 25 हजार करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

राष्ट्रीय वननिधी नुसार राज्यातील 33 टक्के क्षेत्र वनाखाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. तसेच 20 कलमी कार्यक्रमातंर्गत व अन्य वृक्ष लागवडीच्या पुरक योजना मार्फत जास्तीत जास्त पडिक जमीनीवर वृक्षरोपण वाढविण्यासाठी व पर्यावरण संतुलनासाठी काम करणा-या व्यक्ती-संस्था यांना प्रोत्साहन देणे व जनजागृती निर्माण करणे यासाठी पुरस्काराच्या रकमेत शासनाने वाढ केली आहे. या वाढीची वृक्षमित्रांनी स्वागत केले आहे.

शेतकरी जनता अपघात विमा योजना

नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणा-या अपघातात काही शेतक-यांचा मृत्यू होतो तर काहींना अपंगत्व येते. शेती व्यवसाय करतांना घरातील कर्त्या व्यक्तीवर ओढवलेल्या अशा संकटामुळे कुटुंबाचे उत्पन्नाचे साधन बंद होते. अडचणीची परिस्थिती निर्माण होते. अशा वेळी अपघातग्रस्त शेतक-यास किंवा त्यांच्या कुटुंबास आर्थिक मदत करणारी राज्य शासनाची शेतकरी जनता अपघात विमा योजना कुटुंबाचा आधार बनते.

शेती व्यवसाय करीत असतांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे अपघात होतो. काहीवेळा अपंगत्व येते. अशावेळी कुटुंबातील आधार नाहीसा होतो. कुटुंबच आर्थिक आडचणीत सापडते. अशा प्रसंगी राज्य शासनाच्या कृषी विभागातर्फे शेतकरी जनता अपघात विमा योजना आधार देणारी ठरली आहे. अहमदनगर जिल्हयात सुमारे 150 कुटुंबाना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. राज्यातील महसूल नोंदणीप्रमाणे सातबारामध्ये नोंदणीकृत असलेल्या 10 ते 75 वयोगटातील शेतक-यांना या विमा योजनेचा लाभ मिळतो.

शेतकरी जनता अपघात विमा योजना नाशिक विभागात राबविण्यासाठी विमा सल्लागार म्हणून कबाल इन्शूरन्स बोकीग सर्व्हिसेस प्रा. लि. यांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. विमा दावा अर्ज योग्य प्रकारे व योग्य त्या कागदपत्रासह विमा कंपनीकडे वेळेत दाखल होणे महत्वाचे आहे. सल्लागार कंपनीचे प्रतिनिधी मार्गदर्शनासाठी ठराविक दिवसी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांच्या कार्यालयात हजर असतात. शासनातर्फे या योजनेची अंमलबजावणी तालुकास्तरावर तालुका कृषि अधिकारी , जिल्हास्तरावर जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी तर राज्यस्तरावर कृषि आयुक्तालय, पुणे यांच्याकडून केले जाते. या योजनेच्या लाभासाठी शेतकरी म्हणून महसूल कागदपत्रे सातबारा, सहा ' क ' , सहा ' ड ' (फेरफार ) यामध्ये नोंदणीकृत असलेले 10 ते 75 वयोगटातील सर्व शेतकरी पात्र असतील.

विमा संरक्षणासाठी समाविष्ट असलेली अपघात
या विमा योजनेमध्ये रस्ता / रेल्वे अपघात, पाण्यात बुडून मृत्यू , विषबाधा, विजेचा धक्का, विजपडून मृत्यू, सर्पदंश, विंचुदंश, खून, उंचावरुन पडून मृत्यू, नक्षलवाद्यांकडून होणा-या हत्या, जनावरांच्या हल्यामुळे किंवा चावल्यामुळे होणारे अपघाती मृत्यू, दंगल इत्यादीमुळे होणारी अपघाती घटनेमुळे शेतक-यास मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास विम्याद्वारे आर्थिक लाभ मिळू शकतो. हा लाभ अपघाती मृत्यू झाल्यास एक लाख रुपये व अपंगत्व आल्यास पन्नास हजार रुपये देण्यात येतात. या विमा योजनेद्वारे देण्यात येणारा आर्थिक लाभ धनादेशाद्वारे देण्यात येतो. हा लाभ मृत शेतक-यांची पत्नी किंवा पती , अविवाहीत मुलगी, मयत शेतक-याची आई, शेतक-याचा मुलगा, शेतक-याची नातवंडे, शेतक-याची विवाहीत मुलगी यांना देण्यात येतो. अपंगत्व असल्यास स्वतःला हा लाभ देण्यात येतो.

विमा दावा करण्याची कार्यपध्दती
या योजनेमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे झालेल्या अपघातामध्ये अपंगत्व अथवा मृत्यू झाल्यास वारसदार लाभार्थी यांनी दुर्घटना घडल्यापासून लवकरात लवकर तालुका कृषि अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा. या दाव्यासाठी कागदपत्राची आवश्यकता असते. यामध्ये तालुका कृषि अधिकारी यांचे पत्र शिक्का सही व दिनांकासह असणे आवश्यक आहे. दावा अर्ज, संपूर्ण भरलेला बॅकेच्या तपशीलासहीत व दिनांक असलेला असावा ही दोन्ही कागदपत्राच्या मूळ प्रती असाव्यात, वारसदारांच्या बॅकेच्या पासबुकची झेरॉक्स प्रत जोडणे आवश्यक आहे. तालुका दंडाधिकारी यांच्या समोर केलेले वारसदार अर्जदाराचे शपथपत्र वीस रुपये स्टम्प पेपरवर अर्जदाराच्या छायाचित्रासह असावे. त्यावर तालुका दंडाधिकारी यांची सही , शिक्का दिनांकासह असणे आवश्यक आहे.

मयत शेतक-याच्या नावाचा सातबारा व सहा क तलाठयांनी सक्षांकित केलेला शिक्का सही दिनांक असलेले मूळ प्रत आवश्यक , मयत शेतक-याच्या नावावर ज्या फेरफारने जमीन आली अशा फेरफाराची नक्कल (सहा ड ) तलाठयानी साक्षांकित केलेला शिक्का व सही दिनांकसह मूळ प्रत असणे आवश्यक, मृत्यू प्रमाणपत्र शासन नियमानुसार नमुना क्रमांक सहा प्रमाणे शिक्का व सही दिनांकासह मूळ प्रत असणे आवश्यक , तलाठी, प्रमाणपत्र मयताच्या नावाचे तलाठयांनी साक्षाकिंत केलेल्या तलाठी कार्यालयाचा शिक्का सही व दिनांक असणे आवश्यक , वयाचा दाखला, मतदान कार्ड / रेशन कार्ड/ शाळेचा दाखला सक्षम अधिका-याने साक्षांकित केलेली झेरॉक्स प्रत जोडणे आवश्यक आहे. तसेच अपघाताच्या अनुषंगाने संबधीत पोलीस अधिका-याने साक्षांकित केलेल्या शिक्का सही असलेले मूळ कागदपत्राची आवश्यकता असते. त्यामध्ये प्रथम माहिती अहवाल (एफ आय आर ) , आकस्मात मृत्यूची खबर, घटनास्थळ पंचनामा, इन्कवेस्ट पंचनामा (मरणोत्तर पंचनामा ), पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट या कागदपत्रांचा समावेश आहे.

इतर कागदपत्रे 
विषबाधा/ सर्पदंश झाल्यास वैद्यकीय अधिका-याने साक्षांकित केलेला रासायनिक अहवाल , अपघातग्रस्त स्वतः वाहन चालक असल्यास वैध ड्रायव्हींग लायसन्स व आर सी बुकची झेरॉक्स प्रत, पोलीस अधिका-याने साक्षांकित केलेली असावी. पोस्ट मॉर्टममध्ये व्हिसेरा, प्रिझर्व्ह असे नमूद असल्यास व्हिसेरा रिपोर्ट वैद्यकीय अधिका-याने साक्षांकित केलेला असावा. अवयव निकामी झाल्याबाबतचा डॉक्टरांचे अंतिम प्रमाणपत्र फोटो, टक्केवारी , डॉक्टरांच्या सही शिक्क्यासह असणे आवश्यक आहे, दवाखान्यात ॲडमिट असल्यास दवाखान्याचे सर्व कागदपत्रे डॉक्टरांच्या सही शिक्क्यासह तसेच रोड अपघातात जखमी होवून दवाखान्यात दाखल होऊन मयत झाला असल्यास एमएलसी रिपोर्ट डॉक्टरांच्या सही शिक्क्यासह आवश्यक आहे. अपघातग्रस्त शेतक-यांच्या कुटुंबाला आर्थिक मदतीचा हात देणारी ही योजना दिलासा देणारी आहे. 

सावरा गाव झाले कंपोष्ट खताचे आगार!

अकोला जिल्हयातील अकोट तालुक्यात सावरा गांव आहे. यावर्षी पशुसंवर्धन विभागाच्या कामधेनू दत्तक ग्राम योजनेत सावरा गावाची निवड झाली, गावातील ग्राम पशुपालक मंडळाच्या सहभागाने गावात 165 शेणखत उर्किडयाचे बेड तयार करण्यात आले आहे. यातून सुमारे 22 लाख रुपयांच्या बायोडायनॉमिक कंपोष्ट खताची निर्मीती झाली आहे या उपक्रमामुळे गावात उर्किरडे राहली नसुन गांव स्वच्छ व सुंदर झाले आहे. ही एक मोठी उपलब्धी असून ‘गाव करी ते राव न करी’ ही म्हण ख-या अर्थाने सार्थक झाली आहे.

सावरा हे एक सधन गांव म्हणून ओळखले जाते. या लहानशा गावांतील मुलांनी अमेरीका, इंग्लंड सारख्या देशात नावलौकीक मिळवला आहे.अशा या गावची पशूसंवर्धन विभागाच्या कामधेनू दत्तक ग्राम योजनेत सावरा गावाची निवड झाली. पशुसंवर्धन आयुक्त एकनाथराव डवले यांच्या दुरदर्शी संकल्पनेतून या योजनेची सुरुवात 2012-13 मध्ये झाली. अकोला जिल्हयात या योजनेची अत्यंत प्रभावी अंमलबजावणी सुरु असून योजनेतील उपाय योजनांचे महत्व पशु पालकांना आता समजू लागले आहे. ग्राम पशुपालक मंडळानेही यात अत्यंत हिरिरीने सहभाग घेतला आहे.

गुरांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याबरोबरच शेत-जमिनीच्या सुपिकतेसाठी जनावरांच्या वाया जाणा-या शेण-मलमुञाचे नियोजन म्हणजेच बायोडानॉमिक कंपोष्ट हा कार्यक्रम सर्वाना आकर्षित करु लागला आहे. सावरा गावच्या सरपंच सौ. सुचीताताई राजेंद्र सपकाळ आणि पशु वैद्यकीय अधिकारी डॉ. किशोर पुंडकर यांनी याकामी अथक परिश्रम घेतल्यामुळेच आज या गावात घरोघरी आणि शेतात सुध्दा शेणखत उकीडर्याचे बायोडायनॅमिक पध्दतीने कंपोष्ट तयार झाले आहे.

नुकतेच सावरा येथे शेतकरी प्रशिक्षण आयोजन केले. त्यात उपस्थीत शेतकरी, पशुपालकांना वाळलेले शेणखत,त्यातील सोयाबीनचे वाळलेले काड,तणांचे बि आणि हरवलेली गुणवत्ता यांच्या पासून होणारे नुकसान समजावून सांगितले. शेणखत उर्कीडयांचे 40-45दिवसात बायोडायनॅमिक पध्दतीने दर्जेदार कंपोष्ट करण्याचे प्रशिक्षण गावांतच देण्यात आले. यासाठी प्रशिक्षणापूर्वी 5दिवस अगोदरपासुन 10 शेणखत ढिगांना व्यवस्थित 15 फुट लांब, 5 फुट रुंद आणि 4 फुट उंचीचा आकार देऊन 6-7 वेळा हलके हलके ओले करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या दिवशी एस-9 हे बायोडायनॅमिक कल्चर प्रत्येकी ढिगासाठी 1 किलो 13लिटर पाण्यात एक तास घोळूनढिगांवर एक-एक फुट अंतरावर 1 फुट खोल छिद्र करुन टाकण्यात आले आणि शेण काल्याने ढिग लिपून घेतले.

पशुपालक मंडळाने साधारण: 15 दिवसानंतर कुतूहल म्हणुन हे ढिग थोडे उकरुन पाहले असता उकीडर्याचे रुंपातर कंपोष्ट मध्ये होत असल्याचा बदल त्यांना दिसला आणि येथून मग बायोडायनॅमिक कंपोष्ट तयार करण्याची स्पर्धाच सुरु झाली. शेणखत उर्कीडे ओले करण्यासाठी वेळप्रसंगी पाणी देण्याचे सहकार्य सौ. सुचीताताई सपकाळ या करत आहेत.

" हा मोठा बदल कामधेनू योजनेमुळे घडला आहे. आता प्रत्येक पशुपालकाकडे शेणखत उकीर्डा लिपून तयार आहे. अहो मी सुध्दा बायोडायनॅमिक कंपोष्ट केले आहे . अहो माझे पाच डेपो लागले. आणि मी तर तयार झालेले खत भाजीपाल्यासाठी वापरले सुध्दा. बायोडायनॅमिक कंपोष्ट करणे तर फारच सोपे आहे. याला वेळही फार कमी लागतो आणि एका ढिगासाठी आणलेले 1 किलो एस-9 तर सर्वात् स्वस्त आहे. "

या बोलक्या प्रतिक्रीया दररोज ऐकावयास मिळतात सावरा गावच्या सरपंच सौ. सुचीताताई सपकाळ यांना. ग्रामस्वच्छता आणि अशा प्रकारचे खत हे दुहेरी यश पाहून सपकाळ यांना फार समाधान वाटते. कोणतेही विशेष अभियान नसतांना या योजनेमुळे हे गाव अती सुंदर झाल्याचे ते सांगतात .

या गावात या योजनेच्या सहभागातून साकारलेल्या उकीर्डा बायोडायनॅमिक कंपोषटचे आर्थिक मुल्य समजून घ्यावे लागेल. आतापर्यत 70 शेतक-यांनी शेणखत उकीडर्याचे 164 डेपो तयार केले.एका डेपोतून 1 मेट्रीक टन म्हणजे 10 क्विंटल खत तयार होत आहे. अर्थात यातुन 40 किलो वजनाचे 25 पोते होत आहेत. बाजारातील सेंद्रीय खताचे भाव 500 रुपये ते 900 रुपये पोते पर्यत आहेत. 164 डेपोमधून 500 रुपये पोते या भावाप्रमाणे आतापर्यंत 20 लाख 50 हजार रुपये किंमतीचे खत आज त्यांच्या घरी तयार आहे. आणि हे काम अतिशय चांगल्या प्रकारे सुरुच आहे. वाढलेल्या रासायनिक खतांच्या किंमतीमुळे मेटाकुटीस आलेल्या शेतक-यांना उकीडर्याचे महत्व समजले आहे त्यातून ग्रामस्वच्छता, रोगराईला प्रतिबंध आणि शेतजमीनीच्या सुपीकतेसाठी भक्कम आधार या कामधेनू योजनेतून मिळला आहे.

या पध्दतीने पुढाकार घेणारे सावरा हे गांव विदर्भातील पहीले गांव आहे. म्हणूनच परिसरातील गावकरी हे काम पाहण्यासाठी येथे भेट देत आहेत.
डॉ. सलीम जिल्हा पशुवैद्यकीय अधिकारी जि.प. अकोला यांच्या मार्गदर्शनाखाली कामधेनु दत्तक ग्राम योजनेला या गावांत आता लोक-चळवळीचे स्वरुप आले आहे. सौ. सरलाताई सपकाळ उपसभापती पंचायत समिती अकोट, श्री गजानन पुंडकर सदस्य जि.प., पोलीस पाटील तंटामुक्तीचे अध्यक्ष आणि गावांतील सर्व शेतकरी यांच्या सहभागामुळे आज सावरा गांव सर्वात पुढे गेले आहे.

डॉ. किशोर पुंडकर पशुवैद्यकीय अधिकारी दररोज, पशुपालकांना बायोडानॅमिक कंपोष्ट करण्याची प्रेरणा देतांना दिसतात. गावक-यांचा डॉ. पुंडकरांवर असलेला विश्वास त्यातुन हे घडत आहे. त्यांच्या मदतीला मार्गदशनासाठी नियमीत उभे असतात ते डॉ. डी.जी. पाटील, पशु वैद्यकीय अधिकारी, अकोला या पशुवैद्यकीय अधिका-यांसोबत बायोडायनॅमिक कंपोष्ट हा विषय सोपा करुन देण्याचा योग आल्याचा मला अत्यंत आनंद आहे. यातुन रासायनिक खतावरील खर्च कमी होणार आहे.  येथील उत्साही शेतक-यांशी संपर्क करुन गांव इतर शेतकरी सुध्दा जाणून घेऊ शकतो की, कसा घडला हा बदल ?चला तर मग सावरा गांव अपल्या भेटीच्या प्रतिक्षेत आहे!

नितीन डोंगरे

पावसाच्या पाण्याचं करून संकलन जयदेववाडी करणार जलपुनर्भरण

मित्रहो,पावसाळा आलाय. . . दुष्काळाच्या झळांनी होरपळलेल्या मनाला गारवा देणारा आणि नवनिर्माणाची ग्वाही घेऊन सुजलाम् सुफलामतेचा संदेश देणारा तुमचा-माझा सगळ्याचा लाडका पाऊस आलाय. तेंव्हा ज्या दुष्काळानं आपल्याला त्रास दिलाय त्या दुष्काळाला आता आपल्या गावात पुन्हा येऊ द्यायचं नाही. गावातलं पाणी गावातच अडवायचं. शेततळी, पाझरतलाव, वनराईबंधारे, सलग समतलचरशिवकालीन पाणी साठवण योजना, ज्या ज्या माध्यमातून आपण पावसाचं पाणी अडवू शकू, मातीत जिरवू शकू त्या त्या सगळ्या माध्यमांचा नेटाने उपयोग करायचा आणि गावात "जलस्वराज्य" आणायचं. . .

175 कुटुंबसंख्या आणि जेमतेम 1336 लोकसंख्या असलेल्या जालना जिल्ह्याच्या भोकरदन तालुक्यातील जाळीचा देव अर्थात जयदेववाडीच्या ग्रामस्थांनी हा संकल्प केला आणि पाहता पाहता गाव कामाला लागले. 175 पैकी जवळपास 35 कुटुंबानी आपल्या घराच्या छतावर पडणाऱ्या पावसाचं पाणी संकलित करण्याची सुविधा निर्माण केली. ते विहिर अथवा विंधनविहिरीत सोडलं.

डोंगराच्या कुशीत वसलेली आणि निसर्गसौंदर्याने न्हाऊन निघणारी जयदेववाडी ही औरंगाबाद, बुलडाणा, जालना आणि जळगाव या चार जिल्हयाच्या सीमांनी बंदिस्त झालेली. गावाला सर्वात जवळचे रेल्वे स्थानक मलकापूर तर सर्वात जवळचे विमानतळ औरंगाबाद.

पर्यावरणपूरक- शाश्वत विकास करतांना गावानं अपारंपरिक उर्जा वापरलाप्राधान्य दिलं. निर्णय झाला आणि सुरवातीलाच 16 कुटुंबांनी सौर उर्जेचा वापर सुरु केला. 5 कुटुंबाने बायोगॅसचा तर 16 कुटुंबांनी निर्धूर चुलीचा वापर सुरु केला.

सुमनबाई उदरभरे या महिला सरपंचाच्या नेतृत्वाखाली गावाची विकासाकडे वाटचाल सुरु असून निकेतन सोळंकेहे ग्रामसेवक म्हणून काम करतांना प्रशासनाला नवी दिशा आणि गती देण्याचं काम करीत आहेत. गाव विकासाची ही सुरुवात आहे. आपल्याला ही विकास दिंडी अतिशय यशस्वीपणे खांद्यावर पुढे न्यायची आहे, याची जाणीव सगळ्यांनाच झाली आहे. त्यामुळे त्यासाठी उपसाव्या लागणाऱ्या कष्टात देखील त्यांना आनंद मिळतो आहे.

गावात एकूण सहा बचतगट कार्यरत असून त्यातील तीन बचतगट हे दारिद्र्य रेषेखालील लोकांनी एकत्र येऊन स्थापन केले आहेत. उषाताई आंबेकरांच्या अध्यक्षतेखाली गावात महिला सक्षमीकरण समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. गावात ग्राम आरोग्य, पोषण आणि पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती कार्यरत असून ग्रामपंचायतीची इमारत स्वत:च्या मालकीची आहे. गावात अंगणवाडी, भक्तनिवास, दवाखाना आहे.

घर तिथे शौचालय बांधून गावानं 2005-06 मध्ये संपूर्ण गाव निर्मल केलं. तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. अब्दुल कलाम यांच्याहस्ते गावाच्या कामाचा सन्मान झाला आणि गाव तालुक्यातलं पहिलं निर्मलग्राम ठरलं. 2007-08 मध्ये गावातील सर्वच्या सर्व म्हणजे 175 कुटुंबाचा विमा उतरवण्यात आला आणि गाव " विमा ग्राम" झालं. गावातील तंटे दूर करून गाव तंटामुक्त करण्याचा निर्धार गावाने केला आणि त्यातही गावाला यश मिळालं 2007-08 मध्ये गावाला "महात्मा गांधी तंटामुक्त ग्राम" पुरस्कार मिळाला.

गाव विकासाच्या कामात आणि स्वच्छतेत सातत्य ठेवत ग्रामपंचायतीने 2010-11 मध्ये जिल्हा स्तरावर संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानात दुसऱ्या क्रमांकाचा पुरस्कार मिळवला. 2013-13 मध्ये ही गावानं हा पुरस्कार मिळवून आपल्या यशाची कमान चढती ठेवली.

गावातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी 2006-07 मध्ये गावानं जलस्वराज्य प्रकल्पात सहभाग घेतला. गावासाठी 70 फुट खोल विहर बांधली. विहिरीजवळ पंपगृह उभारण्यात आला आणि त्यातून पाणी उपसुन ते 45 हजार लिटर क्षमतेच्या टाकीत घेण्यात आलं. तेथून नळाद्वारे लोकांना घरापर्यंत पाणी पोहोंचविण्यात आलं. लोकांची गरज आणि वाढती लोकसंख्या विचारात घेऊन आता आणखी 60 हजार लिटर क्षमतेची पाण्याची टाकी गावाने बांधलीच पण महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सार्वजनि‍क पाणी पुरवठा विहिर देखील खोदली आहे.

गाव टँकरमुक्त व्हावे यादृष्टीने यावर्षी गावानं विशेष प्रयत्न केले. गावात असलेल्या 10 लाख लिटर क्षमतेच्या पाझर तलावातील सुमारे 1500 ब्रास गाळ काढण्यात आला आणि त्याची ऊंची सुमारे 10 फुटांनी वाढविण्यात आली. गावात 9 वैयक्तिक सिंचन विहिरीचे काम करतांना पाणंद रस्ता दुरुस्तीचे कामही गावानं रोजगार हमी योजनेअंतर्गत पूर्ण केलं.

गावानं "पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजने" त देखील सहभाग घेतला. पहिल्या वर्षी 550 आणि दुसऱ्यावर्षी जवळपास 500 अशी मिळून गावानं हजाराहून अधिक झाडं गावात लावली. त्यापैकी 725 झाडं जगवण्यात गावकऱ्यांना यश आलं. गावानं केवळ झाडं लावली असं नाही तर त्याची रजिस्टरमध्ये नेांद घेऊन प्रत्येक झाडला त्याचा क्रमांक असलेला टॅग लावला, वृक्ष ज्या ठिकाणी लावला त्या जागेचा हात नकाशा ही तयार केला.

गावाने योजनेतील पहिल्या दोन वर्षीचे निकष यशस्वीरित्या पूर्ण केल्याने गावाची " पर्यावरण संतुलित समृद्ध गाव ' म्हणून पुरस्कारासाठी निवड झाली आणि विकास कामांसाठी विशेष अनुदानही मिळाले.

गावाने संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानात 69 टक्के तर यशवंत पंचायतराज अभियानात 64.5 टक्के गुण मिळवले आहेत.

या योजनेने ग्रामपंचायतीच्या कामालाही शिस्त लावली. योजनेमधील करवसुलीच्या निकषाने ग्रामपंचायत आर्थिकदृष्टया सक्षम झाली. आज गावाची करवसुली 100 टक्के आहे.गावात घर तिथे शौचालय असून 16 सार्वजनिक शौचालयांचे बांधकाम देखील करण्यात आले आहे. गावात 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडी असलेल्या प्लास्टिकच्या वापरावर बंदी आहे. गावातील पर्यावरणाचे संरक्षण व्हावे यादृष्टीने पर्यावरणपूरक पद्धतीने उत्सवमूर्तींचे विर्सजन करण्याची सोय गावाने केली आहे. गावात 60 पथदिवे असून त्यात24 सोलर दिवे, 36 सी.एफ.एल बल्ब चा समावेश आहे.गावातील आश्रमामध्येही सौर दिव्यांचा वापर केला जातो.

गावाने घनकचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापनात आघाडी घेतली असून गावातील 100 टक्के कचऱ्याचे संकलन आणि व्यवस्थापन होते. गावात जवळपास 12 हजार लिटर सांडपाणी निर्माण होते त्याचेपरसबाग, शोषखड्डे यांच्या माध्यमातून व्यवस्थापन करण्यात आले आहे.

गाव विकास कामांचा केवळ संकल्प करून थांबले नाही तर त्याच्या पुर्ततेच्यादृष्टीने अग्रेसर झाले आहे. जो निर्धार कृतीत उतरतो तो पूर्ण होतो असं म्हणतात. त्यामुळे जयेदववाडीच्या लोकांनी केलेला "जलस्वराज्य" चा संकल्प असो किंवा ग्रामसुधारणेचा तो पुर्ण होणार हे नक्की.
डॉ. सुरेखा म.मुळे

शेतात केलेल्या मजगीच्या कामामुळे सुरेश महल्लेचे शेती उत्पादन चौपट

कृषि विभागाचा सल्ला व मार्गदर्शन घेतल्याने शेती उत्पादनात भरीव वाढ होते. याची अनुभूती नागपूर जिल्हयातील कामठी तालुक्यातील शिवनी गावच्या सुरेश धोंडबाजी महल्ले या शेतकऱ्याला आले. यापूर्वी सोयाबीन आणि हरबरा ही पिके तो घेत होता. शासनाच्या कृषि विभागाच्या गतीमान पाणलोट विकास कार्यक्रम शिवनी, चिखली, निंबा गावच्या शिवारात राबविण्यात आला. आता हे शेतकरी धानाच्या पिकाबरोबर, भाजीपाला, गहू-हरबरा फूल शेतीचे नगदी पीक घेवू लागल्याने त्यांच्या शेती उत्पादनात चौपट वाढ झाल्याचे सुरेश महल्ले आत्म विश्वासाने सांगतात.

बदलत्या परिस्थितीनुसार शेतीमध्येही आता व्यवस्थापनाला महत्व प्राप्त झाले आहे. योग्य व्यवस्थापन करुन पावसाचे पाणी जमिनीत मुरविण्यासाठी पाणलोट संकल्पने अंतर्गत लाईव्ह चेक डॅम, लुज बोल्डर स्टॅचर, दगडी बांध, गॅबियम बंधारे, शेततळे, सिमेंट नाला बांध, मजगी ग्रेडेड बेडींग यासारखी मृदसंधारणाची कामे कृषि विभागाने हाती घेतली. यामुळे पावसाचे वाहून जाणारे पाणी जमिनीत अडविले व मुरविले यातून शेतीसाठी पुरेशा प्रमाणात पाण्याची उपलब्धता आली.

या पाणलोटाचे एकूण भौगोलिक 889.58 हेक्टर असून पाणलोटाची 2010 मध्ये कामे पूर्ण झाली होती. त्याचा लाभ सुरेश महल्ले या शेतकऱ्याने अचूक उचलला. मजगीची कामे केल्यामुळे भूपिक जमीन वाहून जाण्याचे प्रमाण कमी झाल्याने जमिनीचा पोत उंचावला. सहाजिकच शेती उत्पादनामध्ये वाढ होण्यास मदत झाल्याचे सुरेश महल्ले आत्मविश्वासाने सांगतात.

निंबा गावचे नरेंद्र बोंबाळे यांनी सुद्धा या योजनेचा लाभ घेतला. त्यांच्याही शेती उत्पादनात भरीव वाढ झालेली ते सांगतात. बोंबळे यांनी उताराच्या दिशेला वाहून जाणारी माती व पाणी अडविले त्यामुळे त्यांच्या उत्पादनात वाढ झाली. यापूर्वीचे सोयाबीन हरबरा याचे केवळ 5/6 क्विंटल एवढे उत्पन्न मिळत होते. वर्षाचा शेतीचा खर्च वजा जाता शिल्लक काहीच पडत नव्हते. मृसंधारणाची कामे केल्यानंतर शेतामध्ये ते सोयाबीन इगल-11 व धान करिश्मा ही पिके आता घेत आहेत. सोयाबीनचे 8-9 क्विंटल हेक्टरी तर धानाचे 25-26 क्विंटल हेक्टरी घेत आहेत. त्याच्या जोडीला गहू लोकवण आणि हरभरा विजय या वाणाचे पिके, भाजीपाला ही खात्रीची शेती उत्पादन ते घेत आहेत. खर्च वजा जाता 50,000/- रुपयांचा निव्वळ फायदा होत असल्याचे बोंबळे अभिमानाने सांगतात.

हंबीरराव देशमुख

सौरऊर्जा पाणी पुरवठा योजना ठरल्या वरदान

वरोरा तालुक्यातील अनेक छोटी गावे व वस्त्यांसाठी ग्राम पंचायतीच्यावतीने पाणी पुरवठा योजना राबविणे आर्थिकदृष्टया परवडणारे नसल्याने गेल्या अनेक वर्षापासून या छोटया गावांतील नागरिकांना पाण्यासाठी पायपीट करावी लागत होती. ही बाब लक्षात घेऊन प्रशासनाने छोटी गावे व वस्त्यांसाठी सौरऊर्जेवर चालणा-या पाणी पुरवठा योजना सुरु केल्याने नागरिकांना आता 24 तास मुबलक पाणी मिळू लागले आहे. त्यामुळे या योजना छोटया गावांसाठी वरदान ठरल्या आहेत.

वरोरा तालुक्यातील सुमठाणा ग्रामपंचायी अंतर्गत येणा-या केमगांव येथील लोकसंख्या 500 च्या आसपास आहे. या गावात पाणी पुरवठा योजना अस्तित्वात नव्हती. त्यामुळे ग्रामस्थांना पाण्यासाठी पहाटेपासून पायपीट करुन लांब अंतरावरुन पाणी आणावे लागत होते. गावाशेजारी एकच विहीर आहे. उन्हाळयाच्या दिवसांत त्याही विहीरीचे पाणी आटते.

त्यामुळे गावक-यांना पाणी समस्येशी संघर्ष करावा लागत होता. कमी लोकसंख्या असल्याने पाणी पट्टी करातून नळयोजनेची देखभाल दुरुस्ती व विजेची देयके अदा करणे कठीण असल्याने प्रशासन पाणी पुरवठा योजना राबवित नव्हते. पाण्यासाठीची पायपीट केव्हा थांबेल, या विवंचनेत केम येथील नागरिक असतांनाच, सन 2013 हे वर्ष गावक-यांसाठी भाग्याचे ठरले. गावात सौरऊर्जेवर चालणारी पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित करण्यात आली. या योजनेतून आता ग्रामस्थांना 24 तास मुबलक पाणी मिळत आहे. या योजनेतून शंभर मिटर अंतरापर्यंत पाईप लाईन टाकली जाणार आहे. पाणी पुरवठयानजिक वाया जाणारे पाणी एका हौदात साठवून जनावरांच्या पाणी पिण्याचा प्रश्नही निकाली काढला जाणार आहे. केम या गावासोबतच टेमुर्डा ग्रामपंचायतीअंतर्गत येणा-या चिचाळा व मांगली दे ग्राम पंचायतीअंतर्गत येणा-या मांगली नवीन वस्तीतही सौरऊर्जेवरील पाणी पुरवठा कार्यान्वित करण्यात आल्याने ग्रामस्थांना मुबलक पाणी मिळणे सुरु झाले आहे.

ग्राम पंचायतींना छोटया गावात व वस्त्यांमध्ये पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित कालावधी देखभाल व वीज देयके भरणे कठीण जाते. अशा गावात सौरऊर्जेवरील पाणी पुरवठा योजना सुरु असल्याने पाण्याचा प्रश्न सुटला आहे.

शेततळयामुळे 300 हेक्टर संरक्षित सिंचन

चंद्रपूर जिल्हयातील वरोरा   कृषी विभागाच्या वतीने शेततळयाचा विशेष कार्यक्रम राबविण्यात आला. मे महिण्यात तयार करण्यात आलेली शेततळे पावसाच्या पाण्याने तुडूंब भरली आहेत. सिंचनाची कुठलीही सोय नसणा-या शेतक-यांसाठी शेततळे वरदान ठरणार आहेत. वरोरा तालुक्यातील शेतक-यांसाठी कृषी विभागाने राबविलेला शेततळे कार्यक्रम शेतक-यांना नवी संजीवनी देणारा ठरला आहे. विदर्भ सधन सिंचन विकास कार्यक्रमांतर्गत वरोरा तालुक्यातील महालगांव बु., शेगांव, खेकडी रिठ, जामणी रिठ या गावात करण्यात आलेल्या 105 शेततळयात काठोकाठ पाणी भरले असून यामुळे 325 हेक्टर संरक्षित सिंचन होणार आहे.

कोरडवाहू शेत्रातील शेतक-यांसाठी विदर्भ सधन सिंचन विकास कार्यक्रम असून उत्पादकता वाढविण्याच्या दृष्टीने हा विशेष कार्यक्रम केवळ विदर्भातच राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत वरोरा तालुक्यातील महालगांव, शेगांव, खेकडी व जामणी या गावात कृषी विभागाच्या वतीने ढाळीचे बांध व शेततळयाचा विशेष कार्यक्रम राबविण्यात आला. या अंतर्गत 105 शेततळे व 900 हेक्टर ढाळीचे बांध तयार करण्यात आले. ढाळीच्या बांधामुळे पावसाचे पाणी शेतातच जिरणार असून अतिरीक्त पाणी नालीवाटे निघून शेततळयात जमा होणार आहे. यामुळे शेतातील गाळ वाहून जाण्याचे प्रमाण कमी होवून शेताच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ होणार आहे.

सोयाबिन, कापूस व हरभरा या पिकासाठी शेततळे नवसंजीवनी देणारे ठरणार आहेत. महालगांव परिसरातील शेतक-यांनी सकारात्मक दृष्टीकोण ठेवून कृषी विभागाच्या सहाय्याने शेततळयाच्या माध्यमातून उत्पादन वाढविण्याचे अभिनंदनीय पाउल उचलले आहे. या चार गावांत 30 बाय 30 चे 55 मोठे शेततळे व 20 बाय 20 चे 50 लहान शेततळे तयार करण्यात आले आहे. या शेततळयाच्या माध्यमातून 325 हेक्टर जमिनीचे संरक्षित सिंचन होणार आहे.

वरोरा तालुका कोरडवाहू म्हणून गणला जात असून या भागातील शेतकरी पावसाच्या पाण्यावरच अवलंबून असतात. सोयाबिन, कापूस व हरभरा हे पिक घेणारे शेतकरी या परिसरात मोठया प्रमाणात असून या शेतक-यांना सिंचनासाठी शेततळयांचा मोठा हातभार लागणार आहे. शेततळयासोबतच ढाळीच्या बांधामुळे 900 हेक्टर जमिनीला पाण्याच्या पातळीत वाढ होण्यासाठी मदत मिळणार आहे. कृषी विभागाचा ढाळींचे बांध व शेततळे कार्यक्रम राबविण्यासाठी उपविभागीय कृषी अधिकारी शिवचरण राजवाडे, कृषी पर्यवेक्षक जी.एस.भोयर व मंडल अधिकारी मनोज केचे यांनी शेतक-यांना मार्गदर्शन केले.

सिंचनासाठी शेततळे वरदान - राजवाडे
महालगांव परिसरातील शेतक-यांनी शेततळयाची योजना प्रभावीपणे राबवून 105 शेततळे तयार केले. याचा फायदा शेतक-यांना मोठया प्रमाणात होणार आहे. कोरडवाहू क्षेत्रासाठी असलेल्या कार्यक्रमातून घेतलेले शेततळे संरक्षित सिंचनासाठी अतिशय उपयोगी पडणार आहेत व यामुळे शेतक-यांची आर्थिक परिस्थिती उंचावेल असे उपविभागीय कृषि अधिकारी शिवचरण राजवाडे यांनी सांगितले. पुढील वर्षी आणखी मोठया प्रमाणात शेततळे निर्माण करण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला.