मंत्रिमंडळ निर्णय : राज्य पुरस्कृत सुक्ष्म सिंचन योजना राबविण्यास मान्यता

मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत राज्य पुरस्कृत सुक्ष्म सिंचन योजना राबविण्यास मान्यता, पुणे येथे 3 ते 7 जुलै दरम्यान आशियाई ॲथलेटिक्स चॅम्पियनशीप स्पर्धा घेण्यास मान्यता आणि 1986 पूर्वीच्या एम.फिल पदवीधारक अध्यापकांना एक आगाऊ वेतनवाढ देण्यास मंजुरी असे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
 

पुणे येथे 3 ते 7 जुलै दरम्यान आशियाई ॲथलेटिक्स चॅम्पियनशीप स्पर्धा

महाराष्ट्रात जुलै 2013 मध्ये 20 वी आशियाई ॲथलेटिक्स चॅम्पियनशीप स्पर्धा आयोजित करण्यास मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. दि. 3 ते 7 जुलै या कालावधीत पुणे येथे आयोजित होणाऱ्या या स्पर्धेसाठी 18 कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. 

ॲथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया या संस्थेतर्फे आयोजित केली जाणारी ही स्पर्धा सुरुवातीला तामिळनाडू येथे होणार होती. मात्र, तामिळनाडू शासनाने नकार दिल्यानंतर दिल्ली शासनाने देखील या स्पर्धेच्या आयोजनात असमर्थता दर्शविली. त्यानंतर फेडरेशनने ही स्पर्धा महाराष्ट्रात आयोजित करण्याविषयी विनंती केली. या स्पर्धेबाबतीत मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र शासनाच्या क्रीडा सचिवांशीही चर्चा केली होती. राज्याने सर्वसमावेशक असे नवीन क्रीडा धोरण जाहीर केले असून खेळाच्या विकासाला प्राधान्य देण्याच्या दृष्टीने या स्पर्धेच्या आयोजनाचा निर्णय घेण्यात आला. 

स्पर्धेच्या यशस्वी आयोजनाच्या दृष्टीने विविध समित्यांची नियुक्ती करण्यात येत असून देशाच्या दृष्टीने प्रतिष्ठेच्या या स्पर्धेसाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी नियोजन करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले.
 

1986 पूर्वीच्या एम. फिल पदवीधारक अध्यापकांना एक आगाऊ वेतनवाढ मंजुरीस मान्यता

1986 पूर्वी सेवेत असलेल्या आणि त्यापूर्वी एम. फिल पदवी धारण करणाऱ्या अध्यापकांना 1 जानेवारी 1986 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने एक आगाऊ वेतनवाढ मंजूर करण्याचा निर्णय झाला.  ही वेतनवाढ अकृषी विद्यापीठे व संलग्नित अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयातील अधिव्याख्यात्यांना लागू होईल. यासाठी येणाऱ्या 2 कोटी 10 लाख रुपये या खर्चासही मान्यता देण्यात आली. 

कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठ शिक्षक संघाने या संदर्भात 6 ऑक्टोबर 2008 रोजी  शासनास निवेदन सादर केले होते. या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली  होती. 
 

राज्य पुरस्कृत सुक्ष्म सिंचन योजना राबविण्यास मान्यता

केंद्र शासनाच्या योजनेशी समांतर अशी राज्य पुरस्कृत सुक्ष्म सिंचन योजना राबविण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. वर्ष 2013-14 पासून ही योजना कार्यान्वित करण्यात येईल व त्याकरिता एकूण 470 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येतील. ज्या शेतावर सुक्ष्म सिंचन संच बसविण्यात येत आहेत त्याची नोंद महसूल अभिलेखात घेण्यात येईल, तसेच या योजनेचे सनियंत्रण कृषी विभाग करेल.

राज्यातील शेतकऱ्यांकडून सुक्ष्म सिंचन संचांची मागणी मोठ्या प्रमाणात आहे. तथापि, केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय सुक्ष्म सिंचन अभियान अंतर्गत मागणीच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होत नसल्यामुळे, निधी अभावी मोठ्या प्रमाणात प्रस्ताव प्रलंबित राहत आहेत. ही बाब विचारात घेऊन राज्य पुरस्कृत सुक्ष्म सिंचन योजना राबविण्याचे राज्य शासनाने निश्चित केले आहे.

राज्य योजना कार्यान्वित करण्यासाठी 2014-15 पासून प्रत्येक वर्षी 250 कोटी रुपये निधी केंद्र शासन, डीपीडीसीचा निधी वापरून व राष्ट्रीय कृषी विकास योजनांमधून उपलब्ध करून देण्यात येईल. सदर योजना कोकण, मराठवाडा व विदर्भातील गोंदिया, गडचिरोली व भंडारा जिल्ह्यांमध्ये राज्य योजना म्हणून राबविण्यात येईल. त्यासाठी राष्ट्रीय सुक्ष्म सिंचन अभियानांतर्गत व विदर्भ सधन सिंचन विकास कार्यक्रम (VIIDP), राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY) अंतर्गत केंद्र शासनाचा निधी, प्रथम संपूर्ण राज्यासाठी  व आवश्यकतेनुसार राज्य शासनाचा निधी वापरण्यात येईल.

सद्यस्थितीत इतर राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्राची सिंचनाची टक्केवारी खूपच कमी आहे. उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन करावयाचे झाल्यास सिंचनाची टक्केवारी वाढविणे क्रमप्राप्त आहे. त्यासाठी ठिबक सिंचन व तुषार सिंचन या तंत्रांचा अवलंब करणे आवश्यक झाले आहे. असे करण्याने उत्पादन व उत्पादकता यामध्ये वाढ होण्यास मदत होणार आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणात विजेची बचतदेखील होणार आहे. महाराष्ट्रामध्ये तण काढण्यासाठी मजुरांचा प्रश्न भेडसावत असून सदर तंत्रज्ञानामुळे मजुरांचाही प्रश्न निकाली निघणे शक्य होणारआहे.

जूनच्या सरासरीच्या 37 टक्के पाऊस; पेरणीपूर्व कामे जोरात

राज्यात मान्सूनचे आगमन झाले असून जून महिन्याच्या सरासरी 222.1 मि.मी. पावसाच्या तुलनेत आजपर्यंत 81.2 मि.मी. म्हणजेच 36.6 टक्के पाऊस झाला आहे. 
1 ते 10 जून अखेर एकूण 355 तालुक्यांपैकी 25 तालुक्यांत 25 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला असून 29 तालुक्यांत 25 ते 50 टक्के, 56 तालुक्यांत 50 ते 75 टक्के आणि 68 तालुक्यांत 75 ते 100 टक्के पाऊस झाला. एकंदर 177 तालुक्यांत 100 टक्क्यांपेक्षा अधिक पाऊस झाला, हे तालुके विभागनिहाय असे आहेत : कोकण विभाग- 29, नाशिक-28, पुणे-29, कोल्हापूर-22, औरंगाबाद-12, लातूर-22, अमरावती-27 आणि नागपूर-8.

पेरणीपूर्व कामे सुरु

राज्यात खरीपाचे सरासरी क्षेत्र 134.69 लाख हेक्टर असून, पेरणीपूर्व मशागतीची कामे जोरात सुरु आहेत. 0.3 टक्के क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. कोकण, कोल्हापूर व पुणे विभागात भात रोपवाटिका तयार करण्याचे काम सुरु आहे. कापसाची पेरणी 33,600 हेक्टर क्षेत्रावर, सोयाबिनची पेरणी 1400 हेक्टर क्षेत्रावर तसेच भात पिकाची 8000 हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. 

खते, बियाणे उपलब्ध

खरीपासाठी बियाणांची गरज निश्चित करण्यात आली असून 14.47 लाख क्विंटल म्हणजे मागणीच्या 75 टक्के बियाणे पुरवठा झाला आहे. खतांच्या बाबतीतही 45 टक्के पुरवठा करण्यात आला आहे. 

टँकर्सच्या संख्येत किंचित घट

एकंदर 4,482 गावे आणि 10,882 वाड्यांना 5,456 टँकर्स पाणी पुरवठा करीत आहेत. मागील आठवड्यापर्यंत सुमारे 5500 टँकर्स होते. गेल्या वर्षी याच सुमारास 2,554 टँकर्स होते. पाणी पुरवठा विभागास टंचाई परिस्थितीत पाणी पुरवठा योजनेसाठी 2012-13 मध्ये 513 कोटी 98 लाख इतका निधी देण्यात आला असून एप्रिल व मे 2013 या दोन महिन्यांकरिता 201 कोटी 80 लाख इतका निधी देण्यात आला आहे.

साडेआठ लाख जनावरे छावणीत

राज्यातील 11 (अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड, उस्मानाबाद, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, बुलढाणा) जिल्ह्यांमध्ये जनावरांच्या 1,244 छावण्या सुरु आहेत. चारा वितरणावर आतापर्यंत एकूण 1125 कोटी इतका खर्च झाला आहे. या छावण्यांत 7 लाख 35 हजार 743 मोठी आणि 1 लाख 10 हजार 596 लहान अशी 8 लाख 46 हजार 339 जनावरे आहेत. 

टंचाई परिस्थितीत लोकांना गावातच रोजगार उपलब्ध व्हावा या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण रोजगार हमी योजनेखाली एकूण 27 हजार 644 कामे सुरु असून या कामावर 4 लाख 19 हजार 483 मजूर काम करीत आहेत.

14 टक्के पाणीसाठा

राज्यातील विविध जलाशयात पाणी साठ्याची 10 जूनची स्थिती पुढीलप्रमाणे :- कोकण 35 टक्के (गतवर्षी 27 टक्के), मराठवाडा 4 टक्के (गतवर्षी 6 टक्के), नागपूर 24 टक्के (गतवर्षी 22 टक्के), अमरावती 19 टक्के (गतवर्षी 15 टक्के), नाशिक 7 टक्के (गतवर्षी 6 टक्के), पुणे 11 टक्के (गतवर्षी 11 टक्के) इतर धरणांमध्ये 23 टक्के (गतवर्षी 24 टक्के)