रायगड जिल्हा परिषदेच्यामार्फत आदिवासी शेतकऱ्यांना त्यांच्या उन्नतीसाठी सहाय्यभूत ठरतील अशा अर्थसहाय्याच्या विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांमुळे संबंधित लाभार्थ्यांना फायदा होऊन त्यांचा आर्थिक स्तर पर्यायाने सामाजिक स्तर उंचावण्यास होऊ शकतो. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांपर्यत ही योजना पोहोचून त्याचा लाभ त्यांनी घ्यावा, यासाठी ही माहिती.
आदिवासी उपयोजना (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) आदिवासी शेतकऱ्यांना शेतीसाठी अर्थसहाय्य देण्याची योजना राज्यात सन 1993-94 पासून राबविण्यात येत आहे.
उद्दिष्ट
या योजनेअंतर्गत जमीन सुधारणा, निविष्ठा वाटप, पीक संरक्षण शेतीची सुधारित औजारे, बैलगाडी, बैलजोडी, रेडेजोडी, इनवेल बोअरिंग, जुनी विहीर दुरूस्ती, पाईप लाईन, पंपसंच, नवीन विहीर, शेततळे, परसबाग लागवड, तुषार सिंचन, ठिबक सिंचन संच, ताडपत्री या बाबींवर आदिवासी शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात येतो. आदिवासी शेतकऱ्यांचे कृषी उत्पादन वाढीस सहाय्य करुन त्यांच्या आर्थिक उन्नतीला मदत करणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
लाभार्थी निकष
ज्या शेतकऱ्यांकडे त्यांच्या स्वत:च्या नावे 6 हेक्टर किंवा त्यापेक्षा कमी जमीन असेल असे शेतकरी लाभार्थी निवडीस पात्र राहतील. त्यासाठी शेतीचा अद्ययावत 7/12 उतारा व 8 अ चा उतारा अर्जासोबत सादर करणे संबंधित लाभार्थीस बंधनकारक आहे. तसेच लाभार्थी हा आदिवासी उपयोजना (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) प्रगतशील शेतकरी असणे बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे तो दारिद्र्यरेषेखालील यादीमध्ये (बी.पी.एल.) असावा. अशा लाभधारकांसाठी शासनाने प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीचा दाखला वैध धरण्यात येईल.
दारिद्र्यरेषेखालील यादीमध्ये लाभार्थ्यांचा समावेश नसेल तर ज्या शेतकऱ्यांची जमीन धारणा 6 हेक्टरपेक्षा कमी आहे आणि ज्याचे सर्व मार्गाने मिळणारे उत्पन्न 25 हजाराच्या मर्यादित आहे, असे शेतकरी देखील लाभासाठी पात्र असतील. मात्र त्यांनी संबंधित तहसीलदार यांच्याकडून उत्पन्नाचा अद्ययावत दाखला घेणे व अर्जासोबत सादर करणे बंधनकारक राहिल.
अनुदान
या योजनेतील निवड केलेल्या लाभार्थींना अनुज्ञेय अनुदानाची रक्कम रोख स्वरुपात देय नसून योजनेतील मंजूर घटकाद्वारे द्यावयाची आहे.
नवीन विहिरी, जुनी विहिर दुरूस्ती, बैलगाडी, रेडेजोडी या बाबींसाठी अनुदानाची रक्कम काटेकोरपणे पडताळणीनंतर लाभार्थ्यांचे बँक खात्यात जमा करण्यात येते. या योजनेत एकूण 13 बाबींवर अर्थसहाय्य देण्यात येते. लाभार्थ्याची मागणी त्यांच्याकडून लेखी घेऊन त्याचप्रमाणे लाभ देण्यात येतो.
आदिवासी उपयोजना (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) आदिवासी शेतकऱ्यांना शेतीसाठी अर्थसहाय्य देण्याची योजना राज्यात सन 1993-94 पासून राबविण्यात येत आहे.
उद्दिष्ट
या योजनेअंतर्गत जमीन सुधारणा, निविष्ठा वाटप, पीक संरक्षण शेतीची सुधारित औजारे, बैलगाडी, बैलजोडी, रेडेजोडी, इनवेल बोअरिंग, जुनी विहीर दुरूस्ती, पाईप लाईन, पंपसंच, नवीन विहीर, शेततळे, परसबाग लागवड, तुषार सिंचन, ठिबक सिंचन संच, ताडपत्री या बाबींवर आदिवासी शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात येतो. आदिवासी शेतकऱ्यांचे कृषी उत्पादन वाढीस सहाय्य करुन त्यांच्या आर्थिक उन्नतीला मदत करणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
लाभार्थी निकष
ज्या शेतकऱ्यांकडे त्यांच्या स्वत:च्या नावे 6 हेक्टर किंवा त्यापेक्षा कमी जमीन असेल असे शेतकरी लाभार्थी निवडीस पात्र राहतील. त्यासाठी शेतीचा अद्ययावत 7/12 उतारा व 8 अ चा उतारा अर्जासोबत सादर करणे संबंधित लाभार्थीस बंधनकारक आहे. तसेच लाभार्थी हा आदिवासी उपयोजना (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) प्रगतशील शेतकरी असणे बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे तो दारिद्र्यरेषेखालील यादीमध्ये (बी.पी.एल.) असावा. अशा लाभधारकांसाठी शासनाने प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीचा दाखला वैध धरण्यात येईल.
दारिद्र्यरेषेखालील यादीमध्ये लाभार्थ्यांचा समावेश नसेल तर ज्या शेतकऱ्यांची जमीन धारणा 6 हेक्टरपेक्षा कमी आहे आणि ज्याचे सर्व मार्गाने मिळणारे उत्पन्न 25 हजाराच्या मर्यादित आहे, असे शेतकरी देखील लाभासाठी पात्र असतील. मात्र त्यांनी संबंधित तहसीलदार यांच्याकडून उत्पन्नाचा अद्ययावत दाखला घेणे व अर्जासोबत सादर करणे बंधनकारक राहिल.
अनुदान
या योजनेतील निवड केलेल्या लाभार्थींना अनुज्ञेय अनुदानाची रक्कम रोख स्वरुपात देय नसून योजनेतील मंजूर घटकाद्वारे द्यावयाची आहे.
नवीन विहिरी, जुनी विहिर दुरूस्ती, बैलगाडी, रेडेजोडी या बाबींसाठी अनुदानाची रक्कम काटेकोरपणे पडताळणीनंतर लाभार्थ्यांचे बँक खात्यात जमा करण्यात येते. या योजनेत एकूण 13 बाबींवर अर्थसहाय्य देण्यात येते. लाभार्थ्याची मागणी त्यांच्याकडून लेखी घेऊन त्याचप्रमाणे लाभ देण्यात येतो.
बाबनिहाय अनुज्ञेय उच्चत्तम अनुदान मर्यादा
- जमीन सुधारणा (1 हेक्टर मर्यादेत) मृद संधारण निकषानुसार एक हेक्टर क्षेत्राकरिता 40 हजार रुपये. प्रात्यक्षिकासाठी निविष्ठ वाटप (1 हेक्टर मर्यादेत) 5 हजार रुपये.
- पीक संरक्षण, शेतीची सुधारित अवजारे यासाठी 10 हजार रुपये
- बैलजोडी, रेडेजोडीसाठी 30 हजार रुपये.
- बैलगाडीसाठी 15 हजार रुपये.
- जुन्या विहिरीच्या दुरूस्तीसाठी 30 हजार रुपये.
- इनवेल बोअरिंगसाठी 20 हजार रुपये.
- पाईपलाईनसाठी नाबार्डच्या निकषानुसार 20 हजाराच्या मर्यादेत असेल. तर पंपसंचासाठी 20 हजार रुपये. नवीन विहिरीसाठी 70 हजार ते 1 लाख रुपयाच्या मर्यादेत (रोहयो अंतर्गत योजनेनुसार).
- शेततळ्यासाठी 35 हजार मृद संधारण निकषानुसार.
- परसबाग कार्यक्रमासाठी 200 रुपये प्रति लाभार्थी (फलोत्पादन विभागाच्या निकषानुसार).
- तुषार सिंचन, ठिबक सिंचन संच पुरवठ्यासाठी 25 हजार रुपये प्रतिहेक्टर (फलोत्पादन विभागाच्या निकषानुसार).
- ताडपत्रीसाठी 10 हजार रुपये प्रति लाभार्थी अनुदान अनुज्ञेय आहे.
जे लाभार्थी नवीन विहीर घटकाचा लाभ घेतील त्यांच्यासाठी प्रति लाभार्थी उच्चत्तम मर्यादा 70 हजार रुपये अनुज्ञेय राहिल. जे लाभार्थी विहीर या घटकाचा लाभ घेणार नाहीत त्यासाठी अनुदानाची उच्चत्तम अनुज्ञेय मर्यादा 50 हजार रुपये राहिल.
वरीलप्रमाणे अधिक माहितीसाठी जिल्हास्तरावर जिल्हा कृषी अधिकारी (विघयो) व पंचायत समिती स्तरावर गट विकास अधिकारी, कृषि अधिकारी (विघयो) यांच्याशी संपर्क साधावा.
संकलन : जिल्हा माहिती कार्यालय, रायगड-अलिबाग
वरीलप्रमाणे अधिक माहितीसाठी जिल्हास्तरावर जिल्हा कृषी अधिकारी (विघयो) व पंचायत समिती स्तरावर गट विकास अधिकारी, कृषि अधिकारी (विघयो) यांच्याशी संपर्क साधावा.
संकलन : जिल्हा माहिती कार्यालय, रायगड-अलिबाग
0 comments:
Post a Comment