ग्रामीण जिवनोन्नती अभियान नवोपक्रम मंच

ग्रामीण दारिद्र्याचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी केंद्र शासनाने राष्ट्रीय ग्रामीण जिवनोन्नती अभियानाची स्थापना केली आहे. या अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जिवनोन्नती अभियानाची स्थापना केली आहे. ग्रामीण भागातील गरीबांच्या सक्षम संस्था उभारणे, गरीबांची व त्यांच्या संस्थांची क्षमता व कौशल्यवृद्धी करणे आणि शाश्वत उपजिविकेची साधने उपलब्ध करून देत त्यांना दारिद्र्याच्या बाहेर येण्यासाठी मदत करणे हे अभियानाचे प्रमुख उद्दीष्ट आहे.

महाराष्ट्रातील 10 जिल्ह्यातील 36 तालुक्यात जागतिक बँक प्रणित अर्थसहाय्यातून राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून केंद्रीत पद्धतीने काम करण्यात येत आहे. उर्वरीत जिल्ह्यातही टप्प्याटप्प्याने अशाच पद्धतीने अभियान राबविण्यात येणार आहे.

पुरोगामी महाराष्ट्रात यापूर्वीदेखील अनेक शासकीय, अशासकीय, सामाजिक, सहकारी व न्यास संस्थांनी ग्रामीण विकासाच्या क्षेत्रात भरीव कार्य केले आहे. दारिद्र्य निर्मुलनासाठी केलेले अनेक प्रयोगही यशस्वी ठरले आहेत. अशाच प्रयोगांचा शोध घेण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती नवोप्रक्रम मंच 2013 स्थापन करण्यात आला आहे. सामाजिक उद्योजकतेसाठी वातावरण तयार करणे तसेच उपजिवीका निर्मितीसाठी नव्या, मापता येणाऱ्या, टिकाऊ आणि मोठ्या प्रमाणावर करता येण्यासारख्या उपक्रमांना उत्तेजन देणे हे या उपक्रमाचे उद्देश आहेत.

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या ध्येयधोरणांनुसार नवोपक्रम म्हणजे सध्याची वस्तू अथवा सेवा, प्रक्रिया, परिस्थिती किंवा प्रतिमान यांना छेदणारा किंवा चाकोरीपेक्षा वेगळा असा महत्वाचा शोध. समाजाच्या उन्नतीसाठी आणि विविध समस्यांचे प्रभावीपणे निराकरण करण्यासाठी नवोपक्रमाच्या माध्यमातून उचित दृष्टीकोन विकसीत करता येणार आहे.

वेगवेगळ्या पातळीवर ग्रामीण भागातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी कार्य करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था आणि प्रयोगांचा समन्वय या मंचाच्या माध्यमातून करण्याचा प्रयत्न आहे. जीवनोन्नतीच्या क्षेत्रातील चांगल्या प्रयोगांना वित्तीय पाठबळ देऊन त्यांचे सार्वत्रिकीकरण करणेदेखील याद्वारे शक्य होणार आहे.

महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती नवोपक्रम मंच 2013 अंतर्गत सात प्रवर्गाचा विचार केला गेलेला आहे. सामाजिक सहभागांतर्गत अपंग, वयोवृध्द, आदिवासी, दलित, निराधार, स्त्रिया इत्यादी सारख्या दुर्बल घटकांतील लोकांना सामावून घेणारे उपक्रम असतील. तर आर्थिक सहभागांतर्गत ज्या आर्थिक उपाय योजनांमुळे कार्यक्षमता वाढेल आणि आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी लागणारा खर्चही कमी होईल अशा उपक्रमांचा समावेश करता येईल. शेती, मत्स्यव्यवसाय, वनोद्योग आणि पशुपालन या व्यवसायांबरोबरच ते करण्याची कार्यक्षमता, उत्पादन सुगीच्या काळातील नियोजन, स्थानिक पातळीवरील मूल्यवृध्दी, बाजारपेठांमध्ये प्रवेश यामधील नवोपक्रम उपजीविका प्रवर्गात समाविष्ट आहेत.

तांत्रित नवोप्रकमात माहिती आणि संपर्क (आयसीटी), इंधनाची बचत करणारी, अल्प खर्चाची, सहज वापरता येण्याजोगी आणि टिकाऊ अवजारे आणि यंत्रसामुग्री तंत्रज्ञानविषयक नवोपक्रम यांचा समावेश होतो. यात हरित तंत्रज्ञान, ग्रामीण भागातील उर्जा संसाधने आणि पर्यावरणातील बदल याबद्दलचे उपक्रम यांचाही समावेश होतो. तर माध्यमे व संपर्क यंत्रणा प्रवर्गांतर्गत पारंपरिक प्रकारची संपर्क यंत्रणा, वर्तणुकीतील बदलांबाबतचा संवाद, प्रभावी आणि सर्जनशील प्रकारे माहितीचे आदानप्रदान, सोशल नेटवर्किंग आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे, कम्युनिटी रेडिओ इत्यादीचा समावेश आहे. अन्नसुरक्षेतील वाढ, आरोग्य, शिक्षण, पाणी आणि स्वच्छताविषयक सुविधा यासारख्या सार्वजनिक सेवांच्या उपलब्धीचा समावेश सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रवर्गामध्ये होतो. तर सामाजिक उद्योजकता व समावेशक व्यावसायिक प्रारुपे अंतर्गत सामाजिक सहभाग असणारे उद्योग, सुयोग्य व्यापारपध्दती साठीचे उपक्रम, आकाराने छोट्या आणि अल्पसंख्य उत्पादकांसाठी मूल्यसाखळी भागीदारीद्वारे खाजगी क्षेत्रांची सामाजिक संस्थांसोबतची भागीदारी वाढविण्यासाठी विशेष भर देणाऱ्या उपक्रमांचा समावेश होतो.

या नवोपक्रम मंचात महाराष्ट्रात कार्य करणाऱ्या शासकीय (शासनाचे विभाग आणि शिक्षणसंस्था) अशासकीय वा खाजगी (विशेषत: सामाजिक सहभाग असणारे उद्योग) आणि नागरी संघटना (सिव्हील सोसायटी) यांना भाग घेता येईल.

पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकास अनुक्रमे पाच लाख, तीन लाख, दोन लाख रुपये, प्रमाणपत्र व मानचिन्ह देण्यात येईल. तसेच प्रत्यक प्रवर्गातील एका उत्तम नवोपक्रमाला 1 लाख रुपये, प्रमाणपत्र व मानचिन्ह दिले जाईल. याशिवाय परीक्षकांनी निवडलेल्या तीन नवोपक्रमांना एक लाख रुपये, प्रमाणपत्र व मानचिन्ह दिले जाईल. अंतिम फेरीत पोचणाऱ्या इतर सर्व स्पर्धकांना प्रमाणपत्र मिळेल.

स्पर्धेसाठीचा अर्ज www.mrlif@msrlm.org आणि www.tiss.edu या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 15 मे 2013 पर्यंत हे अर्ज सादर करावयाचे आहेत. अधिक माहितीसाठी 022-27562552 या दूरध्वनी क्रमांकावर किंवा प्रकल्प संचालक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांचेशी संपर्क साधता येईल. केवळ स्पर्धा म्हणून नव्हे तर ग्रामीण भागातील जीवनमान उंचावण्याच्या प्रयत्नात येागदान म्हणून उपक्रमात सहभाग घ्यायलाच हवा.

-जिल्हा माहिती कार्यालय, रत्नागिरी