राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची यशस्‍वी अंमलबजावणी

केंद्र सरकारने 5 सप्‍टेंबर 2005 रोजी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम तयार केल्‍यानंतर राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना 2 फेब्रुवारी 2006 पासून देशाच्‍या 200 जिल्‍ह्यांमध्‍ये राबविण्‍यास सुरुवात झाली. पहिल्‍या टप्‍प्‍यात राज्‍यातील धुळे, नंदूरबार, अहमदनगर, यवतमाळ, अमरावती, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली या जिल्‍ह्यासह मराठवाड्यातील औरंगाबाद ,नांदेड, हिंगोली या जिल्‍ह्यांचा समावेश होता. दुस-या टप्‍प्‍यात उस्‍मानाबाद, वर्धा, बुलढाणा, अकोला, वाशिम आणि ठाणे अशा 6 जिल्‍ह्यांचा समावेश झाला. 1 एप्रिल 2008 पासून उर्वरित 15 जिल्‍ह्यांमध्‍ये ही योजना सुरु झाली. केंद्राची ही योजना राज्‍यात महाराष्‍ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मग्रारोहयो) या नावाने ओळखली जाते.

परभणी जिल्‍ह्यात या योजनेची यशस्‍वी अंमलबजावणी सुरु आहे. जिल्‍ह्यात 296 कामे सुरु असून त्‍यावर 3041 मजूर काम करीत आहेत. परभणी जिल्‍हा हा मराठवाडा विभागातील मध्‍यवर्ती जिल्‍हा असून याची एकूण लोकसंख्‍या सुमारे 18 लक्ष 35 हजार इतकी आहे. यामध्‍ये शहरी लोकसंख्‍या 5 लक्ष 69 हजार (31 टक्‍के) तर ग्रामीण लोकसंख्‍या 12 लक्ष 66 हजार (69 टक्‍के) इतकी आहे. जिल्‍ह्यात पाणी टंचाईची भीषण परिस्‍थिती नसली तर जिल्‍हा प्रशासनाने टंचाईवरील उपाययोजना राबविण्‍यास सुरुवात केलेली आहे.

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेनुसार ग्रामीण भागातील कोणत्याही घरातील काम करू इच्छिणार्‍या प्रत्येक प्रौढ (18 वर्षांवरील) व्यक्तीस प्रत्येक आर्थिक वर्षात किमान शंभर दिवस सार्वजनिक कार्याशी संबंधित असणार्‍या ठिकाणी शारीरिक कष्टाचे काम करणारा अकुशल कामगार म्हणून ठराविक किमान रोजंदारीवर काम देण्याची हमी देण्‍यात आलेली आहे. भारत सरकारच्या केंद्रीय ग्रामविकास खात्यामार्फत ह्या योजनेच्‍या संपूर्ण कार्यान्‍वयनाचे निरीक्षण राज्य सरकारांच्‍या सहकार्याने करण्‍यात येते.

भारताच्‍या ग्रामीण भागातील दारिद्रयरेषेखालील जनतेचे, विशेषतः अर्धकुशल व अकुशल कामगारांच्‍या खरेदी क्षमतेमध्‍ये वाढ व्‍हावी हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. देशातील गरीब व श्रीमंतांमधील दरी कमी करण्‍याचा हा एक प्रयत्न आहे. कामगारांमध्ये साधारणतः एक तृतीयांश स्त्रिया असायला हव्‍यात, अशी त्‍यामध्‍ये अट आहे.

ग्रामीण भागातील प्रौढ व्यक्तींनी त्यांचे नाव, वय, पत्ता व छायाचित्रासहित माहिती स्थानिक ग्रामपंचायतीकडे जमा करणे आवश्यक आहे. ग्रामपंचायत दिलेल्या माहितीची योग्य ती छाननी केल्यानंतर सदर व्यक्तीला ओळखपत्र देते. या ओळखपत्रावर त्याची/ तिची माहिती व छायाचित्र असते. अशा पद्धतीने नोंदणी केलेली व्यक्ती ग्रामपंचायतीला लेखी पत्र लिहून किमान (सलग चौदा दिवस) काम देण्यासाठी अर्ज करू शकते.

ग्रामपंचायत त्यांच्याकडे आलेले विहित अर्ज दाखल करून घेते व अर्जदारास त्याची तारीख नमूद केलेली पोचपावती व अर्जदारापर्यंत काम पाठविले जाईल अशी हमी देणारे पत्र देते. अशा अर्जदारांची यादी ग्रामपंचायत कार्यालयाबाहेरही लावली जाते. प्रत्येक अर्जदारास त्याच्या/तिच्या राहण्याच्या ठिकाणापासून 5 किलोमीटरच्या परीघात काम दिले जाते. जर कामाचे ठिकाण व राहण्याचे ठिकाण यातील अंतर 5 किलोमीटरपेक्षा जास्त असेल तर अधिक मजुरी दिली जाते.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेमध्‍ये समाविष्ट कामांची यादी पुढीलप्रमाणे आहे. 1) जलसंवर्धनाची आणि जलसंधारणाची कामे. 2)पाणी टंचाईवर, दुष्काळीस्थिती टाळण्यासाठी वनीकरणासह, वृक्षलागवडीची कामे करणे. 3)पाटबंधारे कामे, ज्यामध्ये कालवे, सूक्ष्म व लघु जलसिंचनांचा समावेश असेल. 4)अल्पभुधारक तसेच छोट्या शेतकरी वर्गांसह अनुसूचित जमातींच्या, दारिद्रयरेषेखालील, केंद्र सरकारच्या इंदिरा आवास योजनेतील लाभार्थी आणि जमीन सुधारणा योजनेत समाविष्ट घटकांच्या कुटुंबांना तसेच 2008 च्या शेती कर्जमाफी योजनेतील शेतक-यांना जलसिंचन, परसबाग लागवड आणि जमीन सुधारणेसाठी मदत करणे. (छोट्या आणि अल्पभुधारक-दुर्बल घटकातील शेतक-यांपर्यंत या योजनेचे फायदे पोहचवण्यासाठी, खासगी मालकीच्या जमिनींवर केलेल्या कामांचाही समावेश केला आहे.) 5)जुन्या जलसाठ्यांची, स्रोतांची पुनर्बांधणी व अशांमधील गाळ काढणे 6)जमीन सुधारणा. 7)पूरनियंत्रण व पाणथळ जमिनीतील पाण्याचा निचऱ्याची कामे. 8)बारा महिने ग्रामीण संपर्कासाठीची दळणवळण व्यवस्था तयार करण्यासाठीची कामे. 9)भारत निर्माण योजनेतील राजीव गांधी सेवा केंद्रांची ग्राम माहिती केंद्र म्हणून निर्मिती करणे, त्यासाठी ग्रामपंचायत इमारतीचे बांधकाम करणे. याशिवाय राज्य सरकारांशी वेळोवेळी सल्लामसलत केल्यानंतर केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेली इतर कोणतेही काम.

परभणी जिल्‍ह्यात ग्रामपंचायतीमार्फत जलसंधारणाची 48 कामे, सिंचन 136, रस्‍ते 11, वनीकरण 50 कामे सुरु आहेत. जिल्‍ह्याच्या ग्रामीण भागातील बेकारी, दारिद्रय दूर करण्‍यासाठी या योजनेचा निश्‍चितच उपयोग होत आहे. लोकोपयोगी व पायाभूत सुविधांची निर्मिती तसेच जलसंधारण कामाच्‍या रुपाने ही योजना ग्रामीण भागात विकासाचा पल्‍ला गाठण्‍यासाठी साह्यभूत ठरत आहे.

राजेंद्र सरग

0 comments:

Post a Comment

 

© Copyright PPPMS . All Rights Reserved.

Designed by Avim and sponsored by PPPMS India