महाराष्ट्राची महा 'वास्तू' नवीन महाराष्ट्र सदन

नवी दिल्ली हे राजधानीचे शहर आपल्या ऐतिहासिक वारसाच्या पाऊलखुणांचे शहर म्हणून ओळखले जाते. प्राचीन भव्य इमारती, उत्तुंग मनोरे, आणि चित्तवेधक कलाकुसर असणा-या इमारती हे येथील वैशिष्टये. दिल्लीत मिरविणार्‍या प्रत्येक इमारतीने आपले असे वैशिष्टय जोपासले आहे. याच ऐतिहासिक वारस्याला समृध्द करणारी एक भव्य इमारत ‘ नवीन महाराष्ट्र सदन ’ दिल्लीच्या मध्यभागी ल्युटन्स झोनमध्ये डौलाने उभी झाली आहे. बांधकामात ढोलपुरी लाल दगडांचा वापर दिल्लीतील इमारतींचे वैशीष्टये आहे. हाच बाज या इमारतीत सांभाळण्यात आला आहे. तथापि, सहयांद्रीचा कणखर बाणा दाखवित हिमालयाकडे तोंड करून ही इमारत उभी झाली आहे. दिल्लीचे तख्त राखण्याची ताकद मराठा साम्राज्यात ज्या महापुरूषाच्या भीमपराक्रमाने आली त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा सिंहासनारुढ राजवैभवी पुतळा या भव्य इमारतीच्या मध्यभागी आहे. ज्यांच्या समाजसुधारणेच्या लढयातून हा देश उभा राहिला त्या महात्मा ज्योतिबा फुले यांचा पुतळा शिवरायांच्या पुतळयाच्या उजव्या बाजुला तर भारताला जागतिक महाशक्ती बनविण्यासाठी समानतेला घटनात्मक अधिष्ठान देणारे घटनाकार भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा डाव्या बाजुला थाटात उभा आहे. प्रथमदृष्टीस पडणारी ही रचना महाराष्ट्राचा सामाजिक, राजकीय वारसा नि.शब्दपणे सांगण्यास पुरेसी आहे.

या शिवाय आतील मोक्याच्या दर्शनी भागात छत्रपती शाहू महाराज, महाराष्ट्राचे शिल्पकार यशवंतराव चव्हाण यांचे पुर्णाकृती प्रेरणादायी पुतळे उभारण्यात आले आहे. नवीन महाराष्ट्र सदन दिल्लीतील सर्व राज्यांच्या विश्रामगृहांना मार्गदर्शक ठरेल अशा हायटेक सुखसुविधांनी सज्ज आहे. या विश्रामगृहाची संकल्पना ऐतिहासिक शनिवारवाडा आणि विश्रामबाग वाडा यांच्या वास्तुरचनेप्रमाणे आहे. पाहताक्षणी मराठी माणसाचा ऊर भरून यावा अशी ही भव्य वास्तू दिल्लीत आज अस्तित्वात असणार्‍या सर्व राज्यांच्या भवनांमध्ये सर्वात मोठी आणि सर्वाधिक देखणी असून दिल्लीच्या वैभवात भर घालणार्‍या या इमारतीचे दिल्लीकरांनाही फार कौतुक आहे.

या इमारतीने दिल्लीतील प्रशासकीय चौकट आणखी घट्ट करण्यात मदत होणार आहे. 1913 पासून दिल्लीचा प्रवास राजधानीच्या दिशेने सुरू झाला. महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय पाऊलखुणांचा प्रवासही तेव्हापासूनचा आहे. या वास्तूची ओळख करताना हा मागोवा अभ्यासने क्रमप्राप्त ठरतो.... 1919 मध्ये इंग्रज कालीन भारतीय घटनेनुसार त्यावेळी भारतातील विविध राजघराण्यांचे प्रतिनिधीत्व सांगणारे एक कक्ष संसदेमध्ये सुध्दा तयार करण्यात आले होते. त्यामुळे स्थानिक राज्य संस्थांना व्दिदलीय राज्यकारभारात सहभागी होता येणार होते. तत्कालीन संस्थाधिशांना नवी दिल्लीला येऊन संसदेच्या कामकाजात सहभागी होणे अनिवार्य होते. त्याशिवाय त्याच्या राजकारभाराविषयीचे अभिप्राय किंवा चिंता त्यांना मांडणे शक्य होणार नव्हते. यासाठीच दिल्लीमध्ये 1920 च्या सुमारास संपर्क कार्यालये आणि राज्य भवनांची निर्मिती सुरू झाली. पुढे देश स्वतंत्र झाल्यानंतर या प्रणालीचे आधुनिकीकरण करुन त्याचा वापर राज्याच्या संपर्क कार्यालयासाठी करण्यात आला. सांगली संस्थानच्या मालकीचे सांगली भवन, याची निर्मिती सध्याच्या कोपरनिकस मार्गावर 8 मार्च 1948 रोजी झाली. स्वातंत्र्यानंतर सांगली या संस्थानचा मालकीसंबंध तत्कालीन मुंबई राज्याशी आला. त्यामुळे या जागेची मालकी त्यावेळच्या मुंबई राज्याला देण्यात आली. 1 मे 1960 रोजी मुंबई राज्याचे विभाजन होवून महाराष्ट्र आणि गुजरात अशी दोन राज्य निर्माण झाली.

1 मे 1960 मध्ये महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मिती नंतर दिल्लीमधील कनॉट प्लेस येथील यार्क हॉटेल येथे महाराष्ट्राचे पहिले अधिकृत कार्यालय होण्याचा मान महाराष्ट्र परिचय केंद्राला मिळाला. राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्र परिचय केंद्राची निर्मिती केली. मुख्य माहिती अधिकारी भा.कृ.केळकर हे परिचय केंद्राचे पहिले अधिकारी होय. याच काळात ल्यूटन रोडवरील पूर्वीच्या सांगली संस्थानच्या सांगली हाऊसला महाराष्ट्र सदन हे नाव देण्यात आले. 1962 मध्ये या ठिकाणी नवीन विश्राम गृहाची निर्मिती सुरु झाली आणि 1963 मध्ये ती पूर्ण झाली. या ठिकाणी दुस-या जागतिक महायुध्दाच्या काळात संरक्षण मंत्रालयाने सैनिक व घोड्यांच्या निवा-यासाठी तयार केलेल्या बराकींचे रुपांतर सदनातील अत्यावश्यक सेवा देणा-या कर्मचा-यांच्या घरात करण्यात आले. राज्याच्या मंत्रीमंडळाने 7 ऑक्टोबर 1964 रोजी या ठिकाणी राज्याचे संपर्क कार्यालय निर्माण करण्यास मान्यता दिली. तेव्हाचे उद्योग आणि कामगार विभागाचे उपसचिव श्री. के.के.मोघे (IAS) यांनी पहिले संपर्क अधिकारी म्हणून 1965 रोजी कार्यभार स्वीकारला. सुरुवातीच्या काळात 1968 पर्यंत राज्याचे संपर्क कार्यालय महाराष्ट्र सदनातून नव्हे तर डिफेन्स कॉलनीतून (डि-267,डिफेन्स कॉलनी) भाडेतत्वावर कार्यरत होते. महाराष्ट्र सदनात केवळ निवासाची व्यवस्था होती. 1968नंतर हे कार्यालय महाराष्ट्र सदनात स्थानांतरीत झाले. त्यामुळे महाराष्ट्र सदनात अतिरिक्त जागेची कमतरता भासायला लागली.

या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी 1970 मध्ये 2 भागांमध्ये काही खोल्यांचे पुन्हा बांधकाम करण्यात आले. 1979 मध्ये या खोल्यांवर दुसरा मजला बांधण्यात आला. अशाप्रकारे टप्याटप्याने सध्या अस्तित्वात असणा-या कोपरनिकस मार्गावरील महाराष्ट्र सदनाचे काम पूर्ण करण्यात आले. येथील जागा या नव्या भव्य निर्माणासाठी पूरेशी नव्हती. जागेची चणचण भासायला लागली....यातूनच नव्या जागेचा पुढे शोध लागला...या नवीन महाराष्ट्र सदनाच्या जागेच्या शोधाची आणि निर्मितीची धडपड रोमहर्षक आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील भारत सरकारने कस्तुरबा गांधी मार्गावरील 6.18 एकराचा हा प्लॉट हिमाचलमधील सिरमूरचे महाराज यांना दिला होता. 1930 मध्ये त्यांना राज्याचे सदन बांधण्यासाठी ही जागा देण्यात आली होती. सिरमूरच्या महाराजाने 1932 मध्ये बडोदयाच्या महाराजांना ही जागा विकली. त्यानंतर दुस-या महायुध्दाच्या काळात संरक्षण मंत्रालयाने या जागेवर मंत्रालयाच्या अधिका-यांसाठी काही बांधकाम केले. तेव्हापासून हा प्लॉट भारत सरकारच्याच ताब्यात होता.

1951 मध्ये भारत सरकारने ब्रिटीश कालीन राजघराण्याना त्यांच्या राजभवनासाठी दिलेली जागा ही त्या त्या राज्याची मालमत्ता असेल, असे घोषित केले. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर निर्माण झालेल्या मुंबई राज्याच्या ताब्यात बडोद्याच्या राज्याची ही जमीन आली. राज्य पुनर्निर्माण धोरणानुसार मुंबई राज्यातून महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन राज्यांची निर्मिती झाली. त्यावेळच्या नव्या राज्य निर्मिती कायद्यानुसार गुजरातच्या बाहेर असणारी मूळ मुंबई राज्याची सर्व संपदा महाराष्ट्र राज्याची झाली. अशाप्रकारे बडोदयाच्या राजाची ही जागा 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याला मिळाली.

तथापि महाराष्ट्र राज्याला आपल्या अधिपत्यातील या जमिनीच्या मालकीचा शोध 1970 साली जागेच्या चणचणीतून लागला. त्यानंतर भारत सरकारकडे या जागेसाठी पाठपुरावा सुरु झाला. 1970 ते 1999 या 29 वर्षाच्या दीर्घकाळाच्या पाठपुराव्यानंतर 10 मे 1999 रोजी भारत सरकारने ही जागा आहे तशा अवस्थेत या तत्वावर महाराष्ट्र सरकारला हस्तांतरीत केली. या जागेवर हस्तांतरणाच्यावेळी 11 बांधकामे होती. त्यातील 0.25 एकरावर असणारी कुमकुम कोठी खासगी मालकीची असल्याचा दावा संबंधितांनी केला असून ही जागा वगळता अन्य जागेवर सध्याची वास्तू उभी राहिली आहे. तत्पूर्वी 1999 मध्ये ब्लॉक सी मध्ये राज्य सरकारने 100 खाटांचे सरकारी विश्रामगृह सुरु केले. हे विश्रामगृह अल्पकाळ चालले. नव्या सदनाच्या निर्मितीच्या आदेशानंतर ते बंद करण्यात आले. जागेच्या हस्तांतरण व विविध परवानगी आणि कायदेशीर बाबी पूर्ण झाल्यानंतर 12 डिसेंबर 2006 ला सध्याच्या जागेवर प्रत्यक्ष बांधकामास सुरूवात झाली. 

आता या इमारतीच्या बांधकामाची रचना लक्षात घेऊया...इमारतीची संपूर्ण रचना उंचीला असणारी बंधने लक्षात घेवून करण्यात आली आहे, कारण ही इमारत ल्युटन झोनमध्ये असल्यामुळे केवळ 2 मजल्याच्या बांधकामाला या ठिकाणी परवानगी आहे. महाराष्ट्रात मराठा शासन असताना वैभवशाली वाडा संस्कृती अस्तित्वात होती. अगदी त्या थाटात या इमारतीचे बांधकाम करण्यात आले आहे. मध्यल्या ऐसपैस जागेपासून दोन्ही बाजुला पाहुण्यांसाठीच्या खोल्यांच्या भागांचे विभाजन करण्यात आले आहे. इमारतीत भरपूर सूर्य प्रकाश खेळावा अशी रचना सर्वत्र करण्यात आली आहे. याशिवाय मा. मुख्यमंत्री, मा. राज्यपाल व अन्य अतिविशिष्ट व्यक्तिंना आवश्यक तो निवांतपणा व सुरक्षा मिळावी यासाठी या इमारतीच्या रचनेत विशेष काळजी घेण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री व राज्यपाल यांच्या सदनिकांना स्वतंत्र प्रवेशद्वार आहे. मंत्री व आमदार यांच्या कक्षांना सुटसुटीत जागा असून, याकक्षातून बाहेरील बगीचा आणि पाण्याचे कारंजे स्पष्ट दिसतात. सार्वजनिक वापराचे भोजन कक्ष, बैठक कक्ष, यांना मुख्य लॉबीला जोडण्यात आले असून मागील भागात अत्यावश्यक पायाभूत सुविधा पुरविणारी यंत्रणा निर्माण करण्यात आली आहे. वाहनांसाठी राखीव जागा ठेवण्याच्या कायद्याचा अंमल करुन या ठिकाणी 207 गाड्यांना पार्क करता येईल ऐवढी भव्य पार्किग व्यवस्था करण्यात आली आहे. 

इमारतीला महाराष्ट्राच्या वाडा संस्कृतीचे ऐतिहासिक देखणेपण यावे यासाठी मोठया ढोलपुरी दगडांचा वापर करण्यात आला आहे. इमारतीच्या आतील भागात पाण्याचे कारंजे, परावर्तीत होईल असा मोकळा सूर्य प्रकाश आणि सभोवताली हिरवळ राहील याची काळजी घेण्यात आली आहे. महत्वाच्या ठिकाणी लँडस्केप करण्यात आले असून विविधांगी रंगांचे वृक्ष लावण्यात येणार आहेत. बगीच्याचा मध्यवर्ती भाग मात्र छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या सिंहासनारुढ पुतळ्याच्या सौंदर्यीकरणासाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. या प्रेरणादायी पुतळयाच्या सभोवताल बगीचा असून पुतळ्याच्या मागच्या बाजुला भव्य वास्तू दिमाखदारपणे उभी आहे.नवी महाराष्ट्र सदनाचे बांधकाम मुंबईच्या झोपडपट्टी पुर्नविकास प्राधीकरणाच्या अंतर्गत विकासकाला खाजगी लाभाच्या मोबदल्यात करण्यात आले आहे. विकासक के.एस. चमणकर यांनी ही अद्यावत वास्तु सर्व सुविधायुक्त अशी निर्माण केली असून राज्य सरकारवर यासाठी कोणताही आर्थिक भार दिलेला नाही.

या कामात श्री. पी. जी. पत्की, वास्तुविशारद यांनी या बांधकामाला सुंदर आकार दिला आहे ल्‍यूटन्स बंगला विभाग कक्षेतील हे बांधकाम असून त्याअनुरुप सर्व आवश्यक शर्तींचे पालन करण्यात आले आहे. या इमारतीच्या अंतर्गत बांधकामाला सहा भागांमध्ये जोडण्यात आले आहे. एकूण बांधकामक्षेत्र हे 16105 चौ.मी. असून प्रत्यक्षात ते 173290 चौ. फुट बांधकामाच्या बरोबरीचे आहे. इमारतीचे बांधकाम 12 डिसेंबर 2006 ला सुरु झाले आणि 12 जुलै 2012ला पूर्ण झाले. या इमारतीमध्ये 138 कक्ष आहेत. यामध्ये राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यासाठी बनविलेले अदयावत कक्ष 13 खोल्यांचे विस्तारित कक्ष आहेत. या दोन पद निहाय आरक्षित कक्षांशिवाय इमारतीमध्ये वितरित करण्यासाठी 132 कक्ष उपलब्ध आहेत. त्यापैकी आठ कक्ष हे वरिष्ठ मंत्री, 16 कक्ष राज्य मंत्री/ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, 6 कक्ष हे मुख्य सचिव व अतिरिक्त मुख्य सचिवांसाठी, 21 कक्ष आमदारांसाठी, 80 कक्ष पाहुण्यांसाठी, 2 कक्ष अपंग व्यक्तिसाठी ठेवण्यात आलेले आहे.

या नव्या इमारतीमधील पोर्च, लॉबी प्रशस्त आहे. बैठक स्थान, सभागृह, पत्रकार परिषद सभागृह,ग्रंथालय, खासदार समन्वय कक्ष बॅक्वेट हॉल, डायनिंग हॉल, जिम्नॅशियम, अत्यावश्यक शॉपिंग कक्ष, जीवनावश्यक वस्तुंचे केंद्र, सांस्कृतिक केंद्र, क्लास रुम, , बिझनेस सेंटर, व्यवस्थापन व कर्मचा-यांसाठी काही राखीव कक्ष समाविष्ट आहेत.याशिवाय अदयावत असे स्वयंपाक गृह, स्टाफ कँटीन, लाँड्री, आस्थापना विभाग, व शक्तिशाली ए.सी. प्लँट आदी आवश्यक गरजांची निर्मिती उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करुन करण्यात आली आहे. याशिवाय या ठिकाणी काम करणा-या कर्मचा-यांसाठी विश्रामगृह, ड्रेसिंग रुम, स्टाफ लॉकर व्यवस्था केलेली आहे. प्रत्येक पाहुण्यांचा कक्ष अटॅच बाथरूम, अदयावत बेड, व आवश्यक फर्निचरयुक्त आहे. तसेच संगणक, वायफाय इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक कुलुप व्यवस्थेने परिपूर्ण आहे. हा संपूर्ण परिसर सीसीटीव्ही कॅमे-यांने सुरक्षिततेच्या दृष्टीने कायम निगराणीत असणार आहे.

या इमारतीला पर्यावरणप्रेमी ठेवण्यासाठी सीवेज ट्रीट्रमेंट प्लॅट, रेनवाटर हार्वेस्टींग व्यवस्था आणि वाटर साप्टनिंग प्लॅन्टचा अंतर्भाव आहे. इमारतीच्या देखणेपणाला बाधा येवू नये यासाठी कुठेही छतावर पाण्याच्या टाकींचा वापर नाही. मात्र हायड्रो पेन्यूमॅटीक सिस्टमचा वापर करुन पाणी खेळते राहील अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. इमारतीचा रखरखाव वातानुकुलित कक्षाची देखभाल, लीफ्टची देखभाल विकासाला सुरूवातीला पाच वर्षे करावी लागणार आहे.

भव्यता महाराष्ट्र सदनाची
* एकूण परिसर - ६ एकर
* एकूण रूम -138
* मुख्यमंत्र्यांचे दालन - 13 कक्षांचे दालन
* राज्यपालांचे दालन – 13 कक्षांचे दालन
* कॅबिनेट मंत्र्यांसाठी व उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींसाठी एकूण 3 कक्षांचे एकूण 8 दालन
* राज्य मत्र्यांसाठी एकूण 2 कक्षाचे एकूण 16 दालन
* प्रधान सचिव दर्जाच्या अधिकार्‍यासाठी 6 दालन
* आमदार महोदयांसाठी अद्यावत 21 कक्ष
* विकलांग व्यक्तींसाठी 2 कक्ष
*अधिकारी व मान्यवरांसाठी 80 प्रशस्त कक्ष
* व्यवस्थापन पाहणार्‍या कर्मचार्‍यांसाठी 4 कक्ष
* सुसज्ज ग्रंथालय
* म्युझियम 
* खासदार कक्ष,
* 500 आसन क्षमतेचे प्रेक्षागृह
* 100 आसन क्षमतेचा पत्रकार कक्ष


प्रवीण टाके
जनसंपर्क अधिकारी,
महाराष्ट्र परिचय केंद्र,नवी दिल्ली