" रेशीम उद्योगाची कास धरा लक्ष्मी येई घरा "

रेशीम उद्योगामध्ये महाराष्ट्र राज्याचा अपारंपारीक राज्यातून क्रमांक प्रथम जरी असला तरी या उद्योगाविषयाची राज्यातील बऱ्याच शेतकऱ्यांना कसल्याच प्रकारची माहिती नसल्याचे निदर्शनास येते. खरं पाहता रेशीम उद्योग हा शेतीपुरक उद्योग म्हणून अलिकडच्या काळात काही लोकांमध्ये रूजलेला दिसतो. बदलत्या वातावरणामुळे व ऋ तुमानामुळे शेतकरी त्रस्त आहेत. शेतकऱ्यांना नेहमी बसणारा पारंपारिक पिक उत्पादनामधील फटका तसेच पिक पध्दतीमध्ये वातावरणानुसार करावे लागणारे बदल व होणारा प्रचंड खर्च या बाबीवर जर शेतकऱ्यांना समर्थपणे मात करायची असेल तर, रेशीम उद्योगाशिवाय दुसरा चांगला पर्याय नाही.

रेशीम उद्योग शेतीपुरक आहे. तुतीच्या बागेची जोपासना करणे व त्याचा पाला रेशीम किटकांना संगोपन गृहामध्ये खाऊ घालणे; यामुळे वातावरणाचा या उद्योगावर फारसा परिणाम होत नाही. मुलत: तुतीचे रोप वृक्ष स्वरूपाचे असल्याने ते जोमाने वाढते परंतु उद्योगामध्ये त्याची प्रत्येक पिकानंतर छाटणी होत असल्याने व सध्या जास्त पाल्याचे उत्पादन देणाऱ्या तुतीच्या जाती वापरात असल्याने पाल्याचे उत्पादन चांगले मिळते. एकदा लागवड केल्यानंतर तीच लागवड जवळपास 12-13 वर्षापयंर्त वापरता येत असल्यामुळे लागवडीचा वांरवार खर्च करावा लागत नाही. रेशीमचे पिक कमी कालावधीचे असल्याने ( 25-30 दिवस ) एका वर्षात शेतकरी 5- 6 पिके घेऊ शकतो परंतु पांरपारिक पिक पध्दतीमध्ये हे शक्य होत नाही. या उद्योगामध्ये असणारे तंत्रज्ञान सोपे, सुलभ असल्याने उद्योग कोणीही व कोणत्याही वयोगटातील स्त्री-पुरूषांना करता येणे सहज शक्य आहे. हा उद्योग प्रदुषण कमी करण्यासाठी, रोजगार उपलब्धतेसाठी तसेच लोकांचा शहराकडे जाणारा लोंढा कमी करण्यासाठी उपयुक्त आहे.

हा उद्योग सुरू करण्यासाठी जास्त खर्च लागत नाही. तसेच ऊंसाच्या तुलनेत पाणीही 4 पट कमी लागते. या उद्योगातून उत्पादित झालेल्या कोषाना राज्यात हमी बाजारपेठ उपलब्ध असून शासनामार्फत कोश खरेदी केली जाते. त्यामध्ये शेतकऱ्यांना तोटा सहन करावा लागत नाही. शिवाय शेतकऱ्याने शासनास कोष विक्री करण्याबाबत सक्ती नसल्याने हल्ली शेतकरी खाजगी व्यापाऱ्यांना विक्री करून भरपूर पैसा कमावीत आहेत. 

रेशीम उद्योग करण्यासाठी काही बाबींची मुख्यत्वे पुढीलप्रमाणे गरज गरज असते. तुतीची लागवड ( बाग) तुती पाला उत्पादन करणेसाठी, रेशीम किटकांची रोग विरहीत अंडी, किटक संगोपन गृह व साहित्य. कौश्यल्य पुर्ण मनुष्यबळ इ. या सर्व बाबीसाठी सुध्दा शेतकरीस्तरावर जास्त खर्च किंवा भाग भांडवल लागत नाही पण राज्यामध्ये रेशीम उद्योग वाढावा व शेतकऱ्यंाचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी राज्याच्या रेशीम संचालनालयामार्फत सर्व जिल्हयामध्ये जिल्हा रेशीम कार्यालयाची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. त्यांच्या मार्फत रेशीम विस्ताराचे काम केले जाते व सोई सवलती दिल्या जातात तसेच मोफत तांत्रिक मार्गदर्शन केले जाते. 

रेशीम शेती उद्योगाच्या विकासासाठी रेशीम संचालनालयामार्फत पुढीलप्रमाणे योजनानिहाय सहकार्य केले जाते.
राज्य शासनाच्या योजनांमध्ये जिल्हास्तरीय योजना, रोजगार हमी योजना- ( राष्ट्रीय कृषी विकास योजना ) केंद्र शासनाच्या योजनांमध्ये केंद्रिय रेशीम मंडळाच्या विविध योजना, कृषि तंत्रज्ञान व व्यवस्थापन यंत्रणा ( आत्मा) यांचा समावेश आहे.

जिल्हास्तरीय योजनेमध्ये जिल्हास्तरीय योजना अंतर्गत शेतकऱ्यांना तुती लागवडीकरीता पुढील बाबींकरीता अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येते. बेणे पुरवठा नाममात्र दराने शेतकऱ्याने तुती लागवडी करीता 500/- रू. भरून नाव नोंदणी केल्यानंतर जिल्हा कार्यालयामार्फत जवळच्या शेतकऱ्याकडून मोफत बेणे पुरवठा केला जातो. अंडीपुंज पुरवठा नाममात्र दराने अंडीपुंजाची असणाऱ्या किंमतीच्या 75 टक्के अनुदानाची रक्कम संचालनालयामार्फत दिली जाते. शेतकऱ्याकडून 25 टक्के रक्कम अंडीपुजापोटी घेतली जाते. उदा. 100 अंडीपुंजाची किंमत 600/- रू. असल्यास शेतकऱ्याकडून 150/- प्रमाणे रक्कम घेतले जातात. तुती लागवड केल्यानंतर शेतकऱ्यास कार्यालयामार्फत विनामुल्य प्रशिक्षण दिले जाते व त्या दरम्यान प्रशिक्षण भत्ता व विद्यावेतन म्हणून रू. 750/- दिले जाते. कौशल्य विकास साध्य करण्यासाठी शेतकऱ्यांना संचालनालयामार्फत राज्यातील रेशीम उद्योग करणाऱ्या शेतकऱ्यांना भेट देणे करता सहलीचे आयोजन केले जाते. तसेच कर्नाटक राज्यामधील रेशीम उद्योगाची पहाणी करणे करीता राज्याबाहेर सहलीचे आयोजन सुध्दा केले जाते. यासाठी शेतकऱ्यांना कोणताही खर्च करावा लागत नाही.

रोजगार हमी योजनेंतर्गत (राष्ट्रीय कृषी विकास योजना ) 1 हेक्टर पर्यन्त तुती लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात येते. या योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना प्रति एकर क्षेत्रास रू. 20,000/- अनुदान देण्यात येते. यापैकी पहिल्या वर्षी रू. 6000/- रोजमजूरी व रू. 8000/- साहित्य स्वरूपात अनुदान देण्यात येते. दुसऱ्या वर्षी मजूरी रू. 3000/- व तिसऱ्या वर्षी रू. 3000/- अनुदान देण्यात येते. 

केंद्र शासनाच्या योजनेमध्ये कृषि तंत्रज्ञान व व्यवस्थापन यंत्रणा ( आत्मा ) अंतर्गत कृषि विभागाकडून प्रशिक्षण/शैक्षणीक सहल/मेळावे/ प्रचार प्रसिध्दीसाठी जिल्हा कार्यालयाना निधी उपलब्ध होतेा. व तो निधी शेतकऱ्यासाठी खर्च करता येतो. 

केंद्रीय रेशीम मंडळाच्या योजनेमध्ये आदर्श किटक संगोपन गृह बांधण्याकरीता - 50 टक्के अनुदान देण्यात येते. खर्चाचे अशा प्रकाराने 75000/- व 150000/- व 200000/- पर्यंत किटक संगोपन गृहाच्या खर्चास 50% प्रमाणे अनुदानाची रक्कम दिली जाते. याप्रमाणे कमीत कमी 37500/- व जास्तीत जास्त 1 लक्ष पर्यंत अनुदान देण्यात येते. ठिंबक सिंचन संच उभारणीकरीता प्रती एकरी लाभार्थ्याना रू. 20000/- चे खर्चास 75% अनुदान दिले जाते. म्हणजेच एकरी रू. 15 हजार अनुदान देण्यात येते. चॉकी किटक संगोपन केद्र उभारणी करीता लाभार्थ्याना 50 टक्के अनुदान देण्यात येते. अशाप्रकारे रू. 2.50 लक्ष किंवा 5 लक्ष चॉकी किटक संगोपन केद्राच्या बांधकाम खर्चास 50% अनुदानाची रक्कम दिली जाते. दुबार जातीचे किटक संगोपन घेणाऱ्या किटक संगोपन साहीत्य पुरवठा केला जातो त्यापोटी शेतकऱ्याकडून रू. 12500/- घेवून त्याला 50000/- रू. चे साहीत्य दिले जाते. राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत रिलींग मशीनरी उभारणी करीता 10 लक्ष खर्च अपेक्षित धरून त्यापैकी लाभार्थ्याना 9.00 लक्ष अनुदान दिले जाते. ( 90 : 10 ) तसेच रिलींग शेड उभारणी करीता अपेक्षीत खर्च रू. 2.50 लक्ष धरून त्यापैकी 50 टक्के अनुदान दिले जाते. व्टिस्टींग मशीन उभारणी करीता युनीट कॉस्ट रक्कम रू. 6.00 लक्ष खर्च अपेक्षित धरून. त्यापैकी 75 टक्के अनुदान लाभार्थ्याना दिले जाते.

टसर रेशीम उद्योगासाठी देखील लाभार्थ्याना राज्य व केंद्र शासनाच्या योजनाअंतर्गत लाभ देण्यात येतो. टसर उद्योग करणाऱ्या आदीवासी लाभार्थ्याना जंगल नाममात्र दराने भाडेपटटयावर उपलब्ध करून देण्यात येते. टसर रोपवनाच्या जोपासनेसाठी बीज उत्पादकांना सहाय्य- युनीट कॉस्ट 7500/- च्या 80 टक्के रू. 6000/-चे साहित्य स्वरूपात दिले जाते. शेतकरी प्रशिक्षण व अभ्यास दौरा करीता प्रती लाभार्थी 500/- चे अनुदान दिले जाते. किटक संगोपन साहित्य खरेदी करिता बीज उत्पादकांना सहाय्य कॉस्ट 7500/- च्या 80 टक्के रू. 600/- चे साहित्य स्वरूपात अनुदान दिले जाते. टसर पीक विमा योजनेंतर्गत अंडीपंुज खाजगी घटकामार्फत उत्पादन करणाऱ्या लाभार्थ्यांस 1.00 लक्ष युनीट कॉस्टच्या 80 टक्के रक्कम रू. 80 हजारचे अनुदान दिले जाते.


डॉ. चंद्रशेखर हिवरे, संचालक,
रेशीम संचालनालय, नागपूर
दूरध्वनी 0712-2569926/27
भ्रमणध्वनी 9423472437