छावणीमुळं जनावरांना जीवदान

गेल्या दोन वर्षातील दुष्काळाने जीवापाड जोपासलेले पशुधन जोपासताना जीवाची घालमेल व्हायची. पण शासनाने दुष्काळग्रस्त भागातील जनावरांसाठी सुरु केलेल्या चारा छावणीमुळे माझी 13 जनावरे नुसतीच वाचली नाही तर टुमटुमीत झालीत. चारा छावण्या नसत्या तर ही जनावरे विकण्याशिवाय आमच्यासमोर पर्याय नव्हता. हे बोल आहेत,तिरकवाडीच्या लता राजेंद्र शिंदे यांचे...

दुष्काळाचं यंदाच दुसर वर्ष पहिल वर्ष कसतरी निभावून गेलं. यंदा मात्र पाणी आणि चारा मिळत नसल्याने पोटाच्या पोराप्रमाणे जोपासलेली जनावरांची चारा-पाण्यावाचून होणारी तळमळ मनाला सहन होत नव्हती. शासनानं पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन दिलं. हाताला रोजगार हमीचं कामही दिलं. पण जनावरांची जोपासना करण्याची खरी गरज ओळखून जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरु करण्याचा क्रांतीकारी निर्णय शासनाने घेतल्याने भीषण दुष्काळातही जनावरांची उत्तम सोय झाल्याचं समाधान आज आम्हाला दुधेबावी येथील चारा छावणीत अनुभवयाला आले आहे.
फलटण तालुक्यातील दुधेबावी विकास कार्यकारी सेवा सोसायटीने शेतकऱ्यांसाठी जे काही उपक्रम राबविले. त्यामध्ये दुष्काळग्रस्तांचे पशुधन जोपासण्यासाठी शासनाच्या सहकार्यातून चारा छावणी सुरु करण्याचा घेतलेला निर्णय सर्वाथाने महत्वाचा वाटतो. या सोसायटीचे चेअरमन आणि विद्यमान जिल्हा परिषद सदस्य माणिकराव सोनवलकर यांनी दुधेबावी, वडले, तिकरवाडी, भाडळी ब्रु, भाडळी खुद्र, शासकल, झिरपवाडी, सोनवडी आदी गावातील जनावरांची सोय करण्यासाठी विकास सोसायटीच्या माध्यमातून दुधेभावी येथील पॅट्रॉन परिसरात जवळपास 10 एकर जागेवर 11 सप्टेंबर, 2012 पासून चारा छावणी सुरु केली. सुरुवातील या चारा छावणीमध्ये 110 जनावरे होती. आज मात्र 1 हजार 824 जनावरांची संख्या झाली आहे. यामध्ये 1 हजार 621 मोठी जनावरे असून 203 लहान जनावरे आहेत
दुधेबावी येथे शासनाच्या अनुदानातून सुरु केलेल्या या चारा छावणीमध्ये विकास सोसायटीच्या वतीने जनावरांसाठी नेट शेडद्वारे निवारा केला असू सोनवलकर म्हणाले, जनावरांना दर्जेदार हिरवा चारा देण्याचा सुरुवातीपासून प्रयत्न केला असून हिरवाचारा, पेंड, पाणी उपलब्ध करुन देण्यामध्ये कसलीही हायगय होणार नाही याची दक्षता घेतली आहे. जनावरांना मक्यासारखा दर्जेदार चारा उपलब्ध करुन देण्यासाठी जवळपासच्या सोनवडी, विडणी, गुनवरे, राजाळे, राजुरी आदी परिसरातून दररोज जवळपास 30 टन चारा उपलब्ध केला जात आहे. गिरवी प्रादेशीक नळपाणी पुरवठा योजनेतून पाणी उपलब्ध करुन देण्यात आले असून आठवड्यातून 4 किलो पशुखाद्याही जनावरांना उपलब्ध करुन दिले जात आहे. जनावरांची वेळोवेळी आरोग्य तपासणी, लसीकरण याकामासही प्राधान्य दिल्याचे ते म्हणाले.

दुधेबावी विकास सोसायटीच्या वतीने सुरु केलेल्या चाराछावणीतून केवळ दुष्काळग्रस्तांच्या जनावरांची उत्तम प्रकारे सोय करण्याचा निर्धार केला नसून छावणी व्यवस्थापनातून दुधेभावी येथे केटी बंधाऱ्यातील गाळ काढण्याचा उपक्रम तसेच दडस वस्ती येथील पाझर तलावातील गाळ काढण्याचा उपक्रमाअंतर्गत विकास सोसायटीने लोकसहभागातून करुन दुष्काळ निवारणाला सहाय्यभूत होण्याची भूमिका स्वीकारल्याचेही श्री. सोनवलकर यांनी सांगितले. सध्या चारा छावणीत उत्तम प्रकारे चारा दिल्याने जनावरांची प्रकृती चांगली असून दुपत्या गायींचे दूधाच प्रमाणही वाढल्याचे ते म्हणाले.

या छावणीमध्ये तिरकवाडीच्या लता राजेंद्र शिंदे यांनी सुरुवातीपासून आपली 13 जनावरे दाखल केली असून यामध्ये 4 दुपत्या गायींचा समावेश आहे. या छावणीमध्ये जनावरांना पोषक खाद्य वेळेवर मिळाल्याने दुपत्या गायींच्या दूधामध्ये निश्चितपणे वाढ झाल्याचे मतही लता शिंदे यांनी व्यक्त केले. दुष्काळामुळे जनावरांचे आतोनात हाल होत होते आता मात्र चारा छावणीच्या उपक्रमामुळे जनावरांना वेळेवर मका, पेंड आदी गोष्टी मिळाल्याने जनावरे टुमटुमतीत झाली आहेत. शासनाच्या या उपक्रमाबद्दल त्यांनी समाधानही व्यक्त केले.

- एस.आर. माने

'शीर'धारेने शेत फुलले

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संवेदनशीलतेला लोकप्रतिनिधींच्या प्रामाणिक प्रयत्नांची जोड मिळाली की विकासाला गती प्राप्त होते हे शीर गावात गेल्यावर चटकन लक्षात येते. ग्रामविकासासंबंधी विविध पुरस्कार प्राप्त झालेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यात गुहागर तालुक्यातील या गावाने शासकीय योजना + लोकसहभाग = विकास हे सूत्र यशस्वीपणे अंमलात आणले आहे. याच आधारे गावाने उन्हाळ्यातील पाणी टंचाईवर यशस्वीपणे मात करीत रब्बीची शेतीदेखील फुलविली आहे.

शीर नदीचे पत्र तसे अरुंद आहे. गावाच्या मधोमध असणाऱ्या या नदीचे पात्र उन्हाळ्यात आटत असे. त्यामुळे गावातील विहीरींचे पाणीदेखील कमी होई. शिवाय रब्बीसाठी पाणी उपलब्ध होत नसे. ग्रामविकासाचे विविध उपक्रम प्रभावीपणे राबविणाऱ्या गावचे सरपंच शिवराम अंबेकर आणि तंटामुक्ती समितीचे अध्यक्ष अनंत पवार यांनी उन्हाळ्यातील पाणी नियोजनासाठी पुढाकार घेतला. तत्कालीन विस्तार अधिकारी बी.बी. पाटील आणि कृषि सहाय्यक आर.के.जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली गावाने 2011-12 मध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत प्रस्ताव सादर केला.

या योजने अंतर्गत वर्षभराच्या कालावधीत नदीपात्रात 5 सिमेंट बंधारे बांधण्यात आले. या बंधाऱ्याच्या कामावर 35 लक्ष रुपये खर्च करण्यात आला. दोन ठिकाणी वळण बंधारे बांधण्यात आले आहेत. बंधाऱ्याचा आकार नदीपात्रानुसार निश्चित करण्यात आला आहे. या बंधाऱ्यांमुळे उन्हाळ्यातही नदीपात्रात पाणी उपलब्ध आहे. शिवाय परिसरातील 12 विहिरींची पाण्याची पातळी वाढली आहे.

बंधाऱ्यातील पाण्यामुळे 35 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले असून या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात भाजीपाला उत्पादन करण्यात येत आहे. 200 हेक्टर खरीप क्षेत्रात पाऊस लांबल्यास भातपिकास पाणी देण्याची सुविधा उपलब्ध झाली असल्याचे कृषि विस्तार अधिकारी आर.बी.शिंदे यांनी सांगितले. बऱ्याच ठिकाणी ग्रॅव्हीटीने पाण्याचा पुरवठा होत असल्याने विद्युत पंपावर होणाऱ्या खर्चातदेखील बचत झाली आहे. गावाला लागून असलेल्या कोतळूक आणि काजुर्ली गावासाठीदेखील या पाण्याचा उपयोग होत आहे.

गावात पाणी उपलब्ध झाल्याने महिला बचत गटाच्या माध्यमातून सामुहीक शेतीला प्रोत्साहन मिळाले आहे. सायफन पद्धतीने पाण्याचा उपयोग करून मोरेवाडी येथील गोमटेश्वर महिला स्वयंसहाय्यता बचत गट, सोमेश्वर महिला स्वयंसहाय्यता बचत गट आणि वज्रेश्वरी महिला स्वयंसहाय्यता बचत गट अशा तीन महिला बचत गटातील 42 महिलांनी 3 एकर जमीनीवर वांगी, मिरची, भेंडी, मुळा, कोबी, कोथंबिर आदीचे उत्पादन घेतले आहे. भाटले-आंबेकरवाडीच्या महिलांनीदेखील बचत गटाच्या माध्यमातून भाजीपाला उत्पादन व विक्री व्यवसाय सुरू केला आहे.

गावात उन्हाळ्यातही पाणी उपलब्ध झाल्याने गावात ठिकठिकाणी नळाद्वारे पाणी पुरविण्याची सोय होत आहे. ग्रामस्थांनी लोकसहभागातूनही अशा योजना राबविल्या आहेत. शासकीय योजना योग्य पद्धतीने राबविल्यास ग्रामविकासाला कशी चालना मिळते याचे शीर उत्तम उदाहरण आहे.

डॉ. किरण मोघे

राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील 451 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रारूप स्वरूपातील प्रभागनिहाय मतदार याद्या मतदारांच्या हरकती व सूचनांसाठी 8 मे 2013 रोजी संबंधित ग्रामपंचायतींच्या ठिकाणी प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. त्याबाबत हरकती असल्यास त्या 17 मे 2013 पर्यंत संबंधित ठिकाणी लेखी स्वरुपात दाखल कराव्यात, असे आवाहन राज्य निवडणूक आयुक्त नीला सत्यनारायण यांनी केले आहे.

आगामी काळात मुदती संपणाऱ्या आणि नव्याने स्थापन झालेल्या विविध जिल्ह्यांमधील एकूण 451 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसह इतर काही ग्रामपंचायतींच्या रिक्त जागांच्या पोटनिवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने हा मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या सर्व ग्रामपंचायतींची प्रभागनिहाय मतदार यादी तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र विधानसभेची 15 एप्रिल 2013 रोजी अस्तित्वात असलेली मतदार यादी ग्राह्य धरण्यात येईल. प्रारुप स्वरुपातील ग्रामपंचायतीच्या प्रभागनिहाय मतदार याद्या मतदारांच्या परीक्षणासाठी तसेच हरकती व सूचना मागविण्याकरिता 8 मे 2013 रोजी ग्रामपंचायतींच्या चावडीवर व इतर संबंधित ठिकाणी सूचना फलकावर प्रसिद्ध करण्यात येतील. स्थानिक मतदारांना या यादीसंदर्भात आक्षेप असल्यास त्यांनी ते लेखी स्वरुपात 17 मे 2013 पर्यंत दाखल करावेत. आक्षेपांची तपासणी झाल्यानंतर 24 मे 2013 रोजी अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्यात येतील, असेही राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

मतदार याद्यांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आलेल्या जिल्हानिहाय ग्रामपंचायतींची संख्या पुढीलप्रमाणे : ठाणे- 9, रायगड- 156, सिंधुदुर्ग- 2, नाशिक- 15, धुळे- 6, जळगाव- 7, अहमदनगर- 72, पुणे- 53, सोलापूर- 2, सातारा- 12, सांगली- 30, कोल्हापूर- 52, औरंगाबाद- 2, नांदेड- 7, परभणी- 1, उस्मानाबाद- 3, लातूर- 5, अकोला- 3, यवतमाळ- 5, वर्धा- 5, चंद्रपूर- 1 आणि गडचिरोली- 3. एकूण- 451.

राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची यशस्‍वी अंमलबजावणी

केंद्र सरकारने 5 सप्‍टेंबर 2005 रोजी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम तयार केल्‍यानंतर राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना 2 फेब्रुवारी 2006 पासून देशाच्‍या 200 जिल्‍ह्यांमध्‍ये राबविण्‍यास सुरुवात झाली. पहिल्‍या टप्‍प्‍यात राज्‍यातील धुळे, नंदूरबार, अहमदनगर, यवतमाळ, अमरावती, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली या जिल्‍ह्यासह मराठवाड्यातील औरंगाबाद ,नांदेड, हिंगोली या जिल्‍ह्यांचा समावेश होता. दुस-या टप्‍प्‍यात उस्‍मानाबाद, वर्धा, बुलढाणा, अकोला, वाशिम आणि ठाणे अशा 6 जिल्‍ह्यांचा समावेश झाला. 1 एप्रिल 2008 पासून उर्वरित 15 जिल्‍ह्यांमध्‍ये ही योजना सुरु झाली. केंद्राची ही योजना राज्‍यात महाराष्‍ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मग्रारोहयो) या नावाने ओळखली जाते.

परभणी जिल्‍ह्यात या योजनेची यशस्‍वी अंमलबजावणी सुरु आहे. जिल्‍ह्यात 296 कामे सुरु असून त्‍यावर 3041 मजूर काम करीत आहेत. परभणी जिल्‍हा हा मराठवाडा विभागातील मध्‍यवर्ती जिल्‍हा असून याची एकूण लोकसंख्‍या सुमारे 18 लक्ष 35 हजार इतकी आहे. यामध्‍ये शहरी लोकसंख्‍या 5 लक्ष 69 हजार (31 टक्‍के) तर ग्रामीण लोकसंख्‍या 12 लक्ष 66 हजार (69 टक्‍के) इतकी आहे. जिल्‍ह्यात पाणी टंचाईची भीषण परिस्‍थिती नसली तर जिल्‍हा प्रशासनाने टंचाईवरील उपाययोजना राबविण्‍यास सुरुवात केलेली आहे.

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेनुसार ग्रामीण भागातील कोणत्याही घरातील काम करू इच्छिणार्‍या प्रत्येक प्रौढ (18 वर्षांवरील) व्यक्तीस प्रत्येक आर्थिक वर्षात किमान शंभर दिवस सार्वजनिक कार्याशी संबंधित असणार्‍या ठिकाणी शारीरिक कष्टाचे काम करणारा अकुशल कामगार म्हणून ठराविक किमान रोजंदारीवर काम देण्याची हमी देण्‍यात आलेली आहे. भारत सरकारच्या केंद्रीय ग्रामविकास खात्यामार्फत ह्या योजनेच्‍या संपूर्ण कार्यान्‍वयनाचे निरीक्षण राज्य सरकारांच्‍या सहकार्याने करण्‍यात येते.

भारताच्‍या ग्रामीण भागातील दारिद्रयरेषेखालील जनतेचे, विशेषतः अर्धकुशल व अकुशल कामगारांच्‍या खरेदी क्षमतेमध्‍ये वाढ व्‍हावी हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. देशातील गरीब व श्रीमंतांमधील दरी कमी करण्‍याचा हा एक प्रयत्न आहे. कामगारांमध्ये साधारणतः एक तृतीयांश स्त्रिया असायला हव्‍यात, अशी त्‍यामध्‍ये अट आहे.

ग्रामीण भागातील प्रौढ व्यक्तींनी त्यांचे नाव, वय, पत्ता व छायाचित्रासहित माहिती स्थानिक ग्रामपंचायतीकडे जमा करणे आवश्यक आहे. ग्रामपंचायत दिलेल्या माहितीची योग्य ती छाननी केल्यानंतर सदर व्यक्तीला ओळखपत्र देते. या ओळखपत्रावर त्याची/ तिची माहिती व छायाचित्र असते. अशा पद्धतीने नोंदणी केलेली व्यक्ती ग्रामपंचायतीला लेखी पत्र लिहून किमान (सलग चौदा दिवस) काम देण्यासाठी अर्ज करू शकते.

ग्रामपंचायत त्यांच्याकडे आलेले विहित अर्ज दाखल करून घेते व अर्जदारास त्याची तारीख नमूद केलेली पोचपावती व अर्जदारापर्यंत काम पाठविले जाईल अशी हमी देणारे पत्र देते. अशा अर्जदारांची यादी ग्रामपंचायत कार्यालयाबाहेरही लावली जाते. प्रत्येक अर्जदारास त्याच्या/तिच्या राहण्याच्या ठिकाणापासून 5 किलोमीटरच्या परीघात काम दिले जाते. जर कामाचे ठिकाण व राहण्याचे ठिकाण यातील अंतर 5 किलोमीटरपेक्षा जास्त असेल तर अधिक मजुरी दिली जाते.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेमध्‍ये समाविष्ट कामांची यादी पुढीलप्रमाणे आहे. 1) जलसंवर्धनाची आणि जलसंधारणाची कामे. 2)पाणी टंचाईवर, दुष्काळीस्थिती टाळण्यासाठी वनीकरणासह, वृक्षलागवडीची कामे करणे. 3)पाटबंधारे कामे, ज्यामध्ये कालवे, सूक्ष्म व लघु जलसिंचनांचा समावेश असेल. 4)अल्पभुधारक तसेच छोट्या शेतकरी वर्गांसह अनुसूचित जमातींच्या, दारिद्रयरेषेखालील, केंद्र सरकारच्या इंदिरा आवास योजनेतील लाभार्थी आणि जमीन सुधारणा योजनेत समाविष्ट घटकांच्या कुटुंबांना तसेच 2008 च्या शेती कर्जमाफी योजनेतील शेतक-यांना जलसिंचन, परसबाग लागवड आणि जमीन सुधारणेसाठी मदत करणे. (छोट्या आणि अल्पभुधारक-दुर्बल घटकातील शेतक-यांपर्यंत या योजनेचे फायदे पोहचवण्यासाठी, खासगी मालकीच्या जमिनींवर केलेल्या कामांचाही समावेश केला आहे.) 5)जुन्या जलसाठ्यांची, स्रोतांची पुनर्बांधणी व अशांमधील गाळ काढणे 6)जमीन सुधारणा. 7)पूरनियंत्रण व पाणथळ जमिनीतील पाण्याचा निचऱ्याची कामे. 8)बारा महिने ग्रामीण संपर्कासाठीची दळणवळण व्यवस्था तयार करण्यासाठीची कामे. 9)भारत निर्माण योजनेतील राजीव गांधी सेवा केंद्रांची ग्राम माहिती केंद्र म्हणून निर्मिती करणे, त्यासाठी ग्रामपंचायत इमारतीचे बांधकाम करणे. याशिवाय राज्य सरकारांशी वेळोवेळी सल्लामसलत केल्यानंतर केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेली इतर कोणतेही काम.

परभणी जिल्‍ह्यात ग्रामपंचायतीमार्फत जलसंधारणाची 48 कामे, सिंचन 136, रस्‍ते 11, वनीकरण 50 कामे सुरु आहेत. जिल्‍ह्याच्या ग्रामीण भागातील बेकारी, दारिद्रय दूर करण्‍यासाठी या योजनेचा निश्‍चितच उपयोग होत आहे. लोकोपयोगी व पायाभूत सुविधांची निर्मिती तसेच जलसंधारण कामाच्‍या रुपाने ही योजना ग्रामीण भागात विकासाचा पल्‍ला गाठण्‍यासाठी साह्यभूत ठरत आहे.

राजेंद्र सरग

महिला गट आर्थिक सुबत्तेच्या दिशेने

बचतगट महिलांसाठी वरदान ठरले आहे, असे म्हटले तर आज वावगे होणार नाहीत. गेल्या काही वर्षांपुर्वी रूजलेली बचतगटाची चळवळ आज ग्रामीण भागात अगदी घट्ट झाली आहे. कधी नव्हे तो महिलांच्या हातात पैसा खेळायला लागला आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था बचतगटाच्या आर्थिक उलाढालीतून समृध्द होत आहे. यासाठी शासनस्तरावर जितके प्रयत्न झालेत त्यासाठी महिलांनी स्वत:हून केलेले प्रयत्न अधिक महत्वाचे ठरले. महिलांनी चळवळ म्हणून बचतगटांना स्विकारले नसते तर जिल्ह्यात या गटांच्या माध्यमातून आज जे चित्र निर्माण झाले आहे ते कदापी पाहावयास मिळाले नसते.

बचतगटांच्या या चळवळीत महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे योगदान अतिशय महत्वाचे आहे. महिलांना खऱ्या अर्थाने आर्थिकदृष्ट्या समृध्द करण्यासाठी माविमने जे प्रयत्न केलेत ते खरोखरीच दखल घेण्यासारखे आहे. गेल्या काही दिवसात माविमच्यावतीने राज्य शासनाच्या सहकार्याने जिल्ह्यात 2 हजार 896 बचतगट स्थापन झाले आहे. या गटांमध्ये 34 हजार 565 महिलांचे संघटन झाले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील गरीब व गरजु महिला असुन यामध्ये विशेषत: अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, विधवा, परितक्त्या, घटस्फोटीत, कुटुंबप्रमुख महीला, जमीन नसलेल्या मजुरवर्गाचा समावेश आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील या महिलांना माविमच्या प्रयत्नाने आर्थिककवच प्राप्त झाले आहे.

जिल्ह्यात माविमच्यावतीने स्थापन झालेल्या महिला बचतगटांनी जवळपास 8 कोटी रुपयांची बचत केली आहे. महिलांची ही बचत वाखानण्यासारखी आहे. जिल्ह्यातील गटाच्या या महिलांनी आपसात तब्बल 22 कोटी 88 लाख रुपयांचे कर्ज व्यवहार केले आहे. जिल्ह्यात बचतगटांचे चाललेले चांगले व्यवहार व नफ्यातील गटांची कामगिरी पाहता विविध बँकांनी माविमच्या या महिला बचतगटांना तब्बल 20 कोटी 80 लाख रुपयांचा कर्ज पुरवठा केला आहे. विशेष म्हणजे या गटांनी त्यापैकी 14 कोटी 46 लाख रुपयांची परतफेडही केली आहे.

बचतगटांच्या महिला सर्वच क्षेत्रात उल्लेखनिय कामगिरी करतांना दिसतात. दालमिलसह सामुहिक शेतीची अनेक कामे या गटांनी हाती घेतली आहे. जिल्ह्यात 2 हजार 333 गटांनी बिगर शेतीवर आधारीत व्यवसाय सुरु केले आहे. त्यात भाजीपाला विक्री, किराणा, स्टेशनरीसारखी दुकाने, म्हैस-शेळी पालनासारखे व्यवसाय सुरु केले आहे. गेल्यावर्षी 133 महिला गटांनी सामुहिक शेतीचा उपक्रम राबविला होता.

केवळ आर्थिकदृष्ट्या सबळ होणेच पुरेसे नाही तर महिलांसह गावाचेही सक्षमीकरण झाले पाहीजे. यासाठी माविमच्यावतीने जिल्ह्यात तेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला सक्षमीकरण प्रकल्प राबविल्या जात आहे. या प्रकल्पांतर्गत स्वयंसहायता महिला बचतगटाच्या माध्यमातुन महिलांचा सर्वांगिण विकास घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

स्वयंसहायता महिला बचतगटांनी प्रत्येक तालुक्यात 200 बचतगटांमागे एका लोकसंस्थेची (सीएमआरसी) उभारणी करुन महिलांचा सर्वांगिण विकास घडवुन आणण्याचा प्रयत्न या माध्यमातुन सुरु आहे. त्यात साधरणत: लोकसंस्था उभारणे, लघु पतपुरवठा सेवा, उपजिविका आणि लघुउद्योग, उद्योजकता विकास व महिलांचे सक्षमीकरण व सामाजिक समानता या चार बाबींवर विशेष लक्ष देण्यात येत आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत 16 लोकसंस्था उभारण्यात आल्या आहेत.

मंगेश वरकड

ठिबक सिंचनाने दिलं पाणी वृक्षांना दिली नवसंजीवनी

संपूर्ण जालना जिल्ह्यातच पाण्याची टंचाई. हे गाव ही त्याला अपवाद नाही. गावाला पाणीपुरवठा करणाऱ्या विहिरीत पाणी आहे, पण कमी. अशा परिस्थितीत गावात दररोज 12 हजार लिटर पाण्याचा टँकर येतो. टँकरचे पाणी विहिरीत सोडण्यात येते. नंतर हे पाणी जलस्वराज्य योजनेअंतर्गत बांधलेल्या 30 हजार लिटर क्षमतेच्या टाकीत चढवण्यात येते आणि तेथून गावाला पाण्याचा पुरवठा केला जातो. पाण्याची एवढी टंचाई असतांना पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजनेतून लावलेली आणि मोठ्या मायेने जपलेली झाडं जगवायची कशी असा प्रश्न होता. पण म्हणतात नं इच्छा तिथे मार्ग. त्याप्रमाणे गावकऱ्यांनी हा प्रश्नही मोठ्या युक्तीने सोडवला.

अख्खं गाव एकत्र आलं. सगळ्यांनी मिळून या प्रश्नावर तोडगा काढला. गावातील 100 टक्के घरं भूमिगत नाल्यांनी जोडण्यात आली. या नाल्यामधील सर्व पाणी एका सेफ्टी टँकमध्ये एकत्र करण्यात आलं. पहिल्या टाकीत पाणी सोडल्यानंतर पाण्याबरोबर आलेली माती आणि इतर कचरा त्याच टाकीच्या तळाशी बसला. त्यानंतर थोडं नितळ झालेलं पाणी दुसऱ्या कप्प्यात सोडण्यात आलं आणि अशाचपद्धतीने दुसऱ्या कप्प्यातील पाणी तिसऱ्या कप्प्यात. या तिसऱ्या कप्प्यावर 1 एच.पी ची इलेक्ट्रिक मोटर बसवण्यात आली आणि या स्वच्छ झालेल्या साधारणत: सहा हजार लिटर सांडपाण्याचा ग्रामपंचायतीने पुनर्वापर सुरु केला. ठिबक सिंचनाद्वारे हे पाणी झाडांना दिल्याने झाडं हिरवीगार राहिली. जिल्ह्यात पाणी टंचाई असतांना सांडपाण्याचा पुनर्वापर करून गावाने वृक्षांना दिलेली नवसंजीवनी निश्चित कौतूकास्पद आहे.

ही गोष्ट आहे तालुका-जिल्हा जालनाच्या नसडगावची. जालना जिल्ह्यापासून 35 कि.मी अंतरावरचं आणि अवघ्या 96 उंबऱ्याचं हे गाव. गावची लोकसंख्या जेमतेम 455. गावात सर्व जाती-धर्माचे लोक एकोप्यानं नांदतात.

गावाला संत परंपरेचा आणि अध्यात्माचा वारसा आहे. गावात नसरिउद्दिन बाबांचा दर्गा आहे. त्यांच्या नावावरूनच गावाला नसडगाव असे नाव पडले. गावची पूर्वीची स्थिती एकदम वेगळी होती. गावात दळणवळणाचा मार्गही नव्हता.. गावात फारशी हिरवाई नव्हती की शौचालये. ग्रामपंचायतीची कर वसुलीही 70 ते 80 टक्के एवढीच. गावात बायोगॅस नव्हता की सांडपाणी व्यवस्थापनाची सोय. घरात साधे दिवे वापरले जात. स्वच्छतेच्या नावानेही ओरडच होती.

गावाचं हे चित्र बदलण्याचा गावकऱ्यांनी संकल्प केला. विकासाची कास धरत श्रमदानाचा निर्धार केला. गावकऱ्यांनी मिळून श्रमदानातून 4 कि.मी चा रस्ता बांधला. निर्मलग्राम अभियानात सहभागी व्हायचे ठरवल्यानंतर गावात "घर तिथे शौचालया"ची मोहीम यशस्वीरित्या राबविण्यात आली. 2004-05 मध्ये गाव "निर्मल" झालं. तेंव्हापासून आजपर्यंत गावाने स्वच्छतेचा हा वसा सोडला नाही. हळुहळु गावाचं चित्र बदलू लागलं. ग्रामविकासाच्या प्रत्येक योजनेचा लाभ घेत गावानं सुधारणा राबविल्या. अभियानात आणि स्पर्धेत भाग घेत गावाचा कायापालट केला.

त्यानंतर स्पर्धेतील सहभाग आणि पुरस्कार हे गाव विकासाचं एक समिकरणच झालं. गावात मागील 36 वर्षांपासून कोणत्याही प्रकारचा भांडण तंटा नाही. गावात जलस्वराज्य प्रकल्पांतर्गत कल्याणी नदीवर भूमीगत बंधारा बांधण्यात आला आहे. "घर तिथे शौचालय" या उपक्रमाप्रमाणे "घर तिथे नळ जोडणी" उपक्रम राबविण्यात आला असून प्रत्येक नळ जोडणीवर वॉटर मिटर आणि फेरुल वॉल बसविण्यात आला. त्यामुळे गावकऱ्यांमध्ये पाणी वापराची शिस्त आली.
गावानं विकासाची हीच शिस्त इतर कामांमध्येही कायम ठेवली. यशवंत ग्राम समृद्धी योजनेअंतर्गत गावातील सगळे रस्ते सिमेंटचे केले.

गावानं पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजनेत भाग घ्यायचं ठरवलं. गावातील लोकसंख्येएवढी झाडं लावण्यासाठी गावातच 5000 रोपांची रोपवाटिका तयार करण्यात आली. नारळाच्या 500 झाडांसह विविध जातीच्या रोपांची गावशिवार, शेतीबांध, शाळा, अंगणवाडी,दर्गा परिसर, रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूला लागवड करण्यात आली. गावची लोकसंख्या अवघी 455 पण गावानं झाडं लावली 5000. गावकऱ्यांनी लावलेल्या प्रत्येक झाडाला क्रमांक दिले. एकत्र केलेल्या सांडपाण्याचा पुनर्वापर करीत लावलेल्या पाच हजार झाडांपैकी 3300 झाडं जगवण्यात आणि फुलवण्यात गावाला यश आले.

ग्रामपंचायतीचे संगणकीकरण झाले असून ग्रामपंचायतीची स्वत:ची वेबसाईटदेखील आहे. ग्रामपंचायतीची करवसुली 100 टक्के होत असल्याने ग्रामपंचायत आर्थिकदृष्टया सक्षम झाली आहे. विविध योजनांची अंमलबजावणी यशस्वीरित्या करायची असेल तर लोकांचा सहभाग उत्तम असणे आवश्यक असते हे लक्षात घेऊन जनजागृती मेळावे, अभियान राबविण्यात आले. त्याचे चांगले फलित दिसून आले आणि गावविकासाच्या कामात लोक हिरीरिने सहभागी झाले.
पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजनेत तीन वर्षात पुर्ण करावयाचे निकष ग्रामपंचायतीने पहिल्याच वर्षी पूर्ण केल्याने ग्रामपंचायतीचा तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्याहस्ते "पर्यावरण विकासरत्न" पुरस्कार देऊन सन्मान करण्यात आला.

गावात 27 सौरपथदिवे आहेत. मिळालेल्या बक्षीसाच्या रकमेतून दारिद्र्य रेषेखालील 50 कुटुंबांच्या घरात सौरदिवे बसविण्यात आले आहेत. गावातील सर्व कचरा एकत्र करून 58 नॅडेप कंपोस्ट खताचे प्रकल्प तयार करण्यात आले. यात गावातील सर्व कचरा साठविण्यात आला. त्यावर गांडूळ खत निर्मिती प्रकल्प सुरु करण्यात आला असून यातूनही ग्रामपंचायतीला उत्पन्न मिळत आहे. महिला बचतगटातील सदस्यांनी एकत्र येऊन गावात दुग्धव्यवसाय तसेच मिनी दालमिल सुरु केली आहे. प्लॅस्टिकबंदी, कुऱ्हाडबंदीबरोबर गावानं चराईबंदी, गुटखा बंदी सारख्या सार्वजनिक हिताच्या उपक्रमात देखील यशस्वी सहभाग नोंदवला आहे. लोकसहभागातून गावात 20 लाख रुपये खर्चाचं सामाजिक सभागृह बांधण्यात आले आहे गावात संत रामभाऊ बाबा सार्वजनिक वाचनालय आहे. सरपंच जयाजी किसनराव देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रामसेवक रविंद्र अंबदासराव कोल्हे यांनी ग्रामविकासाची ही दिंडी यशस्वीरित्या पुढे नेत असून त्यात गावकऱ्यांचा खुप चांगला सहभाग आहे.

गावाला मिळालेले पुरस्कार
• संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभिनात विभागस्तरीय प्रथम पुरस्कार
• राज्यस्तरीय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक एकता पुरस्कार
• महात्मा गांधी तंटामुक्त ग्राम अभियानात जिल्हास्तरीय दुसरा पुरस्कार
• फुले-शाहू- आंबेडकर स्वच्छ दलितवस्ती अभियानात जिल्हास्तरीय प्रथम पुरस्कार
• यशवंत पंचायतराज अभियानात दोन वेळेस विभागस्तरीय पुरस्कार
• निर्मल ग्राम पुरस्कार
• स्वच्छ शाळा- साने गुरुजी पुरस्कार
• स्वच्छ अंगणवाडी- सावित्रीबाई फुले पुरस्कार
• पाणी आणि सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी विभागस्तरीय वसंतराव नाईक स्मृती पुरस्कार
• भारत सरकारच्या पंचायतराज उत्तरदायित्व आणि प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत पुरस्कार
• आदर्श गौरव ग्रामसभा पुरस्कारामध्ये विभागस्तरीय दुसरा पुरस्कार
• पर्यावरण विकासरत्न पुरस्कार

डॉ. सुरेखा  म. मुळे

बालकामगार मुक्ती अभियान

चहाची टपरी, हॉटेल, छोटे-मोठे कारखाने, किराणा दुकान, चप्पल, कपडे यांसारख्या वस्तूंची दुकाने आदी ठिकाणी आजही बालकामगार हमखास सापडतात. बालकांना कामावर ठेवणे किंवा त्यांना काम करावयास लावणे ही खरे तर अत्यंत अनिष्ठ प्रथा आहे. त्यामुळे या बालकांचे बालपण तर हिरावले जातेच पण शिवाय ही मुले शिक्षणापासूनही वंचित राहतात.

बालकामगाराची प्रथा हा समाजाला लागलेला कलंक आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरु नये. हा कलंक दूर करुन बालकामगारांचे शिक्षण करणे ही सामाजिक गरज बनली आहे. गरीबीमुळे शाळा न शिकणारी मुले, मुली कामधंदा करुन अर्थार्जन करतात. बालवयात त्यांना धोकादायक उद्योग, व्यवसायात कामावर न ठेवता त्यांची शारिरीक व मानसिक वाढ होण्यासाठी, त्यांचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी बालकामगार प्रथा निर्मूलन होणे गरजेचे आहे. यासाठी बालकामगारांना शिक्षण देणे हाच पर्याय आहे.

बालकामगार निर्माण होण्यास आईवडिलांचे अडाणीपण, अज्ञान, अशिक्षितपणा, व्यसन, दारिद्र्य कारणीभूत असतात. घरात खाणारी वाढती तोंडे व पालकांच्या व्यसनामुळे स्वत: मुलांना घर चालवण्यासाठी अर्थार्जन करावे लागते. काही मुले घरी चालू असलेले काम म्हणजेच लोहारकाम, सोनारकाम, शेती, दुग्ध व्यवसाय, शेळीपालन आदी पारंपारीक व्यवसाय करतात.

गाढवावरुन माती वाहून नेणे, विडीकाम, घरकाम, विटभट्टीवर, बांधकाम, हॉटेल, कचरा/भंगार वेचणे अशा अनेक उद्योगात ही मुले काम करतात. काही मुले कारखान्यात काम करतात. अशा मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणून त्यांचे पुनर्वसन करणे गरजेचे आहे. सामान्यत: बालकामगार मुली या नाईलाजास्तव काम करतात.

शिक्षणासाठी येणारा खर्च पालकांना परवडणारा नसतो. जो थोडा बहुत पैसा मिळतो तो घरखर्चावर तसेच व्यसनावर खर्च होतो. अनेक मुले कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यातून निरनिराळ्या वस्तू पुनप्रक्रियेसाठी गोळा करतात. सतत घाणीत काम करुन त्यांना गंभीर आजारांना सामोरे जावे लागते. रोजगाराच्या समस्येमुळे सेवाक्षेत्रासह कारखानदारीतही बालकामगार आढळतात.

कारखान्याचे मालक व पालकांची बेपर्वाई यामुळे अजूनही विडी उद्योग व वस्त्रोद्योगामध्ये बालकामगार काम करीत आहेत. हॉटेल, बूटपॉलिश, गाडया पुसणे इत्यादी ठिकाणी काम करणारी मुले आजही आढळतात. आपण विविध कामानिमित्त बाहेर जात असतो, अशा बऱ्याच ठिकाणी बालकामगार सर्रास काम करीत असल्याचे निदर्शनास येते. राहण्याची अपुरी जागा, मोठे कुटुंब, व्यसनी पालक या समस्येमुळे मुले धोकादायक उद्योग/व्यवसायात काम करतात.

समाजामध्ये बालमजूर हा अत्यंत उपेक्षित घटक आहे. ज्या वयात खेळायचे, बागडायचे, शिक्षण घ्यायचे त्या वयात या मुलामुलींना धोकादायक उद्योगात ढकलले जाते. गरीबी, निरक्षरता, अंधश्रध्दा इत्यादी कारणे आहेत. पण यामुळे लाखो मुलांचे जीवन कोमेजून जात आहे. ज्या उद्योग, व्यवसायामध्ये बालमजुरांची संख्या जास्त आहे त्या ठिकाणच्या बालकामगारांना कामापासून परावृत्त करुन त्यांचे योग्य पध्दतीने शैक्षणिक पुनर्वसन घडवून आणण्यासाठी शासन प्रयत्नशिल आहे.

बालकामगार प्रथा बंद झाली पाहिजे. त्यांची पिळवणूक थांबली पाहिजे. त्यांचे हरविलेले बालपण त्यांना मिळवून दिले पाहिजे. केवळ चरितार्थ चालत नाही म्हणून बालवयात कामगार म्हणून काम करणाऱ्या मुलांना त्यांचे हरविलेले बालपण परत मिळवून देण्यासाठी आता सर्वांनी पुढाकार घेतला पाहिजे.

बालकामगारांचे आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे पुनर्वसन करण्यासाठी शासनामार्फत अनेक उपक्रम राबविले जात आहेत. बालकामगार विशेष शाळा चालविल्या जात आहेत. बालकामगारांच्या पुनर्वसनाचे कार्य वेगात सुरु आहे. त्यांना शासनाकडून शैक्षणिक व व्यवसाय प्रशिक्षण साहित्य, गणवेश, विद्यावेतन, मध्यान्न भोजन पुरविण्यात येते. बालकामगारांना शाळेची विशेष गोडी लागावी यासाठी वेगवेगळे उपक्रम राबविले जातात. मुलांनी एका ठिकाणी बसावे, अंकांची, अक्षरांची ओळख व्हावी यासाठी आनंददायी वातावरण निर्मिती विशेष शाळेतील कर्मचारी करतात. मुलांच्या कलाने शिकवितात. गाणी, गोष्टी, देशभक्तीपर गीते, परिसरातील माहिती दिली जाते. विविध सण व दिनविशेष शाळेत साजरे केले जातात. त्यांचे हरविलेले बालपण मिळवून देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.

धोकादायक उद्योग/व्यवसायात काम करणाऱ्या बालकामगारांना या विशेष शाळेत प्रवेश देण्यात येतो. यासाठी शासनामार्फत बालकामगारांचे सर्वेक्षण करण्यात येते. बालकामगार शिक्षणापासून वंचित असतात. त्यांच्या घरी व परिसरामध्ये शिक्षणाचे, स्वच्छतेचे वातावरण नसते. त्यामुळे त्यांच्यावर याबाबतीतील संस्कार करुन, शिकण्याची गोडी लावून त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातात.

बालकामगार मुक्तीच्या अभियानास समाजातील प्रत्येक घटकाने मदत केली तर बालकामगार प्रथा समूळ नष्ट होण्यास वेळ लागणार नाही. आजची ही लहान मुले उद्याच्या भारताचे भविष्य आहे. उज्वल भारताच्या भविष्यासाठी या मुलांना शिक्षण देऊन मुख्य प्रवाहात आणणे गरजेचे आहे. तरच भारत देश महासत्ता बनू शकतो.


इर्शाद बागवान