राज्यात
शेतकऱ्यांच्या समूह, गट शेतीस चालना देण्यासाठी शेतकऱ्यांचा समूह तयार
करुन समूह शेती योजना राबविण्यासाठी शासनाने दहा कोटी रुपये इतक्या
अनुदानास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्याचप्रमाणे 2012-13 या वर्षामध्ये
समूह, गट शेतीस चालना देण्याच्या योजनेची अंमलबजावणी राज्यातील 33
जिल्ह्यात करण्यासाठी अर्थसंकल्पित तरतुदीच्या पाच टक्के म्हणजेच 50 लाख
रुपये इतक्या रक्कमेस शासनाने वित्तीय मान्यता दिली आहे.
बाजारपेठेतील स्पर्धात्मक वातावरणाचा फायदा घेण्यासाठी प्रत्येक टप्प्यावर
शेतकऱ्यांचे संघटन व आदर्शवत शेती पद्धतीचा वापर करुन उत्पादन व विक्री
व्यवस्था निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. त्या अनुषंगाने शेती आधारित व
शेती संलग्न उद्योगांना चालना देणे आणि त्याद्वारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या
उत्पादनास अधिक भाव मिळवून देणे हे या योजनेमागील उद्दिष्ट आहे.
या योजनेअंतर्गत कृषी विस्तारामार्फत आधुनिक शेती तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना
एकत्रित गटाच्या माध्यमातून उपलब्ध करुन देता येणार आहे. त्याचप्रमाणे
सामाजिक प्रश्नांची माहिती घेऊन शेतकऱ्यांचे वैयक्तिक प्रश्नसुद्धा
सोडविण्यासाठी चालना मिळणार आहे. गटातील शेतकऱ्यांशी भ्रमणध्वनीमार्फत
संपर्क साधून हवामान, पीक उत्पादन, तंत्रज्ञान, कीड व रोग सर्वेक्षण
इत्यादी बाबत सतत अद्ययावत माहिती देणे शक्य होणार आहे. तसेच गटाच्या
माध्यमातून शेतकरी एकत्र आल्यामुळे त्यांचे संघटन होऊन गटामार्फत प्राथमिक
प्रक्रिया विक्री यामध्ये शेतकरी सहभाग घेऊन अधिकाधिक उत्पन्न मिळण्यासाठी
सहकार्य करतील.
0 comments:
Post a Comment